Samvaidhanik Naitikta (संवैधानिक नैतिकता), रूपांतरकारी संवैधानिकता और अनुच्छेद 368 (RAS)

संवैधानिक नैतिकता का अर्थ, इसे अपनाने वाले फ़ैसले, उद्देश्य प्रस्ताव, और संविधान संशोधन के तीन तरीके, अभ्यास MCQ के साथ।
छोटा जवाबसंवैधानिक नैतिकता आसान भाषा में
छोटा जवाब: संवैधानिक नैतिकता यानी संविधान के सिर्फ़ शब्दों का नहीं, उसकी भावना का सम्मान: नियम और प्रक्रिया मानना, संस्थाओं का सम्मान करना, बहुमत असहमत हो तब भी अल्पसंख्यकों और व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करना। डॉ. आंबेडकर ने संविधान सभा में (4 नवंबर 1948) कहा कि यह 'स्वाभाविक भावना नहीं है; इसे विकसित करना पड़ता है'। रूपांतरकारी संवैधानिकता यानी संविधान से अन्यायपूर्ण सामाजिक रीतियों को बदलना (नवतेज जौहर, जोसेफ़ शाइन, सबरीमाला, 2018)। अनुच्छेद 368 संसद को विशेष बहुमत से संविधान संशोधन की शक्ति देता है (कुछ भागों में आधे राज्यों का अनुसमर्थन भी), पर केशवानंद भारती (1973) के बाद यह मूल ढाँचा नष्ट नहीं कर सकता।
🏠 रोज़मर्रा की मिसाल
संविधान के शब्द मानना पर भावना नहीं, उस रेफ़री जैसा है जो नियम-पुस्तिका तो देखता है पर पूरे मैच में एक टीम को फ़ाउल करने देता है: तकनीकी रूप से वैध, नैतिक रूप से ग़लत।
🇮🇳 असली भारतीय उदाहरण
जो स्पीकर दल-बदल याचिका पर सालों तक फ़ैसला नहीं करता, वह दसवीं अनुसूची के शब्द मानता है पर संवैधानिक नैतिकता तोड़ता है; अदालतों ने अब स्पीकरों से उचित समय में फ़ैसला करने को कहा है।
प्रीलिम्स: अनुच्छेद 368 प्रक्रिया, किन प्रावधानों में राज्यों का अनुसमर्थन, संशोधन से जुड़े फ़ैसले
मेन्स: संवैधानिक नैतिकता, रूपांतरकारी संवैधानिकता, दर्शन (उद्देश्य प्रस्ताव), मूल ढाँचा
फ़ैसलेसुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों में संवैधानिक नैतिकता
| फ़ैसला | वर्ष | अदालत ने क्या कहा |
|---|---|---|
| मनोज नरूला बनाम भारत संघ | 2014 | प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री गंभीर आपराधिक आरोपों वाले मंत्री न चुनें: क़ानूनी रोक नहीं, पर संवैधानिक नैतिकता का विषय |
| के.एस. पुट्टस्वामी | 2017 | निजता मौलिक अधिकार है (अनु. 21); गरिमा केंद्र में |
| राज्य (दिल्ली NCT) बनाम भारत संघ | 2018 | संवैधानिक नैतिकता के लिए उच्च पदाधिकारी एक-दूसरे की भूमिका का सम्मान करें |
| नवतेज सिंह जौहर | 2018 | धारा 377 सीमित की; लोकप्रिय (सामाजिक) नैतिकता से ऊपर संवैधानिक नैतिकता |
| जोसेफ़ शाइन | 2018 | व्यभिचार (IPC धारा 497) रद्द; पत्नी पति की संपत्ति नहीं |
| इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन (सबरीमाला) | 2018 | 10-50 वर्ष की महिलाओं पर रोक रद्द (पुनर्विचार बड़ी पीठ को भेजा गया) |
संवैधानिक नैतिकता
- संविधान के मूल्यों पर आधारित: स्वतंत्रता, समानता, गरिमा
- व्यक्ति और अल्पसंख्यक की रक्षा
- अदालतें इससे क़ानून परख सकती हैं
लोकप्रिय / सामाजिक नैतिकता
- रीति-रिवाज़ और बहुमत की राय पर आधारित
- अल्पसंख्यकों और महिलाओं को नुक़सान पहुँचा सकती है
- मौलिक अधिकार सीमित करने का आधार नहीं
दर्शनउद्देश्य प्रस्ताव और रूपांतरकारी संवैधानिकता
