CAG aur UPSC: अनुच्छेद 148-151 और 315-323 (RAS नोट्स)

पैसे और भर्ती को साफ़ रखने वाली दो संवैधानिक संस्थाएँ: अनुच्छेद, कार्यकाल, हटाना, ऑडिट के प्रकार, PAC और लोक सेवा आयोग, अभ्यास MCQ के साथ।
छोटा जवाबCAG और UPSC आसान भाषा में
छोटा जवाब: CAG (अनु. 148-151) जनता के पैसे का रखवाला है: वह संघ, राज्यों और सरकारी कंपनियों के खातों का ऑडिट करता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष तक है, और उसे सिर्फ़ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह हटाया जा सकता है। उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति (संघ) और राज्यपाल (राज्य) को जाती है और लोक लेखा समिति उसकी जाँच करती है। वर्तमान CAG: के. संजय मूर्ति (नवंबर 2024 से)। UPSC (अनु. 315-323) अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं की भर्ती करता है; अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष (राज्य आयोग: 62)। UPSC अध्यक्ष: अजय कुमार (मई 2025 से)। राजस्थान का आयोग RPSC, अजमेर है।
🏠 रोज़मर्रा की मिसाल
संसद पैसा मंज़ूर करती है, सरकार ख़र्च करती है, और CAG वह ऑडिटर है जो बाद में देखता है कि पैसा क़ानूनी और समझदारी से ख़र्च हुआ या नहीं।
🇮🇳 असली भारतीय उदाहरण
राजस्थान पर CAG की ऑडिट रिपोर्ट राज्यपाल को मिलने के बाद राजस्थान विधानसभा में रखी जाती हैं (अनु. 151(2))।
प्रीलिम्स: अनु. 148-151, कार्यकाल, हटाना, वेतन भारित; अनु. 315-323: कार्यकाल 65/62, अनु. 317 में हटाना, अनु. 319 में रोक; वर्तमान CAG और UPSC अध्यक्ष
मेन्स: PAC का 'मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक' CAG; लोक सेवा आयोगों की स्वतंत्रता और परीक्षा की शुचिता
संविधान का पाठसंविधान क्या कहता है
अनुच्छेद 148(1). भारत का एक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा और उसे उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।
अनुच्छेद 315(1). इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा।
CAG अनुच्छेदCAG: अनुच्छेद 148-151
| अनुच्छेद | CAG: क्या कहता है |
|---|---|
| 148 | राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति; SC न्यायाधीश की तरह हटाना; पद के बाद संघ या राज्य में कोई पद नहीं; वेतन संचित निधि पर भारित |
| 149 | संसद द्वारा तय कर्तव्य और शक्तियाँ (CAG (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971) |
| 150 | संघ और राज्यों के लेखों का प्रारूप, CAG की सलाह पर राष्ट्रपति तय करते हैं |
| 151 | ऑडिट रिपोर्ट: संघ की राष्ट्रपति को (संसद में), राज्य की राज्यपाल को (विधानमंडल में) |
ऑडिट और PACऑडिट के प्रकार और PAC
- 1अनुपालन ऑडिट
क्या नियम और स्वीकृतियाँ मानी गईं?
- 2वित्तीय ऑडिट
क्या खाते सही हैं?
- 3निष्पादन ऑडिट
क्या पैसा मितव्ययिता, दक्षता और प्रभावशीलता से इस्तेमाल हुआ?
