आज के 10 प्रश्न: कॉलर नेम डिस्प्ले (CNAP), निजता का अधिकार, संघ सूची प्रविष्टि 31, दूरसंचार अधिनियम 2023, EPFO वेतन सीमा ₹25,000, श्रम संहिताएँ, EPS, अनुच्छेद 43, ऑस्ट्राहिंद, पुलिस स्मृति दिवस। हर प्रश्न ख़बर से शुरू होकर उसके पीछे का तथ्य परखता है।
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📰 ख़बरों में: DoT के 13 अक्टूबर के सर्कुलर ने टेलीकॉम कंपनियों को 1 नवंबर 2026 से आने वाली कॉल पर कॉलर का नाम दिखाने का निर्देश दिया।
उत्तर: (b) 4G और उससे ऊपर के नेटवर्क। सर्कुलर कंपनियों से सभी सर्विस एरिया में 4G और 5G नेटवर्क पर बिना ग्राहक के अनुरोध के CNAP शुरू करने को कहता है; 2G, 3G और लैंडलाइन पर अलग से विचार होगा।
📖 आसान शब्दों में पढ़ें: कॉलर का नाम दिखेगा: CNAP →📰 ख़बरों में: हर कॉलर का KYC नाम दिखाने से निजता के अधिकार पर सवाल उठे हैं।
उत्तर: (c) के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017)। नौ जजों की पीठ ने निजता को अनुच्छेद 21 और भाग III का हिस्सा माना, और कहा कि इस पर कोई भी रोक क़ानून, जायज़ मक़सद और अनुपात पर टिकी हो। इसने एम.पी. शर्मा (1954) और खड़क सिंह (1962) को उस हद तक पलटा जहाँ तक उन्होंने निजता को अधिकार नहीं माना था।
📖 आसान शब्दों में पढ़ें: अनुच्छेद 21: प्राण, स्वतंत्रता और निजता →📰 ख़बरों में: कॉलर नेम डिस्प्ले पर DoT का एक आदेश भारत के हर टेलीकॉम सर्कल पर लागू होता है।
उत्तर: (a) संघ सूची। सूची I की प्रविष्टि 31 डाक और तार, टेलीफ़ोन, बेतार, प्रसारण और संचार के अन्य समरूप साधनों से जुड़ी है, इसलिए टेलीकॉम का नियमन संसद और केंद्र करते हैं।
📖 आसान शब्दों में पढ़ें: कॉलर का नाम दिखेगा: CNAP →📰 ख़बरों में: CNAP नियम भारत के नए टेलीकॉम क़ानून के तहत बने ऑथराइज़ेशन नियमों पर टिका है।
उत्तर: (d) केवल 1 और 2। दूरसंचार अधिनियम, 2023 ने औपनिवेशिक भारतीय तार अधिनियम, 1885 और भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 (और टेलीग्राफ़ तार (अवैध कब्ज़ा) अधिनियम, 1950) की जगह ली। IT अधिनियम, 2000 जारी है।
📖 आसान शब्दों में पढ़ें: कॉलर का नाम दिखेगा: CNAP →📰 ख़बरों में: 17 सितंबर 2026 की गज़ट अधिसूचना S.O. 5109(E) से अनिवार्य PF दायरे की EPFO वेतन सीमा बढ़ाई गई।
उत्तर: (c) ₹25,000। सीमा ₹15,000 (सितंबर 2014 से लागू) से बढ़कर बेसिक और DA मिलाकर ₹25,000 प्रति माह हुई। मंत्रालय के अनुसार 51 लाख से ज़्यादा और कर्मचारी दायरे में आएँगे।
📖 आसान शब्दों में पढ़ें: EPFO वेतन सीमा ₹25,000 →📰 ख़बरों में: EPFO की नई सीमा सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत अधिसूचित हुई, जो भारत की चार श्रम संहिताओं में से एक है।
उत्तर: (d) न्यूनतम पेंशन संहिता, 2020। चार श्रम संहिताएँ हैं: मज़दूरी संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और OSH संहिता 2020। सामाजिक सुरक्षा संहिता ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 समेत नौ क़ानूनों को समाहित किया।
📖 आसान शब्दों में पढ़ें: EPFO वेतन सीमा ₹25,000 →📰 ख़बरों में: ₹25,000 की सीमा से नियोक्ता के PF हिस्से का ज़्यादा भाग अब पेंशन योजना में जाएगा।
उत्तर: (b) 8.33 प्रतिशत। सीमा तक के वेतन का 8.33 प्रतिशत EPS में जाता है, यानी ₹25,000 पर लगभग ₹2,083 प्रति माह, जबकि ₹15,000 पर ₹1,250; नियोक्ता का बाक़ी हिस्सा EPF में जाता है।
📖 आसान शब्दों में पढ़ें: EPFO वेतन सीमा ₹25,000 →📰 ख़बरों में: PF का बढ़ा दायरा कर्मकारों के लिए निर्वाह मज़दूरी और शिष्ट जीवन वाले नीति निदेशक तत्व से जुड़ा है।
उत्तर: (c) अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 निर्वाह मज़दूरी और कुटीर उद्योगों को बढ़ाने की बात करता है। अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं और प्रसूति सहायता से, और अनुच्छेद 43क (42वाँ संशोधन) प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी से जुड़ा है।
📖 आसान शब्दों में पढ़ें: अनुच्छेद 43: कर्मकारों के लिए निर्वाह मज़दूरी →📰 ख़बरों में: भारत और एक साझेदार देश की सेनाएँ तटीय और द्वीपीय अभियानों पर केंद्रित ऑस्ट्राहिंद संयुक्त अभ्यास का 2026 संस्करण कर रही हैं।
उत्तर: (b) ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्राहिंद भारत-ऑस्ट्रेलिया सेना अभ्यास है, जो पहली बार 2016 में हुआ। भारत और ऑस्ट्रेलिया AUSINDEX (नौसेना) अभ्यास भी करते हैं और दोनों क्वाड के सदस्य हैं।
📰 ख़बरों में: 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया, और नई दिल्ली के राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर श्रद्धांजलि दी गई।
उत्तर: (b) हॉट स्प्रिंग्स, लद्दाख। 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में चीनी सैनिकों के घात लगाकर किए हमले में CRPF के दस जवान शहीद हुए। नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक 2018 में राष्ट्र को समर्पित किया गया।
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