Rashtrapati par Mahabhiyog (अनुच्छेद 61): चित्र के साथ पूरी प्रक्रिया

अकेला आधार, 14 दिन का नोटिस, दोनों सदनों में दो-तिहाई का नियम, मनोनीत सांसद यहाँ वोट क्यों देते हैं पर चुनाव में नहीं, और यह कभी इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ।
छोटा जवाबRashtrapati ko Kaise Hataya Ja Sakta Hai: आसान शब्दों में जवाब
छोटा जवाब: राष्ट्रपति को पाँच साल से पहले सिर्फ़ महाभियोग से हटाया जा सकता है, और सिर्फ़ "संविधान के अतिक्रमण" पर (अनुच्छेद 56(1)(ख) और 61)। संसद का एक सदन आरोप लगाता है (कम से कम एक-चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर वाले 14 दिन के नोटिस के बाद, फिर कुल सदस्य संख्या के दो-तिहाई से वोट)। दूसरा सदन जाँच करता है, और अगर वह भी कुल सदस्य संख्या के दो-तिहाई से सहमत हो, तो राष्ट्रपति उसी दिन हट जाते हैं। भारत के किसी राष्ट्रपति पर आज तक महाभियोग प्रस्ताव नहीं आया।
🏠 रोज़मर्रा की मिसाल
यह स्कूल के प्रिंसिपल को हटाने जैसा है: एक समिति मज़बूत समर्थन से आरोप-पत्र लिखे, और दूसरी समिति जाँचकर भारी बहुमत से सहमत हो। साधारण बहुमत या प्रिंसिपल का अलोकप्रिय होना काफ़ी नहीं।
🇮🇳 असली भारतीय उदाहरण
लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। कुल सदस्य संख्या का दो-तिहाई मतलब लोकसभा में कम से कम 362 वोट (543 के पूरे सदन पर) और राज्यसभा में 164, चाहे कितने भी सदस्य मौजूद हों।
अनुच्छेद 61अनुच्छेद 61: मूल पाठ
अनुच्छेद 61(1). जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो, तब संसद का कोई सदन आरोप लगाएगा।
अनुच्छेद 61(2). ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि— (क) ऐसा आरोप लगाने की प्रस्थापना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है, जो कम से कम चौदह दिन की ऐसी लिखित सूचना के दिए जाने के पश्चात् प्रस्तावित किया गया है जिस पर उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम एक-चौथाई सदस्यों ने हस्ताक्षर करके उस संकल्प को प्रस्तावित करने का अपना आशय प्रकट किया है; और (ख) उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित नहीं किया गया है।
अनुच्छेद 61(3). जब संसद के किसी सदन ने इस प्रकार आरोप लगाया है तब दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा या कराएगा और ऐसे अन्वेषण में उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा।
अनुच्छेद 61(4). यदि अन्वेषण के परिणामस्वरूप यह घोषित करने वाला संकल्प कि राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाया गया आरोप सिद्ध हो गया है, आरोप का अन्वेषण करने या कराने वाले सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित कर दिया जाता है तो ऐसे संकल्प का प्रभाव उसके इस प्रकार पारित किए जाने की तारीख़ से राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना होगा।
प्रक्रियामहाभियोग की प्रक्रिया क़दम दर क़दम (चित्र सहित)
राष्ट्रपति का चुनाव
- निर्वाचित सांसद वोट देते हैं
- निर्वाचित विधायक वोट देते हैं
- मनोनीत सांसद वोट नहीं देते
राष्ट्रपति पर महाभियोग
- सभी सांसद, मनोनीत भी, वोट देते हैं
- विधायकों की कोई भूमिका नहीं
- हर सदन में कुल सदस्य संख्या का 2/3
तुलनाराष्ट्रपति बनाम उपराष्ट्रपति बनाम जज को हटाना, और अमेरिका का मॉडल
