NOTA, चुनावी बॉन्ड और भारत में चुनाव चंदा
हर उम्मीदवार को अस्वीकार करने का आपका अधिकार, दलों को पैसा कौन देता है यह जानने का आपका अधिकार, और उम्मीदवार कितना ख़र्च कर सकते हैं इसके नियम: भारतीय चुनाव के तीन हिस्से जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने आकार दिया।
NOTANOTA क्या है? इनमें से कोई नहीं की आसान व्याख्या
NOTA (इनमें से कोई नहीं) हर EVM का आख़िरी बटन है। इससे आप आधिकारिक रूप से, और गुप्त रूप से, कह सकते हैं कि आप सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करते हैं। PUCL बनाम भारत संघ (27 सितंबर 2013) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अस्वीकार करने का अधिकार अभिव्यक्ति की आज़ादी का हिस्सा है और गुप्त होना चाहिए, इसलिए आयोग ने यह बटन जोड़ा। पर NOTA किसी को हरा नहीं सकता: NOTA को सबसे ज़्यादा वोट मिलें तब भी बाक़ी में सबसे ज़्यादा वोट वाला उम्मीदवार जीतता है।
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यह रेस्टोरेंट रिव्यू में 'शून्य स्टार' देने जैसा है: रेस्टोरेंट खुला रहता है, पर सबको दिखता है कि कितने ग्राहक नाख़ुश थे।
🇮🇳 असली भारतीय उदाहरण
2024 में इंदौर में मुख्य विपक्षी उम्मीदवार के नाम वापस लेने के बाद लगभग 2.18 लाख मतदाताओं ने NOTA दबाया, किसी लोकसभा सीट पर अब तक सबसे ज़्यादा, फिर भी आगे रहने वाला उम्मीदवार रिकॉर्ड अंतर से जीता।
चुनावी बॉन्डचुनावी बॉन्ड मामला: योजना, सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला (2024) और उसके बाद
अनुच्छेद 19. (1) सभी नागरिकों को— (क) वाक्-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य का अधिकार होगा;
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, धारा 29C (2024 के फ़ैसले के बाद की स्थिति): हर राजनीतिक दल का कोषाध्यक्ष हर वित्त वर्ष में किसी व्यक्ति या कंपनी से मिले बीस हज़ार रुपये से ज़्यादा के चंदों की रिपोर्ट बनाकर चुनाव आयोग को देगा।
सुप्रीम कोर्ट, ADR बनाम भारत संघ (15 फ़रवरी 2024), सार रूप में: चुनावी बॉन्ड योजना और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, कंपनी अधिनियम व आयकर अधिनियम में 2017 के वे संशोधन, जिन्होंने चंदे को गुमनाम बनाया, अनुच्छेद 19(1)(क) (मतदाता के सूचना के अधिकार) का उल्लंघन करते हैं और असंवैधानिक हैं।
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💼 2017-18: योजना
वित्त अधिनियम 2017 ने चार क़ानून बदले, और 2 जनवरी 2018 को चुनावी बॉन्ड योजना अधिसूचित हुई: ₹1,000 से ₹1 करोड़ तक के बॉन्ड, सिर्फ़ SBI बेचता था, दानदाता का नाम सार्वजनिक हुए बिना दल को दिए जाते थे। कंपनियों के चंदे की सीमा (मुनाफ़े का 7.5%) हटा दी गई।
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⚖️ 15 फ़रवरी 2024: रद्द
मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पाँच जजों की पीठ ने सर्वसम्मति से योजना और जुड़े संशोधन रद्द किए: मतदाताओं को जानने का अधिकार है कि दलों को पैसा कौन देता है, और असीमित गुमनाम कंपनी पैसा लेन-देन का ख़तरा पैदा करता है।
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📊 मार्च 2024: आँकड़े सार्वजनिक
अदालत के आदेश पर SBI ने विवरण दिया, और चुनाव आयोग ने 14 मार्च 2024 को उन्हें वेबसाइट पर डाला, बाद में दानदाताओं को दलों से जोड़ने वाले बॉन्ड नंबरों सहित।
चंदे के नियमभारत में चुनाव चंदा: ख़र्च सीमा और चंदे के नियम
| नियम | क्या कहता है |
|---|---|
| उम्मीदवार की ख़र्च सीमा (नियम 90, निर्वाचन संचालन नियम, 2022 में संशोधित) | लोकसभा: बड़े राज्यों में ₹95 लाख, छोटे राज्यों में ₹75 लाख। विधानसभा: ₹40 लाख / ₹28 लाख |
