भाग IV ⚖️ राज्य की नीति के निदेशक तत्व लागू · खंड (च) 42वें संशोधन, 1976 से बदला गया

अनुच्छेद 39: जीविका, समान वेतन और संसाधनों का न्यायपूर्ण बँटवारा

क्या खेत में एक जैसा काम करने पर औरत को आदमी से कम मज़दूरी मिलनी चाहिए? क्या बच्चे को फ़ैक्टरी में काम करना चाहिए? अनुच्छेद 39 कहता है नहीं, और राज्य को न्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था के छह साफ़ लक्ष्य देता है।

मूल पाठअनुच्छेद 39 का आधिकारिक पाठ

हिन्दी · आधिकारिक पाठ

39. राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व—

राज्य अपनी नीति का, विशिष्टतया, इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से—

(क) पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो;

(ख) समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बँटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो;

(ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन-साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो;

(घ) पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो;

(ङ) पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोज़गारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हों;

(च) बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएँ दी जाएँ और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए।

42वें संशोधन, 1976 ने खंड (च) बदला और बच्चों के आज़ादी व गरिमा से स्वस्थ विकास की बात जोड़ी। इसी संशोधन ने अनुच्छेद 39A (निःशुल्क विधिक सहायता) भी जोड़ा।
In Simple Words / आसान शब्दों में

(क) हर व्यक्ति, आदमी हो या औरत, के पास रोज़ी-रोटी कमाने का ठीक साधन हो।

(ख) और (ग) क़ुदरत की दौलत और अर्थव्यवस्था सबके काम आए, सिर्फ़ कुछ अमीरों के नहीं।

(घ) आदमी और औरत को समान काम का समान वेतन।

(ङ) और (च) ग़रीबी के कारण किसी को, ख़ासकर बच्चे को, नुकसानदेह काम में न धकेला जाए; बच्चे स्वस्थ और आज़ाद माहौल में बड़े हों।

🏠 रोज़मर्रा की मिसाल

गाँव का तालाब सोचिए। वह पूरे गाँव का है, कोई एक अमीर परिवार उसे घेर नहीं सकता। सबको पानी मिले, बराबर काम करने वालों को बराबर मज़दूरी मिले, और बच्चे काम पर नहीं, स्कूल जाएँ।

🇮🇳 असली भारतीय उदाहरण

सुनीता और रमेश एक ही फ़ैक्टरी में आठ घंटे डिब्बे पैक करते हैं। अनुच्छेद 39(घ) को लागू करने वाली वेतन संहिता के तहत मालिक सुनीता को सिर्फ़ औरत होने के कारण कम वेतन नहीं दे सकता।

छह खंडअनुच्छेद 39: छह खंड और उन्हें लागू करने वाले क़ानून

खंडलक्ष्यलागू करने वाला क़ानून या क़दम
39(क)पुरुष-स्त्री दोनों को जीविका के पर्याप्त साधनग्रामीण रोज़गार गारंटी क़ानून, अब VB-G RAM G अधिनियम, 2025
39(ख)समुदाय के भौतिक संसाधन सबके हित मेंभूमि सुधार; कोकिंग कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण (1972)
39(ग)धन का संकेंद्रण न हो जो सबके लिए नुकसानदेह होMRTP अधिनियम, 1969, अब प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002
39(घ)पुरुष-स्त्री को समान काम का समान वेतनवेतन संहिता (समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 की जगह)
39(ङ)मज़दूरों और बच्चों की सेहत का शोषण नहींबाल और किशोर श्रम क़ानून (1986, संशोधन 2016)
39(च)बच्चे आज़ादी और गरिमा से बढ़ें, शोषण से सुरक्षितकिशोर न्याय अधिनियम, 2015; मिड-डे मील

मुख्य केस

  • अनुच्छेद 31C (25वाँ संशोधन, 1971) 39(ख) और (ग) को लागू करने वाले क़ानूनों को अनुच्छेद 14 और 19 की चुनौती से बचाता है।
  • रणधीर सिंह बनाम भारत संघ (1982): समान काम का समान वेतन अनुच्छेद 14 और 16 के साथ 39(घ) पढ़कर लागू कराया जा सकता है।
  • प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य (9 न्यायाधीश, 5 नवंबर 2024): हर निजी संपत्ति 39(ख) के तहत "समुदाय का भौतिक संसाधन" नहीं है। यह संसाधन के स्वभाव, कमी और समाज पर असर पर निर्भर है।

अनुच्छेद 39A (समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता) का अलग पेज है।

अनुच्छेद 39 के छह नीति तत्व: जीविका के पर्याप्त साधन, भौतिक संसाधन सामूहिक हित में, धन का संकेंद्रण नहीं, समान काम का समान वेतन, मज़दूरों और बच्चों का शोषण नहीं, बच्चों का स्वस्थ विकास
अनुच्छेद 39 के छह लक्ष्य, चार हिस्सों में।

त्वरित दोहराईयाद रखने योग्य मुख्य बातें

  • अनुच्छेद 39 में छह खंड, (क) से (च); समाजवादी सिद्धांत।
  • 39(घ): पुरुष और स्त्री को समान काम का समान वेतन।
  • 39(ख), (ग) को अनुच्छेद 31C का सुरक्षा कवच।
  • 39(च) 42वें संशोधन, 1976 से बदला गया।
  • 2024 (9 न्यायाधीश): हर निजी संपत्ति 39(ख) में समुदाय का संसाधन नहीं।

UPSC · राज्य PSC · न्यायपालिकाअनुच्छेद 39: परीक्षा कॉर्नर

  • प्रीलिम्स जाल: "समान काम का समान वेतन भाग III में लिखा मूल अधिकार है।" ग़लत। यह अनुच्छेद 39(घ) में है, जो निदेशक तत्व है; कोर्ट इसे अनुच्छेद 14 और 16 से लागू कराते हैं।
  • तथ्य (SSC, स्कूल): निःशुल्क विधिक सहायता 39A में है, 39 में नहीं; दोनों समाजवादी सिद्धांत हैं।
  • मेन्स (250 शब्द): "प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन केस (2024) में सुप्रीम कोर्ट ने 'समुदाय के भौतिक संसाधन' को कैसे समझा, चर्चा करें।"

अभ्यास प्रश्नख़ुद को परखें: अनुच्छेद 39

अनुच्छेद 39 का कौन-सा खंड पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान काम का समान वेतन कहता है?

शंका समाधानअक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 क्या है?

अनुच्छेद 39 राज्य की नीति के छह लक्ष्य बताता है: सबको जीविका, समुदाय के संसाधनों का सही उपयोग, धन का संकेंद्रण नहीं, समान काम का समान वेतन, मज़दूरों और बच्चों की रक्षा, और बच्चों का स्वस्थ विकास।

2024 में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 39(ख) पर क्या कहा?

प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य (5 नवंबर 2024) में नौ न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि हर निजी संपत्ति 39(ख) के तहत "समुदाय का भौतिक संसाधन" नहीं है जिसे राज्य ले सके।

क्या निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 में है?

नहीं। निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39A में है, जो 42वें संशोधन, 1976 से जुड़ा। इसका अलग पेज है।