अनुच्छेद 14: विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण

समानता का तात्पर्य उन अवसरों से है जिनके आधार पर न्याय स्थापित किया जाता है। समानता का संबंध तथ्यों से नहीं है, और समानता की संकल्पना में प्राकृतिक असमानताएँ अंतर्निहित हैं। उदाहरण के लिए काले-गोरे, मोटे-पतले के बीच उस अर्थ में समानता संभव नहीं है।

• समानता का संबंध न्याय से है।
• यह विशेषाधिकार की समाप्ति से संबंधित है।
• यह एक प्रकार से राज्य के विरुद्ध नागरिकों को मिलने वाली गारंटी है; अन्याय के विरुद्ध न्याय का वादा।
• इसका संबंध अवसरों से है, जिनके माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक समानता सुनिश्चित की जा सकती है।
• इसके माध्यम से भेदभाव की समाप्ति होती है।

साम्या (इक्विटी) बनाम समता (इक्वालिटी)

कक्षा नोट्स का चित्र सबसे अच्छा समझाता है: अलग-अलग लंबाई के तीन लोग दीवार के पार मैच देख रहे हैं। समता सबको एक जैसा डिब्बा देती है, फिर भी सबसे छोटा नहीं देख पाता। साम्या ज़रूरत के हिसाब से डिब्बे देती है, ताकि तीनों देख सकें। भारत के संविधान में इक्विटी और इक्वालिटी दोनों को अपनाया गया है।

समानता के चार भाग

• कानूनी समानता (औपचारिक): नियम-विनियम-कानून से प्राप्त। उदाहरण: स्वयं अनुच्छेद 14।
• राजनैतिक समानता (औपचारिक): एक व्यक्ति, एक वोट। अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार देता है और जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 62 मतदाता सूची में दर्ज हर व्यक्ति को मत देने का अधिकार देती है।
• सामाजिक समानता (वास्तविक/पर्याप्त): अनुच्छेद 15 और 17 में। केवल कानून से यह पूरी नहीं होती; इसके लिए अनौपचारिक पद्धति और समाज में आपसी संबंधों की बेहतरी भी ज़रूरी है।
• आर्थिक समानता (वास्तविक/पर्याप्त): अनुच्छेद 16 की आरक्षण नीति और नीति निदेशक तत्वों में। सिर्फ़ राज्य के प्रयास से इसे सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

अनुच्छेद 14 का पहला हिस्सा ब्रिटेन से लिया गया है, दूसरा अमेरिका से। (नोट्स में "विधि के समक्ष समान संरक्षण" लिखा है; सही शब्द हैं "विधियों का समान संरक्षण"।)

उचित वर्गीकरण: दोहरी कसौटी

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार (1952) से, समूहों के साथ अलग व्यवहार करने वाला कानून तभी वैध है जब:

• बोधगम्य अंतर (intelligible differentia): समूह को साफ़, समझ में आने वाले आधार पर अलग किया गया हो (जैसे "60 वर्ष से अधिक आयु के लोग")।
• तार्किक संबंध (rational nexus): उस आधार का कानून के उद्देश्य से सीधा संबंध हो (वरिष्ठ नागरिकों को सस्ता रेल टिकट, क्योंकि उनकी आय प्रायः कम होती है)।

अनवर अली सरकार मामले में बंगाल के एक कानून ने सरकार को किसी भी मुकदमे को छोटी प्रक्रिया वाली विशेष अदालत में भेजने की छूट दी थी, बिना बताए कि कौन-से मामले और क्यों। यह मनमाना चुनाव था, इसलिए कानून रद्द हुआ। इसके विपरीत चिरंजीत लाल चौधरी (1950) में एक ही कंपनी के लिए बना कानून भी वैध माना गया, क्योंकि उस कंपनी का विशेष कुप्रबंधन असली कारण था।

वर्गीकरण से मनमानी तक

• ई.पी. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य (1974): "समता और मनमानी कट्टर शत्रु हैं"। कोई भी मनमाना राज्य-कार्य अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।
• मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978): अनुच्छेद 14, 19 और 21 का स्वर्ण त्रिभुज; प्रक्रिया न्यायपूर्ण, उचित और युक्तियुक्त होनी चाहिए।
• शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017): विधायिका का बनाया कानून भी स्पष्ट मनमानी (manifest arbitrariness) के आधार पर रद्द हो सकता है; तत्काल तीन तलाक़ रद्द।
• नवतेज सिंह जौहर (2018) और जोसेफ़ शाइन (2018): धारा 377 (सहमति से वयस्कों पर) और व्यभिचार कानून आंशिक रूप से अनुच्छेद 14 के आधार पर गिरे।
• ADR बनाम भारत संघ (15 फ़रवरी 2024): चुनावी बॉन्ड योजना रद्द; कंपनियों के असीमित गुप्त चंदे को स्पष्ट मनमानी माना गया।
• अनुराग कृष्ण सिन्हा बनाम बिहार राज्य (10 मार्च 2026): 1924 के एक ट्रस्ट पुस्तकालय को एक रुपये में अपने कब्ज़े में लेने वाला 2015 का बिहार कानून अनुच्छेद 14 के तहत स्पष्ट मनमाना और अनुच्छेद 300क के तहत ज़ब्ती जैसा मानकर रद्द किया गया।

कानून क्या होता है?