- उद्देश्य प्रस्ताव: जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को रखा, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार हुआ; यही प्रस्तावना का आधार बना: स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य, शक्ति जनता से, न्याय (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक), समानता, स्वतंत्रताएँ, अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के लिए सुरक्षा।
- संविधान का दर्शन: उदार लोकतंत्र + सामाजिक न्याय (DPSP में गांधीवादी और समाजवादी विचार) + पंथनिरपेक्षता + मज़बूत केंद्र वाला संघवाद + क़ानून का शासन। देखें संविधान की प्रस्तावना और संविधान सभा और संविधान निर्माण।
- रूपांतरकारी संवैधानिकता: संविधान सिर्फ़ नियम-पुस्तिका नहीं, बल्कि ऊँच-नीच वाले समाज (जाति, लिंग, अनु. 17 के तहत छुआछूत) को बदलने का औज़ार है। यह शब्द कार्ल क्लेयर (1998, दक्षिण अफ़्रीका) से आया और भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के फ़ैसलों में इसका उपयोग किया।
अनुच्छेद 368अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन प्रक्रिया आसान भाषा में
| प्रकार | कौन सा बहुमत | उदाहरण |
|---|---|---|
| 1. साधारण बहुमत (अनु. 368 से बाहर) | सामान्य क़ानून की तरह; अनु. 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाता | नए राज्य (अनु. 2, 3, 4), विधान परिषद (अनु. 169), पाँचवीं और छठी अनुसूची, गणपूर्ति, वेतन |
| 2. विशेष बहुमत | हर सदन में अलग-अलग: कुल सदस्यता का बहुमत + उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 | मौलिक अधिकार, DPSP और ज़्यादातर प्रावधान |
| 3. विशेष बहुमत + आधे राज्य | ऊपर जैसा + आधे राज्य विधानमंडलों का साधारण बहुमत से अनुसमर्थन | राष्ट्रपति का चुनाव (54, 55), संघ और राज्य की कार्यपालिका शक्ति (73, 162), सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट, सातवीं अनुसूची, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, GST परिषद (279A), स्वयं अनु. 368 |
- 1कौन शुरू कर सकता है
विधेयक सिर्फ़ संसद में (किसी भी सदन में), मंत्री या निजी सदस्य द्वारा; राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं; राज्य विधानमंडल संशोधन शुरू नहीं कर सकते।
- 2संयुक्त बैठक नहीं
सदनों में असहमति हो तो विधेयक गिर जाता है; अनुच्छेद 108 लागू नहीं।
- 3राष्ट्रपति को सहमति देनी होगी
24वें संशोधन (1971) ने सहमति अनिवार्य की; कोई वीटो नहीं।
- 4सीमा: मूल ढाँचा
शंकरी प्रसाद (1951) और सज्जन सिंह (1965): मौलिक अधिकार संशोधित हो सकते हैं → गोलकनाथ (1967): नहीं → 24वाँ संशोधन (1971) → केशवानंद भारती (24 अप्रैल 1973, 13 जज, 7:6): संशोधन हो सकता है, पर मूल ढाँचा नहीं → मिनर्वा मिल्स (1980), आई.आर. कोएल्हो (2007), NJAC मामला (2015, 99वाँ संशोधन रद्द)।
- इस साइट पर पहले से: मूल ढाँचा सिद्धांत · केशवानंद भारती मामला · संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन
करेंट अफ़ेयर्सपिछले एक साल के करेंट अफ़ेयर्स
