भाग V ⚖️ संघ लागू · 1950 से असंशोधित

अनुच्छेद 73: संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार

अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को देता है; अनुच्छेद 73 बताता है कि यह शक्ति कहाँ तक पहुँचती है। सीधा नियम: जिस भी विषय पर संसद क़ानून बना सकती है, उस पर केंद्र सरकार काम कर सकती है, और संधियों से भारत को मिले अधिकारों का प्रयोग कर सकती है। पर समवर्ती सूची के विषयों पर राज्य के अंदर रोज़मर्रा की कार्यपालिका शक्ति राज्य के पास रहती है, जब तक संविधान या संसद का क़ानून उसे संघ को न दे।

मूल पाठअनुच्छेद 73 का आधिकारिक पाठ

हिन्दी · आधिकारिक पाठ

73. संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार—

(1) इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार—

(क) जिन विषयों के संबंध में संसद को विधि बनाने की शक्ति है उन तक, और

(ख) किसी संधि या करार के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य अधिकारों, प्राधिकार और अधिकारिता के प्रयोग तक,

होगा:

परंतु इस संविधान में या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि में अभिव्यक्त रूप से यथा उपबंधित के सिवाय, उपखंड (क) में निर्दिष्ट कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य में ऐसे विषयों तक नहीं होगा जिनके संबंध में उस राज्य के विधान-मंडल को भी विधि बनाने की शक्ति है।

(2) जब तक संसद अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, कोई राज्य और राज्य का कोई अधिकारी या प्राधिकारी उन विषयों में, जिनके संबंध में संसद को उस राज्य के लिए विधि बनाने की शक्ति है, ऐसी कार्यपालिका शक्ति का या कृत्यों का प्रयोग कर सकेगा जिनका प्रयोग वह राज्य या उसका अधिकारी या प्राधिकारी इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कर सकता था।

In Simple Words / आसान शब्दों में

खंड (1)(क) क़ानून और काम साथ-साथ: जिस भी विषय पर संसद क़ानून बना सकती है (संघ सूची, समवर्ती सूची, और अनुच्छेद 248 के अवशिष्ट विषय), उस पर संघ काम भी कर सकता है। रक्षा, रेलवे, विदेश मामले और मुद्रा इसके साफ़ उदाहरण हैं।

खंड (1)(ख) संधियाँ: किसी संधि या करार से भारत को मिले सभी अधिकार, प्राधिकार और अधिकारिता का प्रयोग संघ कर सकता है, जैसे जल-बँटवारा संधि या व्यापार समझौते के तहत।

परंतुक, समवर्ती सूची: जिन विषयों पर राज्य भी क़ानून बना सकते हैं (शिक्षा, वन, आपराधिक क़ानून आदि), उन पर राज्य के अंदर कार्यपालिका शक्ति राज्य के पास रहती है। संघ को यह तभी मिलती है जब संविधान या संसद का क़ानून साफ़ तौर पर दे।

खंड (2) निरंतरता: 1950 से पहले जो राज्य अधिकारी अब संसद के क्षेत्र वाले विषयों पर कुछ काम कर रहे थे, वे संसद की दूसरी व्यवस्था होने तक वह काम जारी रख सकते थे। इससे 1950 में प्रशासन में ख़ालीपन नहीं आया।

"इस संविधान के उपबंधों के अधीन": कार्यपालिका शक्ति मौलिक अधिकारों या संविधान की किसी दूसरी सीमा को नहीं तोड़ सकती।

🏠 रोज़मर्रा की मिसाल

एक कंपनी सोचिए जिसमें बोर्ड (संसद) तय करता है कि मुख्य कार्यालय किन विभागों को चलाएगा। जहाँ भी बोर्ड नियम बना सकता है, वहाँ मुख्य कार्यालय का प्रबंधक (संघ की कार्यपालिका) काम भी चला सकता है। साझा विभागों में रोज़ का काम शाखा कार्यालय (राज्य) चलाता है, जब तक बोर्ड के लिखित नियम उसे मुख्य कार्यालय को न दें।

🇮🇳 असली भारतीय उदाहरण

राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य (1955) में पंजाब सरकार ने बिना क़ानून बनाए, कार्यपालिका आदेश से स्कूल की पाठ्य-पुस्तकों की छपाई और बिक्री अपने हाथ में ले ली। प्रकाशकों ने कहा कि इसके लिए क़ानून चाहिए। संविधान पीठ ने कहा कि राज्य (अनुच्छेद 162) और संघ (अनुच्छेद 73) की कार्यपालिका शक्ति विधायिका की शक्ति के बराबर फैली है, इसलिए सरकार उस क्षेत्र के किसी भी विषय पर ख़ास क़ानून के बिना भी काम कर सकती है, बशर्ते किसी का क़ानूनी अधिकार न टूटे। प्रकाशकों को अपनी किताबें चुने जाने का कोई अधिकार नहीं था, इसलिए आदेश वैध रहा।

पहुँचअनुच्छेद 73: संघ की कार्यपालिका कहाँ काम कर सकती है, कहाँ नहीं

क्षेत्रक़ानून कौन बनाता हैकार्यपालिका शक्ति किसके पास
संघ सूची (सूची I)सिर्फ़ संसदसंघ
अवशिष्ट विषय (अनु. 248)सिर्फ़ संसदसंघ
समवर्ती सूची (सूची III)संसद और राज्यराज्य, जब तक संविधान या संसद का क़ानून संघ को न दे
राज्य सूची (सूची II)राज्य (संसद सिर्फ़ विशेष स्थितियों में)राज्य (अनु. 162)
संधियाँ और करारसंसद लागू कर सकती है (अनु. 253)संघ

