Rajasthan ke Rajyapal: नियुक्ति, शक्तियाँ और विवेकाधिकार (RAS नोट्स)

राज्यपाल के बारे में RAS जो भी पूछता है, एक पेज पर: अनुच्छेद, नियुक्ति, शपथ, पाँच तरह की शक्तियाँ, राजस्थान के 'पहले', विधेयकों की स्वीकृति पर सुप्रीम कोर्ट की ताज़ा राय, और अभ्यास MCQ।
छोटा जवाबराजस्थान के राज्यपाल आसान भाषा में
छोटा जवाब: राज्यपाल राजस्थान के संवैधानिक प्रमुख हैं। राज्य के सारे आदेश उनके नाम से चलते हैं (अनु. 154), लेकिन असली शक्ति मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास है, जिनकी सलाह उन्हें माननी होती है, सिवाय कुछ विवेकाधीन मामलों के (अनु. 163)। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं (अनु. 155), वे भारत के नागरिक और कम से कम 35 साल के हों (अनु. 157), राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत सामान्यतः 5 साल पद पर रहते हैं (अनु. 156), और राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उन्हें शपथ दिलाते हैं (अनु. 159)। अभी राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागडे हैं (जुलाई 2024 से)।
🏠 रोज़मर्रा की मिसाल
स्कूल सोचिए: हर सर्टिफ़िकेट पर प्रिंसिपल का नाम होता है (राज्यपाल), पर कक्षाएँ असल में शिक्षकों की समिति (मंत्रिपरिषद) चलाती है। प्रिंसिपल अपने मन से सिर्फ़ ख़ास हालात में कदम उठाते हैं, जैसे जब कोई समिति ही न हो।
🇮🇳 असली भारतीय उदाहरण
जब किसी दल को साफ़ बहुमत न मिले तो राज्यपाल तय करते हैं कि मुख्यमंत्री बनने के लिए किसे बुलाएँ; जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो तो वे अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के लिए राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजते हैं। राजस्थान में चार बार राष्ट्रपति शासन लगा: 1967, 1977, 1980 और 1992-93।
प्रीलिम्स: अनुच्छेद संख्या (153-162, 163, 213); शपथ कौन दिलाता है, नियुक्ति कौन करता है, उम्र; राजस्थान के पहले राज्यपाल / राजप्रमुख / पहली महिला राज्यपाल
मेन्स: विवेकाधीन शक्तियाँ और केंद्र-राज्य संबंधों में राज्यपाल की भूमिका; विधेयकों पर स्वीकृति (अनु. 200), 2025 की सुप्रीम कोर्ट राय के बाद
संविधान का पाठसंविधान क्या कहता है (अनुच्छेद 153-156, 163)
अनुच्छेद 153. प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा: परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त करने से निवारित नहीं करेगी।
अनुच्छेद 154(1). राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा।
अनुच्छेद 155. राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा।
अनुच्छेद 156(1). राज्यपाल, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा।
अनुच्छेद 163(1). जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा।
नियुक्ति और कार्यकालनियुक्ति, योग्यता, शपथ, कार्यकाल और हटाना (अनुच्छेद 155-159)
| बिंदु | नियम | अनुच्छेद |
|---|---|---|
| नियुक्ति | राष्ट्रपति द्वारा, हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र से (केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर) | 155 |
| योग्यता | भारत का नागरिक, 35 वर्ष पूरे | 157 |
| शर्तें | सांसद/विधायक नहीं, लाभ का पद नहीं; मुफ़्त सरकारी आवास (राजभवन, जयपुर); कार्यकाल में वेतन घटाया नहीं जा सकता | 158 |
| शपथ | हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (या वरिष्ठतम जज) के सामने | 159 |
| कार्यकाल | राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत; सामान्यतः 5 साल; इस्तीफ़ा राष्ट्रपति को; उत्तराधिकारी आने तक पद पर | 156 |
| हटाना | महाभियोग नहीं; राष्ट्रपति कभी भी हटा सकते हैं। पर हटाना मनमाना नहीं हो सकता (बी.पी. सिंघल मामला, 2010) | 156 |
| दो राज्य | एक व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है (7वाँ संशोधन, 1956) | 153 |
| उन्मुक्ति | कार्यकाल में आपराधिक मुक़दमा नहीं; पद के कामों के लिए किसी अदालत को जवाबदेह नहीं | 361 |
