केशवानंद भारती मामला (1973): वह फ़ैसला जिसने संविधान को बचाया
केरल के एक संत अपने मठ की ज़मीन बचाने अदालत गए। ज़मीन तो चली गई, पर इस मामले ने भारत को मूल ढाँचा सिद्धांत दिया। यहाँ पूरी कहानी है: पृष्ठभूमि, 13 जज, 7:6 फ़ैसला, आगे क्या हुआ, और यह आज भी क्यों मायने रखता है।
एक नज़र मेंकेशवानंद भारती मामला एक नज़र में: पीठ, तारीख़, फ़ैसला
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| पूरा नाम | परम पावन केशवानंद भारती श्रीपादगलवरु बनाम केरल राज्य और अन्य |
| उद्धरण | (1973) 4 SCC 225; AIR 1973 SC 1461 |
| याचिका दायर | 21 मार्च 1970, अनुच्छेद 32 के तहत (सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका) |
| फ़ैसला | 24 अप्रैल 1973 |
| मुख्य न्यायाधीश | एस. एम. सीकरी (अगले दिन, 25 अप्रैल 1973 को सेवानिवृत्त) |
| याचिकाकर्ता की ओर से | नानी ए. पालकीवाला |
| राज्य और केंद्र की ओर से | एच. एम. सीरवई (केरल), महान्यायवादी नीरेन डे (भारत संघ) |
| मुख्य परिणाम | संसद संविधान के किसी भी हिस्से में, मूल अधिकारों सहित, संशोधन कर सकती है, पर उसके मूल ढाँचे को नष्ट नहीं कर सकती। |
पृष्ठभूमिकेशवानंद भारती मामले की पृष्ठभूमि: केरल के मठ से गोलकनाथ तक
केशवानंद भारती कौन थे? वे केरल के कासरगोड ज़िले के हिंदू मठ एडनीर मठ के प्रमुख (मठाधिपति) थे, 1961 से 6 सितंबर 2020 को अपने निधन तक। मठ के पास ज़मीन थी जो किसानों को पट्टे पर दी जाती थी। केरल के भूमि सुधार क़ानूनों (केरल भूमि सुधार अधिनियम, 1963, जिसमें 1969 और 1971 में संशोधन हुए) ने ज़मीन की सीमा तय कर दी, जिससे मठ की बहुत-सी ज़मीन जाने वाली थी।
21 मार्च 1970 को उन्होंने अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका दायर की और कहा कि ये क़ानून धार्मिक संपत्ति के प्रबंधन (अनुच्छेद 25 और 26), समता (अनुच्छेद 14) और संपत्ति (अनुच्छेद 19(1)(f) और 31, जो तब मूल अधिकार थे) के उनके अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। ज़मीन का एक छोटा-सा विवाद जल्द ही भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी संवैधानिक लड़ाई बन गया, क्योंकि मुक़दमा चलते-चलते संसद ने संविधान ही बदल दिया।
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📜 1951: शंकरी प्रसाद
संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है; संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थ में 'विधि' नहीं है।
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📜 1965: सज्जन सिंह
वही मत (3:2), पर दो जजों ने शंका जताई कि क्या संसद सब कुछ बदल सकती है।
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⛔ 1967: गोलकनाथ
11 जजों (6:5) ने उलट दिया: संसद मूल अधिकारों में बिल्कुल संशोधन नहीं कर सकती; संशोधन भी 'विधि' है।
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🏛️ 1970: बैंक राष्ट्रीयकरण और प्रिवी पर्स
अदालत ने इंदिरा गांधी के बैंक राष्ट्रीयकरण क़ानून (आर.सी. कूपर) और राजाओं के प्रिवी पर्स ख़त्म करने के आदेश (माधव राव सिंधिया) को रद्द किया। सरकार और अदालत आमने-सामने आ गए।
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✍️ 1971-72: संसद का जवाब
24वाँ संशोधन (1971): संसद मूल अधिकारों सहित किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है; अनुच्छेद 13 संशोधनों पर लागू नहीं। 25वाँ संशोधन (1971): 'प्रतिकर' की जगह 'रक़म'; नया अनुच्छेद 31C, जो नीति निदेशक तत्व 39(ख)-(ग) वाले क़ानूनों को बचाता और अदालतों को जाँच से रोकता था। 29वाँ संशोधन (1972): केरल के दो भूमि सुधार अधिनियम नौवीं अनुसूची में डाले। - 6
⚖️ 1972-73: केशवानंद भारती
अब याचिका ने इन्हीं संशोधनों को चुनौती दी। 13 जजों की पीठ बनी ताकि हमेशा के लिए तय हो कि संसद की संशोधन शक्ति कहाँ तक है।
मूल प्रश्नमूल प्रश्न: क्या संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है?
