अनुच्छेद 22: गिरफ़्तारी और निरोध से संरक्षण

खंड (1) से (3) व्यवहार में

• गिरफ़्तारी के कारण: व्यक्ति को पता होना चाहिए कि उसे क्यों पकड़ा गया, ताकि वह ज़मानत माँग सके और बचाव तैयार कर सके। पंकज बंसल बनाम भारत संघ (2023, PMLA) और प्रबीर पुरकायस्थ बनाम राज्य (दिल्ली) (15 मई 2024, UAPA) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कारण लिखित में देने होंगे; इसके बिना गिरफ़्तारी अवैध है।
• पसंद का वकील: यह अधिकार गिरफ़्तारी से ही शुरू होता है। जो फ़ीस नहीं दे सकता, उसे मुफ़्त क़ानूनी सहायता अनुच्छेद 39क और अनुच्छेद 21 से मिलती है (हुसैनारा ख़ातून 1979, खत्री 1981)।
• 24 घंटे: घड़ी गिरफ़्तारी के समय से चलती है, पुलिस के काग़ज़ में दर्ज समय से नहीं। अदालत तक यात्रा का समय नहीं गिना जाता। आगे की हिरासत के लिए मजिस्ट्रेट का आदेश चाहिए।
• शत्रु विदेशी: ऐसे देश का नागरिक जो भारत से युद्ध में है। मित्र देश के विदेशी को खंड (1) और (2) की पूरी सुरक्षा मिलती है।

संविधान से थाने तक

• भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023, 1 जुलाई 2024 से लागू, इन नियमों को क़ानून में लिखती है: धारा 47 (गिरफ़्तारी के कारण और ज़मानत का अधिकार बताना), धारा 58 (मजिस्ट्रेट के बिना 24 घंटे से अधिक हिरासत नहीं), धारा 38 (पूछताछ के दौरान वकील से मिलना)। ये पुरानी CrPC की धारा 50, 57 और 41D की जगह हैं।
• जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1994): गिरफ़्तारी अपने आप नहीं हो सकती; पुलिस को ज़रूरत बतानी होगी, और किसी मित्र या रिश्तेदार को सूचना देनी होगी।
• डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997): हिरासत में हिंसा रोकने के दिशानिर्देश: पुलिस नाम की पट्टी लगाए, गवाह और गिरफ़्तार व्यक्ति के हस्ताक्षर वाला गिरफ़्तारी मेमो, रिश्तेदार को सूचना, डॉक्टरी जाँच, और पुलिस कंट्रोल रूम में गिरफ़्तारी की सूचना।
• अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014): सात साल तक की सज़ा वाले अपराधों में रूटीन गिरफ़्तारी नहीं; पुलिस चेकलिस्ट अपनाए और पहले हाज़िर होने का नोटिस दे।

• यह क्या है: किसी व्यक्ति को बिना मुक़दमे हिरासत में रखना, ताकि वह भविष्य में कोई नुक़सानदेह काम न कर सके। यह अपराध के सबूत पर नहीं, निरोध करने वाले अधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर टिका है।
• 22(4): 3 महीने की सीमा। कोई निवारक निरोध क़ानून तीन महीने से ज़्यादा निरोध की अनुमति तभी दे सकता है, जब तीन महीने पूरे होने से पहले सलाहकार बोर्ड पर्याप्त कारण की रिपोर्ट दे। बोर्ड में ऐसे लोग होते हैं जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, रहे हैं, या बनने की योग्यता रखते हैं।
• 22(5): आधार और अभ्यावेदन। बंदी को आधार "यथाशीघ्र" बताए जाएँ और आपत्ति का जल्द से जल्द अवसर मिले। अदालतें कहती हैं कि आधार ऐसी भाषा में हों जो वह समझे, और जिन दस्तावेज़ों पर भरोसा किया गया वे भी दिए जाएँ।
• 22(6): जिन तथ्यों को अधिकारी लोकहित के विरुद्ध समझे, उन्हें बताना ज़रूरी नहीं। पर आधार ख़ुद नहीं छिपाए जा सकते।
• 22(7): संसद तय कर सकती है कि कब बोर्ड के बिना तीन महीने से अधिक निरोध हो सकता है, अधिकतम अवधि क्या होगी और बोर्ड की प्रक्रिया क्या होगी। NSA में अधिकतम अवधि 12 महीने है।

