📝 फ़्री RAS (RPSC) Prelims Polity Mock Test⏱ 60 min · 50 Q · 0 PYQ

RAS Polity Mock Test 1 हिंदी में: भारतीय संविधान, संघ सरकार और संघवाद

RAS Prelims level के 50 प्रश्न, 60 मिनट, एक-तिहाई नेगेटिव मार्किंग। जमा करते ही स्कोर और हर उत्तर की व्याख्या, हमारे नोट्स के link के साथ।

📅 प्रकाशित: · इस टेस्ट के विषय: निर्माण और प्रस्तावना, संघ और नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व और कर्तव्य, संशोधन, संघीय कार्यपालिका, संसद, न्यायपालिका, संघवाद और आपातकाल, निकाय, स्थानीय शासन

RAS Polity Mock Test 1शुरू करने से पहले: इस Mock Test के नियम

  1. 50 प्रश्न, 60 मिनट। Start दबाते ही टाइमर चालू होगा।
  2. अंक: सही उत्तर पर +1, गलत उत्तर पर −1/3, छोड़ने पर 0 (RPSC परीक्षाओं की तरह एक-तिहाई नेगेटिव मार्किंग)।
  3. हर प्रश्न में एक विकल्प चुनें। जमा करने से पहले आप उसे बदल या हटा सकते हैं।
  4. समय ख़त्म होने पर टेस्ट अपने आप जमा हो जाएगा। फिर आपको स्कोर, topic के हिसाब से नतीजा और हर प्रश्न की पूरी व्याख्या दिखेगी।
  5. असली RPSC पेपर में हर प्रश्न में 'प्रयास नहीं' के लिए पाँचवाँ गोला (E) होता है। प्रवेश पत्र पर लिखे नियम ध्यान से पढ़ें; यहाँ छोड़ने पर सिर्फ़ 0 मिलेगा।

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RAS Prelims क्वालिफ़ाइंग परीक्षा है, पर पॉलिटी सबसे ज़्यादा अंक देने वाला भाग है। परीक्षा से पहले यहाँ 70%+ सटीकता का लक्ष्य रखें।

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प्रश्न 1निर्माण और प्रस्तावना
संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
  1. इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा की अस्थायी अध्यक्षता में हुई।
  2. राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को इसके स्थायी अध्यक्ष चुने गए।
  3. संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकार किया गया।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

केवल 1 और 2। संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकार हुआ; 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह लागू हुआ।

📖 आसान शब्दों में पढ़ें: संविधान सभा और संविधान निर्माण →

प्रश्न 2निर्माण और प्रस्तावना
प्रारूप समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
  1. इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ।
  2. अध्यक्ष सहित इसमें सात सदस्य थे।
  3. के.एम. मुंशी इसके सदस्य थे।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

तीनों सही हैं। अध्यक्ष: बी.आर. आंबेडकर; अन्य सदस्यों में एन. गोपालस्वामी आयंगर, अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधव राव और टी.टी. कृष्णमाचारी थे।

📖 आसान शब्दों में पढ़ें: संविधान सभा और संविधान निर्माण →

प्रश्न 3निर्माण और प्रस्तावना
उद्देश्य प्रस्ताव, जो प्रस्तावना का आधार बना, संविधान सभा ने कब स्वीकार किया?

22 जनवरी 1947। नेहरू ने इसे 13 दिसंबर 1946 को रखा था।

📖 आसान शब्दों में पढ़ें: संवैधानिक नैतिकता और अनुच्छेद 368 →

प्रश्न 4निर्माण और प्रस्तावना
प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
  1. बेरुबारी मामले (1960) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है।
  2. प्रस्तावना में अब तक दो बार संशोधन हुआ है।
  3. केशवानंद भारती (1973) में अदालत ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

केवल 1 और 3। प्रस्तावना में सिर्फ़ एक बार, 42वें संशोधन (1976) से, संशोधन हुआ, जिसने 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष' और 'अखंडता' जोड़े।