अनुच्छेद 368(1) (24वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1971 द्वारा जोड़ा गया): इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी भी उपबंध का परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन इस अनुच्छेद में दी गई प्रक्रिया के अनुसार कर सकेगी।
अनुच्छेद 13(4) (यह भी 24वें संशोधन से जोड़ा गया): इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन पर लागू नहीं होगी।
अदालत का उत्तर (24 अप्रैल 1973), नौ जजों द्वारा हस्ताक्षरित 'बहुमत का मत' के शब्दों में: "अनुच्छेद 368 संसद को संविधान के मूल ढाँचे या संरचना को बदलने की शक्ति नहीं देता।"
सवाल पूछना आसान था, जवाब देना बहुत कठिन: क्या जनता की चुनी हुई संसद संविधान को जैसे चाहे वैसे बदल सकती है? अदालत ने कहा कि क़लम संसद के हाथ में है और वह कई अध्याय दोबारा लिख सकती है, मूल अधिकारों वाला अध्याय भी, पर किताब की रीढ़ नहीं फाड़ सकती। लोकतंत्र, न्यायिक पुनर्विलोकन, पंथनिरपेक्षता, संघवाद और विधि का शासन वही रीढ़ हैं।
🏠 रोज़मर्रा की मिसाल
घर की मरम्मत करने वाला परिवार कमरे जोड़ सकता है, दीवारें रंग सकता है, रसोई बदल सकता है। पर अगर मरम्मत में नींव के खंभे ही हटा दिए जाएँ, तो वह मरम्मत नहीं, ढहाना है। संसद संविधान की मरम्मत कर सकती है, उसे ढहा नहीं सकती।
🇮🇳 असली भारतीय उदाहरण
सिर्फ़ दो साल बाद इस सिद्धांत की परीक्षा हुई: 1975 में 39वें संशोधन ने प्रधानमंत्री के चुनाव को हर अदालत की पहुँच से बाहर करना चाहा। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद के आधार पर वह हिस्सा रद्द किया, क्योंकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव मूल ढाँचे का हिस्सा हैं।
फ़ैसलाकेशवानंद भारती फ़ैसला: 13 जजों ने क्या तय किया (7:6)
| प्रश्न | अदालत का फ़ैसला |
|---|---|
| क्या गोलकनाथ (1967) सही था? | नहीं, पलटा गया। अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन अनुच्छेद 13 के अर्थ में 'विधि' नहीं है, और संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। |
| 24वाँ संशोधन (1971) | वैध। |
| 25वाँ संशोधन (1971) | ज़्यादातर वैध, पर अनुच्छेद 31C का दूसरा हिस्सा, जो कहता था कि कोई अदालत यह नहीं पूछ सकती कि क़ानून सच में नीति निदेशक तत्वों को लागू करता है या नहीं, रद्द हुआ। अदालतों की समीक्षा शक्ति बनी रही। |
| 29वाँ संशोधन (1972) | वैध। केरल के भूमि क़ानून नौवीं अनुसूची में बने रहे, यानी केशवानंद भारती अपना ज़मीन का मुक़दमा ख़ुद हार गए। |
| क्या संशोधन शक्ति असीमित है? | नहीं। 'संशोधन' का अर्थ है बदलना और सुधारना, नष्ट करना नहीं। संसद संविधान के मूल ढाँचे या संरचना को नहीं बदल सकती। |
| क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? | हाँ (1960 के बेरुबारी मत को पलटते हुए)। इसमें संशोधन हो सकता है, पर मूल विशेषताओं में नहीं। |
बहुमत: 7 जज
- S. M. Sikri (CJI)
- J. M. Shelat
- K. S. Hegde
- A. N. Grover
- B. K. Mukherjea
- P. Jaganmohan Reddy