• कानून (Law) शब्द लैटिन भाषा के शब्द लिगारे (ligare) से जुड़ा है, जिसका तात्पर्य बाँधना, बंधन में डालना होता है। यह उल्लेखनीय है कि कानून बंधन में नहीं डालता, बल्कि यह स्वतंत्रता प्रदान करता है।
• यद्यपि कानून में कुछ बंधनकारी प्रभाव होते हैं, किंतु ऐसे प्रावधान नागरिक के व्यवहार में सुधार लाने के लिए होते हैं। जिन अपराधों में सुधार संभव नहीं, उनमें कानून मृत्युदंड का प्रावधान भी करता है, किंतु यह इसका मूल भाव नहीं है।
• कानून की प्रकृति: कानून उदारवादी और सुधारात्मक होते हैं; कानून में जड़ता (rigidity) भी पाई जाती है; कानून मानवतावादी होता है; और कानून का अपना एक विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है (एक देश के कानून दूसरे देश में लागू नहीं होते)।
• कानून के माध्यम से नैतिकता को भी सुनिश्चित किया जा सकता है, किंतु सिर्फ़ कानून के आधार पर नैतिक समाज की स्थापना नहीं हो सकती।

डायसी का विधि का शासन बनाम प्रशासनिक कानून

ब्रिटिश विधिवेत्ता ए.वी. डायसी (1885) ने अंग्रेज़ी विधि के शासन और फ्रांसीसी प्रशासनिक कानून में अंतर बताया:

डायसी का तर्क: विधि का शासन नागरिकों को संरक्षण देता है, जबकि प्रशासनिक कानून प्रशासन को। अतः विधि के शासन को प्राथमिकता देनी चाहिए।

विधि के शासन के फ़ायदे

• इससे नागरिकों के हितों को प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित किया जाता है।
• प्रशासन की तुलना में नागरिकों को अधिक महत्व दिया जाता है।
• समानता के लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है।
• यह लोगों के बीच भेदभाव मिटाता है, क्योंकि कोई जाति, धर्म, वर्ग बड़ा नहीं है, बल्कि कानून सर्वोच्च है।
• नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित किया जाता है।
• इससे लोकतंत्र की स्थापना की जा सकती है।

विधि के शासन की ब्रिटिश और भारतीय अवधारणा में अंतर

भारत और अमेरिका में समानता के अधिकार में अंतर

मेन्स के लिए निष्कर्ष: भारतीय प्रतिमान अधिक समग्र है। यह डायसी का मूल विचार (कोई कानून से ऊपर नहीं) रखता है, अमेरिका का समान संरक्षण जोड़ता है, और अनुच्छेद 15 से 17, आरक्षण तथा नीति निदेशक तत्वों के ज़रिए सामाजिक-आर्थिक न्याय तक जाता है, जिसकी रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका करती है।

भारत में भी कुछ लोगों को विशेष संरक्षण मिलता है, यानी विधि के शासन में भी अपवाद दिखाई देते हैं:

• राष्ट्रपति और राज्यपाल (अनुच्छेद 361): अपने पदीय कार्यों के लिए किसी अदालत के प्रति उत्तरदायी नहीं; कार्यकाल में उन पर आपराधिक मामले नहीं चलाए जा सकते; कार्यकाल में उनकी गिरफ़्तारी या कारावास के लिए कोई अदालत आदेश जारी नहीं कर सकती, न ही उन्हें सम्मन किया जा सकता।
• उनके व्यक्तिगत कार्यों पर दीवानी मामले कार्यकाल में दो महीने की पूर्व लिखित सूचना देकर ही चलाए जा सकते हैं (अनुच्छेद 361(4))।
• सांसद और विधायक (अनुच्छेद 105 और 194): संसद और विधान-मंडल में कहे गए शब्दों/कथनों या दिए गए वोट पर कोई मुकदमा, यानी मानहानि का दावा, नहीं किया जा सकता। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 135क के तहत सत्र चलते समय और उसके 40 दिन पहले व 40 दिन बाद तक दीवानी मामलों में गिरफ़्तारी नहीं हो सकती। (रिश्वत को संरक्षण नहीं: सीता सोरेन, 2024।)
• विदेशी शासक, राजदूत और राजनयिक अंतरराष्ट्रीय कानून (वियना कन्वेंशन, जिसे राजनयिक संबंध अधिनियम, 1972 लागू करता है) के तहत भारतीय आपराधिक और दीवानी क्षेत्राधिकार से मुक्त हैं।
• लोक सेवक (IAS, IPS, पुलिस, वन अधिकारी आदि) पर पदीय कर्तव्य के दौरान किए कार्यों के लिए मुकदमा चलाने से पहले सरकार की पूर्व स्वीकृति चाहिए (BNSS की धारा 218, पहले CrPC की धारा 197)।
• अनुच्छेद 31ग: अनुच्छेद 39(ख) और (ग) को लागू करने वाले कानूनों को अनुच्छेद 14 के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती।