आज के 10 प्रश्न: क्यूबा पर अमेरिकी प्रतिबंध ख़त्म करने पर भारत का UN वोट, सुरक्षा परिषद बनाम महासभा, हेल्म्स-बर्टन अधिनियम, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, IT नियम संशोधन 2026 और 3 घंटे का नियम, श्रेया सिंघल केस, धारा 79 सेफ़ हार्बर, अनुच्छेद 19(2), GST और 101वाँ संशोधन। हर प्रश्न ख़बर से शुरू होकर उसके पीछे का तथ्य परखता है।
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📰 ख़बरों में: 28 अक्टूबर 2026 को UN महासभा ने क्यूबा पर अमेरिकी प्रतिबंध ख़त्म करने का प्रस्ताव पास किया; भारत ने पक्ष में वोट दिया।
उत्तर: (c) 130, जबकि 17 विरोध में और 25 अनुपस्थित रहे, 1995 के बाद सबसे कम समर्थन। 2024 में प्रस्ताव 187 बनाम 2 से पास हुआ था।
📖 आसान शब्दों में पढ़ें: क्यूबा पर अमेरिकी प्रतिबंध: भारत का UN वोट →📰 ख़बरों में: क्यूबा प्रतिबंध पर UN महासभा का प्रस्ताव, पहले वालों की तरह, अमेरिका को कुछ करने के लिए बाध्य नहीं करता।
उत्तर: (b) सुरक्षा परिषद, चार्टर के अनुच्छेद 25 के तहत। ऐसे मामलों पर महासभा के प्रस्ताव सिफ़ारिश होते हैं (अनुच्छेद 10-14)।
📖 आसान शब्दों में पढ़ें: क्यूबा पर अमेरिकी प्रतिबंध: भारत का UN वोट →📰 ख़बरों में: भारत ने UN में कहा कि वह सीमा पार असर वाले क़ानूनों का विरोध करता है, जैसे क्यूबा प्रतिबंध के पीछे के अमेरिकी क़ानून।
उत्तर: (a) क्यूबा पर अमेरिकी प्रतिबंध। क्यूबन लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक सॉलिडैरिटी (हेल्म्स-बर्टन) अधिनियम क्यूबा में ज़ब्त संपत्ति से जुड़ा कारोबार करने वाली विदेशी कंपनियों को दंडित करता है। CAATSA (2017) रूस, ईरान और उत्तर कोरिया पर है।
📖 आसान शब्दों में पढ़ें: क्यूबा पर अमेरिकी प्रतिबंध: भारत का UN वोट →📰 ख़बरों में: भारत और क्यूबा गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख सदस्यों के रूप में लंबा इतिहास साझा करते हैं।
उत्तर: (b) बेलग्रेड (तब यूगोस्लाविया)। 1955 का बांडुंग सम्मेलन एशियाई-अफ़्रीकी सम्मेलन था जिसने रास्ता बनाया। हवाना ने 1979 और 2006 में NAM शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की।
📖 आसान शब्दों में पढ़ें: क्यूबा पर अमेरिकी प्रतिबंध: भारत का UN वोट →📰 ख़बरों में: 20 फ़रवरी 2026 से लागू IT नियम संशोधन, 2026 पर बहस फिर ख़बरों में है।
उत्तर: (c) 3 घंटे, पहले यह 36 घंटे था। संशोधन यह भी कहता है कि AI से बनी 'synthetically generated information' पर साफ़ लेबल हो।
📖 आसान शब्दों में पढ़ें: सोशल मीडिया पर 3 घंटे में पोस्ट हटाने का नियम →📰 ख़बरों में: आलोचक कहते हैं कि 3 घंटे के नियम को श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) की कसौटी पर खरा उतरना होगा।
उत्तर: (a) धारा 66A, जो 'आपत्तिजनक' ऑनलाइन संदेशों को दंडित करती थी, अस्पष्ट और अनुच्छेद 19(1)(क) के ख़िलाफ़ मानकर रद्द हुई। अदालत ने धारा 69A (ब्लॉकिंग) को सही ठहराया और धारा 79 को सीमित अर्थ में पढ़ा।
📖 आसान शब्दों में पढ़ें: सोशल मीडिया पर 3 घंटे में पोस्ट हटाने का नियम →📰 ख़बरों में: 3 घंटे का नियम न मानने वाला प्लेटफ़ॉर्म यूज़र्स के कंटेंट के लिए अपनी क़ानूनी सुरक्षा खो सकता है।
उत्तर: (b) मध्यवर्तियों के लिए सेफ़ हार्बर। ब्लॉकिंग धारा 69A, साइबर आतंकवाद धारा 66F, और डेटा सुरक्षा में चूक पर मुआवज़ा धारा 43A में था।
📖 आसान शब्दों में पढ़ें: सोशल मीडिया पर 3 घंटे में पोस्ट हटाने का नियम →📰 ख़बरों में: IT अधिनियम के तहत हर हटाने का आदेश अनुच्छेद 19(2) में दिए गए युक्तियुक्त निर्बंधनों में आना चाहिए।
उत्तर: (d) सरकार की आलोचना। अनुच्छेद 19(2) में भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार, न्यायालय-अवमान, मानहानि और अपराध-उद्दीपन आते हैं।
📖 आसान शब्दों में पढ़ें: सोशल मीडिया पर 3 घंटे में पोस्ट हटाने का नियम →📰 ख़बरों में: MeitY ने 10 फ़रवरी 2026 को IT नियम संशोधन, 2026 को G.S.R. 120(E) के रूप में अधिसूचित किया।
उत्तर: (c) धारा 87, केंद्र सरकार की सामान्य नियम बनाने की शक्ति, मध्यवर्तियों की उचित सावधानी वाली धारा 79(2)(c) के साथ।
📖 आसान शब्दों में पढ़ें: सोशल मीडिया पर 3 घंटे में पोस्ट हटाने का नियम →📰 ख़बरों में: हर महीने की शुरुआत में जारी होने वाले GST संग्रह के आँकड़ों पर सबकी नज़र रहती है; अक्टूबर 2026 के आँकड़े नवंबर की शुरुआत में आने हैं।
उत्तर: (a) 101वाँ संशोधन अधिनियम, 2016। इसने अनुच्छेद 246A (वस्तुओं और सेवाओं पर कर की समवर्ती शक्ति) और अनुच्छेद 279A (GST परिषद) जोड़े। 99वें संशोधन से NJAC बना और 103वें से EWS आरक्षण आया।
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