अनुच्छेद 34: सेना विधि (मार्शल लॉ) और मूल अधिकार

सेना विधि (मार्शल लॉ) युद्ध या किसी क्षेत्र में बहुत बड़े दंगे जैसी स्थिति है, जहाँ सेना शासन अपने हाथ में ले लेती है, नियम बनाती है और सैन्य अदालतों से लोगों को सज़ा दे सकती है, क्योंकि सामान्य अदालतें और पुलिस काम नहीं कर पातीं।

अनुच्छेद 34 क्या करता है: हालात सामान्य होने के बाद संसद ऐसा क़ानून बना सकती है जो (1) व्यवस्था बहाल करने के लिए सद्भाव से किए गए कार्यों पर अधिकारियों और दूसरों को मुकदमों से बचाए, और (2) सेना विधि की सज़ाओं को क़ानूनी रूप से वैध बनाए।

ऐसे क्षतिपूर्ति अधिनियम को मूल अधिकारों के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती।

मार्शल लॉ कौन तय करता है? संविधान चुप है। यह कॉमन लॉ का विचार है; इसे केवल किसी विशेष क्षेत्र में और केवल तब लागू माना जाता है जब नागरिक अदालतें सच में काम करना बंद कर दें।

यह आपातकाल नहीं है: अनुच्छेद 352 का राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति पूरे देश या उसके भाग के लिए घोषित करते हैं, और नागरिक सरकार चलती रहती है। मार्शल लॉ किसी अनुच्छेद से घोषित नहीं होता।