Semi-presidential System kya hai: संसदीय, अध्यक्षीय और अर्ध-अध्यक्षीय व्यवस्था में अंतर
हर लोकतंत्र या तो भारत जैसा या अमेरिका जैसा नहीं होता। फ़्रांस, श्रीलंका और कई देश तीसरा मॉडल अपनाते हैं जिसमें चुना राष्ट्रपति और PM दोनों होते हैं। तीनों व्यवस्थाएँ, साथ-साथ, उदाहरणों और भारत की बहस के साथ।
छोटा जवाबSemi-presidential System kya hai: आसान शब्दों में
छोटा जवाब: संसदीय व्यवस्था (भारत, ब्रिटेन) में असली कार्यपालिका, यानी PM और मंत्रिमंडल, विधायिका से आती है और वही उसे हटा सकती है। अध्यक्षीय व्यवस्था (अमेरिका) में चुना हुआ राष्ट्रपति असली कार्यपालिका है, विधायिका से बाहर रहता है और तय कार्यकाल पूरा करता है। अर्ध-अध्यक्षीय (semi-presidential) व्यवस्था (फ़्रांस, श्रीलंका, पुर्तगाल) दोनों का मेल है: जनता से सीधा चुना, असली शक्ति वाला राष्ट्रपति और साथ में संसद के प्रति जवाबदेह प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल। कार्यपालिका दो लोगों में बँटी है, इसलिए इसे "दोहरी कार्यपालिका" कहते हैं।
🏠 रोज़मर्रा की मिसाल
क्रिकेट टीम सोचिए। संसदीय: कप्तान (PM) टीम चुनती है और टीम ही बदल सकती है। अध्यक्षीय: मालिक (राष्ट्रपति) तय सीज़न तक टीम चलाता है। अर्ध-अध्यक्षीय: मालिक रणनीति तय करता है और कप्तान नियुक्त करता है, पर कप्तान को टिके रहने के लिए टीम का समर्थन चाहिए।
🇮🇳 असली भारतीय उदाहरण
फ़्रांस में राष्ट्रपति मैक्रों जनता से चुने जाते हैं और विदेश नीति संभालते हैं, जबकि प्रधानमंत्री रोज़ की सरकार चलाते हैं और नेशनल असेंबली उन्हें हटा सकती है। इसके उलट भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करता है (अनुच्छेद 74)।
तीन-तरफ़ा तालिकासंसदीय बनाम अध्यक्षीय बनाम अर्ध-अध्यक्षीय: 10 बिंदुओं की तालिका
| बिंदु | 🏛️ संसदीय | 🦅 अध्यक्षीय | ⚖️ अर्ध-अध्यक्षीय |
|---|---|---|---|
| उदाहरण | भारत, ब्रिटेन, जापान, कनाडा | अमेरिका, ब्राज़ील, मेक्सिको | फ़्रांस, पुर्तगाल, श्रीलंका, पोलैंड |
| राष्ट्र प्रमुख | नाममात्र राष्ट्रपति या राजा | राष्ट्रपति (सरकार प्रमुख भी) | असली शक्ति वाला चुना राष्ट्रपति |
| सरकार प्रमुख | प्रधानमंत्री | राष्ट्रपति | प्रधानमंत्री (राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त) |
| कार्यपालिका | दोहरी: नाममात्र + असली | एकल | दोहरी, दोनों के पास असली शक्ति |
| नेता कैसे चुना जाता है | निचले सदन में बहुमत | सीधा (अमेरिका: इलेक्टोरल कॉलेज) | राष्ट्रपति सीधे; PM को असेंबली का समर्थन चाहिए |
| हटाना | अविश्वास प्रस्ताव, कभी भी | सिर्फ़ महाभियोग | PM अविश्वास से; राष्ट्रपति तय कार्यकाल |
| मंत्री विधायिका में? | हाँ, सदस्य होना ज़रूरी | नहीं | फ़्रांस: नहीं (सीट छोड़नी होती है) |
| निचले सदन का विघटन | हाँ, PM की सलाह पर | नहीं | हाँ, राष्ट्रपति द्वारा |
| मुख्य ताक़त | जवाबदेही, लचीलापन | स्थिरता, साफ़ शक्ति-पृथक्करण | स्थिर प्रमुख + जवाबदेह सरकार |
| मुख्य जोखिम | अस्थिर गठबंधन | राष्ट्रपति-कांग्रेस गतिरोध | राष्ट्रपति-PM टकराव |
दो प्रकारअर्ध-अध्यक्षीय व्यवस्था के दो प्रकार
दूसरे प्रकार में राष्ट्रपति के पास बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, क्योंकि PM राष्ट्रपति के भरोसे पर ही टिकता है। इसीलिए विद्वान चेताते हैं कि यह रूस की तरह एक-व्यक्ति शासन की ओर फिसल सकता है।
सहवाससहवास: जब राष्ट्रपति और PM विरोधी हों (फ़्रांस, श्रीलंका)
- 1फ़्रांस, 1986-88
असेंबली चुनाव के बाद समाजवादी राष्ट्रपति मितरां को दक्षिणपंथी PM जाक शिराक के साथ काम करना पड़ा।
- 2फ़्रांस, 1993-95
फिर मितरां, इस बार PM एडुआर बालादूर के साथ।
- 3फ़्रांस, 1997-2002
गॉलिस्ट राष्ट्रपति शिराक और समाजवादी PM लियोनेल जोस्पां। 2000 में कार्यकाल 7 से 5 साल किया गया ताकि दोनों चुनाव साथ हों और सहवास कम हो।
- 4श्रीलंका, 2001-04
राष्ट्रपति चंद्रिका कुमारतुंगा और विरोधी PM रानिल विक्रमसिंघे; उन्होंने 2004 में संसद भंग कर दी।
भारत की बहसक्या भारत को अध्यक्षीय या अर्ध-अध्यक्षीय व्यवस्था अपनानी चाहिए?