शक्तियाँराज्यपाल की पाँच तरह की शक्तियाँ
कार्यकारी
मुख्यमंत्री और उनकी सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति (अनु. 164); महाधिवक्ता (165), राज्य निर्वाचन आयुक्त (243K), RPSC अध्यक्ष और सदस्यों (316) की नियुक्ति। राज्य कानूनों के तहत राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति।
विधायी
विधानसभा का सत्र बुलाना, सत्रावसान और भंग करना (174); हर साल पहले सत्र में अभिभाषण (176); विधेयकों पर स्वीकृति, रोकना, लौटाना या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना (200); सदन सत्र में न हो तो अध्यादेश (213)।
वित्तीय
बजट (वार्षिक वित्तीय विवरण) उनके नाम से रखा जाता है (202); धन विधेयक के लिए उनकी सिफ़ारिश ज़रूरी (207); राज्य की आकस्मिकता निधि उनके अधीन (267); हर 5 साल में राज्य वित्त आयोग का गठन (243I)।
न्यायिक
राज्य कानून के अपराधों में क्षमा, प्रविलंबन, परिहार (161), पर मृत्युदंड की क्षमा और कोर्ट-मार्शल नहीं; हाई कोर्ट के परामर्श से ज़िला न्यायाधीशों की नियुक्ति (233)।
विवेकाधीन
स्पष्ट बहुमत न होने पर मुख्यमंत्री चुनना; विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना (200); राष्ट्रपति शासन की रिपोर्ट (356); मुख्यमंत्री से जानकारी माँगना (167); विशेष प्रावधानों में अतिरिक्त भूमिका (जैसे 371)।
राज्यपाल बनाम राष्ट्रपतिराज्यपाल बनाम राष्ट्रपति: परीक्षा में पूछे जाने वाले अंतर
राज्यपाल (राज्य)
- राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त
- राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत हटाए जा सकते हैं
- कुछ संवैधानिक विवेक (अनु. 163)
- मृत्युदंड क्षमा नहीं कर सकते
- शपथ: हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
राष्ट्रपति (संघ)
- निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित
- सिर्फ़ महाभियोग से हटाए जा सकते हैं (अनु. 61)
- संविधान के पाठ में कोई विवेक नहीं (अनु. 74)
- मृत्युदंड क्षमा कर सकते हैं (अनु. 72)
- शपथ: भारत के मुख्य न्यायाधीश
राजस्थान के तथ्यराजस्थान के तथ्य: राजप्रमुख, पहले राज्यपाल, राष्ट्रपति शासन
| तथ्य | उत्तर |
|---|---|
| राज्यपाल से पहले राजप्रमुख (1949-56) | जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय |
| पहले राज्यपाल (1 नवंबर 1956, राज्य पुनर्गठन के बाद) | Gurumukh Nihal Singh / गुरुमुख निहाल सिंह |
| पहली महिला राज्यपाल | प्रतिभा पाटिल (2004-07), बाद में भारत की राष्ट्रपति |
| पिछले राज्यपाल | Kalraj Mishra / कलराज मिश्र (2019-2024) |
| वर्तमान राज्यपाल | हरिभाऊ किसनराव बागडे (31 जुलाई 2024 से), महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष |
| निवास | राजभवन, जयपुर |
| राजस्थान में राष्ट्रपति शासन | 4 बार: 1967, 1977, 1980, 1992-93 (बाबरी विध्वंस के बाद शेखावत सरकार बर्ख़ास्त) |
करेंट अफ़ेयर्सपिछले एक साल के करेंट अफ़ेयर्स जो राज्यपाल से जुड़े हैं
- 20 नवंबर 2025, सुप्रीम कोर्ट की राय (अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति का संदर्भ): CJI बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने कहा कि अदालतें राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर फ़ैसले की समय-सीमा तय नहीं कर सकतीं, और 'मानी हुई स्वीकृति' (deemed assent) नहीं होती। इससे 8 अप्रैल 2025 का तमिलनाडु राज्यपाल वाला फ़ैसला बदल गया, जिसमें समय-सीमा तय हुई थी। पीठ ने यह भी कहा कि राज्यपाल दोबारा पास हुए विधेयक को भी राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं; लंबी, बिना कारण की देरी पर अदालत सिर्फ़ फ़ैसला लेने को कह सकती है, ख़ुद फ़ैसला नहीं कर सकती।
- राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) अधिनियम, 2025: विधानसभा से पास होकर राज्यपाल बागडे के हस्ताक्षर से कानून बना; अनुच्छेद 200 के तहत स्वीकृति का ताज़ा उदाहरण।
