करंट अफेयर्स MCQ हिंदी में: 16 अक्टूबर 2026

उत्तर: (a) A-2, B-1, C-3। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के तहत: फ़ॉर्म 6 से नया नाम जुड़ता है, फ़ॉर्म 7 से नाम पर आपत्ति या नाम हटाना होता है, और फ़ॉर्म 8 से प्रविष्टि सुधार या पता बदलना। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि नाम कटे मतदाताओं को फ़ॉर्म 6 में 'पहली बार आवेदन' की घोषणा करनी पड़ती है, जो उनके लिए सच नहीं है।

उत्तर: (b) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950। 1950 का अधिनियम सीटों के आवंटन, परिसीमन आदेशों और मतदाता सूची से जुड़ा है (धारा 31 में झूठी घोषणा पर एक साल तक की जेल है)। 1951 का अधिनियम चुनाव कराने से जुड़ा है: योग्यता, भ्रष्ट आचरण और चुनाव याचिका। आसान याद: 1950 = वोट कौन देगा, 1951 = वोट कैसे होगा।

उत्तर: (c) रिमांड सुनवाई से कम से कम दो घंटे पहले। कोर्ट ने कहा कि हर कानून के हर अपराध में गिरफ़्तारी के आधार लिखित रूप में, उस भाषा में दिए जाएँ जो व्यक्ति समझता है। पहले मौखिक बताया जा सकता है, पर लिखित प्रति रिमांड से कम से कम दो घंटे पहले मिलनी चाहिए। ऐसा न होने पर गिरफ़्तारी और रिमांड अवैध हैं (अनुच्छेद 22(1), BNSS धारा 47)।

उत्तर: (b)। 2023 के अधिनियम की धारा 7 के अनुसार चयन समिति: प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), लोकसभा में विपक्ष के नेता (या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता) और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री। अनूप बरनवाल फ़ैसले (2023) में शामिल मुख्य न्यायाधीश को इसमें नहीं रखा गया। कानून मंत्री की अध्यक्षता वाली खोज समिति नाम छाँटती है। इसी अधिनियम की धारा 16 वह छूट देती है जिसे अब चुनौती दी गई है।

उत्तर: (d)। CEC को केवल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह हटाया जा सकता है: साबित कदाचार या असमर्थता पर, संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से। अन्य चुनाव आयुक्तों को राष्ट्रपति केवल CEC की सिफ़ारिश पर हटा सकते हैं। यह सुरक्षा CEC को सरकार से स्वतंत्र रखती है।

उत्तर: (a) अनुच्छेद 361। यह राष्ट्रपति और राज्यपालों को पद के कार्यों के लिए अदालत से बचाता है, कार्यकाल के दौरान आपराधिक मामले पर रोक लगाता है, और दीवानी मामला दो महीने के नोटिस के बाद ही चल सकता है। कार्यकाल ख़त्म होते ही छूट ख़त्म। अनुच्छेद 105 सांसदों के विशेषाधिकार, अनुच्छेद 311 सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा और अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से जुड़ा है।

उत्तर: (c)। अनुच्छेद 14 वर्गीकरण की इजाज़त देता है, वर्ग-विधान की नहीं। समूह किसी साफ़ अंतर (बोधगम्य अंतर) से अलग होना चाहिए, और उस अंतर का कानून के उद्देश्य से तर्कसंगत संबंध होना चाहिए। उदाहरण: वरिष्ठ नागरिकों का बस किराया कम करना सही है; सिर्फ़ 'शर्मा' नाम वालों का किराया कम करना ग़लत होगा।

उत्तर: (b) केवल 1 और 3। कथन 2 ग़लत है: आरक्षण अधिनियम लागू होने के बाद हुई पहली जनगणना पर आधारित परिसीमन के बाद ही शुरू होगा, और 15 साल चलेगा (अनुच्छेद 334A)। अनुच्छेद 330A लोकसभा के लिए, 332A राज्य विधानसभाओं के लिए है, और दिल्ली के लिए अनुच्छेद 239AA बदला गया। परिसीमन से इसी जुड़ाव के कारण दोनों मुद्दे साथ चलते हैं।

उत्तर: (d)। इस 'विशेष बहुमत' के दो हिस्से हैं और दोनों ज़रूरी हैं। संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होती, इसलिए हर सदन को अलग से पारित करना होता है। संघीय ढाँचे (जैसे राज्यों का प्रतिनिधित्व) से जुड़े संशोधनों को आधे राज्यों के विधानमंडलों की मंज़ूरी भी चाहिए। केशवानंद भारती (1973) ने जोड़ा कि कोई संशोधन मूल ढाँचे को नष्ट नहीं कर सकता।

उत्तर: (c) अनुच्छेद 85; छह महीने। अनुच्छेद 85(1) के अनुसार एक सत्र की आख़िरी बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच छह महीने से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अनुच्छेद 85(2) राष्ट्रपति को किसी भी सदन का सत्रावसान और लोकसभा को भंग करने की शक्ति देता है। सत्रावसान सत्र ख़त्म करता है; स्थगन बस बैठक रोकता है। अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक है।