परिसीमन आयोग: सीट फ़्रीज़, गेरीमैंडरिंग, क्रैकिंग और पैकिंग आसान भाषा में
लोकसभा की सीटें आज भी राज्यों में 1971 की जनगणना के आधार पर बँटी हैं। 2026 के बाद की पहली जनगणना प्रकाशित होते ही यह फ़्रीज़ ख़त्म होगा, और दशकों का सबसे बड़ा चुनावी नक्शा बदलाव सामने होगा। परिसीमन कैसे होता है, दुनिया में गेरीमैंडरिंग कैसे की जाती है, और भारत इससे कैसे बचता है, यहाँ समझिए।
अक्टूबर 2026 में स्थिति
अप्रैल 2026 में केंद्र सरकार विशेष सत्र में संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक, 2026 और परिसीमन विधेयक, 2026 लाई। इनमें लोकसभा को 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 सीटें करने, 2026 के बाद की पहली जनगणना का इंतज़ार ख़त्म करने, 2011 की जनगणना पर सीटें दोबारा खींचने और महिला आरक्षण (अनुच्छेद 334A) को इससे जोड़ने का प्रस्ताव था। 17 अप्रैल 2026 को संशोधन के पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े: बहुमत तो मिला, पर अनुच्छेद 368 के तहत उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई नहीं। विधेयक गिर गया और परिसीमन विधेयक वापस ले लिया गया।
इसलिए संवैधानिक फ़्रीज़ जारी है। 2026 के बाद की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक सीटों का बँटवारा 1971 की जनगणना पर रहेगा। अभी चल रही जनगणना 2027 को व्यापक रूप से वही जनगणना माना जा रहा है, इसीलिए बड़ा परिसीमन अब भी सामने है।
मूल बातेंपरिसीमन क्या है और परिसीमन आयोग कौन है?
परिसीमन का अर्थ है लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या तय करना और उनकी सीमाएँ खींचना, ताकि हर क्षेत्र लगभग बराबर आबादी का प्रतिनिधित्व करे। यह "एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य" के विचार को ज़मीन पर उतारता है।
अनुच्छेद 82 (लोकसभा) और अनुच्छेद 170 (विधानसभाएँ) के तहत संसद यह प्राधिकारी तय करती है। उसने 1952, 1962, 1972 और 2002 के परिसीमन अधिनियमों से ऐसा किया, जिनसे 1952, 1963, 1973 और 2002 में आयोग बने। पिछले आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह थे, जिसके आदेश 2008 में आए।
| विशेषता | परिसीमन आयोग (परिसीमन अधिनियम, 2002) |
|---|---|
| अध्यक्ष | सुप्रीम कोर्ट के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त (धारा 3) |
| पदेन सदस्य | मुख्य चुनाव आयुक्त या उनके द्वारा नामित चुनाव आयुक्त, और संबंधित राज्य का राज्य चुनाव आयुक्त |
| सहयोगी सदस्य | हर राज्य से 5 लोकसभा सांसद और 5 विधायक; वे सलाह देते हैं पर मत नहीं दे सकते (धारा 5) |
| मानदंड (धारा 9) | आबादी; भौगोलिक रूप से सघन क्षेत्र; प्राकृतिक बनावट, प्रशासनिक सीमाएँ, संचार और जन-सुविधा; हर विधानसभा क्षेत्र पूरी तरह एक लोकसभा क्षेत्र के भीतर; SC/ST सीटें वहाँ जहाँ उनकी आबादी का अनुपात अधिक हो |
| पारदर्शिता | अंतिम आदेश से पहले मसौदा प्रस्ताव प्रकाशित, जनता की आपत्तियाँ और सार्वजनिक बैठकें |
| अंतिम आदेश (धारा 10) | राजपत्र में प्रकाशित, विधि का बल, संसद/विधानसभा के सामने रखे जाते हैं जो उन्हें बदल नहीं सकती |
एक स्कूल सोचिए जहाँ हर सेक्शन का एक मॉनिटर है। अगर एक सेक्शन में 80 बच्चे हो जाएँ और दूसरे में 20, तो न्यायप्रिय प्रिंसिपल सेक्शन दोबारा बाँटेगा ताकि हर मॉनिटर लगभग बराबर बच्चों की बात रखे। परिसीमन सांसदों और विधायकों के लिए यही करता है, और रेखाएँ क्लास लीडर नहीं, एक निष्पक्ष समिति खींचती है।
🏠 रोज़मर्रा की मिसाल
