मूल पाठअनुच्छेद 74 का आधिकारिक पाठ
74. राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रि-परिषद्—
(1) राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रि-परिषद् होगी जिसका प्रधान, प्रधान मंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा:
परंतु राष्ट्रपति मंत्रि-परिषद् से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात् दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा।
(2) इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जाँच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, और यदि दी तो क्या दी।
होगी: मंत्रि-परिषद् हमेशा रहनी चाहिए। लोकसभा भंग होने पर भी पुराना मंत्रिमंडल चलता रहता है (यू. एन. आर. राव, 1971)। राष्ट्रपति अकेले शासन नहीं कर सकते।
प्रधानमंत्री प्रधान: प्रधानमंत्री परिषद् का नेतृत्व करते हैं; परिषद् एक टीम की तरह काम करती है।
ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा: ये शब्द 42वें संशोधन (1976) ने जोड़े, ताकि सलाह साफ़ तौर पर बाध्यकारी हो।
परंतुक, पुनर्विचार: 44वें संशोधन (1978) ने जोड़ा। राष्ट्रपति सलाह को एक बार लौटा सकते हैं; पुनर्विचार के बाद उन्हें उसी के अनुसार कार्य करना होगा।
खंड (2) गोपनीयता: अदालतें नहीं पूछ सकतीं कि सलाह दी गई या नहीं, या क्या दी गई। पर जिस सामग्री पर फ़ैसला टिका है, वह सुरक्षित नहीं है (एस. आर. बोम्मई, 1994)।
🏠 रोज़मर्रा की मिसाल
एक जहाज़ सोचिए। हर आदेश पर कप्तान का नाम होता है और सब उन्हें सलामी देते हैं, पर रास्ता चालक दल की चुनी हुई नेविगेशन टीम तय करती है। कप्तान टीम से एक बार रास्ता दोबारा जाँचने को कह सकते हैं, पर अगर टीम फिर वही कहे, तो जहाज़ उसी तरफ़ जाता है।
🇮🇳 असली भारतीय उदाहरण
अक्टूबर 1997 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की सिफ़ारिश की। राष्ट्रपति के. आर. नारायणन ने परंतुक का प्रयोग कर सिफ़ारिश पुनर्विचार के लिए लौटा दी; मंत्रिमंडल ने उस पर ज़ोर नहीं दिया, और राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। सितंबर 1998 में उन्होंने बिहार की ऐसी ही सिफ़ारिश लौटाई। ये 44वें संशोधन के परंतुक के सबसे साफ़ उदाहरण हैं।
इतिहासअनुच्छेद 74: शब्द कैसे बदले (1950, 1976, 1978)
| वर्ष | बदलाव | असर |
|---|---|---|
| 1950 | "राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए ... मंत्रि-परिषद् होगी" | परंपरा से बाध्यकारी; अदालतों ने राष्ट्रपति को संवैधानिक प्रमुख माना |
| 1976 (42वाँ संशोधन) | "जो ... ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा" जोड़ा | सलाह को शब्दों में बाध्यकारी बनाया |
| 1978 (44वाँ संशोधन) | पुनर्विचार वाला परंतुक जोड़ा | राष्ट्रपति एक बार सलाह लौटा सकते हैं; फिर बाध्य |
संविधान सभा में डॉ. बी. आर. आंबेडकर ने समझाया कि राष्ट्रपति अंग्रेज़ी संविधान के राजा जैसे होंगे: राज्य के प्रमुख, कार्यपालिका के नहीं; वे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस पर शासन नहीं करते।

मुख्य मामलेअनुच्छेद 74 उच्चतम न्यायालय में: मुख्य मामले
- राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य (1955): भारत ब्रिटिश संसदीय मॉडल अपनाता है; राष्ट्रपति औपचारिक प्रमुख हैं और असली कार्यपालिका शक्ति मंत्रि-परिषद् के पास है।
- यू. एन. आर. राव बनाम इंदिरा गांधी (1971): लोकसभा भंग होने से मंत्रि-परिषद् ख़त्म नहीं होती; "होगी" अनिवार्य है, इसलिए राष्ट्रपति कभी मंत्रियों के बिना कार्य नहीं कर सकते।
- शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974): सात न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल कुछ जानी-मानी असाधारण स्थितियों को छोड़कर मंत्रियों की सलाह पर शक्तियों का प्रयोग करते हैं।
- एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994): अनुच्छेद 74(2) सिर्फ़ सलाह की जाँच पर रोक लगाता है; राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के पीछे की सामग्री अदालतें देख सकती हैं।
विवेकजहाँ राष्ट्रपति अब भी अपना विवेक लगाते हैं
- प्रधानमंत्री की नियुक्ति, जब लोकसभा में किसी दल या गठबंधन के पास साफ़ बहुमत न हो (जैसे उस नेता को बुलाना जो विश्वास मत जीतने की सबसे ज़्यादा संभावना रखता हो)।
- सलाह को एक बार लौटाना अनुच्छेद 74 के परंतुक में, और अनुच्छेद 111 में धन विधेयक के अलावा विधेयक को एक बार लौटाना।
- अनुमति में देरी: राष्ट्रपति ज़ैल सिंह ने भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक, 1986 को लंबित रखा, जिसे पॉकेट वीटो कहा जाता है, क्योंकि संविधान में कोई समय-सीमा नहीं।
- बहुमत खो चुकी सरकार: उसे सदन में बहुमत साबित करने को कहना।
- संविधान इन्हें राष्ट्रपति के विवेकाधिकार के रूप में नहीं गिनाता; ये स्थिति से पैदा होते हैं, और अदालतें इनका सद्भाव से प्रयोग चाहती हैं।
तुलनाअनुच्छेद 74 बनाम 163: राष्ट्रपति बनाम राज्यपाल
| बिंदु | राष्ट्रपति (अनु. 74) | राज्यपाल (अनु. 163) |
|---|---|---|
| सलाह कौन देता है | प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रि-परिषद् | मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य मंत्रि-परिषद् |
| पाठ में विवेक | कहीं लिखा नहीं | हाँ: "जहाँ तक ... अपने विवेकानुसार करना अपेक्षित है" |
| सलाह लौटाना | एक बार (44वें संशोधन का परंतुक) | ऐसा कोई परंतुक नहीं |
| सलाह पर अदालत की रोक | अनु. 74(2) | अनु. 163(3) |
त्वरित दोहराईयाद रखने योग्य मुख्य बातें
- प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रि-परिषद् राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देती है, और हमेशा रहनी चाहिए।
- सलाह बाध्यकारी: शब्द 42वें संशोधन, 1976 ने जोड़े।
- राष्ट्रपति सलाह एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं: 44वाँ संशोधन, 1978।
- अनुच्छेद 74(2): कोई अदालत नहीं पूछ सकती कि क्या सलाह दी गई; सामग्री की समीक्षा हो सकती है (बोम्मई, 1994)।
- राष्ट्रपति = संवैधानिक प्रमुख (शमशेर सिंह, 1974)।
UPSC · राज्य PSC · न्यायपालिकाअनुच्छेद 74: परीक्षा कॉर्नर
- प्रीलिम्स जाल: "44वें संशोधन ने मंत्रियों की सलाह बाध्यकारी बनाई।" ग़लत। 42वें ने बाध्यकारी बनाई; 44वें ने पुनर्विचार जोड़ा।
- प्रीलिम्स जाल: "लोकसभा भंग होने पर मंत्रि-परिषद् ख़त्म हो जाती है।" ग़लत (यू. एन. आर. राव, 1971)।
- प्रीलिम्स: अनुच्छेद 74(2) अदालतों को मंत्रियों की दी गई सलाह की जाँच से रोकता है।
- मेन्स (GS II): "भारत के राष्ट्रपति राज करते हैं, शासन नहीं।" अनुच्छेद 74 और परिस्थितिजन्य विवेक के साथ चर्चा करें।
अभ्यास प्रश्नख़ुद को परखें: अनुच्छेद 74
किस संशोधन ने राष्ट्रपति को मंत्रि-परिषद् की सलाह एक बार पुनर्विचार के लिए लौटाने की अनुमति दी?
शंका समाधानअक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 क्या है?
अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रि-परिषद् का उपबंध करता है; राष्ट्रपति को सलाह माननी होती है, वे एक बार लौटा सकते हैं, और अदालतें सलाह की जाँच नहीं कर सकतीं।
क्या राष्ट्रपति मंत्रि-परिषद् की सलाह मानने को बाध्य हैं?
हाँ। 42वें संशोधन से राष्ट्रपति को उसके अनुसार कार्य करना होता है; 44वें से वे एक बार पुनर्विचार माँग सकते हैं, फिर सलाह माननी होती है।
अनुच्छेद 74(2) का क्या अर्थ है?
कोई अदालत यह नहीं पूछ सकती कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को सलाह दी या नहीं, या क्या दी। पर उसके पीछे की सामग्री देखी जा सकती है (एस. आर. बोम्मई, 1994)।