- 4PAC जाँचती है
लोक लेखा समिति (परंपरा से विपक्ष का सांसद अध्यक्ष) रिपोर्ट पढ़ती है; CAG उसका 'मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक' है।
UPSC अनुच्छेदUPSC और राज्य लोक सेवा आयोग: अनुच्छेद 315-323
| अनुच्छेद | UPSC / राज्य लोक सेवा आयोग |
|---|---|
| 315 | संघ के लिए UPSC, हर राज्य के लिए आयोग; दो या अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद के क़ानून से संयुक्त आयोग |
| 316 | नियुक्ति: UPSC राष्ट्रपति, राज्य आयोग राज्यपाल; कार्यकाल 6 साल या 65 (UPSC) / 62 (राज्य) |
| 317 | हटाना सिर्फ़ राष्ट्रपति द्वारा, कदाचार पर सुप्रीम कोर्ट की जाँच के बाद (या दिवालिया, बाहर वेतन वाला काम, अक्षमता) |
| 318-319 | सेवा शर्तें; आगे सरकारी नौकरी पर रोक (सदस्य UPSC/राज्य आयोग का अध्यक्ष बन सकता है) |
| 320 | कार्य: परीक्षा कराना, भर्ती, पदोन्नति, स्थानांतरण और अनुशासन पर सलाह |
| 321-323 | क़ानून से अतिरिक्त कार्य; व्यय भारित; वार्षिक रिपोर्ट (UPSC राष्ट्रपति को, राज्य आयोग राज्यपाल को) |
करेंट अफ़ेयर्सपिछले एक साल के करेंट अफ़ेयर्स
- CAG: 1989 बैच के IAS के. संजय मूर्ति नवंबर 2024 में गिरीश चंद्र मुर्मू के बाद 15वें CAG बने।
- UPSC: पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार मई 2025 में प्रीति सूदन के बाद अध्यक्ष बने।
- परीक्षा शुचिता: लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम 2024 UPSC और अन्य केंद्रीय परीक्षाओं पर लागू है; राजस्थान का अपना 2022 क़ानून है। देखें राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 और RPSC।
- जुड़े पेज: संसद (PAC) · NHRC, NCW, NCPCR · RAS पॉलिटी सिलेबस
मेन्स उत्तरRAS मेन्स: उत्तर कैसे लिखें
- प्रश्न: CAG की स्वतंत्रता के संवैधानिक रक्षोपाय बताइए। (5 अंक) ढाँचा: अधिपत्र से नियुक्ति (148) → SC न्यायाधीश की तरह हटाना → निश्चित कार्यकाल 6 साल/65 → वेतन भारित, घटाया नहीं जा सकता → आगे कोई पद नहीं → रिपोर्ट विधायिका में (151) → निष्कर्ष: स्वतंत्रता से वह लोक धन का संरक्षक है।
झटपट दोहरावएक-लाइन रिवीज़न पॉइंट (परीक्षा के लिए)
- CAG: अनु. 148-151; 6 साल या 65।
- SC न्यायाधीश की तरह हटाना; आगे कोई पद नहीं।
- CAG (DPC) अधिनियम 1971।
- UPSC: अनु. 315-323; 65 / राज्य आयोग 62।
- आयोग सदस्यों को हटाना: सिर्फ़ राष्ट्रपति (अनु. 317)।
- CAG के. संजय मूर्ति; UPSC अजय कुमार।
अभ्यास MCQअभ्यास MCQ (उत्तर सहित): CAG और UPSC
CAG की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है?
CAG को हटाया जा सकता है:
CAG की राज्य ऑडिट रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है?
भारत के वर्तमान CAG (2026):
राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं?
राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को कौन हटा सकता है?
संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग किससे बनता है?
संसद में CAG रिपोर्ट कौन सी समिति जाँचती है?
मई 2025 से UPSC अध्यक्ष:
RPSC कहाँ स्थित है?
शंका समाधानअक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या CAG संसद का अधिकारी है?
वह कार्यपालिका से स्वतंत्र है और राष्ट्रपति के ज़रिए संसद को रिपोर्ट देता है; उसे 'लोक धन का संरक्षक' कहा जाता है।
क्या UPSC की सलाह बाध्यकारी है?
नहीं, सलाह बाध्यकारी नहीं; सरकार न माने तो कारण संसद में रखी रिपोर्ट में बताए जाते हैं।
स्रोत और आगे की पढ़ाईहमने जिन स्रोतों की जाँच की
13 नवंबर 2026 को संविधान (अनुच्छेद 148-151, 315-323) और CAG व UPSC की वेबसाइटों से जाँचा गया।