Kendra-Rajya Sambandh aur Vitt Aayog (RAS नोट्स)

विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंध, सातवीं अनुसूची, वित्त आयोग और 16वाँ वित्त आयोग, GST परिषद और सुधार आयोग, अभ्यास MCQ के साथ।
छोटा जवाबकेंद्र-राज्य संबंध आसान भाषा में
छोटा जवाब: भारत मज़बूत केंद्र वाला 'राज्यों का संघ' (अनु. 1) है। संबंध तीन स्तर पर हैं: विधायी (अनु. 245-255, सातवीं अनुसूची की संघ, राज्य और समवर्ती सूची; अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास, अनु. 248), प्रशासनिक (अनु. 256-263: राज्य संघ के क़ानून मानें, अनु. 263 में अंतर-राज्य परिषद) और वित्तीय (अनु. 264-293)। वित्त आयोग (अनु. 280, हर 5 साल) बताता है कि केंद्रीय करों का बँटवारा कैसे हो। 16वें वित्त आयोग (अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया) ने 2026-31 के लिए राज्यों का हिस्सा 41% रखा। GST परिषद (अनु. 279A) सहकारी संघवाद का मुख्य मंच है।
🏠 रोज़मर्रा की मिसाल
संयुक्त परिवार सोचिए: केंद्र ज़्यादा कमाता है (बड़े कर), राज्य ज़्यादा ख़र्च करते हैं (पुलिस, स्वास्थ्य, स्कूल), इसलिए वित्त आयोग वह बुज़ुर्ग है जो हर सदस्य का हिस्सा तय करता है।
🇮🇳 असली भारतीय उदाहरण
राजस्थान की पुलिस, भूमि और कृषि राज्य सूची के विषय हैं; शिक्षा और वन 42वें संशोधन (1976) से समवर्ती सूची में हैं।
प्रीलिम्स: सातवीं अनुसूची की सूचियाँ, अनु. 249/252/253; वित्त आयोग: अनु. 280, अध्यक्ष, 41%; सरकारिया, पुंछी, अंतर-राज्य परिषद
मेन्स: क्या भारत सच में संघीय है? (अर्ध-संघीय); राजकोषीय संघवाद और GST; केंद्र-राज्य तनाव में राज्यपाल और अनु. 356
संविधान का पाठसंविधान क्या कहता है
अनुच्छेद 246(1). खंड (2) और (3) में किसी बात के होते हुए भी, संसद को सातवीं अनुसूची की सूची 1 में प्रगणित किसी भी विषय के संबंध में विधि बनाने की अनन्य शक्ति है...
अनुच्छेद 280(1). राष्ट्रपति ... एक वित्त आयोग का गठन करेगा जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा।
सातवीं अनुसूचीसातवीं अनुसूची: तीन सूचियाँ
| सूची | क़ानून कौन बनाता है | उदाहरण | मूल प्रविष्टियाँ |
|---|---|---|---|
| 1 संघ | सिर्फ़ संसद | रक्षा, विदेश, बैंकिंग, रेल | 97 |
| 2 राज्य | राज्य विधानमंडल | पुलिस, लोक व्यवस्था, कृषि, भूमि, स्थानीय शासन | 66 |
| 3 समवर्ती | दोनों; टकराव पर संघ का क़ानून (अनु. 254) | आपराधिक क़ानून, विवाह, शिक्षा, वन | 47 |
| अवशिष्ट | संसद (अनु. 248) | किसी सूची में नहीं (जैसे साइबर विषय) | - |
राज्य सूची पर संसदसंसद राज्य सूची पर कब क़ानून बना सकती है
| अनुच्छेद | संसद राज्य सूची पर कब क़ानून बना सकती है |
|---|---|
| 249 | राष्ट्रीय हित में राज्यसभा का 2/3 (उपस्थित और मतदान) प्रस्ताव (1 साल, बढ़ाया जा सकता है) |
| 250 | राष्ट्रीय आपातकाल में |
| 252 | दो या ज़्यादा राज्य अनुरोध करें (बाकी अपना सकते हैं) |
| 253 | अंतरराष्ट्रीय संधियाँ लागू करने के लिए |
| 356 | किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान |
वित्त आयोगवित्त आयोग (अनुच्छेद 280)
- 1अनु. 280: कौन
अध्यक्ष + 4 सदस्य, राष्ट्रपति हर 5 साल में नियुक्त करते हैं।
- 2ऊर्ध्वाधर बँटवारा
सभी राज्यों का विभाज्य केंद्रीय करों में हिस्सा: 14वाँ 42%, 15वाँ 41%, 16वाँ 41%।
- 3क्षैतिज बँटवारा
राज्यों के बीच फ़ॉर्मूला: जनसंख्या, क्षेत्रफल, आय अंतर, वन, और (16वाँ) GDP में योगदान।
- 4अनुदान
अनु. 275 सहायता अनुदान; अनु. 282 विवेकाधीन अनुदान।
- 5रिपोर्ट
राष्ट्रपति कार्रवाई के साथ संसद में रखते हैं (अनु. 281); सलाहकारी, बाध्यकारी नहीं।
| वित्त आयोग | अध्यक्ष | अवधि |
|---|---|---|
| पहला | K.C. Neogy | 1952-57 |
| 14वाँ | Y.V. Reddy | 2015-20 |
| 15वाँ | N.K. Singh | 2020-26 |
| 16वाँ | अरविंद पनगढ़िया | 2026-31 |