- चर्चा में संशोधन विधेयक: 129वाँ संशोधन विधेयक (एक राष्ट्र एक चुनाव) और 130वाँ संशोधन विधेयक (गंभीर आरोपों में 30 दिन हिरासत में रहे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हटाना) संयुक्त संसदीय समितियों के पास हैं; दोनों पर मूल ढाँचे के सवाल (संघवाद, निर्दोषता की धारणा) हैं। देखें चुनाव सुधार और ONOE और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद।
- संविधान दिवस (26 नवंबर): 2026 में संविधान अंगीकार होने के 77 साल; निबंध और इंटरव्यू का आम विषय।
- जुड़े पेज: सुप्रीम कोर्ट और न्यायिक सक्रियता · RAS पॉलिटी सिलेबस
मेन्स उत्तरRAS मेन्स: उत्तर कैसे लिखें
- प्रश्न: संवैधानिक नैतिकता क्या है? भारतीय लोकतंत्र में इसकी भूमिका फ़ैसलों सहित समझाइए। (10 अंक) ढाँचा: अर्थ (ग्रोट → आंबेडकर 1948) → शब्द बनाम भावना → 4 फ़ैसले (मनोज नरूला, दिल्ली NCT, नवतेज, जोसेफ़ शाइन) → लोकप्रिय नैतिकता से तुलना → आलोचना (अस्पष्टता, अतिक्रमण) → निष्कर्ष: तीनों अंगों के लिए दिशासूचक, संयम के साथ।
- प्रश्न: भारतीय संविधान कठोर है या लचीला? (5 अंक) संशोधन के तीन तरीके → आंशिक कठोर (संघीय भागों में राज्यों का अनुसमर्थन) और आंशिक लचीला (साधारण बहुमत) → बाहरी सीमा के रूप में मूल ढाँचा।
झटपट दोहरावएक-लाइन रिवीज़न पॉइंट (परीक्षा के लिए)
- 'संवैधानिक नैतिकता विकसित करनी पड़ती है': आंबेडकर, 4 नवंबर 1948।
- उद्देश्य प्रस्ताव: 13 दिसंबर 1946 को रखा, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार।
- अनु. 368 भाग XX में।
- संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं।
- 24वाँ संशोधन: राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य।
- केशवानंद (1973): मूल ढाँचा।
अभ्यास MCQअभ्यास MCQ (उत्तर सहित): संवैधानिक नैतिकता और अनुच्छेद 368
किसने कहा कि संवैधानिक नैतिकता 'विकसित करनी पड़ती है'?
धारा 377 सीमित करते समय किस फ़ैसले में अदालत ने सामाजिक नैतिकता से ऊपर संवैधानिक नैतिकता रखी?
उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार हुआ?
अनुच्छेद 368 संविधान के किस भाग में है?
अनुच्छेद 368 में विशेष बहुमत का अर्थ है:
किस बदलाव के लिए आधे राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए?
किस संशोधन ने संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य की?
किस फ़ैसले में अदालत ने कहा कि संसद मौलिक अधिकार संशोधित नहीं कर सकती?
NJAC मामले (2015) में कौन सा संशोधन रद्द हुआ?
संशोधन विधेयक के बारे में कौन सा सही है?
शंका समाधानअक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या संवैधानिक नैतिकता संविधान में कहीं लिखी है?
नहीं। 'नैतिकता' शब्द अनुच्छेद 19, 25 और 26 में प्रतिबंध के आधार के रूप में है; 'संवैधानिक नैतिकता' प्रस्तावना और आंबेडकर के भाषण से निकला अदालती विचार है।
क्या नए राज्य का गठन अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन है?
नहीं। अनुच्छेद 4 कहता है कि ऐसे क़ानून अनुच्छेद 368 के लिए संशोधन नहीं माने जाएँगे, इसलिए साधारण बहुमत काफ़ी है।
स्रोत और आगे की पढ़ाईहमने जिन स्रोतों की जाँच की
14 नवंबर 2026 को संविधान (अनुच्छेद 368), संविधान सभा की बहसों और इस पेज पर बताए सुप्रीम कोर्ट फ़ैसलों से जाँचा गया।