📖 आसान शब्दों में पढ़ें: संविधान की प्रस्तावना →

प्रश्न 5निर्माण और प्रस्तावना
निम्नलिखित युग्मों (विशेषता : स्रोत) पर विचार कीजिए:
  1. समवर्ती सूची : ऑस्ट्रेलिया
  2. आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन : जर्मनी (वाइमर)
  3. विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया : जापान
  4. सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाना : अमेरिका
ऊपर दिए गए कितने युग्म सही सुमेलित हैं?
प्रश्न 6संघ, राज्य, नागरिकता

कथन I: भारतीय संघ को 'विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ' कहा जाता है।

कथन II: अनुच्छेद 3 के तहत संसद साधारण बहुमत से किसी राज्य की सीमा बदल सकती है, और राज्य विधानमंडल की राय बाध्यकारी नहीं है।

निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

(क)। संघ तोड़ा नहीं जा सकता (कोई राज्य अलग नहीं हो सकता), पर अनुच्छेद 3 से संसद राज्यों का रूप बदल सकती है; इसलिए II, I की व्याख्या है।

📖 आसान शब्दों में पढ़ें: केंद्र-राज्य संबंध और वित्त आयोग →

प्रश्न 7संघ, राज्य, नागरिकता
नए राज्य के गठन के लिए अनुच्छेद 3 के विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए:
  1. इसे सिर्फ़ राष्ट्रपति की सिफ़ारिश पर पेश किया जा सकता है।
  2. संसद को संबंधित राज्य विधानमंडल की राय माननी ही होगी।
  3. अनुच्छेद 368 के तहत इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाता।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

केवल 1 और 3। राष्ट्रपति विधेयक राज्य विधानमंडल को भेजते हैं, पर उसकी राय बाध्यकारी नहीं (अनु. 3); अनु. 4 कहता है कि ऐसे क़ानून अनु. 368 के संशोधन नहीं हैं।

📖 आसान शब्दों में पढ़ें: केंद्र-राज्य संबंध और वित्त आयोग →

प्रश्न 8संघ, राज्य, नागरिकता
नागरिकता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
  1. अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता पर क़ानून बनाने की शक्ति देता है।
  2. नागरिकता अधिनियम, 1955 नागरिकता पाने के पाँच तरीके बताता है।
  3. भारत का प्रवासी नागरिक (OCI) कार्डधारक लोकसभा चुनाव में वोट दे सकता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

केवल 1 और 2। पाँच तरीके: जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीयकरण, क्षेत्र का समावेश। OCI नागरिकता नहीं है; OCI धारकों को मतदान का अधिकार नहीं।

📖 आसान शब्दों में पढ़ें: नागरिकता अधिनियम 1955, CAA और SIR →

प्रश्न 9मौलिक अधिकार
निम्नलिखित में से कौन-से मौलिक अधिकार विदेशियों को भी मिलते हैं?
  1. विधि के समक्ष समता (अनुच्छेद 14)
  2. वाक् स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19)
  3. प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण (अनुच्छेद 21)
  4. धर्म की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25)

केवल 1, 3 और 4। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 सिर्फ़ नागरिकों के लिए हैं।

📖 आसान शब्दों में पढ़ें: अनुच्छेद 21: जीवन और स्वतंत्रता →

प्रश्न 10मौलिक अधिकार
अनुच्छेद 17 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
  1. यह अस्पृश्यता का अंत करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण को निषिद्ध करता है।
  2. 'अस्पृश्यता' शब्द संविधान में परिभाषित है।
  3. अनुच्छेद 17 का अधिकार निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

केवल 1 और 3। यह शब्द न संविधान में, न सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 में परिभाषित है।

📖 आसान शब्दों में पढ़ें: अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता का अंत →

