मूल पाठअनुच्छेद 72 का आधिकारिक पाठ
72. क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति—
(1) राष्ट्रपति को, किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की—
(क) उन सभी मामलों में, जिनमें दंड या दंडादेश सेना न्यायालय ने दिया है,
(ख) उन सभी मामलों में, जिनमें दंड या दंडादेश ऐसे विषय संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया है जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है,
(ग) उन सभी मामलों में, जिनमें दंडादेश, मृत्यु दंडादेश है,
शक्ति होगी।
(2) खंड (1) के उपखंड (क) की कोई बात संघ के सशस्त्र बलों के किसी अधिकारी की सेना न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी।
(3) खंड (1) के उपखंड (ग) की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रयोक्तव्य मृत्यु दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी।
कब लागू: सिर्फ़ तब, जब कोई व्यक्ति सिद्धदोष ठहराया जा चुका हो। यह कार्यपालिका की दया है, अपील नहीं; राष्ट्रपति अदालत की तरह नहीं बैठते।
खंड (1)(क) सेना न्यायालय: सैन्य अदालत का दिया कोई भी दंड। राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं।
खंड (1)(ख) संघ के क़ानून: संघ की कार्यपालिका के क्षेत्र वाले विषयों के क़ानूनों के अपराध, जैसे सीमा शुल्क अधिनियम, आयुध अधिनियम या कोई केंद्रीय कर क़ानून।
खंड (1)(ग) मृत्युदंड: हर मृत्युदंड, भले ही वह राज्य के क़ानून के तहत दिया गया हो। मृत्युदंड को पूरी तरह माफ़ सिर्फ़ राष्ट्रपति कर सकते हैं।
खंड (2) और (3): सशस्त्र बलों के अधिकारियों की सेना न्यायालय के दंड पर क़ानूनी शक्ति बनी रहती है, और राज्यपाल की मृत्युदंड को निलंबित, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति भी। दोनों शक्तियाँ राष्ट्रपति की शक्ति के साथ-साथ चलती हैं।
किसकी सलाह पर: राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रि-परिषद् की सलाह पर कार्य करते हैं (अनुच्छेद 74)। दया याचिकाएँ गृह मंत्रालय से होकर जाती हैं।
🏠 रोज़मर्रा की मिसाल
स्कूल का परीक्षा बोर्ड नियमों के तहत किसी छात्र को फ़ेल करता है। प्रधानाचार्य अंक नहीं बदल सकते, वह बोर्ड का काम है, पर ख़ास परिस्थितियों में सज़ा माफ़ कर सकते हैं, घटा सकते हैं या टाल सकते हैं। अंक (दोषसिद्धि) वही रहते हैं; सिर्फ़ सज़ा में राहत मिलती है।
🇮🇳 असली भारतीय उदाहरण
केहर सिंह बनाम भारत संघ (1989) में इंदिरा गांधी की हत्या के एक दोषी ने राष्ट्रपति से दया और मौखिक सुनवाई माँगी। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मौखिक सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है, राष्ट्रपति सबूतों को नए सिरे से देखकर अदालतों से अलग राय बना सकते हैं, फ़ैसले को बदले बिना, और उनके फ़ैसले की न्यायिक समीक्षा सीमित आधारों पर ही हो सकती है। याचिका ख़ारिज हुई थी और केहर सिंह को जनवरी 1989 में फाँसी दी गई।
पाँच औज़ारअनुच्छेद 72: क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन
| शब्द | अर्थ | उदाहरण |
|---|---|---|
| क्षमा (Pardon) | दंड और दोषसिद्धि दोनों हटाती है; व्यक्ति सभी दंडों से मुक्त | दोषी को पूरी तरह रिहा करना |
| लघुकरण (Commutation) | दंड को हल्के प्रकार के दंड में बदलना | मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलना |
| परिहार (Remission) | दंड का प्रकार बदले बिना उसकी अवधि घटाना | दो साल का कठोर कारावास एक साल करना |
| विराम (Respite) | किसी विशेष कारण से कम दंड देना | दोषी का गर्भवती होना या शारीरिक अक्षमता |
| प्रविलंबन (Reprieve) | दंड के अमल को कुछ समय के लिए रोकना | दया याचिका तय होने तक फाँसी पर रोक |
अनुच्छेद में दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण शब्द भी हैं। अदालतों ने इस पूरी सूची को दया की व्यापक शक्ति माना है, पर यह हमेशा दंड के बारे में है: राष्ट्रपति यह घोषित नहीं कर सकते कि अदालत क़ानून में ग़लत थी।

तुलनाअनुच्छेद 72 बनाम 161: राष्ट्रपति बनाम राज्यपाल
| बिंदु | राष्ट्रपति (अनु. 72) | राज्यपाल (अनु. 161) |
|---|---|---|
| कौन-से क़ानून | संघ के विषयों वाले क़ानूनों के अपराध | राज्य के विषयों वाले क़ानूनों के अपराध |
| सेना न्यायालय | हाँ | नहीं |
