चुनाव आयुक्तों की कानूनी छूट: धारा 16 CEC अधिनियम 2023, अनुच्छेद 324 और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

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   युक्तियुक्त वर्गीकरण (अनुच्छेद 14)

   क़ानून किसी समूह से अलग व्यवहार तभी कर सकता है जब बोधगम्य अंतर (intelligible differentia) हो और क़ानून के उद्देश्य से उसका तर्कसंगत संबंध (rational nexus) हो (पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार, 1952)। ADR का तर्क है कि CEC होना किसी को सभी अदालतों से बाहर रखने का वैध आधार नहीं, और आजीवन छूट का पद पर रहते हुए स्वतंत्रता से कोई संबंध नहीं।

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   दर्जे पर आधारित संरक्षण पहले भी रद्द

   सुब्रमण्यम स्वामी बनाम निदेशक, CBI (2014) में संविधान पीठ ने DSPE अधिनियम की धारा 6A रद्द की, जो संयुक्त सचिव और ऊपर के अधिकारियों की जाँच से पहले सरकार की मंज़ूरी माँगती थी। पद या दर्जे के आधार पर जाँच से संरक्षण को अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना गया। ADR इसी पर भरोसा करता है।

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   स्पष्ट मनमानी (अनुच्छेद 14)

   जो क़ानून मनमाना, तर्कहीन या पर्याप्त सिद्धांत के बिना हो, उसे रद्द किया जा सकता है (शायरा बानो बनाम भारत संघ, 2017)। याचिका कहती है कि सद्भावना की शर्त और अनुमति के रास्ते के बिना पूर्ण कवच स्पष्ट रूप से मनमाना है।

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   न्याय तक पहुँच (अनुच्छेद 21)

   ग़लत कामों के पीड़ितों को उपचार का अधिकार है। सिविल और आपराधिक, हर अदालती दरवाज़ा बंद कर देने से अवैध आधिकारिक काम से पीड़ित व्यक्ति के पास ग़लती करने वाले के विरुद्ध कोई उपाय नहीं बचता।

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   विधि का शासन और मूल ढाँचा

   विधि के समक्ष समता (ए.वी. डायसी का विचार कि कोई क़ानून से ऊपर नहीं) और न्यायिक समीक्षा मूल ढाँचे का हिस्सा हैं (केशवानंद भारती, 1973)। इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण (1975) ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को मूल ढाँचे का हिस्सा माना। ADR का तर्क है कि जवाबदेही से मुक्त चुनाव अधिकारी दोनों को कमज़ोर करते हैं।

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   सद्भावना की शर्त

   संरक्षण केवल आधिकारिक कर्तव्य में सद्भावना से किए गए कामों तक सीमित हो, जो भारतीय क़ानूनों में आम तरीक़ा है।

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   रोक की जगह अनुमति की छन्नी

   BNSS धारा 218 (पहले CrPC धारा 197) की तर्ज़ पर किसी नामित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से अभियोजन की व्यवस्था हो, ताकि फ़ालतू मामले छँट जाएँ।

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   पदावधि तक सीमित

   अनुच्छेद 361 की तरह कोई विशेष कवच केवल पद पर रहने तक हो।

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   बचाव खंड

   न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम, 1985 की धारा 3(2) जैसा खंड जोड़ा जाए, जो सरकार, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्रवाई की शक्ति बचाए।

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   नियुक्ति प्रक्रिया सुधारें

   स्वतंत्रता मुख्य रूप से इस पर निर्भर है कि चुनाव आयुक्त कैसे चुने जाते हैं। दिनेश गोस्वामी समिति (1990), विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट (2015) और अनूप बरनवाल (2023) सभी ने CJI सहित व्यापक चयन संस्था की ओर इशारा किया। वह चुनौती लंबित है।

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   पारदर्शी क़ानून निर्माण

   छूट जैसे बड़े बदलावों के लिए देर से लाए सरकारी संशोधनों की बजाय समिति की जाँच और बहस बेहतर है।

• प्रारंभिक तथ्य: अनुच्छेद 324(5): CEC को केवल सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है; अन्य चुनाव आयुक्तों को केवल CEC की सिफ़ारिश पर।
• प्रारंभिक तथ्य: CEC अधिनियम, 2023 की धारा 16 दिसंबर 2023 में सरकारी संशोधन से खंड 15A के रूप में जोड़ी गई; यह मूल विधेयक में नहीं थी।
• प्रारंभिक तथ्य: अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों को आपराधिक कार्यवाही से केवल पदावधि के दौरान संरक्षण देता है।
• प्रारंभिक तथ्य: 2023 अधिनियम की चयन समिति: प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री।
• प्रारंभिक तथ्य: सुब्रमण्यम स्वामी बनाम निदेशक, CBI (2014) ने अनुच्छेद 14 के तहत DSPE अधिनियम की धारा 6A रद्द की।
• मुख्य परीक्षा (250 शब्द): "निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिए संरक्षण चाहिए, दंड से मुक्ति नहीं।" अनुच्छेद 14, 21 और 324 के आलोक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, 2023 की धारा 16 का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
• निबंध कोण: रखवालों की रखवाली कौन करे? लोकतंत्र में संवैधानिक रेफ़री की जवाबदेही।
• नैतिकता कोण: सार्वजनिक पद पर जवाबदेही बनाम उत्पीड़न का डर; ईमानदारी केवल कानूनी छूट पर निर्भर नहीं हो सकती।

यह पेज धारा 16 की छूट के बारे में है। आयोग, उसके इतिहास और हर मुख्य चुनाव आयुक्त की पूरी जानकारी के लिए नीचे की सीरीज़ पढ़ें।

• भारत निर्वाचन आयोग: इतिहास और सभी मुख्य चुनाव आयुक्तों की सूची
• मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति: अनूप बरनवाल और 2023 का अधिनियम
• मुख्य चुनाव आयुक्त को कैसे हटाया जाता है, और आयोग की स्वतंत्रता
• मतदाता सूची, SSR और SIR की आसान व्याख्या
• चुनाव के सभी 16 नोट्स