प्रश्न 11मौलिक अधिकार
रिट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
  1. प्रतिषेध (prohibition) विधायी निकायों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है।
  2. बंदी प्रत्यक्षीकरण निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है।
  3. परमादेश राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

केवल 2 और 3। प्रतिषेध सिर्फ़ न्यायिक और अर्ध-न्यायिक निकायों के विरुद्ध, विधायी या प्रशासनिक निकायों के विरुद्ध नहीं।

📖 आसान शब्दों में पढ़ें: रिट के प्रकार (अनुच्छेद 32 और 226) →

प्रश्न 12मौलिक अधिकार

कथन I: हाईकोर्ट का रिट क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट से अधिक व्यापक है।

कथन II: अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट मौलिक अधिकारों और 'किसी अन्य प्रयोजन' के लिए रिट जारी कर सकता है।

निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

(क)। अनुच्छेद 32 सिर्फ़ मौलिक अधिकारों के लिए है; अनुच्छेद 226 क़ानूनी अधिकारों के लिए भी, इसलिए यह व्यापक है।

📖 आसान शब्दों में पढ़ें: अनुच्छेद 32: संवैधानिक उपचार →

प्रश्न 13मौलिक अधिकार
अनुच्छेद 21A के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
  1. इसे 42वें संशोधन ने जोड़ा।
  2. यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देता है।
  3. इसे जोड़ने वाले संशोधन ने माता-पिता के लिए एक मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

केवल 2 और 3। अनुच्छेद 21A और 51A(k) 86वें संशोधन (2002) से आए।

📖 आसान शब्दों में पढ़ें: अनुच्छेद 21: जीवन और स्वतंत्रता →

प्रश्न 14नीति निदेशक तत्व और कर्तव्य
निम्नलिखित युग्मों (अनुच्छेद : नीति निदेशक तत्व) पर विचार कीजिए:
  1. अनुच्छेद 40 : ग्राम पंचायतें
  2. अनुच्छेद 44 : समान नागरिक संहिता
  3. अनुच्छेद 48A : पर्यावरण, वन और वन्यजीव की रक्षा
  4. अनुच्छेद 50 : कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण
ऊपर दिए गए कितने युग्म सही सुमेलित हैं?
प्रश्न 15नीति निदेशक तत्व और कर्तव्य
निम्नलिखित में से कौन-सा नीति निदेशक तत्व 42वें संशोधन (1976) से नहीं जोड़ा गया?

अनुच्छेद 43B (सहकारी समितियाँ) 97वें संशोधन (2011) से जुड़ा। 39A, 43A और 48A 1976 में आए।

📖 आसान शब्दों में पढ़ें: राज्य के नीति निदेशक तत्व →

प्रश्न 16नीति निदेशक तत्व और कर्तव्य
मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
  1. इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफ़ारिश पर जोड़ा गया।
  2. मूल रूप से दस मौलिक कर्तव्य थे।
  3. इन्हें सीधे रिट से लागू करवाया जा सकता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

केवल 1 और 2। कर्तव्य अदालत में सीधे लागू नहीं होते; संसद क़ानून से लागू कर सकती है। 11वाँ कर्तव्य 2002 में आया।

📖 आसान शब्दों में पढ़ें: मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51A) →

प्रश्न 17संशोधन
अनुच्छेद 368 के संविधान संशोधन विधेयक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
  1. इसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।
  2. दोनों सदनों में असहमति हो तो संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है।
  3. राष्ट्रपति इस पर सहमति रोक नहीं सकते।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

केवल 1 और 3। संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होती; 24वें संशोधन (1971) ने सहमति अनिवार्य की।

📖 आसान शब्दों में पढ़ें: संवैधानिक नैतिकता और अनुच्छेद 368 →

प्रश्न 18संशोधन
निम्नलिखित मामलों को कालक्रम में लगाइए:
  1. मिनर्वा मिल्स
  2. गोलकनाथ
  3. आई.आर. कोएल्हो
  4. केशवानंद भारती

