Rashtrapati ki Shaktiyan: वीटो, अध्यादेश, क्षमादान (RAS नोट्स)

कार्यपालिका, विधायी, वीटो, अध्यादेश, क्षमादान, परामर्श और आपातकालीन शक्तियाँ एक जगह, प्रसिद्ध उदाहरणों और अभ्यास MCQ के साथ।
छोटा जवाबराष्ट्रपति की शक्तियाँ आसान भाषा में
छोटा जवाब: संघ की सारी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है (अनु. 53), पर इसका प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर होता है (अनु. 74)। RAS में पूछी जाने वाली बड़ी शक्तियाँ: विधेयकों पर वीटो (अनु. 111: आत्यंतिक, निलंबनकारी, जेबी; धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक पर वीटो नहीं), संसद सत्र न हो तो अध्यादेश (अनु. 123; संसद बैठने के 6 हफ़्ते में मंज़ूरी ज़रूरी), क्षमादान और उसके चार हल्के रूप (अनु. 72; कोर्ट-मार्शल और मृत्युदंड में भी), सुप्रीम कोर्ट से परामर्श (अनु. 143), और तीन आपातकाल (अनु. 352, 356, 360)। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, न्यायाधीश, राज्यपाल, CAG और चुनाव आयुक्तों को भी नियुक्त करते हैं। वर्तमान राष्ट्रपति: द्रौपदी मुर्मू (25 जुलाई 2022 से)।
🏠 रोज़मर्रा की मिसाल
राष्ट्रपति देश की मुहर जैसे हैं: हर बड़ा आदेश राष्ट्रपति के नाम से जाता है, पर लिखने वाला हाथ मंत्रिमंडल का होता है।
🇮🇳 असली भारतीय उदाहरण
मई 2026 में संसद सत्र नहीं चल रहा था, इसलिए राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बढ़ाने का अध्यादेश जारी किया; बाद में संसद ने उसकी जगह कानून बनाया।
प्रीलिम्स: वीटो के प्रकार; जेबी वीटो 1986; अध्यादेश: 6 हफ़्ते का नियम; राष्ट्रपति बनाम राज्यपाल का क्षमादान; अनु. 143 परामर्श 2025
मेन्स: क्या राष्ट्रपति रबर स्टैम्प हैं?; अध्यादेश और उसका दुरुपयोग (डी.सी. वाधवा 1987, कृष्ण कुमार सिंह 2017)
संविधान का पाठसंविधान क्या कहता है
अनुच्छेद 72(1). राष्ट्रपति को, किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी...
अनुच्छेद 123(1). उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में हैं, यदि किसी समय राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्रवाई करना उसके लिए आवश्यक हो गया है तो वह ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा जो उसे उन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हों।
वीटोवीटो के तीन प्रकार (अनुच्छेद 111)
| वीटो | क्या होता है | उदाहरण |
|---|---|---|
| आत्यंतिक | राष्ट्रपति स्वीकृति रोकते हैं; विधेयक ख़त्म | PEPSU विनियोग विधेयक 1954 (राजेंद्र प्रसाद) |
| निलंबनकारी | पुनर्विचार के लिए एक बार लौटाना; फिर पास हो तो हस्ताक्षर ज़रूरी (धन विधेयक पर नहीं) | लाभ का पद विधेयक 2006 (ए.पी.जे. अब्दुल कलाम) |
| जेबी | अनु. 111 में समय सीमा नहीं, राष्ट्रपति विधेयक पर कुछ नहीं करते | भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक 1986 (ज़ैल सिंह) |
| कोई नहीं | संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति अनिवार्य (24वाँ संशोधन, 1971) | - |
क्षमादानक्षमादान शक्ति के पाँच रूप
क्षमा
सज़ा और दोषसिद्धि दोनों ख़त्म।
लघुकरण
सज़ा का प्रकार हल्का (मृत्यु → आजीवन)।
परिहार
प्रकार बदले बिना अवधि कम।
विराम
विशेष कारण से हल्की सज़ा, जैसे गर्भावस्था या विकलांगता।
प्रविलंबन
(मृत्यु) दंड पर अस्थायी रोक।
अनु. 72 बनाम 161राष्ट्रपति बनाम राज्यपाल का क्षमादान
राष्ट्रपति (अनु. 72)
- संघीय कानूनों के अपराध
- कोर्ट-मार्शल: हाँ
- मृत्युदंड क्षमा कर सकते हैं
राज्यपाल (अनु. 161)
- राज्य कानूनों के अपराध
