Supreme Court aur Nyayik Sakriyata (RAS नोट्स)

संरचना, न्यायाधीशों की नियुक्ति और हटाना, क्षेत्राधिकार, कॉलेजियम की कहानी, सक्रियता बनाम अतिक्रमण और 2025-26 के बदलाव, अभ्यास MCQ के साथ।
छोटा जवाबसुप्रीम कोर्ट आसान भाषा में
छोटा जवाब: सुप्रीम कोर्ट (अनु. 124-147) देश का सर्वोच्च न्यायालय और संविधान का संरक्षक है। इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ। 2026 से इसमें मुख्य न्यायाधीश सहित 38 न्यायाधीश हो सकते हैं (पहले 34)। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति कॉलेजियम (CJI + 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश) की सिफ़ारिश पर करते हैं, वे 65 साल में रिटायर होते हैं, और साबित कदाचार या अक्षमता पर सिर्फ़ संसद विशेष बहुमत से हटा सकती है (अनु. 124(4))। इसके पास मूल (अनु. 131: केंद्र-राज्य विवाद), रिट (अनु. 32), अपीलीय (अनु. 132-136, SLP सहित) और परामर्शी (अनु. 143) क्षेत्राधिकार हैं। इसका घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है (अनु. 141) और यह 'पूर्ण न्याय' कर सकता है (अनु. 142)। वर्तमान CJI: सूर्यकांत (24 नवंबर 2025 से)।
🏠 रोज़मर्रा की मिसाल
संसद खेल के नियम बनाती है, सरकार खेलती है, और सुप्रीम कोर्ट वह अंपायर है जो देखता है कि नियम ख़ुद संविधान के मुताबिक़ हैं या नहीं।
🇮🇳 असली भारतीय उदाहरण
बिहार के विचाराधीन क़ैदियों पर एक चिट्ठी जनहित याचिका बनी (हुसैनारा ख़ातून, 1979) और अनु. 21 में त्वरित सुनवाई का अधिकार मिला।
प्रीलिम्स: अनुच्छेद 124-147; क्षेत्राधिकार; कॉलेजियम और न्यायाधीश मामले (1981, 1993, 1998, 2015); न्यायाधीशों की संख्या (38), वर्तमान CJI
मेन्स: न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक अतिक्रमण; जनहित याचिका: गुण और दुरुपयोग; लंबित मामले और न्यायिक सुधार
संविधान का पाठसंविधान क्या कहता है
अनुच्छेद 124(1). भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और ... अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा।
अनुच्छेद 141. उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगी।
अनुच्छेद 142(1). उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा या ऐसा आदेश कर सकेगा जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो...
क्षेत्राधिकारसुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार
| क्षेत्राधिकार | अनुच्छेद | मतलब |
|---|---|---|
| मूल | 131 | केंद्र-राज्य या राज्यों के बीच विवाद |
| रिट | 32 | मौलिक अधिकार लागू करना (ख़ुद मौलिक अधिकार) |
| अपीलीय | 132-134 | संवैधानिक, दीवानी और फ़ौजदारी मामलों में अपील |
| विशेष अनुमति याचिका | 136 | किसी भी न्यायालय/अधिकरण से अपील सुनने का विवेक (सैन्य नहीं) |
| परामर्शी | 143 | राष्ट्रपति को राय; बाध्यकारी नहीं |
| पुनर्विचार | 137 | अपने फ़ैसलों की समीक्षा; उपचारात्मक याचिका (रूपा हुरा 2002) |
| अभिलेख न्यायालय | 129 | अपनी अवमानना पर दंड |
कॉलेजियमकॉलेजियम कैसे आया: चार न्यायाधीश मामले
- 1प्रथम न्यायाधीश मामला (एस.पी. गुप्ता, 1981)
'परामर्श' का मतलब सहमति नहीं; कार्यपालिका की प्रधानता।
- 2द्वितीय न्यायाधीश मामला (1993)
कॉलेजियम का जन्म: CJI की राय प्रधान।
- 3तृतीय न्यायाधीश मामला (1998)
कॉलेजियम = SC के लिए CJI + 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश।
- 4चतुर्थ न्यायाधीश मामला (2015)
99वाँ संशोधन और NJAC रद्द; कॉलेजियम जारी।
सक्रियता बनाम अतिक्रमणन्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक अतिक्रमण
न्यायिक सक्रियता
- कार्यपालिका विफल हो तो कमी भरना (विशाखा 1997 कार्यस्थल उत्पीड़न दिशानिर्देश)
- PIL से ग़रीबों के लिए न्यायालय के दरवाज़े
- अनु. 21 का विस्तार (भोजन, आवास, पर्यावरण)
न्यायिक अतिक्रमण