गोलकनाथ (1967) → केशवानंद भारती (1973) → मिनर्वा मिल्स (1980) → आई.आर. कोएल्हो (2007)।

📖 आसान शब्दों में पढ़ें: केशवानंद भारती मामला →

प्रश्न 19संघीय कार्यपालिका
निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं?
  1. राज्यसभा के मनोनीत सदस्य
  2. दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
  3. राज्य विधान परिषदों के सदस्य

केवल 2। दिल्ली और पुडुचेरी 70वें संशोधन (1992) से जुड़े। मनोनीत सदस्य और विधान परिषद सदस्य वोट नहीं देते।

📖 आसान शब्दों में पढ़ें: राष्ट्रपति की शक्तियाँ: वीटो, अध्यादेश, क्षमादान →

प्रश्न 20संघीय कार्यपालिका
राष्ट्रपति के वीटो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
  1. राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लोकसभा को लौटा सकते हैं।
  2. राष्ट्रपति साधारण विधेयक पर पॉकेट वीटो का उपयोग कर सकते हैं।
  3. राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देनी ही होगी।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

केवल 2 और 3। धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफ़ारिश से पेश होता है, इसलिए लौटाया नहीं जा सकता।

📖 आसान शब्दों में पढ़ें: राष्ट्रपति की शक्तियाँ: वीटो, अध्यादेश, क्षमादान →

प्रश्न 21संघीय कार्यपालिका
क्षमादान शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
  1. राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल की सज़ा माफ़ कर सकते हैं, राज्यपाल नहीं।
  2. राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं।
  3. क्षमादान शक्ति के उपयोग की सीमित न्यायिक समीक्षा हो सकती है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

केवल 1 और 3। राज्यपाल (अनु. 161) मृत्युदंड को निलंबित, परिहार या लघुकरण कर सकते हैं, पर क्षमा नहीं। न्यायिक समीक्षा: एपुरु सुधाकर (2006)।

📖 आसान शब्दों में पढ़ें: राष्ट्रपति की शक्तियाँ: वीटो, अध्यादेश, क्षमादान →

प्रश्न 22संघीय कार्यपालिका
उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
  1. संसद के मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट देते हैं।
  2. राज्य विधानसभाओं के सदस्य इसमें वोट देते हैं।
  3. उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सिर्फ़ राज्यसभा में लाया जा सकता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

केवल 1 और 3। निर्वाचक मंडल में सिर्फ़ संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं (अनु. 66)।

📖 आसान शब्दों में पढ़ें: भारत के उपराष्ट्रपति →

प्रश्न 23संघीय कार्यपालिका
केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
  1. प्रधानमंत्री सहित इसका आकार लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकता।
  2. यह संसद के दोनों सदनों के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है।
  3. जो सांसद नहीं है, वह छह महीने तक मंत्री रह सकता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

केवल 1 और 3। सामूहिक उत्तरदायित्व सिर्फ़ लोकसभा के प्रति है (अनु. 75(3))।

📖 आसान शब्दों में पढ़ें: प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद →

प्रश्न 24संसद
धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
  1. इसे सिर्फ़ लोकसभा में पेश किया जा सकता है।
  2. राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिन रोक सकती है।
  3. सदनों में असहमति हो तो संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

केवल 1 और 2। संयुक्त बैठक (अनु. 108) सिर्फ़ साधारण विधेयकों के लिए।

📖 आसान शब्दों में पढ़ें: संसद: लोकसभा और राज्यसभा →

प्रश्न 25संसद
संसद की संयुक्त बैठक निम्नलिखित में से किन विधेयकों पर हुई है?
  1. दहेज प्रतिषेध विधेयक
  2. आतंकवाद निवारण (POTA) विधेयक
  3. संविधान (24वाँ संशोधन) विधेयक