अध्यक्षीय या अर्ध-अध्यक्षीय बदलाव के पक्ष में तर्क
- स्थिर तय कार्यकाल, बीच में सरकार गिरने का डर नहीं
- सब मतदाता सीधे नेता चुनें, कम जोड़-तोड़
- मंत्री योग्यता से चुने जाएँ, सिर्फ़ सांसदों से नहीं
- 1989-1999 की गठबंधन अस्थिरता (दस साल में पाँच आम चुनाव)
संसदीय व्यवस्था बनाए रखने के पक्ष में तर्क
- प्रश्नकाल और अविश्वास प्रस्ताव से रोज़ की जवाबदेही
- विविध देश को ऐसा मंत्रिमंडल चाहिए जो कई समूहों का प्रतिनिधित्व करे
- विशाल देश में एक-व्यक्ति शासन का जोखिम
- संसदीय स्वरूप मूल ढाँचे की बहस का हिस्सा है; बदलाव न्यायिक समीक्षा में टिकना कठिन
डॉ. बी.आर. आंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि निर्माताओं ने ज़्यादा स्थिरता की जगह ज़्यादा जवाबदेही चुनी। जस्टिस एम.एन. वेंकटचलैया की अध्यक्षता वाले NCRWC (2002) ने भी बदलाव के ख़िलाफ़ सलाह दी और संसदीय व्यवस्था के भीतर सुधार सुझाए, जैसे रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव और मज़बूत दल-बदल क़ानून।
झटपट दोहरावएक-लाइन रिवीज़न पॉइंट (परीक्षा के लिए)
- अर्ध-अध्यक्षीय = चुना राष्ट्रपति + संसद के प्रति जवाबदेह PM।
- शब्द मॉरिस दुवेर्जे (1980) ने लोकप्रिय किया।
- मॉडल: फ़्रांस, पाँचवाँ गणराज्य (1958)।
- सहवास: राष्ट्रपति और PM विरोधी दलों से।
- श्रीलंका: 19वें (2015) और 21वें (2022) संशोधन ने राष्ट्रपति की शक्ति घटाई।
- भारत: NCRWC (2002) ने संसदीय व्यवस्था बनाए रखने को कहा।
अभ्यास MCQअभ्यास MCQ (उत्तर सहित): शासन के रूप
अर्ध-अध्यक्षीय व्यवस्था का क्लासिक मॉडल कौन सा देश है?
राजनीति में 'सहवास (cohabitation)' का अर्थ है:
2002 में किस निकाय ने सलाह दी कि भारत संसदीय व्यवस्था बनाए रखे?
शंका समाधानअक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
अर्ध-अध्यक्षीय व्यवस्था क्या है?
ऐसी व्यवस्था जिसमें जनता से सीधा चुना, असली शक्ति वाला राष्ट्रपति हो, और प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल संसद के विश्वास पर टिके हों। फ़्रांस सबसे जाना-माना उदाहरण है।
क्या भारत अर्ध-अध्यक्षीय है?
नहीं। भारत संसदीय है: उसका राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करना ज़रूरी है (अनुच्छेद 74)।
किस दक्षिण एशियाई देश में अर्ध-अध्यक्षीय व्यवस्था है?
श्रीलंका, 1978 के संविधान से, जिसमें चुना हुआ कार्यकारी राष्ट्रपति और संसद के प्रति जवाबदेह प्रधानमंत्री है।
स्रोत और आगे की पढ़ाईहमने जिन स्रोतों की जाँच की
मानक राजनीति विज्ञान स्रोतों (दुवेर्जे 1980; शुगार्ट और कैरी 1992), फ़्रांस व श्रीलंका के संविधान और NCRWC रिपोर्ट (2002) पर आधारित।