| मृत्युदंड | क्षमा, लघुकरण, परिहार, निलंबन, विराम, प्रविलंबन सब | निलंबन, परिहार या लघुकरण, पर क्षमा नहीं |
| सलाह | केंद्रीय मंत्रि-परिषद् | राज्य मंत्रि-परिषद् |
| न्यायिक समीक्षा | सीमित (एपुरु सुधाकर, 2006) | सीमित (वही सिद्धांत) |
मुख्य मामलेअनुच्छेद 72 उच्चतम न्यायालय में: मुख्य मामले
- मारू राम बनाम भारत संघ (1980): राष्ट्रपति यह शक्ति मंत्रि-परिषद् की सलाह पर प्रयोग करते हैं, व्यक्तिगत रूप से नहीं।
- केहर सिंह बनाम भारत संघ (1989): मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं; राष्ट्रपति रिकॉर्ड देखकर अदालतों से अलग राय रख सकते हैं; अदालतें सीमित आधारों पर समीक्षा कर सकती हैं; विस्तृत कारण देना ज़रूरी नहीं।
- एपुरु सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2006): क्षमा या परिहार रद्द हो सकता है अगर वह दुर्भावनापूर्ण हो, अप्रासंगिक या राजनीतिक आधारों पर हो, बिना सोचे-समझे हो, या मनमाना हो। इसमें एक राजनीतिक कार्यकर्ता को राज्यपाल का दिया परिहार रद्द हुआ।
- शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ (2014): दया याचिका तय करने में लंबी, बिना कारण की देरी मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने का आधार है; अदालत ने दिशा-निर्देश भी दिए, जैसे अस्वीकृति की सूचना दोषी और परिवार को देना और फाँसी से पहले 14 दिन का अंतर।
प्रक्रियादया याचिका राष्ट्रपति तक कैसे पहुँचती है
- दोषी, कोई रिश्तेदार या उनकी ओर से कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति को (और आम तौर पर पहले राज्यपाल को) लिखित याचिका भेजता है।
- गृह मंत्रालय मामले का रिकॉर्ड, निचली और अपील अदालतों के फ़ैसले, और राज्य सरकार की राय इकट्ठा करता है।
- गृह मंत्री की सिफ़ारिश राष्ट्रपति को जाती है; अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति इस सलाह पर कार्य करते हैं, पर एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं।
- संविधान में कोई समय-सीमा नहीं है। याचिका लंबित रहने तक फाँसी रुकी रहती है, और फ़ैसला दोषी और जेल को बताया जाता है।
त्वरित दोहराईयाद रखने योग्य मुख्य बातें
- तीन मामले: सेना न्यायालय, संघ के क़ानूनों के अपराध, और हर मृत्युदंड।
- पाँच रूप: क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन।
- प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर (मारू राम, 1980)।
- राज्यपाल (अनु. 161) मृत्युदंड क्षमा नहीं कर सकते और सेना न्यायालय पर शक्ति नहीं।
- न्यायिक समीक्षा सिर्फ़ सीमित आधारों पर (केहर सिंह 1989, एपुरु सुधाकर 2006)।
UPSC · राज्य PSC · न्यायपालिकाअनुच्छेद 72: परीक्षा कॉर्नर
- प्रीलिम्स जाल: "राज्यपाल मृत्युदंड क्षमा कर सकते हैं।" ग़लत। वे सिर्फ़ निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकते हैं।
- प्रीलिम्स जाल: "राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति न्यायिक समीक्षा से बाहर है।" ग़लत। सीमित आधारों पर समीक्षा हो सकती है।
- प्रीलिम्स: विराम = विशेष कारण से कम दंड; प्रविलंबन = दंड पर अस्थायी रोक।
- मेन्स (GS II): "क्षमादान शक्ति कृपा का कार्य है, मनमर्ज़ी का नहीं।" मामलों के साथ चर्चा करें।
अभ्यास प्रश्नख़ुद को परखें: अनुच्छेद 72
इनमें से क्या राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत कर सकते हैं पर राज्यपाल अनुच्छेद 161 के तहत नहीं?
शंका समाधानअक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 क्या है?
अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को सेना न्यायालय के मामलों, संघ के क़ानूनों के अपराधों और सभी मृत्युदंड मामलों में दोषी के दंड को क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम या प्रविलंबन की शक्ति देता है।
क्या राष्ट्रपति दया याचिकाएँ अकेले तय करते हैं?
नहीं। अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति गृह मंत्रालय के ज़रिए दी गई केंद्रीय मंत्रि-परिषद् की सलाह पर कार्य करते हैं।
क्या अदालत क्षमादान की समीक्षा कर सकती है?
हाँ, सीमित आधारों पर: दुर्भावना, अप्रासंगिक या राजनीतिक आधार, बिना सोचे फ़ैसला या मनमानी (एपुरु सुधाकर, 2006)।
क्षमा और लघुकरण में क्या अंतर है?
क्षमा दंड और दोषसिद्धि को पूरी तरह मिटा देती है; लघुकरण सिर्फ़ दंड को हल्के दंड में बदलता है, जैसे मृत्युदंड से आजीवन कारावास।