मूल पाठअनुच्छेद 12 का आधिकारिक पाठ
12. परिभाषा—
इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "राज्य" के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधान-मंडल तथा भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं।
आम बोलचाल में "राज्य" का मतलब बिहार या केरल जैसा कोई प्रदेश होता है। लेकिन मूल अधिकारों के लिए "राज्य" शब्द का ख़ास और कहीं ज़्यादा बड़ा अर्थ है। अनुच्छेद 12 यही अर्थ देता है।
अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य में सरकारी शक्ति इस्तेमाल करने वाली हर संस्था आती है, केंद्र में, राज्यों में और स्थानीय स्तर पर: भारत सरकार, संसद, हर राज्य सरकार, हर राज्य विधान-मंडल, पंचायतें, नगरपालिकाएँ और LIC या ONGC जैसे "अन्य प्राधिकारी"।
यह क्यों ज़रूरी है? ज़्यादातर मूल अधिकार (जैसे अनुच्छेद 14 की समानता) केवल राज्य के ख़िलाफ़ लागू होते हैं। इसलिए अदालत जाने से पहले पहला सवाल यही है: जिस संस्था ने मेरा हक़ मारा, क्या वह अनुच्छेद 12 के तहत "राज्य" है?
"के अंतर्गत" (includes) शब्द का मतलब है कि सूची बंद नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट बाद में तय कर सका कि सरकारी कंपनियाँ और सरकार के नियंत्रण वाली संस्थाएँ भी राज्य हैं।
🏠 रोज़मर्रा की मिसाल
एक स्कूल सोचिए। स्कूल की नियम-पुस्तिका कहती है "किसी छात्र को अन्यायपूर्ण सज़ा नहीं दी जाएगी"। अनुच्छेद 12 वह पंक्ति है जो बताती है कि यह नियम किसे मानना है: केवल प्रिंसिपल नहीं, बल्कि हर शिक्षक, हॉस्टल वार्डन और स्कूल की अपनी कैंटीन भी। गेट के बाहर का दुकानदार इसमें नहीं आता, क्योंकि वह स्कूल की शक्ति का हिस्सा नहीं है।
🇮🇳 असली भारतीय उदाहरण
रिया को LIC में नौकरी केवल इसलिए नहीं मिलती क्योंकि वह महिला है। LIC सरकार के स्वामित्व वाला सांविधिक निगम है, इसलिए यह अनुच्छेद 12 के तहत "राज्य" है, और वह अनुच्छेद 14 और 16 के उल्लंघन के लिए अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकती है। अगर कोई निजी कंपनी यही करे, तो उसे सामान्य श्रम और भेदभाव-विरोधी कानूनों का सहारा लेना होगा, क्योंकि पूरी तरह निजी कंपनी राज्य नहीं है।
कौन-कौन शामिलअनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य क्या है?
अनुच्छेद 12 को चार खंडों में पढ़िए। इन खंडों में आने वाली हर चीज़ मूल अधिकारों के लिए "राज्य" है:
- संघ की कार्यपालिका: राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और संघ के सभी विभाग।
- संघ की विधायिका: संसद, यानी लोकसभा और राज्यसभा।
- राज्य की कार्यपालिका और विधायिका: राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिपरिषद, और विधानसभा (जहाँ हो वहाँ विधान परिषद भी)।
- स्थानीय प्राधिकारी: पंचायती राज संस्थाएँ, नगरपालिकाएँ, नगर निगम, ज़िला बोर्ड, छावनी बोर्ड।
- अन्य प्राधिकारी: सरकारी शक्ति का प्रयोग करने वाली कोई भी संस्था, जैसे सांविधिक निगम (LIC, ONGC), सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियाँ, और सरकारी शक्ति लागू करने वाले पदाधिकारी (जैसे CAG, ज़िलाधिकारी (DM) या मुख्य सचिव)।
सुप्रीम कोर्ट की कसौटियाँअनुच्छेद 12 में "अन्य प्राधिकारी": क्या LIC, BCCI या न्यायपालिका राज्य है?
