करंट अफेयर्स MCQ हिंदी में: 15 अक्टूबर 2026

उत्तर: (b) धारा 47। इसने पुरानी CrPC की धारा 50 की जगह ली। धारा 35 बिना वारंट गिरफ़्तारी है, धारा 163 तत्काल निषेधाज्ञा (पुरानी धारा 144) है, और धारा 173 FIR (पुरानी धारा 154) है। इसका संवैधानिक आधार अनुच्छेद 22(1) है।

उत्तर: (a) 24 घंटे, यात्रा का समय छोड़कर। मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना इससे ज़्यादा हिरासत नहीं। अनुच्छेद 22(1) आधार जानने और वकील से सलाह का अधिकार देता है। अनुच्छेद 22(3) कहता है कि ये दोनों खंड शत्रु विदेशियों और निवारक निरोध में रखे गए लोगों पर लागू नहीं होते।

उत्तर: (c) सलाहकार बोर्ड पर्याप्त कारण बताए। बोर्ड में हाई कोर्ट जज बनने योग्य लोग होते हैं। अनुच्छेद 22(5) के अनुसार आधार बताने और जल्द अभ्यावेदन का मौका देना भी ज़रूरी है। आसान शब्दों में: निवारक निरोध किसी भविष्य के काम को रोकने के लिए होता है, इसलिए संविधान अतिरिक्त जाँच जोड़ता है।

उत्तर: (d) केवल 1 और 2। संघ सूची की प्रविष्टि 9 में रक्षा, विदेश मामले और भारत की सुरक्षा से जुड़ा निरोध है। समवर्ती सूची की प्रविष्टि 3 में राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और आवश्यक आपूर्ति से जुड़ा निरोध है। इसलिए राज्य भी ऐसे कानून बना सकते हैं (जैसे गुंडा अधिनियम), इसी कारण कथन 3 ग़लत है।

उत्तर: (b) धारा 144। ज़िला मजिस्ट्रेट किसी सभा या गतिविधि को रोकने का तत्काल आदेश दो महीने तक के लिए दे सकते हैं (राज्य इसे छह महीने तक बढ़ा सकता है)। इसे BNSS की धारा 144 से न मिलाएँ, जो अब पत्नी और बच्चों के भरण-पोषण से जुड़ी है। ऐसा हर आदेश अनुच्छेद 19(3) के तहत युक्तियुक्त निर्बंधन होना चाहिए।

उत्तर: (a) केवल 1 और 3। NHRC मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत बनी वैधानिक संस्था है, संवैधानिक नहीं (अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है)। 2019 के संशोधन से पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश (सिर्फ़ पूर्व मुख्य न्यायाधीश नहीं) भी अध्यक्ष बन सकते हैं और विशेषज्ञ सदस्य तीन हुए, जिनमें कम से कम एक महिला।

उत्तर: (d) 1, 2 और 3। अनुच्छेद 157: कम से कम 35 वर्ष का नागरिक। अनुच्छेद 153 (7वें संशोधन, 1956 के बाद) एक व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनने देता है। अनुच्छेद 155: राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुहर वाले अधिपत्र से नियुक्त करते हैं। अनुच्छेद 156: राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत, सामान्यतः पाँच वर्ष।

उत्तर: (c) अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति है, अनुच्छेद 200 विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति है, और अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन है। राज्यपाल का अध्यादेश राज्य के कानून जितना ही प्रभावी होता है, पर विधानमंडल की दोबारा बैठक के छह सप्ताह बाद, मंज़ूरी न मिलने पर, समाप्त हो जाता है।

उत्तर: (b) अनुच्छेद 243K। भाग IX (पंचायतें) 73वें संशोधन, 1992 से आया। अनुच्छेद 243E पंचायतों को पाँच साल का कार्यकाल देता है और उससे पहले चुनाव ज़रूरी करता है। अनुच्छेद 243ZA यही काम नगरपालिकाओं के लिए करता है। अनुच्छेद 324 भारत निर्वाचन आयोग है, जो पंचायत चुनाव नहीं कराता। राज्य निर्वाचन आयुक्त को राज्यपाल नियुक्त करते हैं।

उत्तर: (a) HFC। HFC ने ओज़ोन को नुकसान पहुँचाने वाले CFC की जगह ली, पर ये शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसें हैं। संशोधन 15 अक्टूबर 2016 को रवांडा के किगाली में अपनाया गया और 1 जनवरी 2019 से लागू हुआ। भारत ने 2021 में इसकी पुष्टि की; उसे 2028 में HFC उपयोग स्थिर करना और 2047 तक 85% घटाना है। CFC मूल 1987 के प्रोटोकॉल में आए थे।