FIR कैसे दर्ज कराएँ: ज़ीरो FIR और धारा 173 BNSS में आपका अधिकार
कोई भी थाना, कभी भी, बिना पैसे। यहाँ जानें FIR या ज़ीरो FIR कैसे दर्ज कराएँ, पुलिस मना करे तो क्या करें, और एक प्रारूप जिसे आप आज ही प्रिंट कर सकें।
स्टेप बाय स्टेपFIR कैसे दर्ज कराएँ: धारा 173 BNSS के 7 स्टेप
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🔎 जाँचें: क्या यह संज्ञेय अपराध है?
FIR संज्ञेय अपराधों के लिए है, जहाँ पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है: चोरी, लूट, चोट पहुँचाने वाली मारपीट, धोखाधड़ी, बलात्कार, अपहरण, हत्या, दहेज मृत्यु, साइबर फ्रॉड। छोटे, असंज्ञेय मामलों (सामान्य अपमान, मामूली चोट) में पुलिस असंज्ञेय रिपोर्ट (NCR) लिखती है और आपको मजिस्ट्रेट के पास भेजती है (धारा 174 BNSS)।
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🚓 किसी भी थाने में जाएँ: ज़ीरो FIR
धारा 173(1) कहती है कि सूचना 'अपराध चाहे किसी भी क्षेत्र में हुआ हो' दी जा सकती है। इसलिए सबसे नज़दीकी थाने को FIR दर्ज करनी होगी, भले अपराध कहीं और हुआ हो। यही ज़ीरो FIR है (इसे 0 या ज़ीरो सीरीज़ का नंबर मिलता है)। फिर थाना इसे उस थाने को भेजता है जिसके इलाक़े में अपराध हुआ, जहाँ इसे नियमित नंबर मिलता है और जाँच होती है।
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🗣️ मौखिक, लिखित या ऑनलाइन बताएँ
तथ्य बताएँ: क्या हुआ, कब, कहाँ, किसने किया (या उसका हुलिया), गवाह और नुकसान। अगर आप बोलकर बताते हैं तो अधिकारी को लिखकर आपको पढ़कर सुनाना होगा; सही होने पर ही दस्तख़त करें। आप इलेक्ट्रॉनिक संचार (e-FIR / ईमेल / राज्य पुलिस पोर्टल) से भी भेज सकते हैं; 3 दिन के अंदर दस्तख़त करने पर यह रिकॉर्ड पर ली जाती है। यौन अपराध की पीड़ित महिला का बयान महिला अधिकारी दर्ज करेगी, और दिव्यांग हो तो उसके घर पर।
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📄 मुफ़्त प्रति लें
FIR की प्रति तुरंत और मुफ़्त पाना आपका अधिकार है (धारा 173(2))। FIR नंबर, तारीख़, धाराएँ और थाना जाँच लें। ज़्यादातर राज्यों में राज्य पुलिस की वेबसाइट या CCTNS की नागरिक सेवाओं से भी FIR डाउनलोड हो जाती है।
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📮 पुलिस मना करे? SP को लिखें
अगर थाना मना करे, तो अपनी सूचना का सार लिखित में, डाक से पुलिस अधीक्षक (SP) को भेजें (धारा 173(4))। SP ख़ुद जाँच करेंगे या किसी अधिकारी को जाँच का आदेश देंगे। डाक की रसीद संभालकर रखें। रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट इस्तेमाल करें।
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⚖️ फिर भी कुछ नहीं? मजिस्ट्रेट के पास जाएँ
धारा 175(3) BNSS (पुरानी धारा 156(3) CrPC) के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट को अर्ज़ी दें, साथ में शपथ-पत्र और SP को लिखने का सबूत। मजिस्ट्रेट पुलिस को FIR दर्ज कर जाँच का आदेश दे सकते हैं। आप निजी परिवाद भी दायर कर सकते हैं (धारा 223)।
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📲 जाँच पर नज़र रखें
BNSS के तहत पुलिस को 90 दिन के अंदर जाँच की प्रगति की जानकारी आपको देनी होगी, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी (धारा 193(3))। अंतिम रिपोर्ट दाख़िल होने पर आपको बताया जाएगा और केस बंद होने से पहले आपकी बात सुनी जाएगी।
