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करंट अफेयर्स MCQ हिंदी में: 28 अक्टूबर 2026
आज के 10 प्रश्न: भारत-EFTA TEPA, लिकटेंस्टीन और प्रिंस अलॉइस, दोहरे भू-आबद्ध देश, RTI और प्राइवेट संस्थाओं पर सुप्रीम कोर्ट (धारा 2(f)), थलप्पलम और सहकारी समितियाँ, RTI के दायरे में CJI का दफ़्तर, राजस्थान पंचायत समिति और ज़िला परिषद का दूसरा चरण, अनुच्छेद 243C(5), कर्नाटक SIR अंतिम सूची और फ़ॉर्म 6A, NMC ने 2023 के नियम वापस लिए, RTE धारा 12(1)(c)। हर प्रश्न ख़बर से शुरू होकर उसके पीछे का तथ्य परखता है।
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📅 प्रकाशित: · विषय: भारत-EFTA TEPA, लिकटेंस्टीन और प्रिंस अलॉइस, दोहरे भू-आबद्ध देश, RTI और प्राइवेट संस्थाओं पर सुप्रीम कोर्ट (धारा 2(f)), थलप्पलम और सहकारी समितियाँ, RTI के दायरे में CJI का दफ़्तर, राजस्थान पंचायत समिति और ज़िला परिषद का दूसरा चरण, अनुच्छेद 243C(5), कर्नाटक SIR अंतिम सूची और फ़ॉर्म 6A, NMC ने 2023 के नियम वापस लिए, RTE धारा 12(1)(c)
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डेली MCQ · 28 अक्टूबर 202628 अक्टूबर 2026 करंट अफेयर्स MCQ हिंदी में: उत्तर सहित 10 प्रश्न
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1अंतरराष्ट्रीय संबंध
📰 ख़बरों में: लिकटेंस्टीन के वंशानुगत राजकुमार अलॉइस 25 से 28 अक्टूबर 2026 तक भारत की राजकीय यात्रा पर हैं; 27 अक्टूबर को हैदराबाद हाउस में PM मोदी से उनकी बातचीत हुई। रिश्तों को भारत-EFTA TEPA से रफ़्तार मिल रही है।
इनमें से कौन-सा देश यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) का सदस्य नहीं है?
उत्तर: (c) ऑस्ट्रिया। EFTA के चार सदस्य हैं: स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन। ऑस्ट्रिया 1995 में यूरोपीय संघ में शामिल होने पर EFTA से निकल गया। चारों EFTA सदस्यों में से कोई भी EU में नहीं है।
📰 ख़बरों में: भारत-EFTA व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते ने 1 अक्टूबर 2026 को लागू होने का एक साल पूरा किया; लिकटेंस्टीन की यात्रा का फ़ोकस इसके निवेश वादे को परियोजनाओं में बदलना था।
भारत-EFTA TEPA इसलिए ख़ास है क्योंकि यह पहला भारतीय व्यापार समझौता है जिसमें शामिल है:
उत्तर: (b)। TEPA (हस्ताक्षर 10 मार्च 2024, लागू 1 अक्टूबर 2025) किसी भारतीय FTA में पहला बाध्यकारी निवेश वादा रखता है: 15 साल में 100 अरब डॉलर (पहले 10 साल में 50 अरब) और 10 लाख प्रत्यक्ष नौकरियाँ। भारत ने सोने पर ड्यूटी नहीं बदली, और कामगारों की मुक्त आवाजाही नहीं है।
📰 ख़बरों में: 2004 से लिकटेंस्टीन के रीजेंट वंशानुगत राजकुमार अलॉइस ने भारत यात्रा में राजघाट पर श्रद्धांजलि दी।
लिकटेंस्टीन और कौन-सा देश दुनिया के सिर्फ़ दो दोहरे भू-आबद्ध (doubly landlocked) देश हैं?
उत्तर: (a) उज़्बेकिस्तान। दोहरा भू-आबद्ध देश वह है जो सिर्फ़ भू-आबद्ध देशों से घिरा हो। लिकटेंस्टीन (राजधानी वाडूज़) की सीमा स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया से लगती है, दोनों भू-आबद्ध। उज़्बेकिस्तान कज़ाख़स्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से घिरा है।
📰 ख़बरों में: 26 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट (जस्टिस पारदीवाला और विनोद चंद्रन) ने केरलम के एक सहकारी बैंक से संयुक्त रजिस्ट्रार के ज़रिए सदस्य को RTI में उसका निर्माण अनुबंध और आम सभा की कार्यवाही देने को कहा।
RTI अधिनियम, 2005 का कौन-सा प्रावधान 'सूचना' में किसी प्राइवेट निकाय की वह सूचना शामिल करता है जिस तक लोक प्राधिकारी किसी दूसरे क़ानून से पहुँच सकता है?