सरकारिया बनाम पुंछीसरकारिया और पुंछी आयोग
सरकारिया आयोग (1983-88)
- अनु. 356 सिर्फ़ अंतिम उपाय
- स्थायी अंतर-राज्य परिषद (1990 में बनी)
- राज्यपाल: राज्य के बाहर का तटस्थ व्यक्ति
पुंछी आयोग (2007-10)
- राज्यपाल का निश्चित 5 साल कार्यकाल; हटाने की प्रक्रिया
- पूरे अनु. 356 के बजाय 'स्थानीय आपातकाल'
- राज्य विधेयकों पर स्वीकृति की समय सीमा
करेंट अफ़ेयर्सपिछले एक साल के करेंट अफ़ेयर्स
- 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट (1 फ़रवरी 2026 को रखी गई): 2026-31 के लिए राज्यों का हिस्सा 41% बरकरार; क्षैतिज फ़ॉर्मूले में GDP में योगदान का नया मानदंड जुड़ा।
- GST दर युक्तिकरण (सितंबर 2025): GST परिषद मुख्यतः दो स्लैब (5% और 18%) पर आई; कुछ विलासिता/हानिकारक वस्तुओं पर ऊँची दर।
- राज्यपाल स्वीकृति राय (20 नवंबर 2025): सुप्रीम कोर्ट ने अनु. 143 में कहा कि न्यायालय राज्य विधेयकों पर राज्यपाल के लिए समय सीमा तय नहीं कर सकते। देखें राष्ट्रपति की शक्तियाँ।
- इस साइट पर पहले से: सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद · एकात्मक और संघीय व्यवस्था · आपातकाल के प्रकार (352, 356, 360) · राज्यपाल की नियुक्ति (अनुच्छेद 155)
- जुड़े पेज: राजस्थान के राज्यपाल · RAS पॉलिटी सिलेबस
मेन्स उत्तरRAS मेन्स: उत्तर कैसे लिखें
- प्रश्न: 'भारत एकात्मक झुकाव वाला संघ है।' केंद्र-राज्य संबंधों के संदर्भ में विवेचना कीजिए। (10 अंक) ढाँचा: संघीय लक्षण (दो सरकारें, सूचियाँ, लिखित संविधान, SC) → एकात्मक झुकाव (अनु. 248, 249, 356, अखिल भारतीय सेवाएँ, केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपाल, एकल नागरिकता) → वित्तीय पक्ष (ऊर्ध्वाधर असंतुलन, वित्त आयोग 41%, GST परिषद) → सुधार रिपोर्टें (सरकारिया, पुंछी, बोम्मई) → निष्कर्ष: सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद।
झटपट दोहरावएक-लाइन रिवीज़न पॉइंट (परीक्षा के लिए)
- विधायी 245-255, प्रशासनिक 256-263, वित्तीय 264-293।
- अवशिष्ट शक्ति: संसद, अनु. 248।
- अनु. 249: राज्यसभा 2/3 प्रस्ताव; अनु. 253: संधियाँ।
- अंतर-राज्य परिषद: अनु. 263, 1990 में बनी।
- वित्त आयोग: अनु. 280; 16वाँ पनगढ़िया, 41%।
- GST परिषद: अनु. 279A, 101वाँ संशोधन 2016।
अभ्यास MCQअभ्यास MCQ (उत्तर सहित): केंद्र-राज्य संबंध
भारत में अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ किसके पास हैं?
16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं:
16वें वित्त आयोग ने 2026-31 के लिए विभाज्य केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा कितना रखा?
राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर संसद क़ानून बना सकती है, जब प्रस्ताव पारित करे:
अंतर-राज्य परिषद किस अनुच्छेद में है?
शिक्षा को समवर्ती सूची में किस संशोधन ने डाला?
GST परिषद किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक निकाय है?
किस आयोग ने कहा कि राज्यपाल राज्य के बाहर का व्यक्ति हो?
समवर्ती विषय पर राज्य क़ानून संघ के क़ानून से टकराए तो सामान्यतः:
एस.आर. बोम्मई मामला (1994) किस बारे में है?
शंका समाधानअक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
वित्त आयोग क्या करता है?
हर पाँच साल में यह केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा (ऊर्ध्वाधर), राज्यों के बीच बँटवारा (क्षैतिज) और सहायता अनुदान की सिफ़ारिश करता है।
भारत संघीय है या एकात्मक?
अर्ध-संघीय: रूप में संघीय, पर मज़बूत केंद्र। बोम्मई में सुप्रीम कोर्ट ने संघवाद को मूल ढाँचा माना।
स्रोत और आगे की पढ़ाईहमने जिन स्रोतों की जाँच की
11 नवंबर 2026 को संविधान (अनुच्छेद 245-293), 16वें वित्त आयोग की PRS सारांश रिपोर्ट और GST पर PIB विज्ञप्तियों से जाँचा गया।