- न्यायालय नीति का काम करें (जैसे संस्थाएँ चलाना, आदेश से प्रतिबंध)
- शक्तियों का पृथक्करण कमज़ोर
- बेबुनियाद PIL से लंबित मामले बढ़ें
करेंट अफ़ेयर्सपिछले एक साल के करेंट अफ़ेयर्स
- सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश 34 → 38 (2026): 92,000 से ज़्यादा लंबित मामलों का हवाला देते हुए CJI सूर्यकांत के 11 मई 2026 के पत्र के बाद अध्यादेश (16 मई 2026) और फिर सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीश संख्या) संशोधन अधिनियम 2026 से संख्या बढ़ी; 2019 के बाद पहली बढ़ोतरी।
- CJI सूर्यकांत (24 नवंबर 2025 से): बी.आर. गवई के उत्तराधिकारी; पहले हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे।
- अनु. 143 राय (20 नवंबर 2025): राज्यपाल/राष्ट्रपति के लिए न्यायालय समय सीमा तय नहीं करेगा। देखें राष्ट्रपति की शक्तियाँ।
- SIR फ़ैसला (मई 2026): मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को सही माना, पर कहा कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं और चुनाव आयोग नागरिकता तय नहीं कर सकता। देखें नागरिकता।
- इस साइट पर पहले से: रिट के प्रकार (अनुच्छेद 32 और 226) · मूल ढाँचा सिद्धांत · न्यायालय की अवमानना · शक्तियों का पृथक्करण · सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फ़ैसले
- जुड़े पेज: राजस्थान हाई कोर्ट · RAS पॉलिटी सिलेबस
मेन्स उत्तरRAS मेन्स: उत्तर कैसे लिखें
- प्रश्न: उदाहरण सहित न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण में अंतर बताइए। (10 अंक) ढाँचा: दोनों की परिभाषा → जड़ें (अनु. 32, 142, PIL, मेनका 1978) → सक्रियता के उदाहरण (विशाखा, हुसैनारा, पर्यावरण मामले) → अतिक्रमण की चिंताएँ (न्यायालय से नीति, शक्तियों का पृथक्करण) → लंबित मामले (SC में 92,000+; 2026 में 38 न्यायाधीश) → निष्कर्ष: सतर्कता के साथ संयम।
झटपट दोहरावएक-लाइन रिवीज़न पॉइंट (परीक्षा के लिए)
- अनु. 124-147; उद्घाटन 28 जनवरी 1950।
- संख्या 38, CJI सहित (2026 अधिनियम)।
- 65 पर सेवानिवृत्ति; हटाना 124(4) विशेष बहुमत से।
- मूल 131, रिट 32, SLP 136, परामर्श 143।
- कॉलेजियम: 1993 और 1998 मामले; NJAC 2015 में रद्द।
- CJI सूर्यकांत 24 नवंबर 2025 से।
अभ्यास MCQअभ्यास MCQ (उत्तर सहित): सुप्रीम कोर्ट
2026 अधिनियम के बाद CJI सहित सुप्रीम कोर्ट की स्वीकृत संख्या है:
केंद्र और राज्य के विवाद सुप्रीम कोर्ट में किस अनुच्छेद के तहत जाते हैं?
कॉलेजियम व्यवस्था किससे बनी?
भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं (नवंबर 2026)?
कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को 'पूर्ण न्याय' के लिए कोई भी आदेश देने देता है?
भारत में जनहित याचिका की शुरुआत मुख्य रूप से किसने की?
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश किस उम्र में रिटायर होते हैं?
विशाखा दिशानिर्देश (1997) किस बारे में थे?
विशेष अनुमति याचिका किस अनुच्छेद में दायर होती है?
मई 2026 में SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आधार के बारे में कहा कि:
शंका समाधानअक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश होते हैं?
सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीश संख्या) संशोधन अधिनियम 2026 के बाद मुख्य न्यायाधीश सहित अधिकतम 38।
न्यायिक सक्रियता और अतिक्रमण में क्या अंतर है?
सक्रियता में न्यायालय दूसरे अंग विफल होने पर अधिकार बचाते हैं; अतिक्रमण में न्यायालय विधायिका या कार्यपालिका के नीति क्षेत्र में घुसते हैं।
स्रोत और आगे की पढ़ाईहमने जिन स्रोतों की जाँच की
11 नवंबर 2026 को संविधान (अनुच्छेद 124-147), सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट और 2026 संशोधन अधिनियम व SIR फ़ैसले की रिपोर्टों से जाँचा गया।