आज के 10 प्रश्न: केरल कोर्ट फ़ीस केस, फ़ीस बनाम टैक्स, अनुच्छेद 39क, लोक अदालत, प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना (NSAP), अनुच्छेद 41, दिव्यांगजन अधिनियम, रुबियो यात्रा, क्वाड, 123 समझौता, बसावन, DIPAM। हर प्रश्न ख़बर से शुरू होकर उसके पीछे का तथ्य परखता है।
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📰 ख़बरों में: सुप्रीम कोर्ट जाँचेगा कि केरल की बिना ऊपरी सीमा वाली मूल्यानुसार कोर्ट फ़ीस वैध है या टैक्स बन जाती है।
उत्तर: (b) राज्य सूची। सूची II की प्रविष्टि 3 सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर सभी अदालतों की फ़ीस से जुड़ी है, इसलिए हर राज्य का अपना कोर्ट फ़ीस अधिनियम है। सुप्रीम कोर्ट की फ़ीस सूची I (संघ सूची) की प्रविष्टि 77 में आती है।
📖 आसान शब्दों में पढ़ें: कोर्ट फ़ीस बनाम टैक्स: केरल केस →📰 ख़बरों में: वकीलों का तर्क है कि बिना सीमा वाली कोर्ट फ़ीस न्याय तक पहुँच को नुक़सान पहुँचाती है, जो अनुच्छेद 39क का मूल्य है।
उत्तर: (c) 42वाँ संशोधन, 1976। 42वें संशोधन ने अनुच्छेद 43क और 48क के साथ अनुच्छेद 39क को नीति निदेशक तत्वों में जोड़ा। इसे लागू करने के लिए संसद ने बाद में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 बनाया।
📖 आसान शब्दों में पढ़ें: अनुच्छेद 39क: समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता →📰 ख़बरों में: कोर्ट फ़ीस की बहस ने लोक अदालत जैसे सस्ते न्याय के रास्तों में दिलचस्पी बढ़ाई है।
उत्तर: (a) केवल 1 और 2। 1987 के अधिनियम की धारा 21 लोक अदालत के अवार्ड को अंतिम और बाध्यकारी बनाती है, जिसके ख़िलाफ़ अपील नहीं होती। कथन 3 ग़लत है: लंबित केस लोक अदालत में सुलझे तो दी गई कोर्ट फ़ीस वापस मिलती है।
📖 आसान शब्दों में पढ़ें: कोर्ट फ़ीस बनाम टैक्स: केरल केस →📰 ख़बरों में: 14 अक्टूबर को कैबिनेट ने ₹53,428 करोड़ से NSAP को 2030-31 तक बढ़ाया और नाम प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना रखा।
उत्तर: (c) ग्रामीण विकास मंत्रालय। NSAP 15 अगस्त 1995 को ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू हुआ। इसमें वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना और अन्नपूर्णा शामिल हैं।
📖 आसान शब्दों में पढ़ें: प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना →📰 ख़बरों में: कैबिनेट ने NSAP की वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन के नाम बदले और उन्हें आगे बढ़ाया।
उत्तर: (b) अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 राज्य की आर्थिक सामर्थ्य के भीतर काम, शिक्षा और इन दशाओं में लोक सहायता का अधिकार दिलाने को कहता है। अनुच्छेद 39 नीति के सिद्धांत, अनुच्छेद 43 निर्वाह मज़दूरी और अनुच्छेद 46 कमज़ोर वर्गों से जुड़ा है।
📖 आसान शब्दों में पढ़ें: अनुच्छेद 41: काम और लोक सहायता का अधिकार →📰 ख़बरों में: कैबिनेट ने केंद्रीय दिव्यांग पेंशन की दिव्यांगता शर्त 80 से घटाकर 40 प्रतिशत की।
उत्तर: (b) 40 प्रतिशत। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 बेंचमार्क दिव्यांगता को प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किसी निर्दिष्ट दिव्यांगता के कम से कम 40 प्रतिशत के रूप में परिभाषित करता है और 21 दिव्यांगताएँ गिनाता है। नई प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना अब 80 की जगह यही 40 प्रतिशत मानक अपनाती है।
📖 आसान शब्दों में पढ़ें: प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना →📰 ख़बरों में: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने 20 अक्टूबर को मुंबई में विदेश मंत्री एस. जयशंकर से बातचीत की; 2026 में उनकी पिछली यात्रा क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए थी।
उत्तर: (c) दक्षिण कोरिया। क्वाड के चार सदस्य हैं: ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका। इसे नवंबर 2017 में अधिकारी स्तर पर फिर शुरू किया गया, और नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन (वर्चुअल) मार्च 2021 में हुआ।
📖 आसान शब्दों में पढ़ें: भारत-अमेरिका संबंध 1947-2026 →📰 ख़बरों में: रुबियो-जयशंकर बातचीत में भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते में प्रगति का स्वागत किया; नागरिक परमाणु सहयोग संबंधों का एक स्तंभ है।
उत्तर: (a)। अमेरिकी परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1954 की धारा 123 किसी देश से बड़े परमाणु सहयोग से पहले समझौता ज़रूरी बनाती है। भारत-अमेरिका 123 समझौता सितंबर 2008 में परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की छूट के बाद अक्टूबर 2008 में हुआ।
📖 आसान शब्दों में पढ़ें: भारत-अमेरिका संबंध 1947-2026 →📰 ख़बरों में: कलाकार बसावन के नाम से जुड़ी एक मुग़ल पेंटिंग लंदन की एक नीलामी में रिकॉर्ड बिक्री के बाद चर्चा में रही।
उत्तर: (b) अकबर। बसावन अकबर के शाही चित्रशाला के सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में थे और अकबरनामा जैसी पांडुलिपियों पर काम किया। मुग़ल चित्रकला अकबर और जहाँगीर के समय फली-फूली; शुरुआती कार्यशाला का मार्गदर्शन अब्दुस्समद और मीर सैयद अली ने किया।
📰 ख़बरों में: द हिंदू के एक संपादकीय (20 अक्टूबर) में IDBI बैंक के रणनीतिक विनिवेश पर चर्चा हुई।
उत्तर: (d) DIPAM। वित्त मंत्रालय के तहत निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग विनिवेश और सार्वजनिक उद्यमों में सरकारी हिस्सेदारी का प्रबंधन करता है। 2016 में विनिवेश विभाग का नाम बदलकर यह नाम रखा गया।
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