आज के 10 प्रश्न: इज़राइल चुनाव 2026 और त्रिशंकु नेसेट, इज़राइल का आनुपातिक प्रतिनिधित्व, I2U2, डिजिटल अरेस्ट स्कैम और बैंक की ज़िम्मेदारी, आईटी एक्ट धारा 66D, RBI ज़ीरो-लायबिलिटी नियम, 1930 साइबर हेल्पलाइन, कैंसर दवाओं की कीमत में NPPA की कटौती, DPCO 2013 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 'उद्योग' की परिभाषा (बैंगलोर वॉटर सप्लाई), स्टैच्यू ऑफ़ यूनिटी और राष्ट्रीय एकता दिवस। हर प्रश्न ख़बर से शुरू होकर उसके पीछे का तथ्य परखता है।
उत्तर देने के लिए विकल्प पर टैप करें। स्कोर साथ-साथ बढ़ता जाएगा।
📰 ख़बरों में: इज़राइल में 27 अक्टूबर 2026 को मतदान हुआ; पूरी गिनती के बाद नेतन्याहू गुट के पास 53 और आइज़नकोट गुट के पास 48 सीटें हैं, यानी किसी को बहुमत नहीं।
उत्तर: (b) 120। सरकार के लिए 61 सदस्यों का समर्थन चाहिए। आज तक किसी अकेली पार्टी ने 61 सीटें नहीं जीतीं, इसलिए इज़राइल में हमेशा गठबंधन सरकार बनती है।
📖 आसान शब्दों में पढ़ें: इज़राइल चुनाव 2026: त्रिशंकु नेसेट और भारत →📰 ख़बरों में: 2026 के इज़राइल चुनाव में अरब पार्टियों ने रिकॉर्ड 19 सीटें जीतीं; अरब मतदाताओं का मतदान लगभग 80% रहा।
उत्तर: (c)। पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र है; मतदाता पार्टी सूची चुनते हैं और 3.25% पार करने वाली पार्टियों में वोट के अनुपात में सीटें बँटती हैं। भारत की लोक सभा में 543 क्षेत्रों में 'सबसे ज़्यादा वोट वाला जीते' प्रणाली है।
📖 आसान शब्दों में पढ़ें: इज़राइल चुनाव 2026: त्रिशंकु नेसेट और भारत →📰 ख़बरों में: नई इज़राइली सरकार की पश्चिम एशिया नीति उन समूहों और परियोजनाओं के लिए अहम होगी जिनमें भारत इज़राइल के साथ काम करता है।
उत्तर: (a)। I2U2 (भारत, इज़राइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका) 2021 में बना और जुलाई 2022 में पहला नेता-स्तरीय सम्मेलन हुआ; इसका ज़ोर खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, जल, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष और परिवहन पर है।
📖 आसान शब्दों में पढ़ें: इज़राइल चुनाव 2026: त्रिशंकु नेसेट और भारत →📰 ख़बरों में: 29 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने RBI से कहा कि जहाँ बैंक की लापरवाही से फ्रॉड हुआ, वहाँ बैंक डिजिटल अरेस्ट पीड़ितों को मुआवज़ा दें।
उत्तर: (a)। धारा 66D किसी संचार युक्ति या कंप्यूटर संसाधन से प्रतिरूपण द्वारा छल पर 3 साल तक क़ैद और 1 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान करती है। साइबर आतंकवाद धारा 66F और अश्लील सामग्री धारा 67 में है।
📖 आसान शब्दों में पढ़ें: डिजिटल अरेस्ट: बैंक मुआवज़े पर सुप्रीम कोर्ट →📰 ख़बरों में: डिजिटल अरेस्ट मामलों में बैंक अक्सर यह कहकर पैसा लौटाने से मना करते हैं कि पीड़ित ने ख़ुद ट्रांसफ़र 'अधिकृत' किया; सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि RBI के नए नियम बैंक की ज़िम्मेदारी तय करें।
उत्तर: (b) 3 कामकाजी दिन। 4-7 कामकाजी दिन में बताने पर देनदारी एक तय सीमा तक रहती है। अगर फ्रॉड बैंक की अपनी लापरवाही से हुआ हो तो ग्राहक की देनदारी शून्य है, चाहे जब बताया जाए।
📖 आसान शब्दों में पढ़ें: डिजिटल अरेस्ट: बैंक मुआवज़े पर सुप्रीम कोर्ट →📰 ख़बरों में: सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से डिजिटल अरेस्ट मामलों की FIR और जाँच की रिपोर्ट माँगी; पीड़ितों को तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत करने को कहा जाता है।
