भाग V ⚖️ संघ लागू · अनु. 71 संशोधित (11वाँ 1961, 39वाँ 1975, 44वाँ 1978)

अनुच्छेद 67 से 71: उपराष्ट्रपति की पदावधि, रिक्ति और शपथ; अन्य आकस्मिकताएँ; चुनाव विवाद

ये पाँच अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति वाला अध्याय पूरा करते हैं। अनुच्छेद 67-69 उपराष्ट्रपति के लिए वही करते हैं जो अनुच्छेद 56, 62 और 60 राष्ट्रपति के लिए: पदावधि, रिक्ति और शपथ, पर हटाने की प्रक्रिया कहीं आसान है। अनुच्छेद 70 संसद को वह कमी पूरी करने देता है जो संविधान ने नहीं सोची, और अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव का हर विवाद सिर्फ़ उच्चतम न्यायालय को भेजता है।

मूल पाठअनुच्छेद 67 का आधिकारिक पाठ

हिन्दी · आधिकारिक पाठ

67. उपराष्ट्रपति की पदावधि—

उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख़ से पाँच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा:

परंतु—

(क) उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा;

(ख) उपराष्ट्रपति, राज्य सभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्य सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोक सभा सहमत है; किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम चौदह दिन की सूचना न दे दी गई हो;

(ग) उपराष्ट्रपति, अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी, तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है।

68. उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि—

(1) उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा।

(2) उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से हुई उसके पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, रिक्ति होने के पश्चात् यथाशीघ्र किया जाएगा और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति, अनुच्छेद 67 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अपने पद ग्रहण की तारीख़ से पाँच वर्ष की पूरी अवधि तक पद धारण करने का हकदार होगा।

69. उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान—

प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष निम्नलिखित प्ररूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा, अर्थात्:—

"मैं, अमुक, ईश्वर की शपथ लेता हूँ / सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा।"

70. अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन—

संसद, ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगी जो वह ठीक समझे।

71. राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय—

(1) राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या संसक्त सभी शंकाओं और विवादों की जाँच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(2) यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है तो उसके द्वारा, यथास्थिति, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख़ को या उससे पहले किए गए कार्य उस घोषणा के कारण अविधिमान्य नहीं होंगे।

(3) इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त किसी विषय का विनियमन संसद विधि द्वारा कर सकेगी।

(4) राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को उसे निर्वाचित करने वाले निर्वाचकगण के सदस्यों में किसी भी कारण से विद्यमान किसी रिक्ति के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

In Simple Words / आसान शब्दों में

अनुच्छेद 67 पदावधि: पद ग्रहण से पाँच साल। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को लिखकर इस्तीफ़ा देते हैं, और उत्तराधिकारी के आने तक पद पर रहते हैं।

अनुच्छेद 67(ख) हटाना: राज्यसभा का संकल्प, जो उसके तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत (प्रभावी बहुमत) से पारित हो, फिर लोकसभा की सहमति (साधारण बहुमत), 14 दिन की सूचना के बाद। कोई आधार नहीं लिखा और 'महाभियोग' शब्द नहीं।

अनुच्छेद 68 रिक्ति: पदावधि ख़त्म होने वाली रिक्ति पहले भरनी है; अचानक रिक्ति "यथाशीघ्र" (राष्ट्रपति जैसी छह महीने की सीमा नहीं); चुने गए व्यक्ति को पूरे पाँच साल।

अनुच्छेद 69 शपथ: राष्ट्रपति (या उनके नियुक्त व्यक्ति) के सामने: "संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा" और "कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन"।

अनुच्छेद 70: जिस स्थिति को इस अध्याय ने नहीं सोचा, उसमें राष्ट्रपति के कृत्यों के लिए संसद व्यवस्था कर सकती है।

अनुच्छेद 71: राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ी सभी शंकाएँ और विवाद सिर्फ़ उच्चतम न्यायालय में जाते हैं, जिसका फ़ैसला अंतिम है। चुनाव रद्द होने से पहले किए गए काम वैध रहते हैं, और निर्वाचक मंडल में रिक्तियाँ चुनाव को चुनौती का आधार नहीं।

