मूल पाठअनुच्छेद 61 का आधिकारिक पाठ
61. राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया—
(1) जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो, तब संसद का कोई सदन आरोप लगाएगा।
(2) ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि—
(क) ऐसा आरोप लगाने की प्रस्थापना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है, जो कम से कम चौदह दिन की ऐसी लिखित सूचना के दिए जाने के पश्चात् प्रस्तावित किया गया है जिस पर उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम एक-चौथाई सदस्यों ने हस्ताक्षर करके उस संकल्प को प्रस्तावित करने का अपना आशय प्रकट किया है, और
(ख) उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित नहीं किया गया है।
(3) जब आरोप संसद के किसी सदन द्वारा इस प्रकार लगाया गया है तब दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा और ऐसे अन्वेषण में उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा।
(4) यदि अन्वेषण के परिणामस्वरूप यह घोषित करने वाला संकल्प कि राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाया गया आरोप सिद्ध हो गया है, आरोप का अन्वेषण करने या कराने वाले सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है तो ऐसे संकल्प का प्रभाव उसके इस प्रकार पारित किए जाने की तारीख़ से राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना होगा।
आधार: सिर्फ़ "संविधान का अतिक्रमण"। यह शब्द परिभाषित नहीं है; संसद तय करती है कि इसमें क्या आता है। सामान्य राजनीतिक असहमति काफ़ी नहीं।
खंड (1): आरोप किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा, से शुरू हो सकता है।
खंड (2)(क) सूचना: उस सदन के कुल सदस्यों के कम से कम एक-चौथाई लिखित सूचना पर हस्ताक्षर करें, और संकल्प 14 दिन बाद ही पेश हो सकता है। यह अंतर राष्ट्रपति को जवाब का समय देता है।
खंड (2)(ख) आरोप: सदन संकल्प को अपनी कुल सदस्य संख्या के दो-तिहाई से पारित करे (सिर्फ़ उपस्थित सदस्यों के नहीं)।
खंड (3) जाँच: दूसरा सदन ख़ुद या अपनी बनाई संस्था से जाँच करता है। राष्ट्रपति उपस्थित होकर और प्रतिनिधि (जैसे वकील) के ज़रिए अपना पक्ष रख सकते हैं।
खंड (4) हटाना: अगर जाँच करने वाला सदन कुल सदस्यता के दो-तिहाई से आरोप सिद्ध घोषित करे, तो राष्ट्रपति उसी तारीख़ से पद से हट जाते हैं। किसी और मंज़ूरी की ज़रूरत नहीं।
🏠 रोज़मर्रा की मिसाल
एक क्रिकेट बोर्ड सोचिए जो अपने ही अध्यक्ष को हटाना चाहता है। एक समिति बड़े बहुमत से आरोप तय करती है, दूसरी समिति सुनवाई करती है जिसमें अध्यक्ष वकील ला सकते हैं, और दूसरी समिति भी बड़े बहुमत से सहमत हो तभी वे बाहर होते हैं। ऊँची शर्त सामान्य बहुमत को राजनीतिक कारणों से मुखिया हटाने से रोकती है।
🇮🇳 असली भारतीय उदाहरण
मान लीजिए आरोप राज्यसभा (245 सदस्य) में शुरू होता है। कम से कम 62 सदस्य (एक-चौथाई) सूचना पर हस्ताक्षर करें; 14 दिन बाद संकल्प को 164 वोट (245 का दो-तिहाई) चाहिए। फिर लोकसभा (543 सीटें) जाँच करती है और आरोप सिद्ध घोषित करने के लिए 362 वोट चाहिए। संसदीय परंपरा में "कुल सदस्यता" में ख़ाली सीटें भी गिनी जाती हैं, जिससे शर्त और ऊँची हो जाती है।
क़दम-दर-क़दमअनुच्छेद 61 क़दम-दर-क़दम: सूचना से हटाने तक
| क़दम | क्या होता है | खंड |
|---|---|---|
| 1. सूचना | सदन के कुल सदस्यों के ≥ 1/4 के हस्ताक्षर वाली लिखित सूचना | 61(2)(क) |
| 2. प्रतीक्षा | संकल्प पेश होने से पहले कम से कम 14 दिन | 61(2)(क) |
| 3. आरोप | उस सदन की कुल सदस्यता के ≥ 2/3 से संकल्प पारित | 61(2)(ख) |
| 4. जाँच | दूसरा सदन जाँच करता या कराता है; राष्ट्रपति उपस्थित होकर प्रतिनिधित्व करा सकते हैं | 61(3) |
| 5. फ़ैसला | जाँच करने वाले सदन की कुल सदस्यता के ≥ 2/3 से आरोप सिद्ध होने का संकल्प | 61(4) |
| 6. हटाना | उस संकल्प की तारीख़ से राष्ट्रपति पद से हटे; उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं (अनु. 65) | 61(4) |
हटाए जाने के बाद अनुच्छेद 62(2) के तहत छह महीने के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव होना ज़रूरी है।

