करंट अफेयर्स MCQ हिंदी में: 18 अक्टूबर 2026

उत्तर: (b) अनुच्छेद 371ञ (371J)। 98वें संशोधन अधिनियम, 2012 से जुड़ा यह अनुच्छेद कल्याण-कर्नाटक (पुराना हैदराबाद-कर्नाटक) क्षेत्र के लिए विकास बोर्ड और स्थानीय आरक्षण की अनुमति देता है। 371ज अरुणाचल प्रदेश, 371झ गोवा और 371घ आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के लिए है। लद्दाख का प्रस्तावित 371K अगला अध्याय होगा।

उत्तर: (c) केवल 1 और 3। अनुच्छेद 371क (नागालैंड) और अनुच्छेद 371छ (मिज़ोरम) में यह विधानसभा-संकल्प वाली ढाल है। अनुच्छेद 371च (सिक्किम) सिक्किम के पुराने क़ानूनों और आरक्षित सीटों की रक्षा करता है, पर उसमें ऐसा खंड नहीं है। लद्दाख के मसौदे में तीनों जैसे सुरक्षा उपायों की बात है।

उत्तर: (a) केवल 1 और 2। अनुच्छेद 244(2) इन चार राज्यों पर छठी अनुसूची लागू करता है, और पैरा 2 में अधिकतम 30 सदस्यों (अधिकतम 4 नामित) वाली परिषदें हैं। कथन 3 ग़लत है: लद्दाख छठी अनुसूची में नहीं है; यही तो उसकी माँग है।

उत्तर: (d) 6 घंटे। IT एक्ट, 2000 की धारा 70ख(6) के तहत जारी इन निर्देशों में ICT सिस्टम लॉग भारत में 180 दिन रखना भी ज़रूरी है। सर्ट-इन के निर्देश न मानने पर धारा 70ख(7) के तहत एक साल तक जेल, ₹1 लाख तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

उत्तर: (b) NCIIPC। धारा 70क बिजली ग्रिड, बैंकिंग और दूरसंचार जैसी महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना से जुड़ी है; NCIIPC राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (NTRO) के तहत काम करता है। सर्ट-इन (धारा 70ख) सबके लिए घटना प्रतिक्रिया देखता है, डेटा संरक्षण बोर्ड DPDP एक्ट, 2023 लागू करता है, और I4C (गृह मंत्रालय) साइबर अपराध से लड़ता है।

उत्तर: (c) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972। अनुसूची I में जल अधिनियम, जल उपकर अधिनियम, वन (संरक्षण) अधिनियम, वायु अधिनियम, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, लोक दायित्व बीमा अधिनियम और जैव विविधता अधिनियम हैं। वन्यजीव और वन अधिकार के मामले सामान्य अदालतों में जाते हैं। NGT की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी, यानी आज से ठीक 16 साल पहले।

उत्तर: (a) वेल्लोर सिटिज़न्स वेलफ़ेयर फ़ोरम (1996)। तमिलनाडु की टैनरियों ने क्रोमियम वाले कचरे से खेत और कुएँ दूषित किए थे; कोर्ट ने दोनों सिद्धांत लागू कर मुआवज़े का आदेश दिया। सुभाष कुमार (1991) ने अनुच्छेद 21 में प्रदूषण-मुक्त पानी का अधिकार पढ़ा; ओलियम मामले से पूर्ण दायित्व का सिद्धांत आया; गोदावर्मन वन मामला है। अब NGT अधिनियम की धारा 20 इन सिद्धांतों को क़ानून में लिखती है।

उत्तर: (a) 4-2-1-3। GSOMIA (2002), LEMOA (2016), COMCASA (2018, पहली 2+2 वार्ता में) और BECA (2020)। इन चारों को बुनियादी (फ़ाउंडेशनल) समझौते कहते हैं। भारत 2016 में प्रमुख रक्षा साझेदार बना।

उत्तर: (b) केवल 1 और 2। सूची I की प्रविष्टि 14 संधियाँ और प्रविष्टि 41 विदेश व्यापार है। संधि लागू करने के लिए अनुच्छेद 253 विषयों के बँटवारे से ऊपर है। कथन 3 ग़लत है: संविधान में संसदीय अनुसमर्थन का कोई नियम नहीं; केंद्र अपनी कार्यपालिका शक्ति (अनुच्छेद 73) से संधि करता है, और संसद तभी क़ानून बनाती है जब भारतीय क़ानून बदलना हो।

उत्तर: (c) अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021। इसने अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 की जगह ली और अंतर्देशीय जहाज़ों के पंजीकरण, सर्वेक्षण, चालक दल और सुरक्षा के लिए पूरे देश में एक क़ानून बनाया। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 ने केवल 111 राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए। वैशाली जैसी कई छोटी देसी नावें ठीक से जाँच के दायरे में नहीं आतीं, इसीलिए ऐसे हादसे दोहराए जाते हैं।