BNSS 2023: RAS सिलेबस की धाराएँ और कार्यपालक मजिस्ट्रेट

RAS में पूछी जाने वाली BNSS धाराएँ, ख़ासकर कार्यपालक मजिस्ट्रेट की निवारक शक्तियाँ, पुरानी CrPC संख्या और पुलिस के क़दमों के साथ, अभ्यास MCQ भी।
छोटा जवाबBNSS सिलेबस धाराएँ आसान भाषा में
छोटा जवाब: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) ने 1 जुलाई 2024 से CrPC, 1973 की जगह ली; इसमें 531 धाराएँ हैं। यह आपराधिक क़ानून की 'प्रक्रिया पुस्तक' है। RAS वे धाराएँ पूछता है जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट (SDM, तहसीलदार, DM) इस्तेमाल करते हैं: कार्यपालक मजिस्ट्रेट कौन (14-17), मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ़्तारी और गिरफ़्तारी कैसे (41-43), शांति के लिए बंधपत्र (126-129), जमाव हटाना (148-149), न्यूसेंस हटाना (152), धारा 163 (पुरानी 144) के तुरंत आदेश और संपत्ति विवाद (164-167), साथ में पुलिस के क़दम: FIR (173), असंज्ञेय मामले (174), 24 घंटे में जाँच पूरी न हो तो हिरासत (187) और मृत्यु की जाँच (194-196)।
🏠 रोज़मर्रा की मिसाल
अगर BNS अपराधों की सूची है, तो BNSS खेल की नियम पुस्तिका है: कौन, कितनी जल्दी और किन सीमाओं में कार्रवाई करे।
🇮🇳 असली भारतीय उदाहरण
राजस्थान के किसी कस्बे में तनावपूर्ण त्योहार से पहले SDM धारा 163 का आदेश जारी कर भीड़ पर रोक लगा सकते हैं और जाने-माने उपद्रवियों से धारा 126 में शांति बंधपत्र ले सकते हैं।
प्रीलिम्स: प्रीलिम्स सूची में नहीं; मेन्स विधि (पेपर III)
मेन्स: जमानत, जमानत पत्र, संज्ञेय, परिवाद, वारंट मामला की परिभाषा; कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ (126-129, 148-152, 163); ज़ीरो FIR, ई-FIR, प्रारंभिक जाँच (173)
परिभाषाएँधारा 2: सिलेबस की परिभाषाएँ
| धारा 2 शब्द | संक्षिप्त अर्थ |
|---|---|
| श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन | साक्ष्य, पहचान, तलाशी-ज़ब्ती, विचारण के लिए वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग जैसे साधन |
| जमानत / जमानत पत्र / बंधपत्र | जमानत = शर्तों पर हिरासत से रिहाई; जमानत पत्र = प्रतिभू (ज़मानतदार) के साथ वचन; बंधपत्र = बिना प्रतिभू का व्यक्तिगत वचन |
| जमानतीय / अजमानतीय अपराध | जमानतीय = पहली अनुसूची में जमानतीय दिखाया या क़ानून से बनाया; बाक़ी अजमानतीय |
| आरोप | जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हों तो हर शीर्ष |
| संज्ञेय / असंज्ञेय | संज्ञेय: पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है; असंज्ञेय: वारंट ज़रूरी |
| परिवाद | कार्रवाई के लिए मजिस्ट्रेट को मौखिक या लिखित आरोप; पुलिस रिपोर्ट नहीं |
| इलेक्ट्रॉनिक संसूचना | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से भेजी लिखित, मौखिक, चित्रात्मक या वीडियो सूचना |
| जाँच / अन्वेषण | जाँच = मजिस्ट्रेट या न्यायालय की विचारण से भिन्न जाँच; अन्वेषण = पुलिस (या मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत व्यक्ति) द्वारा साक्ष्य संग्रह |
| समन मामला / वारंट मामला | वारंट मामला = मृत्यु, आजीवन या 2 साल से अधिक दंडनीय अपराध; समन मामला = बाक़ी |
| उपखंड | ज़िले का उपखंड (SDM के अधीन) |
मजिस्ट्रेट शक्तियाँकार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ पुरानी CrPC संख्या के साथ
| धारा | पुरानी CrPC | क्या कहती है |
|---|---|---|
| 3(2) | - | पुराने संदर्भों में द्वितीय वर्ग या महानगर मजिस्ट्रेट को अब कैसे पढ़ें (प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट; मुख्य महानगर को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) |
| 14-17 | 20-23 | राज्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त करता है; एक ज़िला मजिस्ट्रेट, अन्य ADM, SDM; विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट; स्थानीय क्षेत्राधिकार; सभी DM के अधीन |
| 41-43 | 44-46 | मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ़्तारी; सरकार की सहमति बिना सशस्त्र बल सदस्यों की गिरफ़्तारी नहीं; गिरफ़्तारी कैसे (छूना/रोकना; हथकड़ी सिर्फ़ सूचीबद्ध गंभीर मामलों में; सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले महिला की गिरफ़्तारी नहीं, सिवाय न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति के) |
| 126 | 107 | शांति बनाए रखने के लिए प्रतिभूति: कार्यपालक मजिस्ट्रेट 1 साल तक का बंधपत्र ले सकता है |
| 127-128 | 108-109 | कुछ BNS धाराओं में दंडनीय सामग्री फैलाने वालों और संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार की प्रतिभूति: 1 साल तक |