- 7 सितंबर 2026: राज्यपाल बागडे ने न्यायमूर्ति संजय कुमार अग्रवाल को राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई (अनुच्छेद 219 और तीसरी अनुसूची)।
- कुलाधिपति के रूप में (अक्टूबर 2026): राज्यपाल ने राज्य विश्वविद्यालयों की समीक्षा की और शोध व कौशल पाठ्यक्रमों से उत्कृष्टता केंद्र बनने को कहा।
मेन्स उत्तरRAS मेन्स: उत्तर कैसे लिखें
- प्रश्न: 'राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख हैं पर केंद्र के प्रतिनिधि भी।' परीक्षण कीजिए। (10 अंक) उत्तर का ढाँचा: (1) संवैधानिक प्रमुख: अनु. 154, 163, सलाह पर काम; (2) केंद्र की कड़ी: राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति और प्रसादपर्यंत पद, अनु. 356 की रिपोर्ट, विधेयक आरक्षित करना (अनु. 200); (3) नियंत्रण: बी.पी. सिंघल (2010) हटाने पर, एस.आर. बोम्मई (1994) बहुमत परीक्षण पर, 2025 की राय स्वीकृति पर; (4) सुधार: सरकारिया और पुंछी आयोग की सलाह (प्रतिष्ठित, ग़ैर-राजनीतिक व्यक्ति, मुख्यमंत्री से परामर्श); निष्कर्ष: पुल, मालिक नहीं।
- प्रश्न: राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों पर टिप्पणी लिखिए। (5 अंक) 4-5 स्थितियाँ लिखें (त्रिशंकु विधानसभा, विधेयक आरक्षित, अनु. 356 रिपोर्ट, विशेष ज़िम्मेदारी) + एक मामला।
झटपट दोहरावएक-लाइन रिवीज़न पॉइंट (परीक्षा के लिए)
- नियुक्ति राष्ट्रपति (अनु. 155); राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत (156)।
- उम्र 35, नागरिक (157); शपथ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (159)।
- क्षमादान (161), पर मृत्युदंड नहीं; अध्यादेश (213)।
- सहायता-सलाह + विवेक (163); मुख्यमंत्री (164), महाधिवक्ता (165) की नियुक्ति।
- विधेयकों पर स्वीकृति (200); राष्ट्रपति के लिए आरक्षित (201)।
- राजप्रमुख: सवाई मानसिंह द्वितीय; पहले राज्यपाल: गुरुमुख निहाल सिंह; पहली महिला: प्रतिभा पाटिल; अभी: हरिभाऊ बागडे।
अभ्यास MCQअभ्यास MCQ (उत्तर सहित): राजस्थान के राज्यपाल
राजस्थान के राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है?
कौन-सा अनुच्छेद कहता है कि एक व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है?
राज्यपाल इनमें से क्या नहीं कर सकते?
राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थीं?
राज्यपाल पद से पहले राजस्थान में राजप्रमुख थे। वे कौन थे?
2025 के राष्ट्रपति संदर्भ वाली राय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा:
सही कथन चुनिए:
राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा?
किस मामले में कहा गया कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर हैं, फिर भी उन्हें मनमाने ढंग से नहीं हटाया जा सकता?
राजस्थान के राज्यपाल कौन हैं (नवंबर 2026)?
शंका समाधानअक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
राजस्थान के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?
भारत के राष्ट्रपति, हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र से (अनुच्छेद 155), केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर।
क्या राज्यपाल विधेयक पर हस्ताक्षर से मना कर सकते हैं?
अनुच्छेद 200 के तहत वे स्वीकृति दे सकते हैं, रोक सकते हैं, (धन विधेयक के अलावा) पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं। नवंबर 2025 की सुप्रीम कोर्ट राय के बाद अदालतें इसकी समय-सीमा तय नहीं कर सकतीं।
क्या राजस्थान के राज्यपाल विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हैं?
हाँ, राज्य विश्वविद्यालय कानूनों के तहत (संविधान के तहत नहीं) राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हैं।
स्रोत और आगे की पढ़ाईहमने जिन स्रोतों की जाँच की
9 नवंबर 2026 को संविधान, राजभवन और विधानसभा की वेबसाइट, और अनुच्छेद 200-201 पर राष्ट्रपति संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की 20 नवंबर 2025 की राय से जाँचा गया। अनुच्छेदों का हिंदी पाठ सरल रूपांतर है।