भाग V ⚖️ संघ लागू · अनु. 58 स्पष्टीकरण संशोधित (7वाँ संशोधन 1956)

अनुच्छेद 58 और 59: राष्ट्रपति की अर्हताएँ और पद की शर्तें

अनुच्छेद 58 बताता है कि "राष्ट्रपति का चुनाव कौन लड़ सकता है?" और अनुच्छेद 59 बताता है कि "चुने जाने के बाद राष्ट्रपति पर कौन-से नियम लागू हैं?"। उम्मीदवार कम से कम 35 साल का भारतीय नागरिक हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो और कोई सरकारी लाभ का पद न रखता हो। पद पर आने के बाद राष्ट्रपति किसी विधानमंडल के सदस्य नहीं रह सकते, कोई दूसरा लाभ का पद नहीं रख सकते, और उन्हें किराया-मुक्त निवास और ऐसा वेतन मिलता है जो कार्यकाल में घटाया नहीं जा सकता।

मूल पाठअनुच्छेद 58 का आधिकारिक पाठ

हिन्दी · आधिकारिक पाठ

58. राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएँ—

(1) कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह—

(क) भारत का नागरिक है,

(ख) पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, और

(ग) लोक सभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है।

(2) कोई व्यक्ति, जो भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा।

स्पष्टीकरण—इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है अथवा संघ का या किसी राज्य का मंत्री है।

59. राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें—

(1) राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा और यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख़ से रिक्त कर दिया है।

(2) राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा।

(3) राष्ट्रपति, बिना किराया दिए, अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा और ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का भी, जो संसद, विधि द्वारा अवधारित करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, हकदार होगा।

(4) राष्ट्रपति की उपलब्धियाँ और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएँगे।

In Simple Words / आसान शब्दों में

अनुच्छेद 58(1): तीन शर्तें: भारत का नागरिक, 35 साल पूरे, और लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य (व्यवहार में, किसी संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता जो अनुच्छेद 102 या चुनाव क़ानूनों के तहत अयोग्य न हो)।

अनुच्छेद 58(2): संघ, राज्य या उनके नियंत्रण वाले स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन लाभ का पद रखने वाला चुनाव नहीं लड़ सकता। पहले इस्तीफ़ा, फिर नामांकन।

स्पष्टीकरण: मौजूदा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या मंत्री को लाभ का पद रखने वाला नहीं माना जाता, इसलिए ये बिना इस्तीफ़ा दिए लड़ सकते हैं।

अनुच्छेद 59(1): राष्ट्रपति सांसद या विधायक/विधान परिषद सदस्य नहीं हो सकते। कोई सांसद या विधायक चुना जाए तो उसकी सीट राष्ट्रपति पद ग्रहण के दिन ख़ाली होती है, नतीजे के दिन नहीं।

अनुच्छेद 59(2): राष्ट्रपति रहते कोई दूसरा लाभ का पद नहीं।

अनुच्छेद 59(3)-(4): किराया-मुक्त शासकीय निवास, और संसद के क़ानून से तय वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार; ये कार्यकाल के दौरान घटाए नहीं जा सकते।

🏠 रोज़मर्रा की मिसाल

फ़ुटबॉल मैच के रेफ़री को सोचिए। रेफ़री योग्य होना चाहिए (अनुच्छेद 58), किसी टीम से खेल नहीं सकता (अनुच्छेद 59(1)), किसी एक पक्ष से पैसा नहीं ले सकता (अनुच्छेद 59(2)), और उसकी तय फ़ीस मैच के बीच कोई टीम घटा नहीं सकती (अनुच्छेद 59(4)), ताकि हर फ़ैसला निष्पक्ष रहे।