पिज़्ज़ा बराबर टुकड़ों में कटना चाहिए। परिसीमन आयोग वह है जिसके हाथ में चाकू है, और कानून उसे निष्पक्ष काटने को कहता है, दोस्तों को बड़े टुकड़े देने को नहीं।
🇮🇳 असली भारतीय उदाहरण
2008 के परिसीमन के बाद मल्काजगिरी (तब आंध्र प्रदेश, अब तेलंगाना) जैसे तेज़ी से बढ़ते शहरी क्षेत्र बहुत बड़े निर्वाचन क्षेत्र बन गए, जबकि पहाड़ी सीटें भूगोल के कारण छोटी रहीं। लक्ष्य बराबर आबादी है, भू-भाग के अनुसार समायोजित।
मूल पाठअनुच्छेद 82 और 170: सीट फ़्रीज़ को समझिए
82. प्रत्येक जनगणना के पश्चात् पुनःसमायोजन।— प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्यों को लोक सभा में स्थानों के आबंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन का ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से पुनःसमायोजन किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे:
परंतु ऐसे पुनःसमायोजन से लोक सभा में प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक उस समय विद्यमान लोक सभा का विघटन नहीं हो जाता:
परंतु यह और कि ऐसा पुनःसमायोजन उस तारीख से प्रभावी होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे और ऐसे पुनःसमायोजन के प्रभावी होने तक लोक सभा के लिए कोई निर्वाचन उन प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों के आधार पर हो सकेगा जो ऐसे पुनःसमायोजन के पहले विद्यमान हैं:
परंतु यह और भी कि जब तक सन् 2026 के पश्चात् की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं तब तक इस अनुच्छेद के अधीन,—
(i) राज्यों को लोक सभा में 1971 की जनगणना के आधार पर पुनःसमायोजित स्थानों के आबंटन का; और
(ii) प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन का, जो 2001 की जनगणना के आधार पर पुनःसमायोजित किए जाएँ,
पुनःसमायोजन आवश्यक नहीं होगा।
170(3) [उद्धरण, तीसरा परंतुक] परंतु यह और भी कि जब तक सन् 2026 के पश्चात् की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं तब तक इस खंड के अधीन,— (i) प्रत्येक राज्य की विधान सभा में 1971 की जनगणना के आधार पर पुनःसमायोजित स्थानों की कुल संख्या का; और (ii) ऐसे राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन का, जो 2001 की जनगणना के आधार पर पुनःसमायोजित किए जाएँ, पुनःसमायोजन आवश्यक नहीं होगा।
हर जनगणना के बाद सीटें दोबारा बँटनी चाहिए। पर तीसरा परंतुक इसे रोक देता है: 2026 के बाद की पहली जनगणना प्रकाशित होने तक हर राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी यह 1971 की जनगणना पर जमा है, और केवल राज्य के भीतर की सीमाएँ दोबारा खींची जा सकीं (2001 की जनगणना पर, 2008 में)। इसीलिए उत्तर प्रदेश की आज भी 80 लोकसभा सीटें हैं और केरल की 20, जबकि 1971 के बाद दोनों की आबादी बहुत अलग रफ़्तार से बढ़ी।
🏠 रोज़मर्रा की मिसाल
परिवार बच्चों की संख्या के हिसाब से जेब ख़र्च बाँटता है। माता-पिता ने वादा किया कि जिस बच्चे ने कम पालतू जानवर रखे उसे कम पैसे नहीं मिलेंगे। फ़्रीज़ आबादी नियंत्रित करने वाले राज्यों से किया गया वही वादा है।
🇮🇳 असली भारतीय उदाहरण
तमिलनाडु (39 सीटें) और केरल (20) ने जनसंख्या नियंत्रण में जल्दी सफलता पाई। केवल मौजूदा आबादी पर सीटें बाँटने से सीटें उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश की ओर खिसकेंगी, यही उत्तर-दक्षिण बहस की जड़ है।
समयरेखासीट फ़्रीज़ का इतिहास: 1976 से 2026
| वर्ष | घटना |
|---|---|