🏠 रोज़मर्रा की मिसाल

हाउसिंग सोसाइटी के उपाध्यक्ष को प्रबंध समिति वोट से हटा सकती है और आम सभा पुष्टि करती है, किसी औपचारिक मुक़दमे के बिना। पर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के चुनाव पर कोई विवाद हो तो सिर्फ़ शहर की सबसे ऊँची अदालत फ़ैसला करती है, ताकि एक ही चुनाव पर कई जगह लड़ाई न हो।

🇮🇳 असली भारतीय उदाहरण

दिसंबर 2024 में विपक्षी सदस्यों ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए अनुच्छेद 67(ख) के तहत संकल्प की सूचना दी, ऐसी पहली सूचना। उपसभापति हरिवंश ने इसे ख़ारिज कर दिया; एक कारण यह था कि 14 दिन की ज़रूरी सूचना उस सत्र में पूरी नहीं हो सकती थी। किसी उपराष्ट्रपति को कभी हटाया नहीं गया।

हटानाअनुच्छेद 67(ख) बनाम अनुच्छेद 61: उपराष्ट्रपति को हटाना बनाम राष्ट्रपति पर महाभियोग

बिंदुउपराष्ट्रपति (अनु. 67(ख))राष्ट्रपति (अनु. 61)
आधारकोई नहीं लिखासंविधान का अतिक्रमण
कहाँ से शुरूसिर्फ़ राज्यसभाकोई भी सदन
सूचना14 दिन14 दिन, सदन के 1/4 के हस्ताक्षर
बहुमतराज्यसभा: तत्कालीन सभी सदस्यों का बहुमत; लोकसभा: सहमति (साधारण बहुमत)हर सदन की कुल सदस्यता का 2/3
सुनवाईकोई औपचारिक जाँच नहींदूसरा सदन जाँच करता है; राष्ट्रपति प्रतिनिधित्व करा सकते हैं
शब्दहटानामहाभियोग

हटाने की कार्यवाही के दौरान उपराष्ट्रपति राज्यसभा की अध्यक्षता नहीं कर सकते, पर बोल सकते और भाग ले सकते हैं (अनुच्छेद 92)।

अनुच्छेद 67-71: उपराष्ट्रपति की पदावधि 5 साल, राज्यसभा संकल्प से हटाना, राष्ट्रपति के सामने शपथ, संसद अन्य आकस्मिकताओं के लिए क़ानून, चुनाव विवाद उच्चतम न्यायालय में
पदावधि, हटाना, रिक्ति, शपथ, अनुच्छेद 70 और अनुच्छेद 71 एक नज़र में।

अनुच्छेद 71अनुच्छेद 71: चुनाव विवाद, 39वाँ संशोधन और उसकी वापसी

  • कौन तय करता है: सिर्फ़ उच्चतम न्यायालय; कोई उच्च न्यायालय राष्ट्रपति चुनाव याचिका नहीं सुन सकता। ब्योरा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 1952 के भाग III में है: याचिका नतीजे के 30 दिन के भीतर, किसी उम्मीदवार या कम से कम 20 निर्वाचकों (उपराष्ट्रपति के लिए 10) द्वारा।
  • 1975, 39वाँ संशोधन: आपातकाल में अनुच्छेद 71 बदल दिया गया ताकि ऐसे विवाद संसद के क़ानून से बनी संस्था तय करे, और अनुच्छेद 329A ने प्रधानमंत्री और अध्यक्ष के चुनाव को अदालतों से बचा दिया।
  • 1978, 44वाँ संशोधन: मूल अनुच्छेद 71 वापस लाया और उच्चतम न्यायालय को उसकी शक्ति लौटाई। (अनुच्छेद 329A, जिसका एक हिस्सा इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, 1975 में रद्द हुआ था, भी हटाया गया।)
  • मामले: चरण लाल साहू बनाम ज्ञानी ज़ैल सिंह (1984) में अदालत ने 1982 के चुनाव के ख़िलाफ़ याचिका ख़ारिज की, यह मानते हुए कि ज़रूरी प्रस्तावकों के बिना सिर्फ़ उम्मीदवार बनने वाले को याचिका का अधिकार नहीं। 1987 में आर. वेंकटरमण के चुनाव जैसी दूसरी याचिकाएँ भी ख़ारिज हुईं। किसी राष्ट्रपति का चुनाव कभी रद्द नहीं हुआ।
  • खंड (2): चुनाव शून्य घोषित हो जाए तब भी तब तक किए गए काम वैध रहते हैं, यानी हस्ताक्षर किए क़ानून और नियुक्तियाँ रद्द नहीं होतीं।