केवल 1 और 2। तीन संयुक्त बैठकें: दहेज प्रतिषेध (1961), बैंकिंग सेवा आयोग (निरसन) (1978) और POTA (2002)। संशोधन विधेयक संयुक्त बैठक में नहीं जा सकते।

📖 आसान शब्दों में पढ़ें: संसद: लोकसभा और राज्यसभा →

प्रश्न 26संसद
संसद की वित्तीय समितियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
  1. लोक लेखा समिति में दोनों सदनों के सदस्य होते हैं।
  2. प्राक्कलन समिति में दोनों सदनों के सदस्य होते हैं।
  3. लोक लेखा समिति का अध्यक्ष स्पीकर नियुक्त करते हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

केवल 1 और 3। लोक लेखा समिति: 15 लोकसभा + 7 राज्यसभा सदस्य; प्राक्कलन समिति: 30 सदस्य, सभी लोकसभा से। 1967 से परंपरा है कि PAC अध्यक्ष विपक्ष से होता है।

📖 आसान शब्दों में पढ़ें: संसद: लोकसभा और राज्यसभा →

प्रश्न 27न्यायपालिका
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
  1. कॉलेजियम प्रणाली दूसरे न्यायाधीश मामले (1993) से आई।
  2. सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में 99वाँ संशोधन (NJAC) रद्द किया।
  3. 'कॉलेजियम' शब्द अनुच्छेद 124 में लिखा है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

केवल 1 और 2। कॉलेजियम अदालत की बनाई प्रणाली है; संविधान में सिर्फ़ 'परामर्श' लिखा है।

📖 आसान शब्दों में पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट और न्यायिक सक्रियता →

प्रश्न 28न्यायपालिका
निम्नलिखित युग्मों (अनुच्छेद : सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार) पर विचार कीजिए:
  1. अनुच्छेद 131 : मूल क्षेत्राधिकार
  2. अनुच्छेद 136 : अपील की विशेष अनुमति
  3. अनुच्छेद 143 : सलाहकारी क्षेत्राधिकार
  4. अनुच्छेद 129 : अभिलेख न्यायालय
ऊपर दिए गए कितने युग्म सही सुमेलित हैं?
प्रश्न 29संघवाद और आपातकाल
राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
  1. 44वें संशोधन ने 'आंतरिक अशांति' की जगह 'सशस्त्र विद्रोह' किया।
  2. हर सदन को एक महीने में विशेष बहुमत से उद्घोषणा को मंज़ूरी देनी होती है।
  3. राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित किए जा सकते हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

केवल 1 और 2। 44वें संशोधन (1978) के बाद आपातकाल में भी अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं हो सकते।

📖 आसान शब्दों में पढ़ें: आपातकाल के प्रकार (352, 356, 360) →

प्रश्न 30संघवाद और आपातकाल
राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
  1. संसद को दो महीने में उद्घोषणा मंज़ूर करनी होती है।
  2. यह अधिकतम तीन साल चल सकता है।
  3. एस.आर. बोम्मई फ़ैसले (1994) ने इसे न्यायिक समीक्षा के अधीन किया।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

तीनों। एक साल से आगे के लिए राष्ट्रीय आपातकाल और चुनाव आयोग का प्रमाणपत्र चाहिए (44वाँ संशोधन)।

📖 आसान शब्दों में पढ़ें: राजस्थान के राज्यपाल: शक्तियाँ और कार्य →

प्रश्न 31संघवाद और आपातकाल
वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
  1. इसका गठन अनुच्छेद 280 के तहत होता है।
  2. इसकी सिफ़ारिशें केंद्र सरकार पर बाध्यकारी हैं।
  3. 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया थे।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

केवल 1 और 3। सिफ़ारिशें सलाहकारी हैं।

📖 आसान शब्दों में पढ़ें: केंद्र-राज्य संबंध और वित्त आयोग →

प्रश्न 32संघवाद और आपातकाल
GST परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
  1. इसे 101वें संशोधन (2016) ने अनुच्छेद 279A के तहत बनाया।
  2. केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष हैं।
  3. केंद्र सरकार के वोट का भार कुल डाले गए वोटों का एक-तिहाई है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

