आज के 10 प्रश्न: अरुणाचल में भारत-चीन आमना-सामना, ITBP, मैकमोहन रेखा, सुरक्षा परिषद सुधार, UN चार्टर अनुच्छेद 108, G4, 1965 का विस्तार, केरल विजिलेंस RTI छूट, RTI धारा 24(4), अनुच्छेद 19(1)(क), लिकटेंस्टीन और EFTA, थल युद्ध सिद्धांत 2026, FSDC। हर प्रश्न ख़बर से शुरू होकर उसके पीछे का तथ्य परखता है।
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📰 ख़बरों में: 22 अक्टूबर को ITBP प्रमुख ने पुष्टि की कि अरुणाचल प्रदेश में कई जगह चीनी सैनिकों से आमना-सामना अब भी जारी है।
उत्तर: (c) गृह मंत्रालय। ITBP केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, जिसका गठन चीन से युद्ध के दौरान 24 अक्टूबर 1962 को हुआ। सेना रक्षा मंत्रालय के अधीन है, और ITBP व सेना मिलकर LAC संभालते हैं।
📖 आसान शब्दों में पढ़ें: अरुणाचल में भारत-चीन आमना-सामना →📰 ख़बरों में: विदेश मंत्रालय ने 23 अक्टूबर को कहा कि जब चीनी सैनिक तय गश्त पैटर्न से हटते हैं तो सीमा पर स्थिति बिगड़ती है।
उत्तर: (b) शिमला समझौता, 1914। यह ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच तय हुई; चीन ने इसे कभी नहीं माना और अरुणाचल को "ज़ांगनान" कहता है। पंचशील (1954) तिब्बत पर भारत-चीन व्यापार समझौता था, और ताशकंद (1966) ने 1965 का भारत-पाक युद्ध ख़त्म किया।
📖 आसान शब्दों में पढ़ें: अरुणाचल में भारत-चीन आमना-सामना →📰 ख़बरों में: भारत ने 22 अक्टूबर को UN महासभा में कहा कि 1945 आज की सुरक्षा परिषद का पैमाना नहीं रह सकता।
उत्तर: (c) 1965। 1963 में स्वीकार हुआ अनुच्छेद 23 का संशोधन 1965 में लागू हुआ, जिससे अस्थायी सदस्य 6 से 10 हुए। यह अब तक का एकमात्र विस्तार है; पाँच स्थायी सीटें कभी नहीं बदलीं। 1971 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ़ चाइना को चीन की सीट मिली, जो विस्तार नहीं था।
📖 आसान शब्दों में पढ़ें: सुरक्षा परिषद सुधार और भारत की स्थायी सीट →📰 ख़बरों में: भारत ने नई स्थायी और अस्थायी सीटें माँगीं और कहा कि अटकी सुधार वार्ता को मसौदा, समय-सीमा और मंज़िल चाहिए।
उत्तर: (d)। पाँचों स्थायी सदस्यों सहित दो-तिहाई UN सदस्यों का अनुसमर्थन ज़रूरी है। इसी वजह से कोई एक P5 देश भी नई स्थायी सीटें रोक सकता है, जो भारत के दावे की सबसे बड़ी बाधा है।
📖 आसान शब्दों में पढ़ें: सुरक्षा परिषद सुधार और भारत की स्थायी सीट →📰 ख़बरों में: जनवरी 2026 में G4 ने छह नई स्थायी सीटों वाली 25-26 सदस्यीय परिषद का मॉडल रखा।
उत्तर: (c) दक्षिण अफ़्रीका। G4 में भारत, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान हैं। अफ़्रीका का रुख़ अफ़्रीकी संघ की एज़ुलविनी सहमति (2005) तय करती है, जो अफ़्रीका के लिए दो स्थायी और पाँच अस्थायी सीटें माँगती है।
📖 आसान शब्दों में पढ़ें: सुरक्षा परिषद सुधार और भारत की स्थायी सीट →📰 ख़बरों में: केरलम ने 22 अक्टूबर की अधिसूचना से अपने सतर्कता और भ्रष्टाचार-निरोधक ब्यूरो के T1 और T2 सेक्शन को RTI से छूट दी है।
उत्तर: (b)। धारा 24(4) का पहला परंतुक कहता है कि भ्रष्टाचार और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों की सूचना अपवर्जित नहीं होगी। मानवाधिकार वाली सूचना राज्य सूचना आयोग की मंज़ूरी से 45 दिन में दी जाती है।
📖 आसान शब्दों में पढ़ें: केरल विजिलेंस RTI छूट: धारा 24(4) →📰 ख़बरों में: आलोचकों का कहना है कि केरल विजिलेंस की छूट भ्रष्टाचार जाँच के बारे में नागरिकों के जानने के अधिकार को कमज़ोर करती है।
उत्तर: (a) अनुच्छेद 19(1)(क)। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज नारायण (1975) और एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1981) में कोर्ट ने जानने के अधिकार को वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में पढ़ा; यह अनुच्छेद 21 से भी जुड़ा है। RTI अधिनियम, 2005 इस अधिकार को क़ानूनी रूप देता है।
📖 आसान शब्दों में पढ़ें: केरल विजिलेंस RTI छूट: धारा 24(4) →📰 ख़बरों में: लिकटेंस्टीन के कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत राजकुमार अलोइस 25 से 28 अक्टूबर 2026 तक भारत की राजकीय यात्रा पर हैं।
उत्तर: (b) EFTA। EFTA के चार सदस्य हैं: आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड। मार्च 2024 में हुआ भारत-EFTA TEPA 2025 में लागू हुआ और इसमें 15 साल में भारत में 100 अरब डॉलर निवेश की प्रतिबद्धता है। लिकटेंस्टीन EU में नहीं है।
📖 आसान शब्दों में पढ़ें: ट्रेंडिंग कानूनी अपडेट →📰 ख़बरों में: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 23 अक्टूबर को भारतीय सेना का थल युद्ध सिद्धांत 2026 जारी किया, जिसके केंद्र में AI, ड्रोन और बहु-क्षेत्रीय अभियान हैं।
उत्तर: (c) 2018। पिछला थल युद्ध सिद्धांत दिसंबर 2018 में आया था। 2026 का सिद्धांत ऑपरेशन सिंदूर (मई 2025) के बाद पहला है और रक्षा बल विज़न 2047 से जुड़ा है।
📰 ख़बरों में: वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) की 30वीं बैठक 23 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में हुई।
उत्तर: (a) केंद्रीय वित्त मंत्री। निर्मला सीतारमण ने 30वीं बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें RBI गवर्नर और SEBI, IRDAI, PFRDA, IFSCA व IBBI के प्रमुख थे। इसमें वित्तीय स्थिरता, साइबर सुरक्षा और फ़िनटेक पर चर्चा हुई। FSDC वैधानिक संस्था नहीं है।
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