| 1951-1971 | 1951, 1961 और 1971 की जनगणना के बाद सीटें पुनःसमायोजित। |
| 1976 | 42वाँ संशोधन: राज्यों के बीच सीटों का बँटवारा 2000 की जनगणना तक 1971 की जनगणना पर फ़्रीज़, ताकि परिवार नियोजन बढ़ाने वाले राज्य घाटे में न रहें। |
| 2001 | 84वाँ संशोधन: फ़्रीज़ 2026 के बाद की पहली जनगणना तक बढ़ा; राज्यों के भीतर सीमाएँ दोबारा खींचने की अनुमति। |
| 2003 | 87वाँ संशोधन: राज्य के भीतर की सीमाएँ 2001 की जनगणना पर आधारित। |
| 2002-2008 | परिसीमन आयोग (न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह) ने सीमाएँ दोबारा खींचीं; सीटों की संख्या वही; नया नक्शा 2008-09 से लागू। |
| 17 अप्रैल 2026 | संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक, 2026 लोकसभा में गिरा (298-230; दो-तिहाई नहीं)। परिसीमन विधेयक, 2026 वापस। |
| 2026-2027 | जनगणना 2027 जारी; इसके आंकड़े प्रकाशित होते ही अनुच्छेद 81, 82 और 170 का फ़्रीज़ समाप्त होगा और नया परिसीमन हो सकेगा। |
UPSC मुख्य परीक्षा अवधारणागेरीमैंडरिंग की परिभाषा: रेखाएँ खींचने की काली कला
गेरीमैंडरिंग का अर्थ है किसी दल या समूह को फ़ायदा पहुँचाने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में जानबूझकर हेरफेर। यह शब्द मैसाचुसेट्स (अमेरिका) के गवर्नर एल्ब्रिज गेरी से आया, जिन्होंने 1812 में ऐसे नक्शे पर दस्तख़त किए जिसका एक क्षेत्र इतना टेढ़ा था कि एक कार्टूनिस्ट को वह सैलामैंडर (छिपकली जैसा जीव) लगा: "गेरी-मैंडर"। इसकी दो बुनियादी तकनीकें हैं: क्रैकिंग और पैकिंग।
🔨 क्रैकिंग (मतदाता शक्ति को कमज़ोर करना)
- विरोधी के मतदाताओं को कई क्षेत्रों में बाँट दिया जाता है।
- हर क्षेत्र में वे अल्पमत में रहते हैं, इसलिए हर जगह हारते हैं।
- उनके वोट हारने वाले उम्मीदवारों पर बेकार जाते हैं।
- जहाँ विरोधी एक बड़ा, फैला हुआ समूह हो, वहाँ इस्तेमाल।
📦 पैकिंग (विरोधी मतदाताओं को समेटना)
- विरोधी के मतदाताओं को कुछ ही क्षेत्रों में ठूँस दिया जाता है।
- वे उन कुछ सीटों को भारी अंतर से जीतते हैं।
- 50% से ऊपर के उनके अतिरिक्त वोट बेकार जाते हैं।
- बाक़ी क्षेत्र नक्शा बनाने वाले के लिए सुरक्षित हो जाते हैं।
सुनहरी पार्टी के वोट ज़्यादा हैं और सीटें भी ज़्यादा। सीटें लगभग वोटों के अनुपात में।
सुनहरे मतदाताओं को 2 क्षेत्रों में ठूँस दिया गया, जहाँ वे भारी अंतर से जीतते हैं। उनके अतिरिक्त वोट बेकार गए, इसलिए कम वोट वाली नीली पार्टी 5 में से 3 सीटें ले गई।
सुनहरे मतदाताओं को 4 क्षेत्रों में बाँट दिया गया जहाँ वे हमेशा अल्पमत (5 में 2) में रहते हैं। नीली पार्टी सिर्फ़ 48% वोटों से 5 में से 4 सीटें जीत गई।
वही मतदाता, वही वोट, पर रेखाएँ खिसकाने से नतीजा सुनहरा 3-2 से बदलकर नीला 3-2 (पैकिंग) या नीला 4-1 (क्रैकिंग) हो जाता है। इसीलिए रेखा खींचने वाला मतदाताओं से भी ज़्यादा अहम हो सकता है। अन्य तरीक़े: हाईजैकिंग (दो मौजूदा विरोधी नेताओं को एक ही सीट में डालना) और किडनैपिंग (किसी सांसद के गृह क्षेत्र को उसकी सीट से बाहर कर देना)।
🏠 रोज़मर्रा की मिसाल
पाँच दोस्त टीमों में 25 टॉफ़ियाँ बाँटते हैं। अगर टीम बनाने वाला ख़ुद खिलाड़ी छाँटे, तो वह कमज़ोर खिलाड़ियों के साथ भी अपनी टीम को ज़्यादातर मैच जिता सकता है। उपाय है कि टीमें कोई निष्पक्ष व्यक्ति चुने।
🇮🇳 असली भारतीय उदाहरण
