चुनाव याचिका और अनुच्छेद 329: चुनाव नतीजे को चुनौती कैसे दी जाती है
अदालतें चुनाव बीच में क्यों नहीं रोकतीं, नतीजे को कौन और कितने दिन में चुनौती दे सकता है, कौन-से आधार विजेता को हटा सकते हैं, और वे मामले जिन्होंने क़ानून बनाया, जिसमें आपातकाल तक ले जाने वाला मामला भी है।
अनुच्छेद 329अनुच्छेद 329 और चुनाव याचिका: आसान शब्दों में
329. निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन।— इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी,—
(क) अनुच्छेद 327 या अनुच्छेद 328 के अधीन बनाई गई या बनाई जाने के लिए तात्पर्यित किसी ऐसी विधि की विधिमान्यता, जो निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों को स्थानों के आबंटन से संबंधित है, किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी;
(ख) संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए कोई निर्वाचन ऐसी निर्वाचन अर्जी पर ही प्रश्नगत किया जाएगा, अन्यथा नहीं, जो ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस्तुत की गई है जिसका समुचित विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंध किया जाए।
चुनाव शुरू होने के बाद अदालतें पीछे हटकर उसे पूरा होने देती हैं। अनुच्छेद 329(ख) कहता है कि नतीजे को सिर्फ़ चुनाव याचिका से चुनौती दी जा सकती है, उस तरीक़े से जो संसद का क़ानून (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951) तय करता है। वह क़ानून याचिका हाई कोर्ट भेजता है, नतीजे से 45 दिन देता है, और वे आधार बताता है जिन पर विजेता को हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 329(क) जोड़ता है कि सीटों के परिसीमन के क़ानूनों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।
🏠 रोज़मर्रा की मिसाल
क्रिकेट मैच में कोई टीम हर ओवर पर अंपायर के बारे में अदालत नहीं जा सकती। वह पूरा मैच खेलती है और फिर मैच रेफ़री के पास एक औपचारिक शिकायत करती है। चुनाव याचिका वही एक औपचारिक शिकायत है।
🇮🇳 असली भारतीय उदाहरण
12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज नारायण की चुनाव याचिका पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का 1971 का रायबरेली से चुनाव भ्रष्ट आचरण के कारण रद्द किया। तेरह दिन बाद आपातकाल घोषित हुआ।
प्रक्रियाचुनाव याचिका की प्रक्रिया: कौन, कहाँ, कितने दिन में
- 1कौन दायर कर सकता है
उस चुनाव का कोई भी उम्मीदवार, या उस क्षेत्र का कोई भी मतदाता (धारा 81)।
- 2कहाँ
राज्य का हाई कोर्ट (धारा 80A)। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के लिए सिर्फ़ सुप्रीम कोर्ट (अनुच्छेद 71)।
- 3कब
विजयी उम्मीदवार के निर्वाचन की तारीख़ से 45 दिन के भीतर। देर से दी गई याचिका ख़ारिज होती है।
- 4सुनवाई
एक जज इसे दीवानी मुक़दमे की तरह सुनता है; क़ानून छह महीने में ख़त्म करने को कहता है (धारा 86(7)), हालाँकि कई ज़्यादा समय लेती हैं।
- 5नतीजा
अदालत याचिका ख़ारिज कर सकती है, चुनाव शून्य घोषित कर सकती है, या किसी दूसरे उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित कर सकती है (धारा 101)।
- 6अपील
30 दिन में सुप्रीम कोर्ट में (धारा 116A)।
आधारचुनाव याचिका के आधार (धारा 100) और भ्रष्ट आचरण (धारा 123)
| आधार (धारा 100) | उदाहरण |
|---|---|
| चुनाव की तारीख़ पर विजेता अर्ह नहीं था या अयोग्य था | कम उम्र, नागरिक नहीं, लाभ का पद |
| विजेता या उसके चुनाव एजेंट द्वारा (या उनकी सहमति से) भ्रष्ट आचरण | मतदाताओं को रिश्वत, धर्म या जाति की अपील, प्रचार में सरकारी अधिकारी का इस्तेमाल |
| नामांकन को ग़लत तरीक़े से रद्द करना | जाँच में किसी प्रतिद्वंद्वी के कागज़ ग़लत तरीक़े से रद्द |
| नामांकन ग़लत स्वीकार करने, वोटों की ग़लत गिनती, या संविधान, अधिनियम या नियमों के उल्लंघन से नतीजे पर सारवान असर | क़रीबी मुक़ाबले में अमान्य वोट गिने गए |
| भ्रष्ट आचरण (धारा 123), संक्षेप में | अर्थ |
|---|---|
| रिश्वत | किसी को वोट देने, खड़े होने या नाम वापस लेने के लिए उपहार या वादा |
| अनुचित प्रभाव | स्वतंत्र मतदान में दख़ल के लिए धमकी, ईश्वरीय कोप की धमकी भी |
| धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा की अपील | सात जजों ने अभिराम सिंह (2017) में 4:3 से कहा कि इसमें मतदाता का धर्म या जाति भी आती है, सिर्फ़ उम्मीदवार की नहीं |