- H. R. Khanna
अल्पमत: 6 जज
- A. N. Ray
- D. G. Palekar
- K. K. Mathew
- M. H. Beg
- S. N. Dwivedi
- Y. V. Chandrachud
मूल ढाँचामूल ढाँचा सिद्धांत: केशवानंद और बाद के मामलों में बताए गए तत्व
जजों ने कोई एक तय सूची नहीं लिखी। बहुमत के हर जज ने उदाहरण दिए, और बाद की पीठों ने और जोड़े। अब तक इन्हें मूल ढाँचे का हिस्सा माना गया है:
| विशेषता | पहली बार कहाँ | आसान अर्थ |
|---|---|---|
| संविधान की सर्वोच्चता | Kesavananda (1973) | राज्य का हर अंग संविधान के अधीन काम करता है। |
| गणतंत्रात्मक और लोकतांत्रिक शासन | Kesavananda (1973) | चुने हुए शासक, जनता के प्रति जवाबदेह। |
| पंथनिरपेक्ष स्वरूप | Kesavananda (1973); S.R. Bommai (1994) | राज्य का अपना कोई धर्म नहीं। |
| शक्तियों का पृथक्करण | Kesavananda (1973) | विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अपनी-अपनी सीमा में। |
| संघीय स्वरूप | Kesavananda (1973) | संघ और राज्यों में शक्तियों का बँटवारा। |
| भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता | Kesavananda (1973) | कोई संशोधन देश को तोड़ या उसकी स्वतंत्रता छोड़ नहीं सकता। |
| व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता; कल्याणकारी राज्य | Kesavananda (1973) | भाग III और भाग IV का मूल बचा रहना चाहिए। |
| स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव | Indira Gandhi v. Raj Narain (1975) | कोई क़ानून चुनाव को चुनौती से ऊपर नहीं रख सकता। |
| न्यायिक पुनर्विलोकन; सीमित संशोधन शक्ति; मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्वों का संतुलन | Minerva Mills (1980) | अदालतें संशोधनों की जाँच कर सकती हैं; संसद की संशोधन शक्ति ख़ुद सीमित है। |
| न्यायपालिका की स्वतंत्रता | जजेज़ मामले; NJAC मामला (2015) | जजों की नियुक्ति पर सरकार का नियंत्रण नहीं हो सकता। |
| विधि का शासन; समता (अनुच्छेद 14); अनुच्छेद 32 | बाद के कई मामले | कोई क़ानून से ऊपर नहीं, और सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार बना रहेगा। |
1973 के बादकेशवानंद के बाद: वरिष्ठता उल्लंघन, आपातकाल, मिनर्वा मिल्स और NJAC
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👨⚖️ 26 अप्रैल 1973: जजों की वरिष्ठता लाँघी गई
फ़ैसले के दो दिन बाद सरकार ने जस्टिस ए. एन. रे (अल्पमत) को मुख्य न्यायाधीश बनाया और बहुमत वाले तीन वरिष्ठ जजों, शेलत, हेगड़े और ग्रोवर, को लाँघ दिया; तीनों ने इस्तीफ़ा दे दिया। इसे व्यापक रूप से फ़ैसले की सज़ा माना गया।
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🗳️ 7 नवंबर 1975: पहली परीक्षा
इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण में अदालत ने इसी सिद्धांत से 39वें संशोधन का खंड 4 रद्द किया, जिसने प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक जाँच से बाहर कर दिया था। - 3
🚫 10-12 नवंबर 1975: समीक्षा जो नाकाम रही