| 129 | 110 | आदतन अपराधियों से सदाचार की प्रतिभूति: 3 साल तक |
| 148 | 129 | नागरिक बल से विधिविरुद्ध जमाव हटाना (कार्यपालक मजिस्ट्रेट या प्रभारी पुलिस अधिकारी) |
| 149 | 130 | जमाव हटाने के लिए सशस्त्र बल, मौजूद सबसे वरिष्ठ कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश पर |
| 152 | 133 | लोक न्यूसेंस हटाने का सशर्त आदेश (DM, SDM या सशक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट) |
| 163 | 144 | न्यूसेंस या आशंकित ख़तरे में तुरंत आदेश; 2 महीने वैध; राज्य 6 महीने तक बढ़ा सकता है |
| 164-167 | 145-148 | शांति भंग की आशंका वाले भूमि या जल विवाद: जाँच, कुर्की, उपयोग का अधिकार, स्थानीय जाँच |
पुलिस के क़दमFIR, हिरासत और मृत्यु जाँच
- 1FIR (173, पुरानी 154)
किसी भी थाने में मौखिक या इलेक्ट्रॉनिक सूचना (ज़ीरो FIR); ई-FIR पर 3 दिन में हस्ताक्षर; 3-7 साल दंड वाले अपराधों में 14 दिन में प्रारंभिक जाँच की अनुमति; सूचक को मुफ़्त प्रति।
- 2असंज्ञेय (174, पुरानी 155)
थाने के रजिस्टर में प्रविष्टि और सूचक को मजिस्ट्रेट के पास भेजना; मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही जाँच।
- 3हिरासत (187, पुरानी 167)
24 घंटे में जाँच पूरी न हो: कुल 15 दिन तक पुलिस हिरासत, जो पहले 40 या 60 दिनों में टुकड़ों में ली जा सकती है; अपराध के अनुसार कुल सीमा 60 या 90 दिन।
- 4मृत्यु जाँच (194-196, पुरानी 174-176)
आत्महत्या या अप्राकृतिक मृत्यु पर पुलिस रिपोर्ट 24 घंटे में; पुलिस लोगों को बुला सकती है (महिलाएँ, 15 से कम उम्र के बच्चे, 60 से ऊपर या दिव्यांग घर से बाहर नहीं); हिरासत में मृत्यु या बलात्कार की जाँच न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगा।
करेंट अफ़ेयर्सपिछले एक साल के करेंट अफ़ेयर्स
- नए आपराधिक क़ानूनों के दो साल (1 जुलाई 2026): ई-FIR, ज़ीरो FIR और वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग सुनवाई अब सामान्य हैं; 1 जुलाई 2024 के बाद के अपराधों में राजस्थान पुलिस सिर्फ़ BNS/BNSS में मामले दर्ज करती है।
- इस साइट पर पहले से: FIR और ज़ीरो FIR (BNSS 173) · गिरफ़्तारी के समय आपके अधिकार · शांति बंधपत्र, धारा 126 BNSS · पुलिस ने बिना वजह पकड़ा तो क्या करें · 24 घंटे का नियम
- जुड़े पेज: BNS सिलेबस धाराएँ · ज़िला प्रशासन · RAS पॉलिटी सिलेबस
मेन्स उत्तरRAS मेन्स: उत्तर कैसे लिखें
- प्रश्न: BNSS, 2023 में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की निवारक शक्तियाँ समझाइए। (10 अंक) ढाँचा: कार्यपालक मजिस्ट्रेट कौन (14-17) → शांति और सदाचार की प्रतिभूति (126-129, सीमा 1/3 साल) → जमाव हटाना (148-149) → न्यूसेंस (152) → धारा 163 तुरंत आदेश (2 महीने, 6 महीने) → भूमि/जल विवाद (164-167) → रक्षोपाय (लिखित कारण, न्यायिक समीक्षा) → निष्कर्ष।
झटपट दोहरावएक-लाइन रिवीज़न पॉइंट (परीक्षा के लिए)
- BNSS 1 जुलाई 2024 से; 531 धाराएँ।
- वारंट मामला: 2 साल से अधिक दंडनीय।
- 126 (पुरानी 107): शांति बंधपत्र 1 साल तक।
- 129 (पुरानी 110): आदतन अपराधी, 3 साल तक।
- 163 (पुरानी 144): 2 महीने, 6 तक बढ़ सकता है।
- 173: ज़ीरो FIR, ई-FIR, 14 दिन प्रारंभिक जाँच।
अभ्यास MCQअभ्यास MCQ (उत्तर सहित): BNSS 2023
पुरानी CrPC धारा 144 अब BNSS की धारा:
BNSS 163 का आदेश सामान्यतः कितने समय लागू रहता है?
आदतन अपराधियों से सदाचार की प्रतिभूति अधिकतम कितने समय की?
'वारंट मामला' किस अवधि से अधिक दंडनीय अपराध से जुड़ा है?
लोक न्यूसेंस हटाने का सशर्त आदेश BNSS की किस धारा में है?
ज़ीरो FIR और ई-FIR BNSS की किस धारा में हैं?
BNSS में 'बंधपत्र' का अर्थ है:
जमाव हटाने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग BNSS की किस धारा में?
BNSS 173 में प्रारंभिक जाँच किन अपराधों में संभव है?
कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करता है?
शंका समाधानअक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
धारा 163 का आदेश कौन देता है?
ज़िला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा सशक्त कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट।
क्या कार्यपालक मजिस्ट्रेट न्यायाधीश है?
नहीं। कार्यपालक मजिस्ट्रेट (DM, SDM, तहसीलदार) निवारक और व्यवस्था के मामले देखते हैं; विचारण न्यायिक मजिस्ट्रेट करते हैं।
स्रोत और आगे की पढ़ाईहमने जिन स्रोतों की जाँच की
13 नवंबर 2026 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का मूल पाठ (India Code) और MHA की तुलनात्मक तालिकाओं से जाँचा गया।