तीनों। निर्णय के लिए भारित वोटों का तीन-चौथाई चाहिए; सभी राज्यों का भार मिलाकर दो-तिहाई है।

📖 आसान शब्दों में पढ़ें: केंद्र-राज्य संबंध और वित्त आयोग →

प्रश्न 33संघवाद और आपातकाल

कथन I: अंतर-राज्य परिषद का गठन 1990 में हुआ।

कथन II: सरकारिया आयोग ने अनुच्छेद 263 के तहत स्थायी अंतर-राज्य परिषद की सिफ़ारिश की थी।

निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

(क)। सरकारिया आयोग (1988) के बाद 1990 में राष्ट्रपति के आदेश से परिषद बनी।

📖 आसान शब्दों में पढ़ें: केंद्र-राज्य संबंध और वित्त आयोग →

प्रश्न 34संघवाद और आपातकाल
निम्नलिखित में से कौन-सा विषय 42वें संशोधन से राज्य सूची से समवर्ती सूची में नहीं गया?

कृषि अब भी राज्य सूची में है। शिक्षा, वन, नाप-तौल, वन्य पशु-पक्षियों का संरक्षण और न्याय प्रशासन स्थानांतरित हुए।

📖 आसान शब्दों में पढ़ें: संविधान की 12 अनुसूचियाँ →

प्रश्न 35संघवाद और आपातकाल
आठवीं अनुसूची के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
  1. राजस्थानी इसकी भाषाओं में से एक है।
  2. 92वें संशोधन ने इसमें चार भाषाएँ जोड़ीं।
  3. सिंधी 21वें संशोधन से जोड़ी गई।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

केवल 2 और 3। राजस्थानी अभी आठवीं अनुसूची में नहीं है (पुरानी माँग)। 92वाँ (2003): बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली।

📖 आसान शब्दों में पढ़ें: संविधान की 12 अनुसूचियाँ →

प्रश्न 36संसद
दसवीं अनुसूची के तहत निम्नलिखित पर विचार कीजिए:
  1. मनोनीत सदस्य सीट लेने के छह महीने के भीतर किसी दल में शामिल हो तो अयोग्य नहीं होता।
  2. निर्दलीय सदस्य चुनाव के बाद किसी दल में शामिल हो तो अयोग्य हो जाता है।
  3. विधायक दल के एक-तिहाई सदस्यों के विभाजन को अब भी सुरक्षा है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

केवल 1 और 2। 91वें संशोधन (2003) ने विभाजन की छूट हटा दी; सिर्फ़ 2/3 समर्थन वाला विलय सुरक्षित है।

📖 आसान शब्दों में पढ़ें: सांसद और विधायक की अयोग्यता →

प्रश्न 37संवैधानिक और वैधानिक निकाय
भारत निर्वाचन आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
  1. मुख्य चुनाव आयुक्त को सिर्फ़ सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह हटाया जा सकता है।
  2. 2023 के अधिनियम के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश चयन समिति के सदस्य हैं।
  3. चुनाव आयुक्त को सिर्फ़ मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफ़ारिश पर हटाया जा सकता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

केवल 1 और 3। 2023 के अधिनियम की समिति: प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता (या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता), और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री।

📖 आसान शब्दों में पढ़ें: चुनाव सुधार और एक राष्ट्र एक चुनाव →

प्रश्न 38स्थानीय शासन
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
  1. पंचायती राज का पहला उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में हुआ।
  2. 73वें संशोधन ने 29 विषयों वाली ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी।
  3. 73वाँ संशोधन पंचायतों में कम से कम एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करना ज़रूरी करता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