आपातकाल के दौरान CJI रे ने केशवानंद पर पुनर्विचार के लिए नई 13 जजों की पीठ बनाई। दो दिन की बहस के बाद, 12 नवंबर 1975 को उन्होंने घोषणा की 'यह पीठ भंग की जाती है'। असल में कोई पुनर्विचार याचिका दायर ही नहीं हुई थी। सिद्धांत बच गया।
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✍️ 1976: 42वाँ संशोधन
संसद ने अनुच्छेद 368(4) और (5) जोड़े: किसी संशोधन को किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, और संशोधन शक्ति की कोई सीमा नहीं।
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🏭 1980: मिनर्वा मिल्स
अदालत ने खंड (4) और (5) रद्द किए: सीमित संशोधन शक्ति ख़ुद एक मूल विशेषता है। न्यायिक पुनर्विलोकन और मूल अधिकार व नीति निदेशक तत्वों का संतुलन भी मूल ढाँचा है।
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📅 1981: वामन राव
24 अप्रैल 1973 (केशवानंद की तारीख़) के बाद नौवीं अनुसूची में डाले गए क़ानूनों को मूल ढाँचे की कसौटी पर जाँचा जा सकता है; उससे पहले वाले सुरक्षित हैं। - 7
🗂️ 2007: आई.आर. कोएल्हो
नौ जजों की पीठ ने पुष्टि की: 24 अप्रैल 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में डाला गया क़ानून मूल ढाँचे का उल्लंघन करे तो उसे चुनौती दी जा सकती है।
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🏛️ 2015: NJAC मामला
अदालत ने 99वाँ संशोधन और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (16 अक्टूबर 2015) रद्द किया, क्योंकि इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जो मूल विशेषता है, को चोट पहुँचती थी।
विश्लेषणकेशवानंद भारती मामले का विश्लेषण: सराहना और आलोचना
क्यों सराहा जाता है
- अस्थायी बहुमत को संविधान दोबारा लिखने से रोका
- आपातकाल के दौरान और बाद लोकतंत्र की रक्षा की
- न्यायिक पुनर्विलोकन और मूल अधिकारों को ज़िंदा रखा
- संसद की शक्ति और जनता के अधिकारों में संतुलन
क्यों आलोचना होती है
- 'मूल ढाँचा' संविधान में कहीं लिखा नहीं है
- बिना चुने जज चुनी हुई संसद पर अंतिम निर्णय रखते हैं
- सूची खुली है, इसलिए मामला-दर-मामला बढ़ सकती है
- 7:6 के अंतर से, कई अलग-अलग रायों के साथ तय हुआ
आपस में जोड़ेंआगे पढ़ें: केशवानंद भारती मामले से जुड़े टॉपिक
- इस फ़ैसले ने प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना: भारतीय संविधान की प्रस्तावना शब्द-दर-शब्द पढ़ें।
- हर तत्व और मामले के साथ पूरा सिद्धांत: मूल ढाँचा सिद्धांत।
- गोलकनाथ और न्यायिक पुनर्विलोकन की शुरुआत अनुच्छेद 13 से होती है; समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है।
- संसद संविधान में संशोधन कैसे करती है और 24वाँ, 25वाँ, 29वाँ, 39वाँ, 42वाँ व 44वाँ संशोधन: महत्वपूर्ण संविधान संशोधन।
- नौवीं अनुसूची और आई.आर. कोएल्हो क्यों अहम है: संविधान की 12 अनुसूचियाँ।
- मामला अनुच्छेद 32 के तहत दायर हुआ था: रिट के प्रकार देखें।
झटपट दोहरावएक-लाइन रिवीज़न पॉइंट (परीक्षा के लिए)
- याचिकाकर्ता: स्वामी केशवानंद भारती, एडनीर मठ, कासरगोड (केरल) के प्रमुख।
- 24 अप्रैल 1973 को 13 जजों की पीठ ने 7:6 के बहुमत से फ़ैसला दिया।
- मुख्य न्यायाधीश: एस. एम. सीकरी; याचिकाकर्ता के वकील: नानी पालकीवाला।
- निर्णायक मत: जस्टिस एच. आर. खन्ना।
- गोलकनाथ (1967) को पलटा; 24वें और 29वें संशोधन को वैध माना।
- अनुच्छेद 31C (25वाँ संशोधन) का वह हिस्सा रद्द किया जो न्यायिक पुनर्विलोकन रोकता था।
- मूल ढाँचा सिद्धांत दिया: संसद संशोधन कर सकती है, नष्ट नहीं।
- प्रस्तावना संविधान का हिस्सा मानी (बेरुबारी, 1960 को पलटकर)।
- पहली बार इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण (1975) में लागू; मिनर्वा मिल्स (1980) में मज़बूत हुआ।
- 24 अप्रैल 1973 के बाद नौवीं अनुसूची के क़ानून जाँचे जा सकते हैं: वामन राव (1981), आई.आर. कोएल्हो (2007)।
अभ्यास MCQअभ्यास MCQ (उत्तर सहित): केशवानंद भारती मामला
केशवानंद भारती मामले की सुनवाई कितने जजों ने की और बहुमत कितना था?
केशवानंद भारती मामले ने किस पुराने फ़ैसले को पलटा?
केशवानंद भारती मामले में किस जज को 'निर्णायक मत' माना जाता है?
केशवानंद भारती मामले के बारे में कथन: 1. इसने 24वें संशोधन को वैध माना। 2. इसने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। कौन-सा/से सही है/हैं?
किस तारीख़ के बाद नौवीं अनुसूची में डाले गए क़ानूनों को मूल ढाँचे के उल्लंघन पर चुनौती दी जा सकती है?
शंका समाधानअक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
केशवानंद भारती मामला क्या है?
यह 1973 का सुप्रीम कोर्ट मामला है, जिसमें 13 जजों ने तय किया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है पर उसका मूल ढाँचा नष्ट नहीं कर सकती।
केशवानंद भारती मामला किसने जीता?
केशवानंद भारती ज़मीन का दावा हार गए, क्योंकि 29वाँ संशोधन वैध माना गया। पर बड़ा संवैधानिक मुद्दा संसद की शक्ति की सीमा के पक्ष में गया, इसलिए इसे संविधान की जीत माना जाता है।
केशवानंद भारती का फ़ैसला कब आया?
24 अप्रैल 1973 को, 31 अक्टूबर 1972 से 23 मार्च 1973 तक 68 दिन की सुनवाई के बाद।
केशवानंद भारती मामले में किसने बहस की?
याचिकाकर्ता की ओर से नानी पालकीवाला ने बहस की। केरल की ओर से एच. एम. सीरवई और भारत संघ की ओर से महान्यायवादी नीरेन डे पेश हुए।
क्या 'मूल ढाँचा' संविधान में लिखा है?
नहीं। यह जजों द्वारा बनाया गया सिद्धांत है। सुप्रीम कोर्ट मामला-दर-मामला तय करता है कि कौन-सी विशेषताएँ इसमें आती हैं।
स्रोत और आगे की पढ़ाईहमने जिन स्रोतों की जाँच की
तथ्य 18 अक्टूबर 2026 को जाँचे गए। 'बहुमत का मत' का उद्धरण प्रकाशित फ़ैसले (1973) 4 SCC 225 से है। अनुच्छेद 368 और 13(4) का हिंदी पाठ सरल रूपांतर है।
- Kesavananda Bharati v. State of Kerala, (1973) 4 SCC 225 (Supreme Court of India)
- Supreme Court Observer: Kesavananda Bharati and the basic structure
- SCC Online Blog: how the doctrine survived the 1975 review attempt (7 Sep 2020)
- Bar & Bench: 50 years of Kesavananda Bharati
- Constitution of India (Legislative Department)