Niti Aayog: संरचना और कार्य (RAS नोट्स)

योजना आयोग क्यों बदला गया, नीति आयोग में कौन है, यह क्या करता है, इसके सूचकांक और राजस्थान से जुड़ाव, अभ्यास MCQ के साथ।
छोटा जवाबनीति आयोग आसान भाषा में
छोटा जवाब: नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान) 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से बना और इसने योजना आयोग (1950) की जगह ली। इसलिए यह न संवैधानिक है, न वैधानिक: यह कार्यकारी संस्था है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं; गवर्निंग काउंसिल में सभी मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल हैं। यह थिंक टैंक है: सलाह देता है, राज्यों की रैंकिंग (सूचकांक) बनाता है और सहकारी व प्रतिस्पर्धी संघवाद बढ़ाता है, पर योजना आयोग की तरह राज्यों को पैसा नहीं बाँटता। CEO: अनुराग जैन (17 अगस्त 2026 से)।
🏠 रोज़मर्रा की मिसाल
योजना आयोग शर्तों के साथ जेबख़र्च बाँटने वाले हेडमास्टर जैसा था; नीति आयोग कोच जैसा है जो सुझाव और स्कोरबोर्ड देता है, पैसा वित्त मंत्रालय देखता है।
🇮🇳 असली भारतीय उदाहरण
राजस्थान के पाँच ज़िले नीति आयोग के आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम में हैं: बारां, धौलपुर, जैसलमेर, करौली और सिरोही।
प्रीलिम्स: तारीख़ और स्वरूप (कार्यकारी प्रस्ताव); संरचना: गवर्निंग काउंसिल, CEO, उपाध्यक्ष; सूचकांक और कार्यक्रम
मेन्स: नीति बनाम योजना आयोग और सहकारी संघवाद
संरचनानीति आयोग की संरचना
- 1अध्यक्ष
प्रधानमंत्री।
- 2गवर्निंग काउंसिल
सभी मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, पदेन सदस्य।
- 3उपाध्यक्ष और सदस्य
प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं; पूर्णकालिक सदस्य, अधिकतम 2 अंशकालिक, अधिकतम 4 केंद्रीय मंत्री पदेन, विशेष आमंत्रित।
- 4CEO
सचिव स्तर का अधिकारी, प्रधानमंत्री द्वारा निश्चित कार्यकाल के लिए; अनुराग जैन 17 अगस्त 2026 से (बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम के बाद)।
- 5क्षेत्रीय परिषदें
एक से अधिक राज्यों के मुद्दों के लिए; प्रधानमंत्री या उनके नामित व्यक्ति की अध्यक्षता।
नीति बनाम योजना आयोगनीति आयोग बनाम योजना आयोग
योजना आयोग (1950-2014)
- 15 मार्च 1950 को प्रस्ताव से
- ऊपर से नीचे पंचवर्षीय योजनाएँ
- राज्यों को योजना राशि देता था
- राज्यों की भूमिका कम (सिर्फ़ NDC)
नीति आयोग (2015-)
- 1 जनवरी 2015 को प्रस्ताव से
- नीचे से ऊपर, 'टीम इंडिया' सोच
- पैसा नहीं बाँटता; सलाहकार थिंक टैंक
- सभी मुख्यमंत्री गवर्निंग काउंसिल में
पहलमुख्य पहल और सूचकांक
| पहल | क्या करती है |
|---|---|
| आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम (2018) | 112 पिछड़े ज़िलों की स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, आधारभूत ढाँचे पर रैंकिंग; राजस्थान: बारां, धौलपुर, जैसलमेर, करौली, सिरोही |
| आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (2023) | यही सोच 500 ब्लॉकों में |
| SDG इंडिया सूचकांक | UN सतत विकास लक्ष्यों पर राज्यों की रैंकिंग |
| राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक (पहला जनवरी 2025) | बड़े राज्यों की वित्तीय सेहत की रैंकिंग |
| अटल इनोवेशन मिशन | स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब, इनक्यूबेटर |
| विकसित भारत @2047 | विज़न दस्तावेज़; 2025 गवर्निंग काउंसिल का विषय 'विकसित राज्य से विकसित भारत' |
करेंट अफ़ेयर्सपिछले एक साल के करेंट अफ़ेयर्स
- नया CEO (17 अगस्त 2026): 1989 बैच के IAS अनुराग जैन ने दो साल के लिए पदभार लिया; फ़रवरी 2026 में बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम का कार्यकाल ख़त्म होने के बाद निधि छिब्बर के पास अतिरिक्त प्रभार था।
- इस साइट पर पहले से: सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद · एकात्मक और संघीय व्यवस्था
- जुड़े पेज: केंद्र-राज्य संबंध और वित्त आयोग · CAG और UPSC · RAS पॉलिटी सिलेबस
मेन्स उत्तरRAS मेन्स: उत्तर कैसे लिखें
- प्रश्न: क्या नीति आयोग ने योजना आयोग की तुलना में सहकारी संघवाद को मज़बूत किया है? (10 अंक) ढाँचा: क्यों बदला गया (1 जनवरी 2015) → संरचना (प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों की गवर्निंग काउंसिल) → सकारात्मक पक्ष (सूचकांक, प्रतिस्पर्धी संघवाद, आकांक्षी ज़िले, राज्य सहायता इकाइयाँ) → सीमाएँ (पैसा नहीं, सिर्फ़ सलाह, पैसा वित्त आयोग और मंत्रालयों के पास) → राजस्थान उदाहरण (5 आकांक्षी ज़िले) → निष्कर्ष।
झटपट दोहरावएक-लाइन रिवीज़न पॉइंट (परीक्षा के लिए)
- 1 जनवरी 2015 को कैबिनेट प्रस्ताव से गठन।
- कार्यकारी संस्था: न संवैधानिक, न वैधानिक।
- अध्यक्ष: प्रधानमंत्री; गवर्निंग काउंसिल: सभी मुख्यमंत्री + उपराज्यपाल।
- पैसा बाँटने की शक्ति नहीं।
- CEO अनुराग जैन (अगस्त 2026)।
- राजस्थान आकांक्षी: बारां, धौलपुर, जैसलमेर, करौली, सिरोही।
अभ्यास MCQअभ्यास MCQ (उत्तर सहित): नीति आयोग
नीति आयोग का गठन कब हुआ?
नीति आयोग है:
नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं?
नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल में शामिल हैं:
नीति आयोग का कार्य कौन सा नहीं है?
राजस्थान का कौन सा ज़िला आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम में नहीं है?
आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम कब शुरू हुआ?
अगस्त 2026 से नीति आयोग के CEO:
योजना आयोग की स्थापना कब हुई?
अटल इनोवेशन मिशन किसके तहत है?
शंका समाधानअक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
योजना आयोग को क्यों बदला गया?
उसकी ऊपर से नीचे योजनाएँ और पैसे पर नियंत्रण बाज़ार अर्थव्यवस्था के अनुकूल नहीं थे और राज्यों की आवाज़ कम थी; नीति आयोग को 'टीम इंडिया' थिंक टैंक बनाया गया।
अब राज्यों को पैसा कौन देता है?
कर हिस्सा और अनुदान वित्त आयोग (अनु. 280) से; योजनाओं का पैसा केंद्रीय मंत्रालयों से।
स्रोत और आगे की पढ़ाईहमने जिन स्रोतों की जाँच की
13 नवंबर 2026 को नीति आयोग की वेबसाइट, 2015 के कैबिनेट प्रस्ताव और 2026 की CEO नियुक्ति की ख़बरों से जाँचा गया।