⚖️ ऐतिहासिक फ़ैसले · सुप्रीम कोर्टख़बरों में सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फ़ैसले, आसान भाषा में
सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश और फ़ैसले जो ख़बरों में हैं, हर एक आसान भाषा में: मामला क्या था, अदालत ने क्या कहा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जुड़ा है, और आपके लिए इसका क्या मतलब है।
: SC: क़ानून से फ़ैसला रद्द नहीं. 29 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने KPSC 2011 की 362 दाग़ी नियुक्तियों को वैध करने वाला कर्नाटक का 2022 का क़ानून रद्द किया: विधायिका कमी दूर कर सकती है, अंतिम फ़ैसला रद्द नहीं कर सकती।
: समझौते पर रेप केस रद्द नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी और पीड़िता के समझौते भर से रेप केस रद्द नहीं हो सकता, और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा ख़त्म किया गया मुक़दमा फिर शुरू कराया।
: डिजिटल अरेस्ट: बैंक देंगे मुआवज़ा?. 29 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने RBI से कहा कि जहाँ बैंक की जाँच में चूक हो, वहाँ उसके नियम बैंकों से डिजिटल अरेस्ट पीड़ितों को मुआवज़ा दिलवाएँ।
: दिल्ली SIR: हटाए गए मतदाताओं के फ़ॉर्म 6 पर SC के सवाल. सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर 2026 को चुनाव आयोग से पूछा कि दिल्ली के हटाए गए मतदाता फ़ॉर्म 6 से नए वोटर की तरह आवेदन क्यों करें, और फ़ॉर्म 8 सुझाया। अगली सुनवाई दो हफ़्ते बाद।
: DPDP कानून बनाम प्रेस की आज़ादी: केंद्र को SC का नोटिस. सुप्रीम कोर्ट ने 27 अक्टूबर 2026 को DPDP कानून में पत्रकारिता छूट न होने के ख़िलाफ़ न्यूज़ पब्लिशर्स की याचिका पर केंद्र से जवाब माँगा। कोई रोक नहीं; अगली सुनवाई 17 नवंबर।
: प्राइवेट संस्था और RTI: धारा 2(f) पर सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने 26 अक्टूबर को कहा कि जिस प्राइवेट संस्था के रिकॉर्ड तक सरकारी दफ़्तर क़ानूनन पहुँच सकता है, वे RTI में 'सूचना' हैं। सहकारी बैंक को अपना अनुबंध और बैठकों की कार्यवाही देनी होगी।
: कॉलेज फ़ीस बीच में नहीं बढ़ेगी. सुप्रीम कोर्ट: प्रोफ़ेशनल कॉलेज दाख़िले से पहले पूरी कोर्स फ़ीस बताएँ और असाधारण हालात के सिवा बीच में न बढ़ाएँ। पश्चिम बंगाल के छात्रों का रिफ़ंड बरक़रार।
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⚖️ ऐतिहासिक फ़ैसले · सुप्रीम कोर्टहमारे नोट्स में भी समझाए गए