ज़ीरो FIR और e-FIRज़ीरो FIR क्या है? ज़ीरो FIR बनाम e-FIR
ज़ीरो FIR
- किसी भी थाने में, अपराध कहीं भी हुआ हो
- थाना दर्ज करके सही थाने को भेजता है
- ज़रूरी मामलों में देरी रोकती है: बलात्कार, दुर्घटना, अपहरण, साइबर फ्रॉड
- अब क़ानून में: धारा 173(1) BNSS
e-FIR / e-Zero FIR
- सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से
- 3 दिन में दस्तख़त करने पर FIR बनती है
- e-Zero FIR: ₹10 लाख से ऊपर के फ्रॉड की 1930 / cybercrime.gov.in शिकायत अपने आप ज़ीरो FIR बनती है
- 19 मई 2025 को दिल्ली में शुरू; अगस्त 2026 तक 19 राज्यों में
क़ानूनधारा 173 BNSS: FIR क़ानून का मूल पाठ
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · धारा 173(1). संज्ञेय मामलों में सूचना। किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित हर सूचना, चाहे अपराध किसी भी क्षेत्र में हुआ हो, थाने के भारसाधक अधिकारी को मौखिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा दी जा सकती है, और यदि वह—
(i) मौखिक दी गई है, तो वह अधिकारी उसे स्वयं या अपने निर्देश में लिखेगा और सूचना देने वाले को पढ़कर सुनाएगा; और ऐसी हर सूचना, चाहे लिखित में दी गई हो या ऊपर बताए अनुसार लिखी गई हो, सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगी;
(ii) इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा दी गई है, तो सूचना देने वाले द्वारा तीन दिन के भीतर हस्ताक्षर किए जाने पर वह अधिकारी उसे रिकॉर्ड पर लेगा,
और उसका सार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में उस अधिकारी द्वारा रखी जाने वाली पुस्तक में दर्ज किया जाएगा…
धारा 173(2). उपधारा (1) के अधीन दर्ज सूचना की एक प्रति सूचना देने वाले या पीड़ित को तुरंत और मुफ़्त दी जाएगी।
थाना अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड जैसा है। ख़ून बहते व्यक्ति से वह नहीं कह सकता कि 'अपने इलाक़े के अस्पताल जाओ'। धारा 173 तीन वादे करती है: कोई भी थाना आपकी सूचना लेगा, उसे लिखकर आपको पढ़कर सुनाया जाएगा, और आपको मुफ़्त प्रति मिलेगी। FIR सिर्फ़ शुरुआत है: इससे आपराधिक क़ानून चलना शुरू होता है। यह किसी को दोषी साबित नहीं करती।
🏠 रोज़मर्रा की मिसाल
कूरियर काउंटर किसी भी शहर का पार्सल लेकर आगे भेज देता है। पता लोकल नहीं है, इसलिए मना नहीं करता।
🇮🇳 असली भारतीय उदाहरण
बिहार का यात्री आगरा के पास ट्रेन में लुट जाए, तो अगले स्टेशन, मान लीजिए मथुरा, के GRP या थाने में ज़ीरो FIR दर्ज करा सकता है। मथुरा पुलिस इसे दर्ज कर अधिकार-क्षेत्र वाले थाने को भेज देगी।
पुलिस मना करे तोक्या पुलिस FIR लिखने से मना कर सकती है? ललिता कुमारी और BNSS
ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (2013) में संविधान पीठ ने कहा कि सूचना से संज्ञेय अपराध बनता हो तो पुलिस को FIR दर्ज करनी ही होगी; वह पहले 'सच है या नहीं' जाँचने नहीं बैठ सकती। BNSS यह नियम रखती है, बस एक बदलाव के साथ: 3 साल या उससे ज़्यादा पर 7 साल से कम सज़ा वाले अपराधों में अधिकारी DSP स्तर के अधिकारी की अनुमति से 14 दिन तक प्रारंभिक जाँच कर सकता है कि पहली नज़र में मामला बनता है या नहीं (धारा 173(3))।
क्या करें, क्या न करेंFIR टिप्स: क्या लिखें, किससे बचें
संविधानFIR दर्ज कराने के अधिकार का संवैधानिक आधार