| दल का ख़र्च | कोई ऊपरी सीमा नहीं; चुनाव के बाद दल ख़र्च का ब्योरा देते हैं |
| नक़द चंदा | एक व्यक्ति से नक़द ₹2,000 से ज़्यादा नहीं |
| चंदे की रिपोर्ट | ₹20,000 से ज़्यादा का चंदा आयोग को बताना ज़रूरी (धारा 29C) |
| ख़र्च का हिसाब | हर उम्मीदवार नतीजे के 30 दिन में देता है; न देने पर 3 साल की अयोग्यता (धारा 10A) |
| चुनावी ट्रस्ट | कंपनियाँ पंजीकृत चुनावी ट्रस्टों के ज़रिए दे सकती हैं जो दानदाता और प्राप्तकर्ता बताते हैं |
साफ़ चंदे के सुझाव
- चुनाव का आंशिक राज्य वित्तपोषण (इंद्रजीत गुप्ता समिति, 1998)
- सिर्फ़ उम्मीदवार नहीं, दल के ख़र्च पर भी सीमा
- सारा चंदा बैंक से, सार्वजनिक ख़ुलासे के साथ
यह कठिन क्यों है
- असली ख़र्च सीमा से कहीं ज़्यादा
- दानदाता विरोधियों के निशाने से डरते हैं
- सरकारी पैसे से मुफ़्त वादे रेखा धुँधली करते हैं
आपस में जोड़ेंआगे पढ़ें: जुड़े नोट्स
- मशीन का बटन: EVM और VVPAT।
- मुफ़्त वादे और घोषणापत्र नियम: आदर्श आचार संहिता।
- ख़र्च न बताने पर अयोग्यता: सांसद और विधायक की अयोग्यता।
- NOTA और बॉन्ड मामले के पीछे की अभिव्यक्ति की आज़ादी: अनुच्छेद 19।
झटपट दोहरावएक-लाइन रिवीज़न पॉइंट (परीक्षा के लिए)
- NOTA: PUCL बनाम भारत संघ, 27 सितंबर 2013।
- NOTA का चुनावी असर नहीं: सबसे आगे वाला उम्मीदवार ही जीतता है।
- पहला प्रयोग: नवंबर-दिसंबर 2013 के विधानसभा चुनाव।
- रिकॉर्ड NOTA: इंदौर, 2024 (लगभग 2.18 लाख वोट)।
- चुनावी बॉन्ड योजना 2 जनवरी 2018 को अधिसूचित; सिर्फ़ SBI बेचता था।
- 15 फ़रवरी 2024 को सर्वसम्मति से रद्द (अनु. 19(1)(क), सूचना का अधिकार)।
- ₹20,000 से ज़्यादा का चंदा बताना ज़रूरी (धारा 29C); नक़द सीमा ₹2,000।
- लोकसभा उम्मीदवार सीमा: ₹95 लाख (बड़े राज्य)।
अभ्यास MCQअभ्यास MCQ (उत्तर सहित): NOTA और चुनाव चंदा
किस फ़ैसले से NOTA विकल्प आया?
अगर किसी क्षेत्र में NOTA को सबसे ज़्यादा वोट मिलें, तो:
सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना किस आधार पर रद्द की?
चुनावी बॉन्ड बेचने वाला एकमात्र बैंक कौन था?
विचार करें: 1. चुनाव में राजनीतिक दल कितना ख़र्च कर सकता है, इसकी क़ानूनी सीमा है। 2. दल को ₹20,000 से ज़्यादा का चंदा चुनाव आयोग को बताना ज़रूरी है। कौन-सा/से सही है/हैं?
शंका समाधानअक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
चुनाव में NOTA क्या है?
NOTA यानी 'इनमें से कोई नहीं'। यह EVM पर आख़िरी विकल्प है, उन मतदाताओं के लिए जो सभी उम्मीदवारों को गुप्त रूप से अस्वीकार करना चाहते हैं।
क्या चुनावी बॉन्ड योजना अभी चल रही है?
नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फ़रवरी 2024 को इसे रद्द किया और बॉन्ड की बिक्री बंद हो गई।
लोकसभा उम्मीदवार की चुनाव ख़र्च सीमा कितनी है?
बड़े राज्यों में ₹95 लाख और छोटे राज्यों व कुछ केंद्रशासित प्रदेशों में ₹75 लाख, जैसा जनवरी 2022 में संशोधित हुआ।
क्या NOTA से दोबारा चुनाव हो सकता है?
मौजूदा क़ानून में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में नहीं। कुछ राज्य निर्वाचन आयोगों ने स्थानीय निकाय चुनावों के लिए ऐसे नियम आज़माए हैं।
स्रोत और आगे की पढ़ाईहमने जिन स्रोतों की जाँच की
तथ्य 21 अक्टूबर 2026 को जाँचे गए। 2024 का फ़ैसला और धारा 29C सार रूप में दिए गए हैं, शब्दशः नहीं।
- Constitution of India, Part XV (Legislative Department)
- Representation of the People Act, 1951 (India Code)
- Election Commission of India (official website)
- Supreme Court of India: Association for Democratic Reforms v. Union of India (electoral bonds), 15 February 2024
- Supreme Court Observer: Electoral Bonds case