अनुच्छेद 19: वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और छह स्वतंत्रताएँ

• लिबर्टी शब्द लैटिन libertas (मूल liber, यानी "स्वतंत्र") से आया है: स्वतंत्र होने की अवस्था।
• मनुष्य के लिए स्वतंत्रता का मतलब "जो मन आए करो" नहीं है। जंगल में शेर कुछ भी कर सकता है; वह स्वच्छंदता (licence) है, स्वतंत्रता नहीं। मनुष्य के लिए स्वतंत्रता का अर्थ है विकास के अवसर और परिस्थितियाँ।
• क़ानून और स्वतंत्रता साथ चलते हैं। जॉन लॉक के शब्दों में, जहाँ क़ानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं: ट्रैफ़िक नियम न हों तो कोई सुरक्षित गाड़ी नहीं चला सकता।

सकारात्मक बनाम नकारात्मक स्वतंत्रता

• नकारात्मक स्वतंत्रता (किसी चीज़ से मुक्ति): जब व्यक्ति ख़ुद सक्षम है तो राज्य दख़ल न दे। उदाहरण: उपासना की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता।
• सकारात्मक स्वतंत्रता (कुछ करने की क्षमता): जो ख़ुद विकास नहीं कर पाता, राज्य उसकी मदद करे। उदाहरण: अनुच्छेद 21क में मुफ़्त शिक्षा, कमज़ोर वर्गों को सहायता।
• ये शब्द दार्शनिक आइज़ायह बर्लिन ("Two Concepts of Liberty", 1958) ने प्रसिद्ध किए। अनुच्छेद 19 मुख्यतः नकारात्मक स्वतंत्रता है; नीति निदेशक तत्व सकारात्मक पक्ष जोड़ते हैं।

लिबर्टी बनाम फ्रीडम: कक्षा वाली समझ

• उद्देशिका "विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता (liberty)" का वादा करती है, और अनुच्छेद 21 "दैहिक स्वतंत्रता (personal liberty)" की रक्षा करता है।
• भाग III में अनुच्छेद 19 से 22 का शीर्षक "स्वतंत्रता का अधिकार" (Right to Freedom) है, और अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता की बात करते हैं।
• कई शिक्षक ऐसे समझाते हैं: फ्रीडम यानी व्यक्ति के बंधन हटाना; लिबर्टी यानी वे परिस्थितियाँ जो व्यक्ति और राज्य मिलकर बनाते हैं। क़ानून में दोनों शब्द लगभग एक जैसे प्रयोग होते हैं, और दोनों की सीमाएँ हैं।

• स्वतंत्रता के अधिकारों (अनुच्छेद 19 से 22) में अनुच्छेद 19 सबसे पहला है और अदालतों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है।
• केवल नागरिक: विदेशी अनुच्छेद 19 का दावा नहीं कर सकते। कंपनी नागरिक नहीं, पर उसके शेयरधारक कंपनी की स्वतंत्रता पर चोट करने वाले क़ानून को चुनौती दे सकते हैं (बेनेट कोलमैन, 1973)।
• शुरू में सात स्वतंत्रताएँ थीं। 44वें संशोधन 1978 ने 19(1)(च) (संपत्ति) और अनुच्छेद 31 हटाए; संपत्ति अब अनुच्छेद 300क में संवैधानिक (क़ानूनी) अधिकार है, मूल अधिकार नहीं।
• सहकारी समितियाँ: 97वें संशोधन 2011 ने 19(1)(ग) में सहकारी सोसाइटी जोड़ी और भाग IXख बनाया। भारत संघ बनाम राजेंद्र एन. शाह (20 जुलाई 2021) में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सहकारी समितियों से जुड़ा भाग IXख का बड़ा हिस्सा रद्द किया क्योंकि आधे राज्यों ने अनुसमर्थन नहीं किया था; 19(1)(ग) का अधिकार बना हुआ है।
• सभा का अधिकार व्यवहार में: शांतिपूर्ण प्रदर्शन सुरक्षित है, पर सार्वजनिक सड़क अनिश्चित समय तक नहीं रोकी जा सकती (अमित साहनी, 2020, शाहीन बाग़ केस)। पुलिस प्रदर्शन की जगह और समय तय कर सकती है, जैसे जंतर-मंतर पर (मज़दूर किसान शक्ति संगठन, 2018)।
• पेशे का अधिकार व्यवहार में: ग़ैरक़ानूनी या हानिकारक व्यापार का अधिकार नहीं, जैसे शराब का व्यापार, जिसे राज्य नियंत्रित या प्रतिबंधित कर सकता है (खोडे डिस्टिलरीज़, 1995)।
• आपातकाल: युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होते ही अनुच्छेद 19 अपने आप निलंबित हो जाता है (अनुच्छेद 358)।

• अनुच्छेद 19 सापेक्ष अधिकार है, निरपेक्ष नहीं। पर हर रोक को तीन कसौटियों पर खरा उतरना होगा: रोक किसी क़ानून से लगे (केवल आदेश से नहीं), वह गिनाए गए आधारों में से किसी पर हो, और वह युक्तियुक्त हो।
• "युक्तियुक्त" का अर्थ है रोक मनमानी या ज़रूरत से ज़्यादा न हो, और इसका फ़ैसला अदालत करती है (मद्रास राज्य बनाम वी.जी. रो, 1952)। आज अदालतें आनुपातिकता (proportionality) की कसौटी अपनाती हैं: उद्देश्य वैध है, रोक उससे जुड़ी है, कोई हल्का विकल्प नहीं, और संतुलन ठीक है?
• "लोक व्यवस्था" का अर्थ सार्वजनिक शांति में गंभीर गड़बड़ी है, हर छोटी क़ानून-व्यवस्था समस्या नहीं (राम मनोहर लोहिया, 1960)।
• कौशल किशोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2023) में पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि 19(2) के आधार पूर्ण सूची हैं: मंत्रियों के भाषण पर भी कोई अतिरिक्त रोक नहीं जोड़ी जा सकती।

• जानने और सूचना का अधिकार: मतदाता को सरकार के बारे में जानने का अधिकार है (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज नारायण, 1975); RTI अधिनियम 2005 इसी पर आधारित है। ADR बनाम भारत संघ (15 फ़रवरी 2024) में चुनावी बॉन्ड योजना रद्द हुई, क्योंकि गुप्त राजनीतिक चंदा 19(1)(क) के तहत मतदाता के सूचना के अधिकार का उल्लंघन था।
• चुप रहने का अधिकार: राष्ट्रगान के समय सम्मान से खड़े रहे पर गाया नहीं, ऐसे तीन छात्रों को स्कूल से नहीं निकाला जा सकता (बिजो इमैनुएल बनाम केरल राज्य, 1986)। यानी राष्ट्रगान गाने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता।
• सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराना अभिव्यक्ति का हिस्सा है (भारत संघ बनाम नवीन जिंदल, 2004)।
• प्रसारण: रेडियो तरंगें सार्वजनिक संपत्ति हैं और अभिव्यक्ति के काम आनी चाहिए (क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ़ बंगाल, 1995)। व्यावसायिक विज्ञापन भी सुरक्षित अभिव्यक्ति है (टाटा प्रेस, 1995)।
• इंटरनेट: इंटरनेट से बोलना और व्यापार करना सुरक्षित है; इंटरनेट बंदी अस्थायी, ज़रूरी और समीक्षा योग्य होनी चाहिए (अनुराधा भसीन, 10 जनवरी 2020)।
• पहनावा और पहचान: पहनावे और व्यवहार से अपनी लैंगिक पहचान व्यक्त करना सुरक्षित है (NALSA, 2014)।

अभिव्यक्ति के प्रकार

• वर्बल (शाब्दिक): मौखिक (भाषण, कॉन्फ़्रेंस, सेमिनार, बैठक) और लिखित (पत्र, नोटिस, मेमो, ई-मेल, बुलेटिन)।
• नॉन-वर्बल (अशाब्दिक): इंटोनेशन (किसी शब्द पर ज़ोर देने से अर्थ बदल जाता है), शारीरिक भाषा, चेहरे के भाव और मुद्रा।
• मौखिक संचार में तुरंत फ़ीडबैक मिलता है पर बाद में साबित करना कठिन है; लिखित संचार में तुरंत फ़ीडबैक नहीं, पर रिकॉर्ड के रूप में उसकी क़ानूनी वैधता होती है।
• कॉन्फ़्रेंस में अधिक से अधिक तथ्य फैलाए जाते हैं; सेमिनार में आलोचनात्मक विचारों पर चर्चा होती है; बैठक निर्णय के लिए होती है; नोटिस सबको सूचना देता है; मेमो किसी व्यक्ति को विशेष काम के लिए दिया जाता है; बुलेटिन एक विषय पर क्रमिक जानकारी देता है।

• सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल हस्ताक्षर को क़ानूनी मान्यता देने, ई-कॉमर्स और ई-शासन को बढ़ाने, और डिजिटल साक्ष्य मानने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में संशोधन हेतु बना (वह अधिनियम अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से बदल चुका है)।
• धारा 66A बाद में IT (संशोधन) अधिनियम 2008 से जोड़ी गई। इसमें "घोर आपत्तिजनक", "धमकी भरे" या "असुविधा" और "झुंझलाहट" पैदा करने वाले ऑनलाइन संदेश पर 3 साल तक की जेल का प्रावधान था।
• शब्द अस्पष्ट होने से पुलिस ने साधारण पोस्ट पर भी गिरफ़्तारियाँ कीं। नवंबर 2012 में महाराष्ट्र के पालघर में दो युवतियाँ एक फ़ेसबुक पोस्ट और एक "लाइक" के कारण गिरफ़्तार हुईं।
• श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (24 मार्च 2015): न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर और आर.एफ. नरीमन ने धारा 66A को पूरी तरह रद्द किया। कारण: इसके शब्द अस्पष्ट और बहुत व्यापक थे; यह 19(2) के किसी आधार में नहीं आती थी; और इससे भयकारी प्रभाव (chilling effect) पड़ता था, यानी डर से लोग बोलना बंद कर देते थे।
• कोर्ट ने एक अहम रेखा खींची: अलोकप्रिय विचारों की चर्चा और समर्थन भी सुरक्षित है; केवल ऐसा उकसावा रोका जा सकता है जो सीधे अव्यवस्था की ओर ले जाए। धारा 69A (सुरक्षा उपायों के साथ वेबसाइट ब्लॉक करना) वैध रही, और बाक़ी IT अधिनियम बना रहा।
• 2015 के बाद भी 66A में मामले दर्ज होते रहे। 2021 और 2022 में (PUCL बनाम भारत संघ) सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 66A में किसी पर मुकदमा नहीं चलेगा और लंबित मामले हटाए जाएँ।

• संविधान में प्रेस के लिए अलग से कोई खंड नहीं है। प्रेस को स्वतंत्रता उसी अनुच्छेद 19(1)(क) से मिलती है जिससे हर नागरिक को, और उस पर भी वही 19(2) की सीमाएँ लागू हैं।
• अदालतों ने बार-बार प्रेस की स्वतंत्रता को 19(1)(क) में माना: रोमेश थापर (1950, पत्रिका के प्रवेश पर रोक रद्द), सकल पेपर्स (1962, क़ीमत और पन्नों पर नियंत्रण रद्द) और बेनेट कोलमैन (1973, अख़बारी काग़ज़ का कोटा रद्द)।
• इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स बनाम भारत संघ (फ़ैसला दिसंबर 1984, प्रकाशित 1985): अख़बारी काग़ज़ पर ऐसा कर जो अख़बारों पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ डाले, 19(1)(क) के तहत चुनौती योग्य है, क्योंकि प्रेस लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है।
• प्रेस का महत्व: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बाद इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं; यह जन-जागरूकता बढ़ाता है, सरकार के काम की जाँच करता है, और कमज़ोर वर्गों की समस्याएँ मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग जैसी संस्थाओं तक पहुँचाता है।
• सीमाएँ और चिंताएँ: व्यावसायिक दबाव, "मीडिया ट्रायल" जिसमें अदालत से पहले ही किसी को दोषी ठहरा दिया जाता है, और सनसनीखेज़ या पेड न्यूज़। मीडिया का काम तथ्य सामने लाना है, फ़ैसला सुनाना नहीं।
• क्या मीडिया पर नियंत्रण हो? 19(2) की युक्तियुक्त सीमाएँ लागू हैं, पर मीडिया पर पूरा नियंत्रण किसी लोकतंत्र में उचित नहीं। स्व-नियमन (भारतीय प्रेस परिषद, न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी) और अदालतें संतुलन बनाती हैं।

• परिभाषा नहीं: संविधान घृणा भाषण को परिभाषित नहीं करता। मोटे तौर पर इसका अर्थ है ऐसी बात जो धर्म, जाति, भाषा या ऐसी पहचान के आधार पर किसी समूह को निशाना बनाए और वैमनस्य या हिंसा की ओर ले जा सके।
• सुरक्षित नहीं: ऐसी अभिव्यक्ति पर 19(2) के लोक व्यवस्था और अपराध-उद्दीपन जैसे आधारों पर रोक लग सकती है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में मुख्य प्रावधान धारा 196 (समूहों में शत्रुता बढ़ाना), 197, 299 और 353 हैं (पहले IPC 153A, 153B, 295A और 505)।
• विधि आयोग की 267वीं रिपोर्ट (मार्च 2017): सुप्रीम कोर्ट के प्रवासी भलाई संगठन (2014) मामले में अनुरोध के बाद बनी। इसमें दो नए अपराध सुझाए गए: धारा 153C (घृणा के लिए उकसाना) और धारा 505A (भय, चिंता या हिंसा के लिए उकसाना)।
• फ़िल्मों के साथ अलग व्यवहार क्यों: फ़िल्म बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुँचती है और भावनाओं को गहराई से छूती है, इसलिए सिनेमैटोग्राफ़ अधिनियम 1952 के तहत CBFC का पूर्व-प्रमाणन के.ए. अब्बास बनाम भारत संघ (1970) में वैध माना गया। पर केवल कुछ लोगों के विरोध की आशंका से फ़िल्म नहीं रोकी जा सकती (एस. रंगराजन, 1989)।
• OTT प्लेटफ़ॉर्म: कोई सेंसर बोर्ड नहीं, पर IT (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 के तहत आयु रेटिंग (U, U/A 7+, 13+, 16+, A), सामग्री विवरण और तीन-स्तरीय शिकायत व्यवस्था (प्रकाशक, स्व-नियामक संस्था, मंत्रालय की निगरानी) ज़रूरी है।
• संतुलन: श्रेया सिंघल की रेखा आज भी लागू है: चर्चा और आलोचना स्वतंत्र है, केवल उकसावा दंडनीय है।

• इतनी मज़बूत सुरक्षा क्यों? ताकि जनप्रतिनिधि मानहानि के मुकदमे के डर के बिना लोगों की असली समस्याएँ उठा सकें।
• सीता सोरेन बनाम भारत संघ (4 मार्च 2024, सात न्यायाधीश): बोलने या वोट देने के लिए रिश्वत लेना अनुच्छेद 105 या 194 में सुरक्षित नहीं; इसने पी.वी. नरसिंह राव (1998) को पलट दिया।