अनुच्छेद 70अनुच्छेद 70: 1969 में इस्तेमाल हुआ सुरक्षा वाल्व

  • संविधान राष्ट्रपति पद की रिक्ति (अनुच्छेद 65) की बात करता है, पर उस स्थिति की नहीं जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद ख़ाली हों या दोनों काम न कर सकें।
  • जुलाई 1969 में ठीक यही हुआ। अनुच्छेद 70 का प्रयोग कर संसद ने राष्ट्रपति (कृत्यों का निर्वहन) अधिनियम, 1969 बनाया: ऐसी स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश, या वे न हों तो उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश, राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेंगे।
  • यह अधिनियम आज भी लागू है, इसलिए क्रम है: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश।

त्वरित दोहराईयाद रखने योग्य मुख्य बातें

  • अनु. 67: उपराष्ट्रपति की पदावधि 5 साल; इस्तीफ़ा राष्ट्रपति को; राज्यसभा (प्रभावी बहुमत) + लोकसभा सहमति से हटाना।
  • अनु. 68: उपराष्ट्रपति की रिक्ति "यथाशीघ्र"; नए उपराष्ट्रपति को पूरे पाँच साल।
  • अनु. 69: राष्ट्रपति के सामने शपथ: "संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा"।
  • अनु. 70: अन्य आकस्मिकताओं के लिए संसद व्यवस्था करती है (1969 अधिनियम: मुख्य न्यायाधीश अगले क्रम में)।
  • अनु. 71: राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति के चुनाव विवाद सिर्फ़ उच्चतम न्यायालय; 39वें संशोधन (1975) ने बदला, 44वें (1978) ने लौटाया।

UPSC · राज्य PSC · न्यायपालिकाअनुच्छेद 67-71: परीक्षा कॉर्नर

  • प्रीलिम्स जाल: "उपराष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग चल सकता है।" ग़लत। अनुच्छेद 67(ख) के तहत हटाने का कोई आधार नहीं लिखा और इसे महाभियोग नहीं कहते।
  • प्रीलिम्स जाल: "उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प लोकसभा में शुरू हो सकता है।" ग़लत। सिर्फ़ राज्यसभा में।
  • प्रीलिम्स जाल: "मुख्य न्यायाधीश उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं।" ग़लत। राष्ट्रपति दिलाते हैं (अनुच्छेद 69)।
  • प्रीलिम्स जाल: "राष्ट्रपति चुनाव के विवाद चुनाव आयोग तय करता है।" ग़लत। उच्चतम न्यायालय (अनुच्छेद 71)।
  • मेन्स (GS II): "उपराष्ट्रपति को हटाना राष्ट्रपति के महाभियोग से आसान क्यों है?" चर्चा कीजिए।

अभ्यास प्रश्नख़ुद को परखें: अनुच्छेद 67-71

भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प कहाँ पेश हो सकता है?

शंका समाधानअक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 67 क्या है?

अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पाँच साल की पदावधि, राष्ट्रपति को इस्तीफ़ा, राज्यसभा के संकल्प और लोकसभा की सहमति से हटाने, और उत्तराधिकारी के आने तक पद पर रहने को तय करता है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 71 क्या है?

अनुच्छेद 71 कहता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ी सभी शंकाएँ और विवाद उच्चतम न्यायालय तय करता है, जिसका फ़ैसला अंतिम है।

उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है?

राष्ट्रपति, या इस काम के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति (अनुच्छेद 69)।

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद ख़ाली हों तो राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है?

भारत के मुख्य न्यायाधीश, या वे न हों तो उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश, अनुच्छेद 70 के तहत बने राष्ट्रपति (कृत्यों का निर्वहन) अधिनियम, 1969 के अनुसार।