Lokpal, CVC aur CIC की तुलना (RAS नोट्स)

तीन वैधानिक पहरेदार साथ-साथ: क़ानून, सदस्य, चयन, कार्यकाल, शक्तियाँ, वर्तमान प्रमुख और 2025-26 के बदलाव, अभ्यास MCQ के साथ।
छोटा जवाबलोकपाल, CVC और CIC आसान भाषा में
छोटा जवाब: ये साफ़ और खुली सरकार के तीन वैधानिक पहरेदार हैं। लोकपाल (लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013) लोक सेवकों के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार की शिकायतें सुनता है, जिनमें प्रधानमंत्री (रक्षोपायों के साथ), मंत्री और सांसद भी हैं; पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति पी.सी. घोष (2019) थे और अभी न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर (मार्च 2024 से) हैं। CVC 1964 में प्रस्ताव से (संथानम समिति) बना और CVC अधिनियम, 2003 से वैधानिक हुआ; यह केंद्रीय दफ़्तरों में सतर्कता की निगरानी करता है। CIC (RTI अधिनियम, 2005) RTI की दूसरी अपील और शिकायतें सुनता है; राज कुमार गोयल 15 दिसंबर 2025 को मुख्य सूचना आयुक्त बने।
🏠 रोज़मर्रा की मिसाल
लोकपाल भ्रष्टाचार की शिकायत सुनने वाला मंच है, CVC सरकारी दफ़्तरों का भीतरी सतर्कता निरीक्षक है, और CIC जानने के अधिकार का रेफ़री है।
🇮🇳 असली भारतीय उदाहरण
राजस्थान का अपना लोकायुक्त (1973 अधिनियम) और राज्य सूचना आयोग है; लोकपाल सिर्फ़ केंद्रीय लोक सेवकों पर लागू है।
प्रीलिम्स: अधिनियम और वर्ष (2013, 2003, 2005); चयन समितियाँ और कार्यकाल; पहले और वर्तमान प्रमुख
मेन्स: क्या लोकपाल उम्मीदों पर खरा उतरा?; भ्रष्टाचार के विरुद्ध संस्थागत ढाँचा
तुलनालोकपाल बनाम CVC बनाम CIC एक तालिका में
| बिंदु | लोकपाल | CVC | CIC |
|---|---|---|---|
| क़ानून | लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 | CVC अधिनियम 2003 (संस्था 1964 से) | RTI अधिनियम 2005 (धारा 12) |
| सदस्य | अध्यक्ष + अधिकतम 8 (आधे न्यायिक) | CVC + अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त | CIC + अधिकतम 10 सूचना आयुक्त |
| चयन समिति | प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, CJI या SC न्यायाधीश, प्रख्यात विधिवेत्ता | प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विपक्ष के नेता | प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री |
| कार्यकाल | 5 साल या 70 | 4 साल या 65 | केंद्र द्वारा तय (3 साल) या 65 |
| मुख्य काम | भ्रष्टाचार की जाँच और अभियोजन | सतर्कता निगरानी, CBI (भ्रष्टाचार) पर निगरानी | RTI दूसरी अपील और शिकायतें |
| अभी प्रमुख | न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर | ए.एस. राजीव (कार्यवाहक, अगस्त 2026 से) | राज कुमार गोयल |
लोकपाललोकपाल कैसे काम करता है
- 1कौन दायरे में
प्रधानमंत्री (अंतरराष्ट्रीय संबंध, सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष पर नहीं; पूरी पीठ + 2/3 से जाँच, बंद कमरे में), मंत्री, सांसद, समूह A-D केंद्रीय अधिकारी, सीमा से ज़्यादा विदेशी धन लेने वाले NGO।
