Switzerland ka Samvidhan: प्रत्यक्ष लोकतंत्र, फ़ेडरल काउंसिल और भारत से तुलना
एक देश जहाँ नागरिक क़ानूनों पर वोट देते हैं, कार्यपालिका के सात बराबर प्रमुख हैं और जज संघीय क़ानून रद्द नहीं कर सकते। स्विट्ज़रलैंड की सात मुख्य विशेषताएँ और भारत से तुलना।
छोटा जवाबSwitzerland ka Samvidhan: विशेषताएँ आसान शब्दों में
छोटा जवाब: स्विट्ज़रलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र और मज़बूत इकाइयों का दुनिया का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसकी मुख्य विशेषताएँ: 26 कैंटन जिनके पास केंद्र को न दी गई सारी शक्तियाँ हैं; सात सदस्यों की फ़ेडरल काउंसिल सामूहिक कार्यपालिका के रूप में, और हर साल बदलने वाला राष्ट्रपति; बराबर शक्ति वाले दो सदन; और जनता का जनमत संग्रह से क़ानून रोकने और हस्ताक्षर जुटाकर संविधान संशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार। भारत के उलट, इसका सुप्रीम कोर्ट संघीय क़ानून रद्द नहीं कर सकता।
🏠 रोज़मर्रा की मिसाल
स्विस लोकतंत्र उस हाउसिंग सोसाइटी जैसा है जिसमें कमेटी रोज़ का काम चलाती है, पर कोई भी 50 फ़्लैट मालिक कमेटी के फ़ैसले पर सबका वोट करवा सकते हैं, और कोई भी 100 मालिक नया नियम सब सदस्यों के वोट के लिए रख सकते हैं।
🇮🇳 असली भारतीय उदाहरण
स्विस नागरिक साल में लगभग चार बार राष्ट्रीय सवालों पर वोट देते हैं। सोचिए भारतीय मतदाता GST दर या किसी नए क़ानून पर सीधे मतपत्र से फ़ैसला करें: स्विट्ज़रलैंड में यह आम बात है। भारत की ग्राम सभा, जहाँ गाँव वाले मिलकर फ़ैसला करते हैं, इसका सबसे क़रीबी भारतीय उदाहरण है।
अनुच्छेद 3 और 190स्विस संविधान: संप्रभु कैंटन और संघीय क़ानूनों की समीक्षा नहीं
अनुच्छेद 3. कैंटन संप्रभु हैं, सिवाय उस सीमा तक जहाँ संघीय संविधान उनकी संप्रभुता सीमित करता है। वे वे सभी अधिकार प्रयोग करते हैं जो संघ को नहीं सौंपे गए।
अनुच्छेद 190. संघीय सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायिक प्राधिकारी संघीय क़ानूनों और अंतरराष्ट्रीय क़ानून को लागू करेंगे।
अनुच्छेद 3 भारत के अनुच्छेद 248 का उल्टा है: स्विट्ज़रलैंड में अवशिष्ट शक्ति कैंटन के पास है, भारत में केंद्र के पास। अनुच्छेद 190 का मतलब है स्विस जजों को संघीय क़ानून लागू करना ही होगा चाहे वे उसे असंवैधानिक मानें; संविधान के आख़िरी रक्षक जज नहीं, जनमत संग्रह के ज़रिए जनता है।
7 विशेषताएँस्विट्ज़रलैंड के संविधान की 7 मुख्य विशेषताएँ
- 1बहुत मज़बूत कैंटन वाला संघ
26 कैंटन (इनमें 6 आधे कैंटन गिने जाते हैं) के अपने संविधान, संसद, अदालतें और टैक्स हैं। नाम "स्विस कनफ़ेडरेशन", पर क़ानूनी रूप से 1848 से फ़ेडरेशन।
- 2सामूहिक कार्यपालिका
7 बराबर सदस्यों की फ़ेडरल काउंसिल देश चलाती है। संसद उन्हें 4 साल के लिए चुनती है और अविश्वास प्रस्ताव से हटा नहीं सकती। 1959 से बड़े दल सीटें बाँटते हैं ("मैजिक फ़ॉर्मूला")।
- 3एक साल का राष्ट्रपति
एक सदस्य एक साल के लिए संघ का राष्ट्रपति बनता है: बराबरों में पहला, कोई अतिरिक्त शक्ति नहीं।
- 4बराबर शक्ति वाले दो सदन
नेशनल काउंसिल: आबादी के हिसाब से 200 सदस्य। काउंसिल ऑफ़ स्टेट्स: 46 सदस्य, हर कैंटन से 2 (आधे कैंटन से 1)। क़ानून के लिए दोनों ज़रूरी।
- 5प्रत्यक्ष लोकतंत्र
संशोधन पर अनिवार्य जनमत संग्रह; क़ानूनों पर वैकल्पिक जनमत संग्रह (50,000 हस्ताक्षर); संशोधन के लिए लोक पहल (1,00,000 हस्ताक्षर)। दो कैंटन में आज भी खुले मैदान की सभा (Landsgemeinde) होती है।
- 6संघीय क़ानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं
लॉज़ान स्थित संघीय सर्वोच्च न्यायालय कैंटन के क़ानून जाँच सकता है पर संघीय क़ानून लागू करने ही होंगे (अनुच्छेद 190)।