FIR दर्ज करने का कर्तव्य संविधान से आता है:
अनुच्छेद 21: जीवन के अधिकार में न्याय तक पहुँच शामिल
आपराधिक क़ानून को चालू करवा पाना गरिमा और सुरक्षा भरे जीवन का हिस्सा है।
अनुच्छेद 14: क़ानूनों का समान संरक्षण
थाना कुछ लोगों की FIR लिखे और दूसरों की न लिखे, ऐसा नहीं चलेगा। मनमाना इनकार समानता के विरुद्ध है।
अनुच्छेद 226: सब नाकाम हो तो हाई कोर्ट में रिट
हाई कोर्ट पुलिस को कार्रवाई का आदेश (परमादेश रिट) दे सकता है, हालाँकि आम तौर पर पहले SP और मजिस्ट्रेट का रास्ता अपनाने की उम्मीद रखता है।
मुफ़्त प्रारूपFIR आवेदन प्रारूप (कॉपी करें)
दो प्रतियाँ प्रिंट करें। एक SHO को दें और दूसरी पर तारीख़ के साथ 'प्राप्त' की मोहर लगवाएँ। मना करें तो यही पत्र SP को डाक से भेजें।
सेवा में, थाना प्रभारी (SHO), थाना __________, ज़िला __________ विषय: संज्ञेय अपराध की सूचना; धारा 173 BNSS के तहत FIR दर्ज करने का अनुरोध (क्षेत्र बाहर हो तो ज़ीरो FIR) महोदय / महोदया, मैं __________ (नाम), पुत्र/पुत्री/पत्नी __________, उम्र ___, निवासी __________, मोबाइल __________, निम्न सूचना देता/देती हूँ: 1. घटना की तारीख़ और समय: __/__/2026 को लगभग __:__ बजे 2. घटना का स्थान: ______________________________ 3. क्या हुआ: ______________________________ ______________________________________________ 4. ज़िम्मेदार व्यक्ति / हुलिया: ______________ 5. गवाह (यदि हों): ______________________________ 6. नुकसान / चोट: __________________________________ इन तथ्यों से संज्ञेय अपराध बनता है। कृपया धारा 173(1) BNSS के तहत FIR दर्ज करें (स्थान इस थाने के क्षेत्र से बाहर हो तो ज़ीरो FIR दर्ज कर सही थाने को भेजें), धारा 173(2) के तहत मुझे मुफ़्त प्रति दें, और आवश्यक कार्रवाई करें। संलग्न: ______________ (फ़ोटो / बिल / मेडिकल रिपोर्ट / स्क्रीनशॉट) हस्ताक्षर: ____________ दिनांक: __/__/2026
अभ्यास MCQख़ुद को परखें: ज़ीरो FIR
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 का कौन-सा प्रावधान 'ज़ीरो FIR' को वैधानिक मान्यता देता है?
शंका समाधानअक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
ज़ीरो FIR क्या है?
किसी भी थाने में दर्ज FIR, चाहे अपराध कहीं भी हुआ हो, जिसे बाद में अधिकार-क्षेत्र वाले थाने को भेजा जाता है। इसे धारा 173(1) BNSS में मान्यता मिली है।
क्या FIR ऑनलाइन दर्ज हो सकती है?
हाँ। धारा 173(1)(ii) BNSS इलेक्ट्रॉनिक संचार से सूचना स्वीकार करती है; 3 दिन में दस्तख़त करने पर दर्ज होती है। कई राज्यों के पुलिस पोर्टल चोरी और खोई चीज़ों की e-FIR देते हैं।
पुलिस FIR दर्ज न करे तो क्या करें?
सूचना लिखित में डाक से पुलिस अधीक्षक को भेजें (धारा 173(4))। फिर भी न हो तो शपथ-पत्र के साथ धारा 175(3) BNSS में मजिस्ट्रेट को अर्ज़ी दें।
क्या FIR दर्ज कराना मुफ़्त है?
हाँ। FIR दर्ज कराना मुफ़्त है और उसकी प्रति भी मुफ़्त देनी होगी (धारा 173(2) BNSS)।
FIR के लिए CrPC 154 की जगह कौन-सी धारा आई?
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 173, जो 1 जुलाई 2024 से लागू है।
स्रोत और आगे की पढ़ाईहमने जिन स्रोतों की जाँच की
तथ्य 16 अक्टूबर 2026 को जाँचे गए। ऑनलाइन FIR सेवाएँ राज्य-दर-राज्य अलग हैं; अपने राज्य पुलिस की वेबसाइट देखें।