🇮🇳 असली भारतीय उदाहरण

2022 में द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पूर्व राज्यपाल थीं और कोई लाभ का पद नहीं रखती थीं, इसलिए पात्र थीं। उनके प्रतिद्वंद्वी यशवंत सिन्हा ने नामांकन से पहले पार्टी पद छोड़ दिए थे। 2017 में रामनाथ कोविंद ने उम्मीदवार घोषित होने के एक दिन बाद, 20 जून 2017 को, बिहार के राज्यपाल पद से इस्तीफ़ा दिया। अनुच्छेद 58 के स्पष्टीकरण के कारण मौजूदा राज्यपाल चुनाव लड़ सकते हैं, पर राष्ट्रपति बनकर वह पद नहीं रख सकते (अनुच्छेद 59(2))।

नामांकन के नियमअनुच्छेद 58 से आगे: 1952 के अधिनियम के तहत नामांकन के नियम

शर्तनियमस्रोत
नागरिक, 35 साल, लोकसभा योग्यतासंवैधानिक शर्तअनु. 58(1)
लाभ का पद नहींनामांकन से पहले इस्तीफ़ाअनु. 58(2)
प्रस्तावककम से कम 50 निर्वाचकराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1997 में संशोधित)
समर्थककम से कम 50 निर्वाचकवही अधिनियम
ज़मानत राशि15,000 रु. (ज़रूरी वोटों के छठे हिस्से से कम पर ज़ब्त)वही अधिनियम
निर्वाचन अधिकारीबारी-बारी से लोकसभा या राज्यसभा के महासचिवचुनाव आयोग की परंपरा

प्रस्तावक-समर्थक का नियम 1997 में जोड़ा गया, क्योंकि कई ग़ैर-गंभीर उम्मीदवार नामांकन भर रहे थे; उससे पहले सिर्फ़ 10 प्रस्तावक और 10 समर्थक चाहिए थे और ज़मानत 2,500 रु. थी।

अनुच्छेद 58-59 राष्ट्रपति की अर्हताएँ: भारत का नागरिक, 35 साल, लोकसभा सदस्य बनने योग्य, लाभ का पद नहीं, संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं, वेतन
कौन लड़ सकता है, और पद पर रहते राष्ट्रपति पर लागू नियम।

लाभ का पदअनुच्छेद 58(2): 'लाभ का पद' क्या है?

  • संविधान इसकी परिभाषा नहीं देता। अदालतें देखती हैं: नियुक्ति कौन करता है, हटा कौन सकता है, वेतन कौन देता है, और पद से पैसा या शक्ति मिलती है या नहीं।
  • विचार यह है कि जो व्यक्ति वेतन या पद के लिए सरकार पर निर्भर हो, वह उसका मुखिया न बने, क्योंकि इससे स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा।
  • यही कसौटी सांसदों (अनुच्छेद 102) और विधायकों (अनुच्छेद 191) पर है; उच्चतम न्यायालय ने जया बच्चन बनाम भारत संघ (2006) जैसे मामलों में समझाया: अगर पद से आर्थिक लाभ जुड़ा है, तो वह लाभ का पद है, चाहे व्यक्ति ने पैसा लिया हो या नहीं।
  • स्पष्टीकरण से छूट: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ और राज्य के मंत्री। "राजप्रमुख या उपराजप्रमुख" शब्द 7वें संशोधन, 1956 से हटाए गए, जब भाग ख के राज्य ख़त्म हुए।

वेतन और निवासअनुच्छेद 59(3)-(4): वेतन, पेंशन और शासकीय निवास

मदतथ्य
क़ानूनराष्ट्रपति उपलब्धि और पेंशन अधिनियम, 1951 (अनु. 59(3) के तहत)
वेतन5 लाख रु. प्रति माह (वित्त अधिनियम, 2018 से, 1 जनवरी 2016 से लागू)
किस पर भारितभारत की संचित निधि, संसद में मतदान नहीं (अनु. 112(3)(क))
पेंशनवेतन का 50%, साथ में सुसज्जित आवास और स्टाफ़, 1951 के अधिनियम के तहत
निवासराष्ट्रपति भवन (नई दिल्ली), राष्ट्रपति निलयम (सिकंदराबाद), द रिट्रीट (मशोबरा, शिमला)
सुरक्षाकार्यकाल में घटाया नहीं जा सकता (अनु. 59(4))