मुख्य विशेषताएँअनुच्छेद 61: मुख्य विशेषताएँ जिन पर UPSC पूछता है
- अर्ध-न्यायिक: एक सदन अभियोजक की तरह, दूसरा अदालत की तरह काम करता है, और राष्ट्रपति को सुने जाने का अधिकार है।
- मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं: राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य महाभियोग पर वोट दे सकते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में उनका वोट नहीं होता (अनुच्छेद 54)।
- राज्य विधायकों की कोई भूमिका नहीं, जबकि निर्वाचित विधायक चुनाव में वोट देते हैं।
- कुल सदस्यता: दोनों दो-तिहाई बहुमत सदन की कुल सदस्यता के हैं, जो अनुच्छेद 368 के संविधान संशोधन वाले 'विशेष बहुमत' से भी कठिन है।
- अनुच्छेद 61 में गुण-दोष पर अदालती समीक्षा का प्रावधान नहीं; फ़ैसला संसद का है।
- कभी इस्तेमाल नहीं: 1950 से संसद में किसी राष्ट्रपति के ख़िलाफ़ महाभियोग प्रस्ताव पेश नहीं हुआ।
तुलनाअनुच्छेद 61 की तुलना: राष्ट्रपति बनाम उपराष्ट्रपति बनाम न्यायाधीश बनाम अमेरिकी राष्ट्रपति
| बिंदु | राष्ट्रपति (अनु. 61) | उपराष्ट्रपति (अनु. 67(ख)) | SC/HC न्यायाधीश (अनु. 124(4)) | अमेरिकी राष्ट्रपति |
|---|---|---|---|---|
| आधार | संविधान का अतिक्रमण | कोई आधार नहीं लिखा | सिद्ध कदाचार या असमर्थता | राजद्रोह, रिश्वत, गंभीर अपराध |
| शुरुआत | कोई भी सदन | सिर्फ़ राज्यसभा | कोई भी सदन (100 लोकसभा / 50 राज्यसभा हस्ताक्षर) | प्रतिनिधि सभा |
| बहुमत | दोनों सदनों में कुल सदस्यता का 2/3 | राज्यसभा: सभी सदस्यों का बहुमत; लोकसभा सहमति | दोनों सदनों में कुल का बहुमत + उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 | प्रतिनिधि सभा: साधारण; सीनेट: उपस्थित का 2/3 |
| इस्तेमाल? | कभी नहीं | कभी नहीं | प्रस्ताव आए, कोई हटाया नहीं गया | जॉनसन, क्लिंटन, ट्रंप (दो बार) पर महाभियोग; कोई दोषी नहीं |
त्वरित दोहराईयाद रखने योग्य मुख्य बातें
- एकमात्र आधार: संविधान का अतिक्रमण (परिभाषित नहीं)।
- कोई भी सदन अपने कुल सदस्यों के 1/4 के हस्ताक्षर वाली 14 दिन की सूचना के बाद आरोप लगाता है।
- आरोप और फ़ैसले, दोनों के लिए संबंधित सदन की कुल सदस्यता का 2/3 चाहिए।
- दूसरा सदन जाँच करता है; राष्ट्रपति को उपस्थित होने और प्रतिनिधित्व का अधिकार।
- मनोनीत सांसद वोट देते हैं; राज्य विधायक नहीं। 1950 से कभी इस्तेमाल नहीं।
UPSC · राज्य PSC · न्यायपालिकाअनुच्छेद 61: परीक्षा कॉर्नर
- प्रीलिम्स जाल: "राष्ट्रपति पर महाभियोग सिर्फ़ लोकसभा में शुरू हो सकता है।" ग़लत। किसी भी सदन में।
- प्रीलिम्स जाल: "मनोनीत सदस्य महाभियोग में भाग नहीं ले सकते।" ग़लत। वे भाग लेते हैं, हालाँकि चुनाव में वोट नहीं देते।
- प्रीलिम्स जाल: "निर्वाचित विधायक महाभियोग में भाग लेते हैं।" ग़लत। सिर्फ़ संसद शामिल होती है।
- मेन्स (GS II): "महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति को जवाबदेह बनाती है, पर पद को अस्थिर नहीं करती।" चर्चा कीजिए।
अभ्यास प्रश्नख़ुद को परखें: अनुच्छेद 61
इनमें से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेते हैं पर राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं?
शंका समाधानअक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 क्या है?
अनुच्छेद 61 संविधान के अतिक्रमण पर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया बताता है: एक सदन का आरोप और दूसरे सदन की जाँच, दोनों में कुल सदस्यता का दो-तिहाई।
क्या भारत के किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग चला है?
नहीं। संसद में किसी राष्ट्रपति के ख़िलाफ़ कभी महाभियोग प्रस्ताव पेश नहीं हुआ।
राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए कितना बहुमत चाहिए?
हर सदन की कुल सदस्यता का कम से कम दो-तिहाई: आरोप लगाने वाले सदन में भी और जाँच करने वाले सदन में भी।
क्या महाभियोग के दौरान राष्ट्रपति अपना बचाव कर सकते हैं?
हाँ। अनुच्छेद 61(3) राष्ट्रपति को जाँच में उपस्थित होने और प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार देता है।