RTI Adhiniyam 2005: धारा 1 से 20 (RAS मेन्स)

RTI अधिनियम की सिलेबस की हर धारा एक तालिका में, आवेदन से दंड तक का रास्ता और 2025 का निजता बदलाव, अभ्यास MCQ के साथ।
छोटा जवाबRTI अधिनियम आसान भाषा में
छोटा जवाब: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (12 अक्टूबर 2005 से पूरी तरह लागू) हर नागरिक को किसी भी लोक प्राधिकारी से बिना कारण बताए सूचना माँगने देता है। लोक सूचना अधिकारी (PIO) को 30 दिन में जवाब देना है (जीवन या स्वतंत्रता का मामला हो तो 48 घंटे)। धारा 8 में छूट हैं; धारा 19 में पहली अपील (30 दिन) और सूचना आयोग में दूसरी अपील (90 दिन); धारा 20 में PIO पर ₹250 प्रति दिन, अधिकतम ₹25,000 जुर्माना। RAS मेन्स में सिर्फ़ धारा 1-20 पूछी जाती हैं। 14 नवंबर 2025 से DPDP अधिनियम ने धारा 8(1)(j) बदली, अब व्यक्तिगत सूचना छूट में है।
🏠 रोज़मर्रा की मिसाल
RTI 'हम आपको क्यों बताएँ?' को 'आपको 30 दिन में बताना होगा, वरना जुर्माना' में बदल देता है।
🇮🇳 असली भारतीय उदाहरण
RTI आंदोलन राजस्थान की MKSS जन सुनवाइयों से बढ़ा; राजस्थान ने केंद्रीय क़ानून से पहले 2000 में अपना RTI अधिनियम बनाया था।
प्रीलिम्स: प्रीलिम्स सूची में नहीं; मेन्स विधि (पेपर III)
मेन्स: समय सीमा, छूट (धारा 8), अपील (धारा 19), दंड (धारा 20); 'सूचना', 'लोक प्राधिकारी', 'सूचना का अधिकार' की परिभाषा
धारा 1-20धारा 1 से 20 एक तालिका में
| धारा | क्या कहती है |
|---|---|
| 1 | संक्षिप्त नाम, विस्तार (पूरा भारत), प्रारंभ |
| 2 | परिभाषाएँ: (f) सूचना (अभिलेख, ईमेल, राय, इलेक्ट्रॉनिक डेटा आदि), (h) लोक प्राधिकारी (संविधान, क़ानून या सरकारी अधिसूचना से बना या पर्याप्त वित्तपोषित), (j) सूचना का अधिकार (निरीक्षण, नोट्स, प्रमाणित प्रतियाँ, नमूने) |
| 3 | सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार |
| 4 | लोक प्राधिकारियों के कर्तव्य: रिकॉर्ड रखना; 4(1)(b) में 17 बिंदुओं का स्वतः प्रकटीकरण |
| 5 | PIO और सहायक PIO नामित करना |
| 6 | लिखित/इलेक्ट्रॉनिक आवेदन, शुल्क (केंद्र में ₹10); कारण ज़रूरी नहीं (6(2)); 5 दिन में स्थानांतरण (6(3)) |
| 7 | 30 दिन में जवाब; जीवन/स्वतंत्रता 48 घंटे; APIO से +5 दिन; तीसरा पक्ष 40 दिन; BPL से शुल्क नहीं; देरी पर मुफ़्त सूचना |
| 8 | छूट (संप्रभुता, सुरक्षा, न्यायालय-निषिद्ध, विशेषाधिकार, व्यापार रहस्य, न्यासीय, विदेशी सरकार, जीवन को ख़तरा, जाँच, कैबिनेट काग़ज़, व्यक्तिगत सूचना); 8(2) लोकहित; 8(3) 20 साल नियम |
| 9-11 | 9: ग़ैर-राज्य कॉपीराइट का उल्लंघन हो तो इनकार; 10: पृथक्करणीयता (छूट रहित हिस्सा दें); 11: तीसरे पक्ष की सूचना (5 दिन में नोटिस, 10 दिन में आपत्ति) |
| 12-14 | केंद्रीय सूचना आयोग: CIC + अधिकतम 10 IC; चयन प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और केंद्रीय मंत्री; कार्यकाल केंद्र तय करे (2019 संशोधन), आयु 65; SC जाँच के बाद राष्ट्रपति हटाते हैं |
| 15-17 | राज्य सूचना आयोग: चयन मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष के नेता और कैबिनेट मंत्री; नियुक्ति राज्यपाल |
| 18 | आयोग को शिकायत (PIO नहीं, इनकार, देरी, ज़्यादा शुल्क, झूठी सूचना); दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ |
| 19 | पहली अपील 30 दिन में वरिष्ठ अधिकारी को (30, अधिकतम 45 दिन में फ़ैसला); दूसरी अपील 90 दिन में आयोग को; साबित करने का भार PIO पर |
| 20 | PIO पर ₹250 प्रति दिन, अधिकतम ₹25,000 जुर्माना; अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफ़ारिश |
प्रक्रियाआवेदन से दंड तक
- 1आवेदन (धारा 6)
शुल्क के साथ PIO को; कारण नहीं।
- 2जवाब (धारा 7)
30 दिन / 48 घंटे।
- 3पहली अपील (धारा 19(1))
30 दिन में प्रथम अपील प्राधिकारी को।
- 4दूसरी अपील (धारा 19(3))
90 दिन में CIC/SIC को।
- 5दंड (धारा 20)
आयोग PIO पर जुर्माना लगा सकता है।
करेंट अफ़ेयर्सपिछले एक साल के करेंट अफ़ेयर्स
- धारा 8(1)(j) में DPDP बदलाव (14 नवंबर 2025): अब यह खंड सीधे 'व्यक्तिगत सूचना से संबंधित सूचना' को छूट देता है; खंड के अंदर 'व्यापक लोकहित' की कसौटी हट गई। आलोचक कहते हैं इससे RTI कमज़ोर हुआ; सरकार कहती है निजता और पारदर्शिता में संतुलन है।
- CIC पूरी क्षमता (15 दिसंबर 2025): राज कुमार गोयल CIC बने, आठ नए IC आए। देखें लोकपाल, CVC और CIC।
- इस साइट पर पहले से: RTI कैसे लगाएँ · RTI प्रथम अपील · RTI छूट (धारा 24) मामला · RTI और निजी संस्था (धारा 2(f)) · DPDP एक्ट और डेटा गोपनीयता
- जुड़े पेज: राजस्थान राज्य सूचना आयोग · नागरिक चार्टर और सामाजिक अंकेक्षण · RAS पॉलिटी सिलेबस
मेन्स उत्तरRAS मेन्स: उत्तर कैसे लिखें
- प्रश्न: RTI अधिनियम, 2005 में समय सीमा और अपील प्रक्रिया समझाइए। (5 अंक) ढाँचा: धारा 6 आवेदन → धारा 7 (30 दिन, 48 घंटे, APIO +5, तीसरा पक्ष 40 दिन, मान्य इनकार) → धारा 19 पहली अपील 30 दिन, दूसरी 90 दिन → धारा 20 दंड ₹250/दिन, अधिकतम ₹25,000 → एक पंक्ति निष्कर्ष।
झटपट दोहरावएक-लाइन रिवीज़न पॉइंट (परीक्षा के लिए)
- पूरी तरह लागू: 12 अक्टूबर 2005।
- धारा 6(2): कारण ज़रूरी नहीं।
- धारा 7: 30 दिन; जीवन/स्वतंत्रता 48 घंटे।
- धारा 8(3): 20 साल पुराने रिकॉर्ड खुले (अधिकांश छूट में)।
- धारा 19: पहली 30 दिन, दूसरी अपील 90 दिन।
- धारा 20: ₹250/दिन, अधिकतम ₹25,000।
अभ्यास MCQअभ्यास MCQ (उत्तर सहित): RTI अधिनियम
धारा 7 में जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ी सूचना कितने समय में देनी है?
कौन सी धारा कहती है कि आवेदक को कारण नहीं बताना?
धारा 20 में PIO पर अधिकतम जुर्माना:
दूसरी अपील कितने दिन में करनी है?
'लोक प्राधिकारी' की परिभाषा किस धारा में है?
स्वतः प्रकटीकरण किस धारा में है?
ग़लत जगह भेजा आवेदन कितने दिन में स्थानांतरित करना है?
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का चयन कौन करता है?
14 नवंबर 2025 से DPDP अधिनियम ने RTI का कौन सा खंड बदला?
तीसरे पक्ष की सूचना: PIO को तीसरे पक्ष को कितने दिन में नोटिस देना है?
शंका समाधानअक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या विदेशी नागरिक RTI लगा सकता है?
नहीं। धारा 3 अधिकार सिर्फ़ नागरिकों को देती है।
PIO जवाब न दे तो?
यह मान्य इनकार है (धारा 7(2)); पहली अपील, फिर दूसरी अपील या धारा 18 में शिकायत करें।
स्रोत और आगे की पढ़ाईहमने जिन स्रोतों की जाँच की
13 नवंबर 2026 को RTI अधिनियम 2005 का मूल पाठ (India Code), 2019 संशोधन और नवंबर 2025 की DPDP अधिसूचना से जाँचा गया।