उत्तर: (a) 1930। शिकायत cybercrime.gov.in पर भी हो सकती है, जिसे गृह मंत्रालय का भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) चलाता है। 1098 चाइल्डलाइन, 112 आपात नंबर और 1915 राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन है।
📖 आसान शब्दों में पढ़ें: डिजिटल अरेस्ट: बैंक मुआवज़े पर सुप्रीम कोर्ट →📰 ख़बरों में: NPPA ने ट्रेड मार्जिन 30% तक सीमित करने के बाद कैंसर रोधी दवाओं के 543 ब्रांड की नई MRP जारी की, जो 9 नवंबर 2026 से लागू होगी।
उत्तर: (c)। 1997 में बना NPPA रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग का संबद्ध कार्यालय है। यह औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के तहत दवा की कीमतें तय और लागू करता है।
📖 आसान शब्दों में पढ़ें: कैंसर की दवा सस्ती: NPPA की कटौती →📰 ख़बरों में: कैंसर दवाओं की कीमत में कटौती औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के पैरा 19 की जनहित वाली ख़ास शक्ति से की गई है।
उत्तर: (b)। DPCO 2013 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत बना है। औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 दवाओं की गुणवत्ता, निर्माण और बिक्री से जुड़ा है, कीमत से नहीं।
📖 आसान शब्दों में पढ़ें: कैंसर की दवा सस्ती: NPPA की कटौती →📰 ख़बरों में: 28 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने AITUC (तमिलनाडु) की वह याचिका सुनने पर सहमति दी जिसमें औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 2(p) में 'उद्योग' की परिभाषा से धर्मार्थ, संप्रभु और अधिसूचित गतिविधियों को बाहर रखने को चुनौती है।
उत्तर: (a)। न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर की अगुआई वाली सात जजों की पीठ ने कहा कि नियोक्ता और कर्मचारियों के सहयोग से इंसानी ज़रूरतों के सामान या सेवाएँ बनाने वाली हर व्यवस्थित गतिविधि 'उद्योग' है। याचिकाकर्ता चाहते हैं कि नई संहिता में भी यही व्यापक अर्थ रहे।
📖 आसान शब्दों में पढ़ें: कानून और जागरूकता गाइड →📰 ख़बरों में: PM मोदी 31 अक्टूबर 2026, राष्ट्रीय एकता दिवस (सरदार पटेल की जयंती) पर गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ़ यूनिटी पर पुष्पांजलि देंगे।
उत्तर: (a)। यह गुजरात के नर्मदा ज़िले में सरदार सरोवर बाँध के सामने साधु बेट द्वीप पर है और 31 अक्टूबर 2018 को इसका अनावरण हुआ। 2014 से 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
हम रोज़ अख़बार पढ़कर वे कानूनी, राजव्यवस्था और संवैधानिक ख़बरें चुनते हैं जिन पर परीक्षाओं में सवाल आते हैं। हर प्रश्न एक लाइन की ख़बरों में जानकारी से शुरू होता है, फिर उसके पीछे का स्थायी तथ्य पूछता है, ठीक वैसे जैसे UPSC, SSC, राज्य PSC, CLAT और न्यायिक सेवा के पेपर पूछते हैं। विकल्प पर टैप करते ही पता चलेगा कि उत्तर सही है या नहीं; व्याख्या खुलेगी और साथ में उस विषय के हमारे पूरे पेज का लिंक मिलेगा।
कोई दिन छूट गया? हर सेट ऑनलाइन रहता है, सबसे नया सबसे ऊपर।
ख़बरों वाली जानकारी इन दैनिक डाइजेस्ट और रिपोर्टों से जाँची गई। स्थायी तथ्य संविधान और हर उत्तर में बताए गए अधिनियमों से हैं।