उत्तर: (b) धारा 2(f)। मुप्पथडम सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक (2026 INSC 1153) में कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्रार की रिकॉर्ड मँगाने की क़ानूनी ताक़त काफ़ी है; भौतिक क़ब्ज़ा ज़रूरी नहीं। धारा 2(h) 'लोक प्राधिकारी' की परिभाषा है, 8(1)(j) निजी जानकारी बचाती है और 24(4) राज्यों को आसूचना व सुरक्षा संगठनों को छूट देने देती है।
📰 ख़बरों में: 26 अक्टूबर का RTI फ़ैसला सहकारी समितियों पर सुप्रीम कोर्ट के 2013 के थलप्पलम फ़ैसले पर आधारित है।
थलप्पलम सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक बनाम केरल राज्य (2013) में सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सहकारी समिति RTI अधिनियम में 'लोक प्राधिकारी' है:
उत्तर: (c)। सिर्फ़ राज्य के सहकारी समिति अधिनियम में पंजीकरण से समिति धारा 2(h) में लोक प्राधिकारी नहीं बनती। इसीलिए 26 अक्टूबर 2026 को पक्का हुआ धारा 2(f) वाला रजिस्ट्रार का रास्ता सदस्यों के लिए अहम है।
📰 ख़बरों में: 26 अक्टूबर के RTI मामले में सुप्रीम कोर्ट ने CPIO, सुप्रीम कोर्ट बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल के संविधान पीठ फ़ैसले का सहारा लिया।
CPIO, सुप्रीम कोर्ट बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल (13 नवंबर 2019) में संविधान पीठ ने कहा कि:
उत्तर: (b)। पाँच जजों की पीठ ने कहा कि CJI का दफ़्तर RTI अधिनियम में लोक प्राधिकारी है, और पारदर्शिता को निजता और न्यायिक स्वतंत्रता से हर मामले में संतुलित करना होगा। 2026 के फ़ैसले ने इसका हवाला दिया कि प्राइवेट संस्था की सूचना तक लोक प्राधिकारी की पहुँच पर पहले से शर्तें नहीं थोपी जानी चाहिए।
📰 ख़बरों में: राजस्थान में 28 अक्टूबर को पंचायत समिति और ज़िला परिषद सदस्य चुनाव के दूसरे चरण में मतदान हुआ: 22 ज़िले, ज़िला परिषद के 352 और पंचायत समिति के 2,197 वार्ड, लगभग 1.07 करोड़ मतदाता। ज़िला प्रमुख और प्रधान नवंबर के आख़िर में चुने जाएँगे।
अनुच्छेद 243C(5)(b) के तहत मध्यवर्ती या ज़िला स्तर की पंचायत का अध्यक्ष (जैसे प्रधान या ज़िला प्रमुख) कैसे चुना जाता है?
उत्तर: (c)। अनुच्छेद 243C(5)(b) कहता है कि मध्यवर्ती और ज़िला स्तर का अध्यक्ष निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से चुना जाता है। गाँव स्तर के लिए अनुच्छेद 243C(5)(a) तरीक़ा राज्य क़ानून पर छोड़ता है; राजस्थान में सरपंच सीधे चुना जाता है।
📰 ख़बरों में: कर्नाटक ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद 27 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी की; ख़बरों के अनुसार यह SIR से पहले की संख्या से लगभग 99 लाख कम है, और फ़ॉर्म 6, 6A और 8 से लगभग 10 लाख नाम जुड़े।
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के तहत फ़ॉर्म 6A किसके लिए है?
उत्तर: (b) प्रवासी मतदाता। फ़ॉर्म 6 नए निवासी मतदाताओं के लिए, फ़ॉर्म 6A विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20A), फ़ॉर्म 7 आपत्ति/नाम हटाने के लिए और फ़ॉर्म 8 पता बदलने, सुधार, नया EPIC या दिव्यांगता दर्ज करने के लिए है। ECI अनुच्छेद 324 के तहत सूची का पुनरीक्षण कराता है।
📰 ख़बरों में: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने चिकित्सा शिक्षा मानक अनुरक्षण विनियम, 2023 (कॉलेजों की झूठी घोषणा पर जुर्माना) वापस ले लिए हैं; पर कॉलेजों को NMC अधिनियम के तहत वार्षिक प्रकटन रिपोर्ट देनी होगी।
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के तहत बने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने किस संस्था की जगह ली?
उत्तर: (c) भारतीय चिकित्सा परिषद। NMC ने सितंबर 2020 में MCI की जगह काम शुरू किया, जो भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 से बनी थी। NMC के चार स्वायत्त बोर्ड हैं, जिनमें चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड शामिल है। स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, पर चिकित्सा शिक्षा के मानक संघ सूची की प्रविष्टि 66 में आते हैं।
10राजव्यवस्था
📰 ख़बरों में: द हिंदू (27 अक्टूबर 2026) के एक संपादकीय में शिक्षा का अधिकार अधिनियम और प्राइवेट स्कूलों में ग़रीब बच्चों के समावेश पर चर्चा हुई।
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(c) प्राइवेट ग़ैर-सहायता प्राप्त स्कूलों से प्रवेश स्तर की कम से कम कितनी सीटों पर कमज़ोर वर्ग और वंचित समूह के बच्चों को दाख़िला देने को कहती है?
उत्तर: (b) 25 प्रतिशत। इसका ख़र्च राज्य स्कूल को लौटाता है। RTE अधिनियम अनुच्छेद 21A (6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा) को लागू करता है, जो 86वें संशोधन, 2002 से जुड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने सोसाइटी फ़ॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स ऑफ़ राजस्थान (2012) में 25% कोटा सही ठहराया।
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