अमेरिका में कई ज़िला नक्शे राज्य विधानमंडल बनाते हैं, और रूचो बनाम कॉमन कॉज़ (2019) में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दलगत गेरीमैंडरिंग के दावे संघीय अदालतें तय नहीं कर सकतीं। भारत यह काम न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले स्वतंत्र आयोग को देकर इससे बचता है।
भारतीय मॉडलभारत गेरीमैंडरिंग से कैसे बचता है
- 1स्वतंत्र संस्था
रेखाएँ सत्ताधारी दल नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाला आयोग चुनाव आयोग के साथ खींचता है।
- 2तय क़ानूनी मानदंड
परिसीमन अधिनियम की धारा 9: आबादी, सघनता, प्राकृतिक बनावट, प्रशासनिक सीमाएँ और जन-सुविधा।
- 3नेताओं को मत नहीं
सांसद और विधायक केवल सहयोगी सदस्य होते हैं और फ़ैसलों पर मत नहीं दे सकते।
- 4सार्वजनिक सुनवाई
मसौदा प्रस्ताव प्रकाशित होते हैं और हर राज्य में सार्वजनिक बैठकों में आपत्तियाँ सुनी जाती हैं।
- 5विधायिका बदल नहीं सकती
अंतिम आदेश संसद और विधानसभाओं के सामने रखे जाते हैं, जो उन्हें बदल नहीं सकतीं।
UPSC के लिए जीवंत बहसें: आलोचकों ने कुछ हालिया अभ्यासों पर चिंताएँ उठाईं, जैसे जम्मू-कश्मीर का परिसीमन (अंतिम आदेश 2022) और चुनाव आयोग द्वारा असम का परिसीमन (2023), यह कहते हुए कि कुछ समुदायों के मतदाताओं को समेटा या बाँटा गया; अधिकारियों ने इन दावों को ख़ारिज किया। ऐसे उदाहरण सावधानी से और दोनों पक्षों के साथ लिखें।
मूल पाठपरिसीमन आयोग अदालतों से (लगभग) प्रतिरक्षित क्यों है
329. निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन।— इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी,—
(क) अनुच्छेद 327 या अनुच्छेद 328 के अधीन बनाई गई या बनाई जाने के लिए तात्पर्यित किसी ऐसी विधि की विधिमान्यता, जो निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों को स्थानों के आबंटन से संबंधित है, किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी;
परिसीमन अधिनियम, 2002, धारा 10(2) (हिंदी रूपांतर): भारत के राजपत्र में प्रकाशन के बाद ऐसा हर आदेश विधि का बल रखेगा और किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।
चुनावों को सीमाओं पर अंतहीन मुकदमों का बंधक नहीं बनाया जा सकता। इसलिए अनुच्छेद 329(क) और परिसीमन अधिनियम की धारा 10(2) परिसीमन आदेशों को अंतिम बनाते हैं और उन्हें सामान्य अदालती चुनौती से बचाते हैं। मेघराज कोठारी बनाम परिसीमन आयोग (1967) में सुप्रीम कोर्ट ने इन आदेशों को विधि का बल रखने वाला माना और उनकी जाँच से इनकार किया।
पर यह सुरक्षा मज़बूत है, पूर्ण नहीं। किशोरचंद्र छगनलाल राठौड़ बनाम भारत संघ (23 जुलाई 2024) में न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयाँ की पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 329 परिसीमन की हर कार्रवाई की समीक्षा पर रोक नहीं लगाता। अगर कोई आदेश "स्पष्ट रूप से मनमाना और संवैधानिक मूल्यों से असंगत" हो, तो संवैधानिक अदालत हस्तक्षेप कर उपाय दे सकती है, हालाँकि अदालतें चल रहे चुनाव में देरी न करने का ध्यान रखेंगी।
🏠 रोज़मर्रा की मिसाल
मैच के दौरान क्रिकेट अंपायर का फ़ैसला अंतिम होता है ताकि खेल चलता रहे। पर अगर अंपायर साफ़ तौर पर पक्षपाती था या उसने खेल के नियम तोड़े, तो बोर्ड फिर भी उसकी समीक्षा कर सकता है।
🇮🇳 असली भारतीय उदाहरण
राठौड़ मामला गुजरात की बारडोली विधानसभा सीट को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित करने से जुड़ा था। कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट का यह मत रद्द किया कि परिसीमन आदेशों की कभी जाँच नहीं हो सकती।