- 2विविधता नियम
कम से कम 50% सदस्य SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक और महिलाओं से।
- 3शाखाएँ
जाँच शाखा और अभियोजन शाखा; CBI को भेज सकता है।
- 4लोकायुक्त
राज्यों को एक साल में लोकायुक्त बनाना था; राजस्थान में 1973 से पहले से था।
करेंट अफ़ेयर्सपिछले एक साल के करेंट अफ़ेयर्स
- CIC पूरी क्षमता में (15 दिसंबर 2025): राज कुमार गोयल ने मुख्य सूचना आयुक्त की शपथ ली और आठ नए सूचना आयुक्त आए; 2016 के बाद पहली बार सभी 11 पद भरे।
- CVC (अगस्त 2026): प्रवीण कुमार श्रीवास्तव का कार्यकाल ख़त्म हुआ; सतर्कता आयुक्त ए.एस. राजीव ने 3 अगस्त 2026 से कार्यवाहक CVC का पदभार लिया।
- RTI और निजता: 14 नवंबर 2025 से DPDP अधिनियम ने RTI धारा 8(1)(j) बदली; देखें RTI अधिनियम धारा 1-20।
- इस साइट पर पहले से: RTI कैसे लगाएँ · RTI प्रथम अपील
- जुड़े पेज: राजस्थान लोकायुक्त · राजस्थान राज्य सूचना आयोग · RAS पॉलिटी सिलेबस
मेन्स उत्तरRAS मेन्स: उत्तर कैसे लिखें
- प्रश्न: भ्रष्टाचार रोकने में लोकपाल की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। (10 अंक) ढाँचा: पृष्ठभूमि (ARC 1966, अन्ना आंदोलन 2011) → अधिनियम 2013 और पहली नियुक्ति 2019 → शक्तियाँ (प्रधानमंत्री भी दायरे में, जाँच और अभियोजन शाखाएँ) → मुद्दे (देरी, निर्धारित प्रारूप में कम शिकायतें, CBI पर निर्भरता, रिक्तियाँ) → CVC और CIC से संबंध → सुधार → निष्कर्ष।
झटपट दोहरावएक-लाइन रिवीज़न पॉइंट (परीक्षा के लिए)
- लोकपाल अधिनियम 2013; लागू 16 जनवरी 2014।
- पहले लोकपाल: न्यायमूर्ति पी.सी. घोष (2019)।
- अभी लोकपाल: न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर।
- CVC: 1964 (संथानम), अधिनियम 2003।
- CIC: RTI धारा 12; CIC + 10 सूचना आयुक्त।
- CIC राज कुमार गोयल (15 दिसंबर 2025)।
अभ्यास MCQअभ्यास MCQ (उत्तर सहित): लोकपाल, CVC, CIC
भारत के पहले लोकपाल थे:
लोकपाल के कम से कम कितने सदस्य न्यायिक होने चाहिए?
1964 में CVC किसकी सिफ़ारिश पर बना?
किस फ़ैसले के बाद CVC को वैधानिक दर्जा मिला?
CVC चयन समिति में कौन नहीं है?
CIC में (मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा) अधिकतम सूचना आयुक्त:
15 दिसंबर 2025 को शपथ लेने वाले मुख्य सूचना आयुक्त:
लोकपाल अध्यक्ष का कार्यकाल:
प्रधानमंत्री के विरुद्ध शिकायत की जाँच लोकपाल तभी कर सकता है जब मंज़ूरी दे:
राजस्थान का लोकायुक्त किस वर्ष के अधिनियम से बना?
शंका समाधानअक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या लोकपाल राज्य के मंत्री पर कार्रवाई कर सकता है?
नहीं, राज्य के लोक सेवक राज्य के लोकायुक्त के दायरे में हैं।
RTI की दूसरी अपील कहाँ जाती है?
केंद्रीय निकायों के लिए CIC और राज्य निकायों के लिए राज्य सूचना आयोग, 90 दिन में।
स्रोत और आगे की पढ़ाईहमने जिन स्रोतों की जाँच की
13 नवंबर 2026 को लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013, CVC अधिनियम 2003, RTI अधिनियम 2005 और नियुक्तियों पर PIB व ख़बरों से जाँचा गया।