वेतन संचित निधि पर भारित है, इसलिए संसद उस पर चर्चा कर सकती है पर उसे घटाने के लिए मतदान नहीं कर सकती। इससे राष्ट्रपति उस समय की सरकार के दबाव से बचे रहते हैं।

तुलनाअनुच्छेद 58 की तुलना: राष्ट्रपति बनाम उपराष्ट्रपति बनाम लोकसभा सदस्य

बिंदुराष्ट्रपति (अनु. 58)उपराष्ट्रपति (अनु. 66)लोकसभा सांसद (अनु. 84)
न्यूनतम आयु353525
किसके योग्य होलोकसभाराज्यसभानिर्वाचक होना
लाभ के पद पर रोकहाँहाँहाँ (अनु. 102)
क्या विधायक/सांसद रह सकते हैं?नहीं (अनु. 59)नहीं (अनु. 66(2)); राज्यसभा के सभापतिख़ुद सांसद हैं

त्वरित दोहराईयाद रखने योग्य मुख्य बातें

  • अर्हताएँ (अनु. 58): नागरिक, 35 साल, लोकसभा के योग्य, कोई लाभ का पद नहीं।
  • राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्री लाभ का पद रखने वाले नहीं माने जाते।
  • नामांकन: 50 प्रस्तावक + 50 समर्थक, ज़मानत 15,000 रु. (1952 अधिनियम, 1997 में संशोधित)।
  • शर्तें (अनु. 59): सांसद/विधायक नहीं (पद ग्रहण पर सीट ख़ाली), कोई दूसरा लाभ का पद नहीं।
  • किराया-मुक्त निवास; वेतन 5 लाख रु./माह, संचित निधि पर भारित, कार्यकाल में घटाया नहीं जा सकता।

UPSC · राज्य PSC · न्यायपालिकाअनुच्छेद 58-59: परीक्षा कॉर्नर

  • प्रीलिम्स जाल: "राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए।" ग़लत। यह लोकसभा है; राज्यसभा वाली शर्त उपराष्ट्रपति पर है।
  • प्रीलिम्स जाल: "मौजूदा केंद्रीय मंत्री को चुनाव लड़ने से पहले इस्तीफ़ा देना होगा।" ग़लत। अनुच्छेद 58 का स्पष्टीकरण मंत्रियों को छूट देता है।
  • प्रीलिम्स जाल: "राष्ट्रपति चुने गए सांसद की सीट नतीजे के दिन ख़ाली होती है।" ग़लत। सीट पद ग्रहण के दिन ख़ाली होती है।
  • मेन्स (GS II): "अनुच्छेद 59 की शर्तें राष्ट्रपति की स्वतंत्रता सुरक्षित करती हैं।" चर्चा कीजिए।

अभ्यास प्रश्नख़ुद को परखें: अनुच्छेद 58-59

अनुच्छेद 58 के स्पष्टीकरण के तहत इनमें से किसे लाभ का पद रखने वाला नहीं माना जाता?

शंका समाधानअक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 58 क्या है?

अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति चुने जाने की अर्हताएँ बताता है: भारत का नागरिक, कम से कम 35 साल, लोकसभा सदस्य बनने योग्य, और कोई लाभ का पद नहीं।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 59 क्या है?

अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद की शर्तें बताता है: किसी विधानमंडल का सदस्य नहीं, कोई दूसरा लाभ का पद नहीं, किराया-मुक्त निवास, और संसद से तय वेतन जो कार्यकाल में घटाया नहीं जा सकता।

भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है?

5 लाख रु. प्रति माह, राष्ट्रपति उपलब्धि और पेंशन अधिनियम, 1951 के तहत, जैसा वित्त अधिनियम, 2018 ने संशोधित किया।

भारत का राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या है?

35 साल (अनुच्छेद 58(1)(ख))। उपराष्ट्रपति के लिए भी यही आयु है।