अनुच्छेद 24: बाल श्रम का प्रतिषेध

• तीन जगहें: कारख़ाना, खान और "कोई अन्य ख़तरनाक नियोजन"। 1950 में घरेलू काम, खेत और ढाबे का नाम नहीं था, इसीलिए बाद में क़ानूनों की ज़रूरत पड़ी।
• 14 वर्ष की आयु: अनुच्छेद 21क (6 से 14 वर्ष) और 1950 के मूल अनुच्छेद 45 की मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा की आयु से मेल खाती है।
• "ख़तरनाक" परिभाषित नहीं। उदाहरण: खनन, पटाखे और माचिस बनाना, रासायनिक इकाइयाँ, विस्फोटक, काँच और ईंट भट्ठे, हानिकारक धूल वाली कालीन बुनाई।
• निजी नियोक्ताओं पर भी: अनुच्छेद 23 की तरह अनुच्छेद 24 निजी व्यक्तियों पर भी लागू है, और उल्लंघन क़ानून के तहत दंडनीय है।
• बड़ी योजना का हिस्सा: अनुच्छेद 39(ङ) (बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो), अनुच्छेद 39(च) (बच्चे स्वतंत्रता और गरिमा के साथ बढ़ें), अनुच्छेद 45 (प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल), अनुच्छेद 51क(ट) (6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल भेजना माता-पिता का कर्तव्य)।

• कारख़ाना अधिनियम 1948 और खान अधिनियम 1952: 14 से कम कोई बच्चा कारख़ाने में नहीं; खानों में किशोरों पर कड़ी सीमाएँ।
• बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986: 14 से कम बच्चों को सूचीबद्ध ख़तरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में रोका, और बाक़ी जगह कार्य दशाओं के ज़रिए उनके काम को नियंत्रित किया।
• एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य (10 दिसंबर 1996): शिवकाशी केस। दोषी नियोक्ता प्रति बच्चा ₹20,000 एक बाल श्रम पुनर्वास-सह-कल्याण कोष में जमा करे; राज्य परिवार के एक वयस्क को नौकरी दे या ₹5,000 जोड़े; ब्याज से बच्चे की पढ़ाई हो।
• शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (1 अप्रैल 2010 से लागू): 6 से 14 वर्ष तक मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा, यानी बच्चे की क़ानूनी जगह स्कूल है, काम की जगह नहीं।
• 2016 संशोधन: नया नाम बाल और किशोर श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम; 14 से कम पर दो अपवादों के साथ पूरी रोक; 14 से 18 वर्ष के किशोरों पर ख़तरनाक काम की रोक; कड़ी सज़ा; अपराध संज्ञेय।
• 2017: भारत ने ILO अभिसमय 138 (न्यूनतम आयु) और 182 (बाल श्रम के सबसे बुरे रूप) की पुष्टि की; शिकायत और प्रवर्तन के लिए पेंसिल (PENCIL) पोर्टल शुरू हुआ।

2016 के बाद सज़ा

• नियोक्ता: 6 महीने से 2 साल की जेल, या ₹20,000 से ₹50,000 जुर्माना, या दोनों। दोबारा अपराध पर 1 से 3 साल।
• माता-पिता या अभिभावक: पहली बार कोई सज़ा नहीं; दोबारा होने पर जुर्माना।
• हर ज़िले में बचाए गए बच्चों और किशोरों के लिए पुनर्वास कोष।

अनुमत काम के लिए कार्य दशाएँ

• ये नियम 1986 में ग़ैर-ख़तरनाक काम करने वाले बच्चों के लिए बने थे। 2016 के बाद ये अनुमत काम में किशोरों (14 से 18) की रक्षा करते हैं।

• जनगणना 2011 में 5 से 14 वर्ष के लगभग 1 करोड़ (1.01 करोड़) काम करने वाले बच्चे गिने गए। दशकों में संख्या घटी है, पर बाल श्रम ख़त्म नहीं हुआ, ख़ासकर खेती, घर से होने वाले काम, घरेलू नौकरी और छोटे ढाबों में।
• 2016 का पारिवारिक उद्यम वाला अपवाद क़ानून का सबसे बहस वाला हिस्सा है।

UPSC उत्तरों में अक्सर लिखे जाने वाले बिंदु

• अपवाद के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क: ग़रीब परिवार हर हाथ पर निर्भर हैं; बच्चे घर पर पारंपरिक हुनर सीखते हैं; ज़मीनी हक़ीक़त भूलकर पूरी रोक काम को छिपा सकती है; क़ानून फिर भी स्कूल को पहले रखता है।
• अपवाद के विरोध में दिए जाने वाले तर्क: "पारिवारिक उद्यम" की जाँच कठिन है और इसमें शोषण छिप सकता है; घर का काम भी लंबा और नुक़सानदेह हो सकता है; 14 की आयु किशोर न्याय अधिनियम और संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय की 18 वर्ष की सीमा से कम है; 2016 में ख़तरनाक कामों की सूची छोटी की गई।
• आगे की राह (परीक्षा दृष्टि): रोक को स्कूल उपस्थिति और मध्याह्न भोजन से जोड़ें, माता-पिता में जागरूकता बढ़ाएँ, बचाव और पुनर्वास का पैसा समय पर दें, पेंसिल पोर्टल और श्रम निरीक्षण का प्रयोग करें, और ख़तरनाक कामों की सूची की समीक्षा करते रहें।