| बिंदु | राष्ट्रपति (अनु. 61) | उपराष्ट्रपति (अनु. 67(ख)) | सुप्रीम कोर्ट जज (अनु. 124(4)) |
|---|---|---|---|
| प्रक्रिया का नाम | महाभियोग | हटाने का संकल्प (महाभियोग नहीं कहा जाता) | हटाना (आम बोलचाल में 'महाभियोग') |
| आधार | संविधान का अतिक्रमण | कोई आधार नहीं लिखा | सिद्ध कदाचार या अक्षमता |
| कहाँ से शुरू | कोई भी सदन | सिर्फ़ राज्यसभा | कोई भी सदन |
| बहुमत | हर सदन में कुल सदस्य संख्या का 2/3 | राज्यसभा में प्रभावी बहुमत, लोकसभा में साधारण बहुमत से सहमति | हर सदन में कुल सदस्यता का बहुमत + उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 |
| कभी सफल? | कभी लाया ही नहीं गया | कभी नहीं | कभी नहीं (प्रस्ताव गिरे या ख़त्म हुए) |
छूटअनुच्छेद 361 की छूट और महाभियोग इतना दुर्लभ क्यों
- अनुच्छेद 361 की छूट: राष्ट्रपति अपनी शक्तियों के प्रयोग के लिए किसी अदालत को जवाबदेह नहीं हैं। कार्यकाल में उनके ख़िलाफ़ कोई आपराधिक मामला शुरू या जारी नहीं हो सकता और गिरफ़्तारी का आदेश नहीं हो सकता। निजी कामों के दीवानी मामलों के लिए दो महीने का नोटिस चाहिए।
- फिर महाभियोग क्यों ज़रूरी: क्योंकि अदालतें राष्ट्रपति को नहीं छू सकतीं, अगर राष्ट्रपति संविधान के ख़िलाफ़ काम करें, जैसे अनुच्छेद 74 के तहत बाध्यकारी मंत्रिमंडल की सलाह न मानें, तो संसद का महाभियोग ही एकमात्र रोक है।
- कभी इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ: राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर चलते हैं, इसलिए संविधान से टकराव कम होता है, और दोनों सदनों में दो-तिहाई की शर्त इसे दलगत राजनीति के लिए इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल बनाती है।
झटपट दोहरावएक-लाइन रिवीज़न पॉइंट (परीक्षा के लिए)
- आधार: संविधान का अतिक्रमण (अनु. 61)।
- नोटिस 14 दिन, सदन के 1/4 के हस्ताक्षर।
- हर सदन में कुल सदस्य संख्या का 2/3।
- मनोनीत सांसद वोट देते हैं; विधायक नहीं।
- उपराष्ट्रपति को हटाना सिर्फ़ राज्यसभा से (अनु. 67(ख))।
- भारत में कभी इस्तेमाल नहीं हुआ।
अभ्यास MCQअभ्यास MCQ (उत्तर सहित): राष्ट्रपति पर महाभियोग
भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का एकमात्र आधार है:
राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन भाग लेता है पर चुनाव में नहीं?
महाभियोग का संकल्प हर सदन में किस बहुमत से पास होना चाहिए?
भारत के अब तक कितने राष्ट्रपतियों पर महाभियोग चला?
शंका समाधानअक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या भारत के किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग चला है?
नहीं। 1950 से किसी राष्ट्रपति के ख़िलाफ़ महाभियोग प्रस्ताव लाया तक नहीं गया।
क्या राष्ट्रपति को गिरफ़्तार किया जा सकता है?
कार्यकाल में नहीं। अनुच्छेद 361 पद पर रहते राष्ट्रपति के ख़िलाफ़ आपराधिक मामले या गिरफ़्तारी की प्रक्रिया पर रोक लगाता है।
क्या राज्य विधानमंडल महाभियोग में भाग लेते हैं?
नहीं। विधायक राष्ट्रपति को चुनने में शामिल होते हैं, पर महाभियोग सिर्फ़ संसद के दोनों सदन चला सकते हैं।
स्रोत और आगे की पढ़ाईहमने जिन स्रोतों की जाँच की
भारत के संविधान के अनुच्छेद 56, 61, 67, 124 और 361 से जाँचा गया। अनुच्छेद 61 का हिंदी पाठ सरल रूपांतर है।