आज के 10 प्रश्न: अटलांटा में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक और अमेरिका की G20 अध्यक्षता, क्वाड सदस्य, G20 में अफ़्रीकी संघ, CHOGM 2026, कर्नाटक वैलिडेशन क़ानून रद्द, अनुच्छेद 141, लोक सेवा आयोग (अनुच्छेद 320), रेप केस और समझौता, BNSS धारा 528, ज्ञान सिंह मामला, UP SIR में फ़ॉर्म 7 और थोक में नाम हटाना, सरदार पटेल और राष्ट्रीय एकता दिवस। हर प्रश्न ख़बर से शुरू होकर उसके पीछे का तथ्य परखता है।
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📰 ख़बरों में: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने 30-31 अक्टूबर 2026 को अटलांटा में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी की।
उत्तर: (d) अमेरिका। हाल की अध्यक्षताओं का क्रम: भारत (2023), ब्राज़ील (2024), दक्षिण अफ़्रीका (2025), अमेरिका (2026) और ब्रिटेन (2027)। 2026 का नेता-स्तरीय शिखर सम्मेलन 14-15 दिसंबर को मियामी में होना है।
📖 आसान शब्दों में पढ़ें: अटलांटा में G20 और क्वाड विदेश मंत्री →📰 ख़बरों में: जयशंकर ने अटलांटा में G20 बैठक के साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों से क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की।
उत्तर: (c) इंडोनेशिया। क्वाड के चार सदस्य हैं: भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसकी पहली बैठक 2007 में हुई, 2017 में फिर शुरू हुआ और 2021 से नेता-स्तरीय शिखर सम्मेलन हो रहे हैं।
📖 आसान शब्दों में पढ़ें: अटलांटा में G20 और क्वाड विदेश मंत्री →📰 ख़बरों में: अटलांटा की G20 बैठक में 19 देश, यूरोपीय संघ और अफ़्रीकी संघ शामिल हुए।
उत्तर: (b) नई दिल्ली, 2023, भारत की G20 अध्यक्षता में। यूरोपीय संघ पहले से सदस्य था; अफ़्रीकी संघ के आने से G20 में ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व बढ़ा।
📖 आसान शब्दों में पढ़ें: अटलांटा में G20 और क्वाड विदेश मंत्री →📰 ख़बरों में: अटलांटा के बाद जयशंकर 1-4 नवंबर 2026 को राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष बैठक (CHOGM) में भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने जा रहे हैं।
उत्तर: (b) एंटीगुआ और बारबुडा, सेंट जॉन्स में। 2024 में समोआ और 2022 में रवांडा ने CHOGM की मेज़बानी की थी। राष्ट्रमंडल में 56 सदस्य देश हैं।
📖 आसान शब्दों में पढ़ें: अंतरराष्ट्रीय संबंध हब →📰 ख़बरों में: 29 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने KPSC 2011 की 362 नियुक्तियों को वैध करने वाला कर्नाटक का 2022 का क़ानून रद्द किया और कहा कि विधायिका अंतिम फ़ैसला रद्द नहीं कर सकती।
उत्तर: (b) अनुच्छेद 141। अनुच्छेद 136 विशेष अनुमति याचिका, अनुच्छेद 142 पूर्ण न्याय की शक्ति, और अनुच्छेद 144 सभी प्राधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट की सहायता में काम करने को कहता है।
📖 आसान शब्दों में पढ़ें: वैलिडेशन क़ानून फ़ैसला रद्द नहीं कर सकता: KPSC 2011 मामला →📰 ख़बरों में: रद्द हुआ क़ानून कर्नाटक लोक सेवा आयोग की 2011 की भर्ती से चुने अफ़सरों से जुड़ा था, जिसे CID जाँच में दाग़ी पाया गया था।
उत्तर: (c) अनुच्छेद 320, जिसमें लोक सेवा आयोगों के कार्य हैं। अनुच्छेद 315 आयोग बनाता है, अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति और अनुच्छेद 323 उनकी वार्षिक रिपोर्ट से जुड़ा है।
📖 आसान शब्दों में पढ़ें: वैलिडेशन क़ानून फ़ैसला रद्द नहीं कर सकता: KPSC 2011 मामला →📰 ख़बरों में: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ आरोपी और पीड़िता के समझौते से रेप केस रद्द नहीं हो सकता, और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का आदेश रद्द किया (गोपाल लोधी बनाम मध्य प्रदेश राज्य)।
उत्तर: (c) धारा 528। BNSS धारा 359 अपराधों के शमन से जुड़ी है (पहले CrPC धारा 320)। BNSS धारा 482 अब अग्रिम ज़मानत से जुड़ी है (पहले CrPC धारा 438)।
📖 आसान शब्दों में पढ़ें: समझौते के आधार पर रेप केस रद्द नहीं →📰 ख़बरों में: अक्टूबर 2026 का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के उन पुराने फ़ैसलों पर आधारित है जो समझौते के आधार पर गंभीर अपराधों के केस रद्द करने पर रोक लगाते हैं।
उत्तर: (a) ज्ञान सिंह (2012)। ललिता कुमारी ने संज्ञेय अपराधों में FIR दर्ज करना अनिवार्य किया, अर्नेश कुमार ने 7 साल तक की सज़ा वाले अपराधों में गिरफ़्तारी सीमित की, और डी.के. बसु ने गिरफ़्तारी और हिरासत के सुरक्षा उपाय तय किए।
📖 आसान शब्दों में पढ़ें: समझौते के आधार पर रेप केस रद्द नहीं →📰 ख़बरों में: 30 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से उत्तर प्रदेश SIR के दौरान मतदाताओं के नाम हटाने के लिए थोक में भरे जा रहे फ़ॉर्म 7 पर कार्रवाई करने को कहा।
उत्तर: (b)। फ़ॉर्म 6 नए मतदाताओं, फ़ॉर्म 6A प्रवासी मतदाताओं, फ़ॉर्म 7 आपत्ति या नाम हटाने और फ़ॉर्म 8 पता बदलने या सुधार के लिए है। थोक में भरे फ़ॉर्म 7 से असली मतदाताओं के नाम कटवाने का दुरुपयोग हो सकता है।
📖 आसान शब्दों में पढ़ें: दिल्ली SIR और फ़ॉर्म 6: हटाए गए मतदाताओं पर सुप्रीम कोर्ट →📰 ख़बरों में: 31 अक्टूबर 2026 को राष्ट्रीय एकता दिवस है, सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती; PM मोदी स्टैच्यू ऑफ़ यूनिटी पर श्रद्धांजलि देते हैं।
उत्तर: (c)। पटेल प्रांतीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी.आर. आंबेडकर, संघ शक्ति समिति के जवाहरलाल नेहरू और संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद थे।
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