सलाहकार बोर्ड: अर्ध-न्यायिक जाँच

• अर्ध-न्यायिक निकाय अदालत नहीं होता, पर अदालत की तरह सवाल तय करता है: सामग्री देखता है और व्यक्ति की बात सुनता है। सलाहकार बोर्ड ऐसा ही निकाय है।
• बोर्ड को पर्याप्त कारण न मिले तो सरकार को बंदी को छोड़ना ही होगा। कारण मिले तो सरकार क़ानूनी अधिकतम अवधि तक निरोध जारी रख सकती है।
• ज़्यादातर निवारक निरोध क़ानूनों में बोर्ड के सामने बंदी को वकील का अधिकार नहीं, हालाँकि वह किसी मित्र की मदद ले सकता है; सुप्रीम कोर्ट ने ए.के. रॉय (1981) में इसे सही माना।
• राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में: 5 दिन में आधार (असाधारण स्थिति में 10 दिन), 3 सप्ताह में बोर्ड को मामला, निरोध से 7 सप्ताह में बोर्ड की रिपोर्ट, अधिकतम निरोध 12 महीने।
• अदालतें अनुच्छेद 32 और 226 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण (habeas corpus) से हर निरोध की जाँच कर सकती हैं।

• दंडात्मक निरोध पीछे देखता है, यानी हो चुके अपराध को। निवारक निरोध आगे देखता है, यानी हो सकने वाले नुक़सान को।
• मुक़दमा न होने के कारण सुप्रीम कोर्ट निवारक निरोध को अनुच्छेद 21 का अपवाद मानता है, जिसकी सख़्ती से व्याख्या होनी चाहिए (रेखा बनाम तमिलनाडु राज्य, 2011)। सामान्य आपराधिक क़ानून काफ़ी हो तो निवारक निरोध नहीं लगाना चाहिए।
• राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 359 के तहत अनुच्छेद 22 निलंबित हो सकता है; अनुच्छेद 20 और 21 नहीं (44वाँ संशोधन, 1978)।

• संघ सूची, प्रविष्टि 9: रक्षा, विदेश मामलों या भारत की सुरक्षा से जुड़े कारणों से निवारक निरोध। केवल संसद।
• समवर्ती सूची, प्रविष्टि 3: राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने, या समुदाय के लिए ज़रूरी आपूर्ति और सेवाएँ बनाए रखने से जुड़े कारणों से निवारक निरोध। संसद और राज्य विधानमंडल दोनों।
• इसलिए केंद्र और राज्य दोनों निवारक निरोध क़ानून बना सकते हैं, पर बोर्ड के बिना तीन महीने से अधिक निरोध के लिए खंड (7) का प्रयोग केवल संसद कर सकती है।

क़ानून और व्यवस्था, लोक व्यवस्था, राज्य की सुरक्षा

• राम मनोहर लोहिया बनाम बिहार राज्य (1966) में कोर्ट ने तीन संकेंद्रित वृत्त बताए: सबसे बड़ा क़ानून और व्यवस्था, उसके भीतर लोक व्यवस्था, और सबसे छोटा राज्य की सुरक्षा। जो काम केवल क़ानून और व्यवस्था बिगाड़े (एक झगड़ा, धोखाधड़ी का एक मामला), उस पर लोक व्यवस्था के नाम पर निवारक निरोध सही नहीं।
• यह कसौटी बार-बार निरोध आदेश रद्द करने में प्रयोग होती है, जैसे बंका स्नेहा शीला (2021) में।

• ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950): निवारक निरोध अधिनियम 1950 के तहत पहला बड़ा मुक़दमा। कोर्ट ने अनुच्छेद 22 को अपने आप में पूरी संहिता माना और "विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया" को संकीर्ण अर्थ में पढ़ा। यह मत बाद में छोड़ दिया गया (आर.सी. कूपर 1970, मेनका गांधी 1978)।
• राम मनोहर लोहिया बनाम बिहार राज्य (1966): क़ानून और व्यवस्था, लोक व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा का अंतर।
• एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला (1976): आपातकाल में कोर्ट ने (4:1, न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना असहमत) कहा कि मीसा के बंदी बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए अदालत नहीं जा सकते। नौ न्यायाधीशों की पीठ ने के.एस. पुट्टस्वामी (2017) में इसे ग़लत बताकर पलट दिया।
• ए.के. रॉय बनाम भारत संघ (1981): राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को वैध माना; 44वें संशोधन के निवारक निरोध वाले बदलाव लागू करने के लिए सरकार को बाध्य करने से इनकार किया।
• जोगिंदर कुमार (1994), डी.के. बसु (1997), अर्नेश कुमार (2014): गिरफ़्तारी पर सीमाएँ और हिरासत में सुरक्षा।
• रेखा बनाम तमिलनाडु राज्य (2011) और बंका स्नेहा शीला (2021): निवारक निरोध अपवाद है; जहाँ सामान्य क़ानून काम करे, वहाँ यह शॉर्टकट नहीं।
• पंकज बंसल (2023) और प्रबीर पुरकायस्थ (2024): अनुच्छेद 22(1) के तहत गिरफ़्तारी के लिखित आधार।

• भ्रम: "निवारक निरोध में रखा व्यक्ति वोट का अधिकार खो देता है।" तथ्य: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62(5) जेल या पुलिस हिरासत में बंद लोगों को वोट से रोकती है, पर उसका परंतुक निवारक बंदियों को छूट देता है। वे डाक मतपत्र से वोट देते हैं। सज़ा काट रहे दोषी और जेल में बंद विचाराधीन क़ैदी वोट नहीं दे सकते।
• भ्रम: "यूएपीए और पोटा निवारक निरोध क़ानून हैं।" तथ्य: ये आतंकवाद विरोधी क़ानून हैं, जिनमें गिरफ़्तारी और मुक़दमा होता है। इनमें ज़मानत के नियम कड़े हैं, पर ये सीधे निवारक निरोध क़ानून नहीं हैं।

UPSC उत्तरों में अक्सर लिखे जाने वाले बिंदु

• समर्थन में दिए जाने वाले तर्क: भारत ने विभाजन की हिंसा, उग्रवाद, आतंकवाद, तस्करी और जमाख़ोरी झेली; कुछ ख़तरे अपराध होने का इंतज़ार नहीं कर सकते; संविधान निर्माताओं ने सीमाएँ रखीं (सलाहकार बोर्ड, आधार, अभ्यावेदन); अदालतें हर आदेश की जाँच करती हैं।
• विरोध में दिए जाने वाले तर्क: बहुत कम लोकतंत्र शांति काल में निवारक निरोध को संविधान में रखते हैं; यह सबूत नहीं, संदेह पर टिका है; अदालतें अक्सर आदेश रद्द करती हैं, जो दुरुपयोग दिखाता है; बिना मुक़दमे लंबा निरोध स्वतंत्रता और परिवार पर असर डालता है; 44वें संशोधन के सुरक्षा उपाय अब तक लागू नहीं।
• आगे की राह (परीक्षा दृष्टि): 44वें संशोधन के बदलाव अधिसूचित हों, बोर्ड के सामने बंदी को क़ानूनी मदद मिले, निवारक निरोध आदेशों और उनके रद्द होने के आँकड़े प्रकाशित हों, और इसका प्रयोग वहीं हो जहाँ सामान्य क़ानून सचमुच विफल हो, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने रेखा और बंका स्नेहा शीला में कहा।