तीनों। राजस्थान इससे आगे 50% आरक्षण देता है।

📖 आसान शब्दों में पढ़ें: राजस्थान में पंचायती राज + 73वाँ/74वाँ संशोधन →

प्रश्न 39स्थानीय शासन
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
  1. PESA, 1996 भाग IX को बदलावों के साथ पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों तक बढ़ाता है।
  2. राजस्थान में पाँचवीं अनुसूची के अनुसूचित क्षेत्र हैं।
  3. छठी अनुसूची राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

केवल 1 और 2। छठी अनुसूची सिर्फ़ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम पर लागू है।

📖 आसान शब्दों में पढ़ें: राजस्थान में पंचायती राज + 73वाँ/74वाँ संशोधन →

प्रश्न 40संघवाद और आपातकाल
राजभाषा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
  1. अनुच्छेद 343 अंग्रेज़ी को संघ की राजभाषा बनाता है।
  2. अनुच्छेद 351 संघ को हिंदी के प्रसार का निर्देश देता है।
  3. अनुच्छेद 348(2) के तहत राष्ट्रपति की सहमति से हाईकोर्ट की कार्यवाही में हिंदी का उपयोग हो सकता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

केवल 2 और 3। अनुच्छेद 343: देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा है। राजस्थान हाईकोर्ट में हिंदी की अनुमति देने वाले पहले राज्यों में था।

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प्रश्न 41संवैधानिक और वैधानिक निकाय
NHRC के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
  1. यह मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत वैधानिक संस्था है।
  2. 2019 संशोधन के बाद कोई भी सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जज इसका अध्यक्ष बन सकता है।
  3. इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

केवल 1 और 2। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफ़ारिश पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। अभी अध्यक्ष: न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमण्यम।

📖 आसान शब्दों में पढ़ें: NHRC, NCW और NCPCR →

प्रश्न 42संवैधानिक और वैधानिक निकाय
CAG के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
  1. CAG छह साल या 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो, पद पर रहते हैं।
  2. सेवानिवृत्ति के बाद CAG संघ या राज्य सरकार का कोई भी पद ले सकते हैं।
  3. संघ के खातों पर CAG की रिपोर्टों की जाँच लोक लेखा समिति करती है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

केवल 1 और 3। अनुच्छेद 148(4) सेवानिवृत्ति के बाद CAG को संघ या राज्य के किसी पद पर रोक लगाता है।

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प्रश्न 43संवैधानिक और वैधानिक निकाय
लोकपाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
  1. कुछ सुरक्षाओं के साथ प्रधानमंत्री इसके क्षेत्राधिकार में हैं।
  2. इसके कम से कम आधे सदस्य न्यायिक सदस्य होने चाहिए।
  3. यह संवैधानिक संस्था है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

केवल 1 और 2। यह लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत वैधानिक संस्था है।

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प्रश्न 44सुशासन और अधिकार
RTI अधिनियम, 2005 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
  1. किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ी सूचना 48 घंटे में देनी होगी।
  2. पहली अपील सूचना आयोग में होती है।
  3. DPDP अधिनियम, 2023 ने धारा 8(1)(j) में संशोधन किया है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

केवल 1 और 3। पहली अपील उसी कार्यालय में PIO से वरिष्ठ अधिकारी को होती है (धारा 19(1)); दूसरी अपील सूचना आयोग में।

📖 आसान शब्दों में पढ़ें: RTI अधिनियम धारा 1-20 →

प्रश्न 45संशोधन

कथन I: नवतेज सिंह जौहर (2018) में सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक नैतिकता से ऊपर संवैधानिक नैतिकता को रखा।

कथन II: 'संवैधानिक नैतिकता' शब्द अनुच्छेद 13 में स्पष्ट रूप से लिखा है।

निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

(ग)। यह शब्द संविधान के पाठ में नहीं है; यह आंबेडकर के भाषण और अदालती फ़ैसलों से आया है।