संविधान "अन्य प्राधिकारी" की परिभाषा नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट ने यह कमी कदम-दर-कदम भरी:
- राजस्थान SEB बनाम मोहन लाल (1967): कानून से बनी और बाध्यकारी नियम बनाने की शक्ति वाली हर संस्था "अन्य प्राधिकारी" है। बिजली बोर्ड राज्य माना गया।
- सुखदेव सिंह बनाम भगतराम (1975): ONGC, LIC और औद्योगिक वित्त निगम जैसे सांविधिक निगम राज्य हैं।
- आर.डी. शेट्टी बनाम अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण (1979): जो संस्था सरकार का साधन या एजेंसी है, वह राज्य है।
- अजय हसिया बनाम ख़ालिद मुजीब (1981): छह कसौटियाँ दीं (नीचे)। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत सोसाइटी भी राज्य हो सकती है।
- प्रदीप कुमार बिस्वास बनाम IICB (2002): असली कसौटी यह है कि क्या सरकार का उस पर गहरा और व्यापक नियंत्रण (वित्तीय, कार्यात्मक और प्रशासनिक) है। CSIR को राज्य माना गया।
- ज़ी टेलीफ़िल्म्स बनाम भारत संघ (2005) और BCCI बनाम क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ़ बिहार (2015): BCCI अनुच्छेद 12 के तहत राज्य नहीं है, क्योंकि सरकार न उसे पैसा देती है न नियंत्रित करती है। लेकिन वह सार्वजनिक कार्य करता है, इसलिए अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में रिट फिर भी जा सकती है।
अजय हसिया की कसौटियाँ (इनका मज़बूत मेल किसी संस्था को राज्य बनाता है)
- पूरी शेयर पूँजी सरकार के पास हो।
- लगभग सारा ख़र्च सरकारी पैसे से चलता हो।
- राज्य द्वारा दिया या संरक्षित एकाधिकार हो।
- राज्य का उस पर गहरा और व्यापक नियंत्रण हो।
- उसका काम सार्वजनिक महत्व का और सरकारी कार्यों से निकट जुड़ा हो।
- कोई सरकारी विभाग उसे सौंपा गया हो।
त्वरित दोहराईयाद रखने योग्य मुख्य बातें
- अनुच्छेद 12 "राज्य" को केवल भाग III के लिए परिभाषित करता है (अनुच्छेद 36 से भाग IV के लिए भी)।
- इसमें संघ और राज्यों की सरकारें और विधायिकाएँ, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी आते हैं।
- "के अंतर्गत" शब्द सूची को खुला रखता है; नए मामले अदालतें तय करती हैं।
- आज की कसौटी: सरकार का गहरा और व्यापक नियंत्रण (प्रदीप कुमार बिस्वास, 2002)।
- LIC, ONGC, CSIR राज्य हैं; BCCI और पूरी तरह निजी कंपनियाँ नहीं।
- न्यायपालिका केवल अपनी प्रशासनिक भूमिका में राज्य है, अपने फ़ैसलों के लिए नहीं।
मुकदमों की समयरेखा"राज्य" का अर्थ कैसे बढ़ा
| वर्ष | फ़ैसला और निष्कर्ष |
|---|---|
| 1967 | राजस्थान SEB बनाम मोहन लाल: नियम बनाने की शक्ति वाली सांविधिक संस्थाएँ "अन्य प्राधिकारी" हैं। |
| 1975 | सुखदेव सिंह बनाम भगतराम: ONGC, LIC और IFC राज्य हैं। |
| 1979 | आर.डी. शेट्टी: "सरकार का साधन या एजेंसी" कसौटी। |
| 1981 | अजय हसिया: छह कसौटियाँ; पंजीकृत सोसाइटी भी राज्य हो सकती है। |
| 2002 | प्रदीप कुमार बिस्वास: "गहरा और व्यापक नियंत्रण"; CSIR राज्य है। |
| 2005 | ज़ी टेलीफ़िल्म्स: BCCI राज्य नहीं है (2015 में BCCI बनाम क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ़ बिहार में पुष्टि)। |
| 2023 | कौशल किशोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य: कुछ अधिकार (अनुच्छेद 19 और 21) निजी व्यक्तियों के ख़िलाफ़ भी लागू हो सकते हैं। |
UPSC · राज्य PSC · न्यायपालिकाअनुच्छेद 12: UPSC परीक्षा कॉर्नर
- प्रीलिम्स जाल: "न्यायपालिका अनुच्छेद 12 में स्पष्ट रूप से शामिल है"। ग़लत। इसका नाम नहीं है; इसकी स्थिति कार्य पर निर्भर है।
- मेन्स दृष्टिकोण: निजीकरण से "राज्य" का दायरा घटता है। अदालतें सार्वजनिक कार्य की कसौटी और अनुच्छेद 226 की रिट से जवाब देती हैं (जैसे BCCI के ख़िलाफ़)।
- कुछ अधिकार निजी व्यक्तियों के ख़िलाफ़ भी काम करते हैं: अनुच्छेद 15(2), 17, 23 और 24। कौशल किशोर (2023) में कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 19 और 21 भी क्षैतिज रूप से लागू हो सकते हैं।
- अनुच्छेद 12 अनुच्छेद 32 के लिए भी अहम है: मूल अधिकारों की रिट सामान्यतः केवल राज्य के ख़िलाफ़ जाती है।
- यही परिभाषा अनुच्छेद 36 नीति निदेशक तत्वों (भाग IV) के लिए अपनाता है।
अभ्यास प्रश्नख़ुद को परखें: अनुच्छेद 12
निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद 12 के तहत "राज्य" की परिभाषा में शामिल नहीं है?
शंका समाधानअक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा क्या है?
भाग III के लिए "राज्य" में भारत की सरकार और संसद, हर राज्य की सरकार और विधान-मंडल, और भारत के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी आते हैं।
क्या BCCI अनुच्छेद 12 के तहत राज्य है?
नहीं। ज़ी टेलीफ़िल्म्स बनाम भारत संघ (2005) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि BCCI राज्य नहीं है, क्योंकि उसे सरकार न पैसा देती है न नियंत्रित करती है। 2015 में कोर्ट ने जोड़ा कि BCCI सार्वजनिक कार्य करता है, इसलिए अनुच्छेद 226 के तहत रिट से उसे चुनौती दी जा सकती है।
क्या न्यायपालिका राज्य की परिभाषा में शामिल है?
नाम से नहीं। प्रशासनिक काम (नियम, नियुक्तियाँ) करते समय अदालतें राज्य मानी जाती हैं, लेकिन उनके न्यायिक फ़ैसलों को मूल अधिकारों के उल्लंघन के रूप में चुनौती नहीं दी जा सकती।
क्या कोई निजी स्कूल या निजी कंपनी राज्य है?
आम तौर पर नहीं। पूरी तरह निजी संस्था राज्य नहीं होती। वह तभी राज्य बनती है जब उस पर सरकार का गहरा और व्यापक नियंत्रण हो। कुछ अधिकार, जैसे अस्पृश्यता पर रोक (अनुच्छेद 17), निजी व्यक्तियों पर भी लागू होते हैं।