- कोर्ट-मार्शल: नहीं
- मृत्युदंड क्षमा नहीं (निलंबन/लघुकरण कर सकते)
करेंट अफ़ेयर्सपिछले एक साल के करेंट अफ़ेयर्स
- राष्ट्रपति का परामर्श (अनु. 143), 20 नवंबर 2025 की राय: अप्रैल 2025 के तमिलनाडु फ़ैसले में राज्यपालों के लिए समय सीमा तय होने के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे। पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि न्यायालय राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर समय सीमा तय नहीं कर सकते और 'मानी गई स्वीकृति' नहीं होती, पर राज्यपाल विधेयकों को अनिश्चित काल तक रोक नहीं सकते।
- अध्यादेश, मई 2026: सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीश संख्या) संशोधन अध्यादेश (16 मई 2026) से संख्या 38 हुई; मानसून सत्र में संसद ने इसकी जगह कानून बनाया।
- इस साइट पर पहले से (राष्ट्रपति सीरीज़): भारत के राष्ट्रपति सीरीज़ (भाग 5) · राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है · राष्ट्रपति पर महाभियोग (अनुच्छेद 61)
- जुड़े पेज: राजस्थान के राज्यपाल (अनु. 200) · आपातकाल के प्रकार (352, 356, 360) · RAS पॉलिटी सिलेबस
मेन्स उत्तरRAS मेन्स: उत्तर कैसे लिखें
- प्रश्न: 'भारत के राष्ट्रपति सिर्फ़ रबर स्टैम्प नहीं हैं।' चर्चा कीजिए। (10 अंक) ढाँचा: नाममात्र प्रमुख (53, 74) → परिस्थितिजन्य विवेक (त्रिशंकु सदन में प्रधानमंत्री चुनना, सलाह एक बार लौटाना, जेबी वीटो, अनु. 78 की जानकारी) → उदाहरण (राजेंद्र प्रसाद 1954, ज़ैल सिंह 1986, कलाम 2006, अनु. 143 परामर्श 2025) → सीमाएँ → निष्कर्ष: संविधान के अंतरात्मा-रक्षक।
झटपट दोहरावएक-लाइन रिवीज़न पॉइंट (परीक्षा के लिए)
- कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में (53), सलाह पर प्रयोग (74)।
- वीटो 111: आत्यंतिक, निलंबनकारी, जेबी (ज़ैल सिंह 1986)।
- अध्यादेश 123: संसद बैठने के 6 हफ़्ते बाद समाप्त।
- क्षमादान 72 (कोर्ट-मार्शल, मृत्युदंड सहित); राज्यपाल 161।
- परामर्श 143; 2025 राय: न्यायालय समय सीमा तय नहीं करेगा।
अभ्यास MCQअभ्यास MCQ (उत्तर सहित): राष्ट्रपति की शक्तियाँ
1986 में किस राष्ट्रपति ने जेबी वीटो का प्रयोग किया?
अध्यादेश को संसद को कितने समय में मंज़ूर करना होता है?
क्षमादान का कौन सा रूप मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलता है?
राष्ट्रपति किस पर कोई वीटो नहीं लगा सकते?
कोर्ट-मार्शल की सज़ा को कौन क्षमा कर सकता है?
2025 में राष्ट्रपति मुर्मू ने राज्यपालों की समय सीमा पर सुप्रीम कोर्ट की राय किस अनुच्छेद में माँगी?
राष्ट्रपति के परामर्श पर 2025 की सुप्रीम कोर्ट राय में कहा गया:
भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं?
2006 में लाभ का पद विधेयक किस राष्ट्रपति ने लौटाया?
किस मामले में कहा गया कि बार-बार अध्यादेश जारी करना संविधान से धोखा है?
शंका समाधानअक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
राष्ट्रपति के तीन प्रकार के वीटो कौन से हैं?
आत्यंतिक (स्वीकृति रोकना), निलंबनकारी (एक बार पुनर्विचार के लिए लौटाना) और जेबी (विधेयक पर कुछ न करना, क्योंकि अनु. 111 में समय सीमा नहीं)।
क्या राष्ट्रपति मृत्युदंड क्षमा कर सकते हैं?
हाँ, अनुच्छेद 72 के तहत; राज्यपाल मृत्युदंड क्षमा नहीं कर सकते पर निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकते हैं।
स्रोत और आगे की पढ़ाईहमने जिन स्रोतों की जाँच की
11 नवंबर 2026 को संविधान (अनुच्छेद 53, 72, 74, 111, 123, 143) और सुप्रीम कोर्ट की 20 नवंबर 2025 की राय की रिपोर्टों से जाँचा गया।