📖 आसान शब्दों में पढ़ें: संवैधानिक नैतिकता और अनुच्छेद 368 →

प्रश्न 46संसद
राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
  1. इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 250 है।
  2. उपस्थित और मतदान करने वालों के दो-तिहाई समर्थन वाले प्रस्ताव से यह संसद को राज्य सूची के विषय पर क़ानून बनाने का अधिकार दे सकती है।
  3. प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इसे भंग कर सकते हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

केवल 1 और 2 (अनुच्छेद 249)। राज्यसभा स्थायी सदन है; हर दो साल में एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं।

📖 आसान शब्दों में पढ़ें: संसद: लोकसभा और राज्यसभा →

प्रश्न 47संघीय कार्यपालिका
अध्यादेश (अनुच्छेद 123) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
  1. अध्यादेश जारी करने की शक्ति संसद की क़ानून बनाने की शक्ति के बराबर है।
  2. संसद की दोबारा बैठक के छह हफ़्ते बाद अध्यादेश समाप्त हो जाता है, यदि पहले मंज़ूर न हो।
  3. अध्यादेश से संविधान संशोधन हो सकता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

केवल 1 और 2। अध्यादेश से संविधान संशोधन नहीं हो सकता। बार-बार पुनः जारी करने को 'संविधान के साथ धोखा' कहा गया (डी.सी. वाधवा 1987; कृष्ण कुमार सिंह 2017)।

📖 आसान शब्दों में पढ़ें: प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद →

प्रश्न 48संघ, राज्य, नागरिकता
केंद्रशासित प्रदेशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
  1. पुडुचेरी में विधानसभा नहीं है।
  2. दिल्ली विधानसभा का प्रावधान 69वें संशोधन (1991) से हुआ।
  3. जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश में विधानसभा है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

केवल 2 और 3। पुडुचेरी में अनुच्छेद 239A के तहत विधानसभा है; लद्दाख में नहीं।

📖 आसान शब्दों में पढ़ें: केंद्र-राज्य संबंध और वित्त आयोग →

प्रश्न 49राजनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंध
संविधान (106वाँ संशोधन) अधिनियम, 2023 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
  1. यह राज्यसभा में भी महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करता है।
  2. आरक्षण अधिनियम के बाद पहली जनगणना पर आधारित परिसीमन के बाद शुरू होगा।
  3. आरक्षण 15 साल के लिए है, जिसे संसद बढ़ा सकती है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

केवल 2 और 3। यह लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा पर लागू है, राज्यसभा या विधान परिषदों पर नहीं।

📖 आसान शब्दों में पढ़ें: दलीय प्रणाली, गठबंधन राजनीति और दबाव समूह →

प्रश्न 50मौलिक अधिकार
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
  1. 44वें संशोधन (1978) ने संपत्ति के अधिकार को भाग III से हटा दिया।
  2. संपत्ति का अधिकार अब अनुच्छेद 300A के तहत संवैधानिक अधिकार है।
  3. अनुच्छेद 19(1) में अब छह स्वतंत्रताएँ हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

तीनों। अनुच्छेद 19(1)(f) हटाया गया, अब छह स्वतंत्रताएँ बची हैं।

📖 आसान शब्दों में पढ़ें: अनुच्छेद 19: छह स्वतंत्रताएँ →

RAS Polity Mock Testइन RAS Polity Mock Tests के बारे में

हर प्रश्न RAS (RPSC) Prelims के pattern पर है: कथन वाले प्रश्न, युग्म मिलान, कथन I और II, कालक्रम और सीधे तथ्य, और राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर ख़ास ध्यान। हर उत्तर को संविधान, अधिनियम या व्याख्या में लिखे फ़ैसले से जाँचा गया है, और हर प्रश्न के साथ हमारे RAS नोट्स पेज का link है। कोई भी प्रश्न तब तक RAS PYQ नहीं लिखा गया जब तक हमने उसे जाँचा न हो।

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