समवर्ती विषय पर संघ को कार्यपालिका शक्ति देने वाले संसदीय क़ानून का उदाहरण: समवर्ती विषयों पर केंद्रीय क़ानूनों से बनी केंद्रीय एजेंसियाँ और प्राधिकरण। ऐसे क़ानून के बिना समवर्ती क़ानूनों को राज्य की मशीनरी लागू करती है।

अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार: संघ सूची, संधियाँ, समवर्ती सूची पर परंतुक, राम जवाया कपूर मामला
संघ सूची, संधियाँ, समवर्ती सूची का परंतुक और कार्यपालिका आदेश।

तुलनाअनुच्छेद 73 बनाम 162: संघ और राज्य की कार्यपालिका शक्ति

बिंदुसंघ (अनु. 73)राज्य (अनु. 162)
मूल नियमउन विषयों तक जिन पर संसद क़ानून बना सकती हैउन विषयों तक जिन पर राज्य विधानमंडल क़ानून बना सकता है
संधियाँहाँ, संधियों के अधिकारनहीं
समवर्ती सूचीसिर्फ़ जहाँ संविधान या संसद का क़ानून साफ़ कहेहाँ, जब तक संविधान या संसद का क़ानून सीमित न करे
किसमें निहितराष्ट्रपति (अनु. 53)राज्यपाल (अनु. 154)

मुख्य मामलेअनुच्छेद 73 अदालत में: बिना क़ानून के काम

  • राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य (1955): कार्यपालिका शक्ति वह है जो विधायी और न्यायिक कार्य हटाने के बाद बचती है; यह विधायी शक्ति के बराबर फैली है, और सरकार को अपने क्षेत्र में काम करने के लिए क़ानून का इंतज़ार नहीं करना पड़ता।
  • बिशंभर दयाल चंद्र मोहन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1982): जहाँ क़ानून नहीं, वहाँ सरकार कार्यपालिका आदेश से काम कर सकती है, पर क़ानून के अधिकार के बिना किसी के अधिकार, जैसे संपत्ति या व्यापार, नहीं छीन सकती।
  • अनुच्छेद 21 और 19 की सीमा: जीवन, स्वतंत्रता या अनुच्छेद 19 की आज़ादियों पर रोक लगाने वाले हर कदम के लिए वैध क़ानून चाहिए; सिर्फ़ कार्यपालिका आदेश काफ़ी नहीं।
  • व्यवहार में: संघ की कई कल्याण योजनाएँ, दिशा-निर्देश और नीतियाँ अनुच्छेद 73 के तहत कार्यपालिका फ़ैसलों से चलती हैं, और पैसा संसद बजट के ज़रिए मंज़ूर करती है।

त्वरित दोहराईयाद रखने योग्य मुख्य बातें

  • संघ की कार्यपालिका शक्ति उन सभी विषयों तक जिन पर संसद क़ानून बना सकती है (अनु. 73(1)(क))।
  • संधियों और करारों के अधिकार और अधिकारिता भी (अनु. 73(1)(ख))।
  • समवर्ती सूची: राज्यों के पास, जब तक संविधान या संसद का क़ानून साफ़ तौर पर संघ को न दे।
  • राज्य का समकक्ष: अनुच्छेद 162।
  • कार्यपालिका शक्ति विधायी शक्ति के बराबर फैली (राम जवाया कपूर, 1955)।

UPSC · राज्य PSC · न्यायपालिकाअनुच्छेद 73: परीक्षा कॉर्नर

  • प्रीलिम्स जाल: "हर राज्य में समवर्ती सूची के सभी विषयों पर संघ की कार्यपालिका शक्ति है।" ग़लत। सिर्फ़ तब, जब संविधान या संसद का क़ानून साफ़ तौर पर दे।
  • प्रीलिम्स: कार्यपालिका शक्ति के अर्थ पर राम जवाया कपूर (1955) प्रमुख मामला है।
  • प्रीलिम्स: संधियों के तहत संघ के काम का आधार अनुच्छेद 73(1)(ख) है; अनुच्छेद 253 संसद को उन्हें लागू करने वाले क़ानून बनाने देता है।
  • मेन्स (GS II): "भारत में कार्यपालिका शक्ति विधायी शक्ति के पीछे चलती है।" अनुच्छेद 73, 162 और समवर्ती सूची के साथ समझाइए।

अभ्यास प्रश्नख़ुद को परखें: अनुच्छेद 73

अनुच्छेद 73 के तहत समवर्ती सूची के किसी विषय पर संघ की कार्यपालिका शक्ति किसी राज्य में:

शंका समाधानअक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 73 क्या है?

अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार तय करता है: वे सभी विषय जिन पर संसद क़ानून बना सकती है, और संधियों और करारों के अधिकार, पर राज्यों में समवर्ती विषय तभी जब साफ़ उपबंध हो।

क्या केंद्र सरकार बिना क़ानून के काम कर सकती है?

हाँ, अपने क्षेत्र में क़ानून न हो तो कार्यपालिका आदेश से काम कर सकती है, जैसा राम जवाया कपूर (1955) में कहा गया, पर वैध क़ानून के बिना किसी का अधिकार नहीं छीन सकती।

अनुच्छेद 73 का राज्य वाला समकक्ष कौन-सा अनुच्छेद है?

अनुच्छेद 162, जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति उन विषयों तक फैलाता है जिन पर उसका विधानमंडल क़ानून बना सकता है।