आम दावे का सुधार: परिसीमन आयोग को "पूर्ण न्यायिक प्रतिरक्षा" प्राप्त नहीं है। उसके आदेश अनुच्छेद 329(क) और धारा 10(2) से सुरक्षित हैं, पर राठौड़ (2024) के बाद स्पष्ट रूप से मनमाने या असंवैधानिक होने पर उनकी समीक्षा हो सकती है।
बड़ी बहसउत्तर-दक्षिण विभाजन: आने वाले परिसीमन की बहस
📈 सीटें दोबारा बाँटने के पक्ष में
- अनुच्छेद 81 हर सीट पर बराबर आबादी चाहता है; आज एक राज्य का सांसद दूसरे राज्य के सांसद से कहीं ज़्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकता है।
- 50 से अधिक वर्षों तक सीटें फ़्रीज़ रखना "एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य" को कमज़ोर करता है।
- महिला आरक्षण (अनुच्छेद 334A) 2023 के अधिनियम के बाद की जनगणना पर आधारित परिसीमन के बाद ही शुरू होगा।
⚖️ दक्षिणी और छोटे राज्यों की चिंताएँ
- जनसंख्या नियंत्रित करने वाले राज्यों का सीटों में सापेक्ष हिस्सा और संसद में आवाज़ घट सकती है।
- संघीय संतुलन: कुछ बड़े राज्य लोकसभा पर हावी हो सकते हैं।
- सुझाए गए विकल्प: राज्यों का हिस्सा फ़्रीज़ रखकर केवल सदन बड़ा करना, कुल सीटों की सीमा तय करना, या राज्यसभा को अधिक महत्व देना।
दोनों पक्षों की बात में दम है: हर नागरिक के वोट का बराबर मूल्य, और हर राज्य की उचित आवाज़। जनगणना 2027 के बाद संसद की चुनौती ऐसा फ़ॉर्मूला खोजना है जो दोनों का सम्मान करे, और UPSC आपसे ठीक इसी पर चर्चा की अपेक्षा करता है।
UPSC कॉर्नरUPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए परिसीमन और गेरीमैंडरिंग
- प्रारंभिक तथ्य: परिसीमन आयोग 1952, 1963, 1973 और 2002 में गठित हुए।
- प्रारंभिक तथ्य: राज्यों के बीच सीटों का बँटवारा 1971 की जनगणना पर फ़्रीज़; राज्य के भीतर की सीमाएँ 2001 की जनगणना पर (87वाँ संशोधन, 2003)।
- प्रारंभिक तथ्य: अनुच्छेद 329(क) अनुच्छेद 327 और 328 के तहत बने परिसीमन कानूनों को चुनौती देने पर रोक लगाता है।
- प्रारंभिक तथ्य: संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक, 2026 लोकसभा में 17 अप्रैल 2026 को गिरा (298-230)।
- मुख्य परीक्षा (250 शब्द): "जनगणना 2027 के बाद परिसीमन को लोकतांत्रिक समानता और संघीय न्याय में संतुलन बनाना होगा।" चर्चा कीजिए।
- मुख्य परीक्षा (150 शब्द): गेरीमैंडरिंग की परिभाषा दीजिए। क्रैकिंग और पैकिंग समझाइए, और बताइए कि भारत की संस्थागत संरचना इनसे कैसे बचाती है।
चुनाव आयोग सीरीज़और पढ़ें: भारत निर्वाचन आयोग सीरीज़
परिसीमन चुनाव कराने का एक हिस्सा है। चुनाव आयोग, अनुच्छेद 329 के तहत चुनाव याचिका और पूरी चुनाव प्रक्रिया के लिए नीचे की सीरीज़ पढ़ें।
अभ्यास MCQख़ुद को परखें: परिसीमन और गेरीमैंडरिंग
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: (1) अनुच्छेद 82 के तीसरे परंतुक के तहत 2026 के बाद की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक राज्यों को लोकसभा सीटों का आबंटन 1971 की जनगणना पर आधारित रहता है। (2) गेरीमैंडरिंग में "पैकिंग" का अर्थ है विरोधी के मतदाताओं को कई निर्वाचन क्षेत्रों में पतला-पतला फैला देना। (3) किशोरचंद्र छगनलाल राठौड़ बनाम भारत संघ (2024) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परिसीमन आदेश न्यायिक समीक्षा से पूरी तरह बाहर हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
शंका समाधानअक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
भारत का परिसीमन आयोग क्या है?