| वैमनस्य फैलाना, बूथ कैप्चरिंग, प्रतिद्वंद्वी के चरित्र के बारे में झूठे बयान, सरकारी कर्मचारियों की मदद | हर एक से चुनाव शून्य हो सकता है और धारा 8A के तहत अयोग्यता हो सकती है |
प्रमुख मामलेप्रमुख चुनाव मामले: पोन्नुस्वामी से अभिराम सिंह तक
- 1
⚖️ 1952: एन. पी. पोन्नुस्वामी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'चुनाव' का मतलब अधिसूचना से नतीजे तक की पूरी प्रक्रिया है, इसलिए रद्द नामांकन को नतीजे के बाद सिर्फ़ चुनाव याचिका से चुनौती दी जा सकती है, बीच में रिट से नहीं।
- 2
🏛️ 12 जून 1975: इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द
इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहनलाल सिन्हा ने दो भ्रष्ट आचरण पाए और छह साल की रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त रोक दी।
- 3
📜 7 नवंबर 1975: इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण
सुप्रीम कोर्ट ने 39वें संशोधन का खंड 4 रद्द किया, जिसने प्रधानमंत्री के चुनाव को अदालतों से बाहर कर दिया था: स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव मूल ढाँचे का हिस्सा हैं।
- 4
🗳️ 1978: मोहिंदर सिंह गिल
प्रक्रिया शुरू होने के बाद पूरा मतदान रद्द करने वाले आयोग के आदेश को भी रिट से नहीं, चुनाव याचिका से चुनौती देनी होगी।
- 5
🕉️ 2 जनवरी 2017: अभिराम सिंह
किसी के भी, मतदाता सहित, धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के नाम पर वोट माँगना भ्रष्ट आचरण है।
आपस में जोड़ेंआगे पढ़ें: जुड़े नोट्स
- कौन चुनाव लड़ ही नहीं सकता: सांसद और विधायक की अयोग्यता।
- 1975 का मामला और मूल ढाँचा: केशवानंद भारती मामला और आपातकाल के प्रावधान।
- भ्रष्ट आचरण और प्रचार संहिता: आदर्श आचार संहिता।
- सीरीज़ की शुरुआत पर लौटें: भारत निर्वाचन आयोग।
झटपट दोहरावएक-लाइन रिवीज़न पॉइंट (परीक्षा के लिए)
- अनुच्छेद 329(ख): चुनाव को सिर्फ़ चुनाव याचिका से चुनौती।
- अनुच्छेद 329(क): परिसीमन क़ानूनों को अदालत में चुनौती नहीं।
- हाई कोर्ट में 45 दिन में (धारा 80A, 81)।
- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव विवाद: सुप्रीम कोर्ट (अनुच्छेद 71)।
- आधार: धारा 100; भ्रष्ट आचरण: धारा 123।
- 30 दिन में सुप्रीम कोर्ट में अपील (धारा 116A)।
- एन. पी. पोन्नुस्वामी (1952): 'चुनाव' = पूरी प्रक्रिया।
- इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द किया।
अभ्यास MCQअभ्यास MCQ (उत्तर सहित): चुनाव याचिका और अनुच्छेद 329
नतीजे के कितने दिन में चुनाव याचिका दायर करनी होती है?
लोकसभा नतीजे के ख़िलाफ़ चुनाव याचिका कहाँ दायर होती है?
किस मामले ने कहा कि 'चुनाव' में अधिसूचना से नतीजे तक की पूरी प्रक्रिया आती है?
जून 1975 में इंदिरा गांधी का 1971 का चुनाव किसने रद्द किया?
विचार करें: 1. धारा 101 के तहत अदालत विजेता के अलावा किसी दूसरे उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित कर सकती है। 2. चुनाव याचिका सिर्फ़ हारा हुआ उम्मीदवार दायर कर सकता है। कौन-सा/से सही है/हैं?
शंका समाधानअक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
चुनाव याचिका क्या है?
हाई कोर्ट में नतीजे के 45 दिन में दायर मामला, जिसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 100 के आधारों पर चुनाव शून्य घोषित करने की माँग होती है।
क्या चुनाव के ख़िलाफ़ रिट याचिका दायर कर सकते हैं?
चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद नहीं। अनुच्छेद 329(ख) सिर्फ़ चुनाव याचिका की अनुमति देता है, जो नतीजे के बाद दायर होती है।
चुनाव में भ्रष्ट आचरण क्या हैं?
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 में सूचीबद्ध कृत्य: रिश्वत, अनुचित प्रभाव, धर्म या जाति की अपील, वैमनस्य फैलाना, बूथ कैप्चरिंग, प्रतिद्वंद्वी के बारे में झूठे बयान, और सरकारी कर्मचारियों से मदद।
राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद कौन तय करता है?
सिर्फ़ सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 71 के तहत।
स्रोत और आगे की पढ़ाईहमने जिन स्रोतों की जाँच की
तथ्य 21 अक्टूबर 2026 को जाँचे गए। अनुच्छेद 329 संविधान से उद्धृत है; लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराओं का सार दिया गया है।