अनुच्छेद 39A: समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता

अनुच्छेद 39A एक नीति निदेशक तत्व है। यह राज्य से कहता है कि क़ानूनी व्यवस्था सबके लिए न्यायपूर्ण हो और मुफ़्त क़ानूनी सहायता दी जाए, ताकि ग़रीबी या किसी और कमज़ोरी के कारण कोई नागरिक न्याय से वंचित न हो।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987। इसने NALSA, राज्य और ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण बनाए और लोक अदालतों को क़ानूनी आधार दिया।

अनुच्छेद 39A ख़ुद कोर्ट में लागू नहीं कराया जा सकता (अनुच्छेद 37)। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुफ़्त क़ानूनी सहायता को अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना है, इसलिए वकील न मिलने पर आरोपी अनुच्छेद 21 के तहत कोर्ट जा सकता है।