यह संसद द्वारा परिसीमन अधिनियम के तहत लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों को दोबारा खींचने के लिए बनाई गई उच्च-स्तरीय संस्था है। 2002 के अधिनियम के तहत इसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, और मुख्य चुनाव आयुक्त (या नामित) तथा राज्य चुनाव आयुक्त सदस्य होते हैं।
अगला परिसीमन कब होगा?
अनुच्छेद 82 और 170 का फ़्रीज़ 2026 के बाद की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक है। जनगणना 2027 को वही जनगणना माना जा रहा है, इसलिए उसके आंकड़े आने के बाद परिसीमन हो सकता है। 131वें संशोधन विधेयक के ज़रिए इसे पहले शुरू करने का प्रयास 17 अप्रैल 2026 को विफल हुआ।
आसान शब्दों में गेरीमैंडरिंग क्या है?
गेरीमैंडरिंग किसी एक दल या समूह को फ़ायदा देने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएँ खींचना है। दो मुख्य तरीक़े हैं: क्रैकिंग, जिसमें विरोधी के मतदाताओं को बाँटकर हर जगह हरा दिया जाता है, और पैकिंग, जिसमें उन्हें कुछ सीटों में ठूँसकर उनके अतिरिक्त वोट बेकार कर दिए जाते हैं।
क्या परिसीमन आदेशों को अदालत में चुनौती दी जा सकती है?
अनुच्छेद 329(क) और परिसीमन अधिनियम की धारा 10(2) परिसीमन आदेशों की रक्षा करते हैं, इसलिए सामान्य चुनौती वर्जित है। पर किशोरचंद्र छगनलाल राठौड़ बनाम भारत संघ (2024) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई आदेश स्पष्ट रूप से मनमाना और संवैधानिक मूल्यों से असंगत हो तो संवैधानिक अदालत हस्तक्षेप कर सकती है।
लोकसभा सीटों का आबंटन 1971 की जनगणना पर क्यों फ़्रीज़ किया गया?
42वें संशोधन (1976) ने इसे फ़्रीज़ किया ताकि परिवार नियोजन में सफल राज्य सीटें न खोएँ। 84वें संशोधन (2001) ने फ़्रीज़ को 2026 के बाद की पहली जनगणना तक बढ़ा दिया।
स्रोत और आगे की पढ़ाईहमने जिन स्रोतों की जाँच की
इस पेज के समाचार तथ्य 15 अक्टूबर 2026 को नीचे दी गई रिपोर्टों से जाँचे गए। अदालती मामले लंबित हैं और बदल सकते हैं।
- LiveLaw, 17 Apr 2026: Lok Sabha rejects Constitution (131st Amendment) Bill; Centre withdraws Delimitation Bill
- Newslaundry, 15 Apr 2026: What the Union government's delimitation bills change
- Supreme Court of India: Kishorchandra Chhanganlal Rathod v. Union of India (23 Jul 2024), 2024 INSC 579
- Verdictum: Delimitation matters not beyond judicial review (Rathod, 2024)
- Legislative Department, Government of India: The Constitution of India (official text)