- 7सशस्त्र तटस्थता और बहुभाषिकता
स्थायी तटस्थता, नागरिक मिलिशिया सेना, चार राष्ट्रीय भाषाएँ।
तुलनास्विस बनाम भारतीय संविधान: 9 बिंदुओं में तुलना
| बिंदु | 🇨🇭 स्विट्ज़रलैंड | 🇮🇳 भारत |
|---|---|---|
| इकाइयाँ | 26 कैंटन, सीमा छोड़कर संप्रभु | 28 राज्य + 8 केंद्रशासित प्रदेश; संसद बदल सकती है (अनु. 3) |
| अवशिष्ट शक्तियाँ | कैंटन (अनु. 3) | केंद्र (अनु. 248) |
| कार्यपालिका | 7 सदस्यों की फ़ेडरल काउंसिल, सामूहिक; बारी-बारी राष्ट्रपति | PM के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद; राष्ट्रपति नाममात्र प्रमुख |
| कार्यपालिका को हटाना | 4 साल के बीच संभव नहीं | लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव |
| ऊपरी सदन | हर कैंटन से बराबर सीटें; बराबर शक्ति | सीटें आबादी से; धन विधेयक पर कमज़ोर |
| संविधान संशोधन | दोहरे बहुमत वाला जनमत संग्रह | संसद (और कभी आधे राज्य), जनमत संग्रह नहीं (अनु. 368) |
| प्रत्यक्ष लोकतंत्र | राष्ट्रीय स्तर पर जनमत संग्रह और पहल | सिर्फ़ गाँव स्तर पर ग्राम सभा (अनु. 243A) |
| न्यायिक समीक्षा | संघीय क़ानूनों की नहीं | सब क़ानूनों और संशोधनों की (अनु. 13, 32, मूल ढाँचा) |
| नागरिकता | तिहरी: कम्यून, कैंटन, संघ | एकल |
सीखभारत स्विट्ज़रलैंड से क्या सीख सकता है, और सीमाएँ
भारत क्या सीख सकता है
- सहमति वाली सरकार: सब बड़े दल कार्यपालिका में साझेदार
- चुनावों के बीच भी नागरिकों की असली आवाज़
- अपने टैक्स वाली मज़बूत स्थानीय स्वशासन व्यवस्था
- भाषाई विविधता का सम्मान
भारत पूरी तरह नक़ल क्यों नहीं कर सकता
- आकार: लगभग 90 लाख स्विस बनाम लगभग 145 करोड़ भारतीय
- बार-बार राष्ट्रीय जनमत संग्रह बहुत महँगे और धीमे होंगे
- जनमत संग्रह अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकते हैं (जैसे 2009 मीनार प्रतिबंध वोट)
- भारत के निर्माता एकता के लिए मज़बूत केंद्र चाहते थे
झटपट दोहरावएक-लाइन रिवीज़न पॉइंट (परीक्षा के लिए)
- मौजूदा स्विस संविधान: 1999, 2000 से लागू।
- कार्यपालिका: 7 की फ़ेडरल काउंसिल; राष्ट्रपति हर साल बदलता है।
- अवशिष्ट शक्ति कैंटन के पास (अनु. 3)।
- जनमत संग्रह 50,000; लोक पहल 1,00,000 हस्ताक्षर।
- संघीय क़ानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं (अनु. 190)।
- महिलाओं को संघीय वोट 1971 में।
अभ्यास MCQअभ्यास MCQ (उत्तर सहित): स्विस संविधान
स्विट्ज़रलैंड की कार्यपालिका है:
किस देश में लोग राष्ट्रीय स्तर पर लोक पहल और जनमत संग्रह का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं?
स्विट्ज़रलैंड में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास हैं?
शंका समाधानअक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
स्विट्ज़रलैंड का प्रमुख कौन है?
सात सदस्यों की फ़ेडरल काउंसिल सामूहिक प्रमुख है। एक सदस्य एक साल के लिए संघ का राष्ट्रपति बनता है, सिर्फ़ बराबरों में पहला।
स्विट्ज़रलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है?
नागरिक 50,000 हस्ताक्षरों से नए क़ानून पर जनता का वोट करवा सकते हैं, 1,00,000 हस्ताक्षरों से संविधान संशोधन प्रस्तावित कर सकते हैं, और हर संशोधन जनमत संग्रह से पास होना ज़रूरी है।
स्विट्ज़रलैंड कनफ़ेडरेशन है या फ़ेडरेशन?
उसका आधिकारिक नाम स्विस कनफ़ेडरेशन है, पर 1848 से वह केंद्रीय सरकार और बहुत मज़बूत कैंटन वाला फ़ेडरेशन है।
स्रोत और आगे की पढ़ाईहमने जिन स्रोतों की जाँच की
स्विस संघीय संविधान के आधिकारिक अंग्रेज़ी अनुवाद (Fedlex) और फ़ेडरल चांसलरी की गाइड से जाँचा गया। हिंदी पाठ सरल रूपांतर है।