ख़बरों से रोज़ 10 नए प्रश्न: कानून, राजव्यवस्था और संविधान पर, ठीक उसी तरह जैसे UPSC और SSC पूछते हैं। टैप करें, जाँचें, सीखें: उत्तर और आसान व्याख्या तुरंत खुलती है।
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📰 ख़बरों में: 3 नवंबर 2026 को अमेरिका में मध्यावधि चुनाव में हाउस ऑफ़ रिप्रेज़ेंटेटिव्स की हर सीट पर वोट पड़ रहे हैं।
उत्तर: (b) 435, हर एक दो साल के लिए चुना जाता है; बहुमत 218 पर। 100 सीनेट, 538 इलेक्टोरल कॉलेज और 543 भारत की लोकसभा की निर्वाचित सीटें हैं।
📖 आसान शब्दों में पढ़ें: अमेरिका के मध्यावधि चुनाव 2026: भारत के लिए क्या दाँव पर →📰 ख़बरों में: 2026 के मध्यावधि चुनाव में अमेरिकी सीनेट की 100 में से 35 सीटों पर मुक़ाबला है।
उत्तर: (a) सीनेटरों का सीधा चुनाव। पहले राज्यों की विधायिकाएँ उन्हें चुनती थीं, जैसे भारत में आज राज्यों के विधायक राज्यसभा सदस्य चुनते हैं। दास प्रथा 13वें, महिला मताधिकार 19वें और दो कार्यकाल की सीमा 22वें संशोधन से आई।
📖 आसान शब्दों में पढ़ें: अमेरिका के मध्यावधि चुनाव 2026: भारत के लिए क्या दाँव पर →📰 ख़बरों में: अमेरिकी सीनेट की तरह भारत की राज्यसभा में भी हर दो साल में करीब एक-तिहाई सदस्य बदलते हैं।
उत्तर: (c) अनुच्छेद 83। अनुच्छेद 83(2) लोकसभा का कार्यकाल भी पाँच साल तय करता है। अनुच्छेद 79 संसद का गठन, 80 राज्यसभा की संरचना और 85 सत्र, सत्रावसान और विघटन से जुड़ा है।
📖 आसान शब्दों में पढ़ें: अमेरिका के मध्यावधि चुनाव 2026: भारत के लिए क्या दाँव पर →📰 ख़बरों में: मध्यावधि चुनाव के बाद अमेरिकी सीनेट का नियंत्रण बराबरी तोड़ने वाले वोट पर टिक सकता है।
उत्तर: (b) उपराष्ट्रपति। भारत में भी उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और बराबरी की स्थिति में निर्णायक वोट देते हैं।
📖 आसान शब्दों में पढ़ें: अमेरिका के मध्यावधि चुनाव 2026: भारत के लिए क्या दाँव पर →📰 ख़बरों में: राष्ट्रमंडल के नेता 1-4 नवंबर 2026 को सेंट जॉन्स, एंटीगुआ और बारबुडा में मिल रहे हैं; भारत की अगुवाई जयशंकर कर रहे हैं।
उत्तर: (b) लंदन घोषणा, अप्रैल 1949। भारत ने ब्रिटिश राजशाही को सिर्फ़ प्रतीकात्मक 'राष्ट्रमंडल प्रमुख' माना। बालफ़ोर घोषणा (1926) ने डोमिनियनों को बराबर बताया; सिंगापुर (1971) और हरारे (1991) घोषणाओं ने राष्ट्रमंडल के सिद्धांत और मूल्य तय किए।
📖 आसान शब्दों में पढ़ें: CHOGM 2026 और राष्ट्रमंडल में भारत →📰 ख़बरों में: CHOGM 2026, 1 से 4 नवंबर तक एंटीगुआ और बारबुडा में हो रहा है।
उत्तर: (c) Accelerating Partnerships and Investment for a Prosperous Commonwealth (समृद्ध राष्ट्रमंडल के लिए साझेदारी और निवेश में तेज़ी), जैसा मेज़बान देश ने घोषित किया और भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया।
📖 आसान शब्दों में पढ़ें: CHOGM 2026 और राष्ट्रमंडल में भारत →📰 ख़बरों में: CHOGM 2026 से पहले राष्ट्रमंडल मंत्रिस्तरीय कार्य समूह ने गैबॉन को अपने औपचारिक एजेंडे से हटाया।
उत्तर: (a) राष्ट्रमंडल के राजनीतिक मूल्यों का उल्लंघन, जैसे लोकतंत्र और क़ानून का शासन। यह 1991 की हरारे घोषणा को लागू करने के लिए 1995 में मिलब्रुक कार्यक्रम के तहत बना और किसी सदस्य के निलंबन की सिफ़ारिश कर सकता है।
📖 आसान शब्दों में पढ़ें: CHOGM 2026 और राष्ट्रमंडल में भारत →📰 ख़बरों में: अक्टूबर 2026 का सकल GST संग्रह लगभग ₹2.31 लाख करोड़ बताया गया।
उत्तर: (b) केंद्रीय वित्त मंत्री। अनुच्छेद 279A के तहत परिषद में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और राज्यों के वित्त मंत्री भी सदस्य होते हैं।
📰 ख़बरों में: PM मोदी ने 2 नवंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन और एक्सपो 2026 (2-5 नवंबर) का उद्घाटन किया।
उत्तर: (c) 500 GW। 175 GW 2022 तक का पुराना नवीकरणीय लक्ष्य था। भारत के अद्यतन जलवायु संकल्प में 2030 तक करीब 50% स्थापित बिजली क्षमता गैर-जीवाश्म स्रोतों से रखने का लक्ष्य भी है।
📰 ख़बरों में: CISF ने 1 नवंबर 2026 से क्षेत्रीय कमान व्यवस्था की जगह काम पर आधारित सेक्टर व्यवस्था अपनाई है।
उत्तर: (b) गृह मंत्रालय। CISF अधिनियम, 1968 के तहत 1969 में बना CISF एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, जो हवाई अड्डों, मेट्रो, बंदरगाहों, बिजलीघरों और दूसरे अहम ढाँचों की सुरक्षा करता है।
📖 आसान शब्दों में पढ़ें: CISF पुनर्गठन और सेक्टर कमान →हम रोज़ अख़बार पढ़कर वे कानूनी, राजव्यवस्था और संवैधानिक ख़बरें चुनते हैं जिन पर परीक्षाओं में सवाल आते हैं। हर प्रश्न एक लाइन की ख़बरों में जानकारी से शुरू होता है, फिर उसके पीछे का स्थायी तथ्य पूछता है, ठीक वैसे जैसे UPSC, SSC, राज्य PSC, CLAT और न्यायिक सेवा के पेपर पूछते हैं। विकल्प पर टैप करते ही पता चलेगा कि उत्तर सही है या नहीं; व्याख्या खुलेगी और साथ में उस विषय के हमारे पूरे पेज का लिंक मिलेगा।
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