RPSC राजस्थान लोक सेवा आयोग (RAS नोट्स)

सदस्यों की नियुक्ति और हटाना, कार्यकाल, कार्य, 1949 की कहानी, 2026 में अध्यक्ष बदलाव और पेपर लीक मामले, अभ्यास MCQ के साथ।
छोटा जवाबRPSC आसान भाषा में
छोटा जवाब: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) एक संवैधानिक संस्था (अनु. 315-323) है जो राज्य की नौकरियों के लिए अधिकारी चुनती है, जिसमें आप जिस RAS परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वह भी है। यह अजमेर में है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, पर हटा सिर्फ़ राष्ट्रपति सकते हैं (अनु. 317), कदाचार पर सुप्रीम कोर्ट की जाँच के बाद। कार्यकाल 6 साल या 62 साल की उम्र, जो पहले हो। RPSC परीक्षा और साक्षात्कार लेता है और भर्ती, पदोन्नति व अनुशासन के मामलों में सरकार को सलाह देता है (अनु. 320); यह सलाह बाध्यकारी नहीं है। इसकी स्थापना 20 अगस्त 1949 को हुई।
🏠 रोज़मर्रा की मिसाल
RPSC मैच के निष्पक्ष रेफ़री जैसा है: टीम सरकार की है, पर खिलाड़ी रेफ़री योग्यता से चुनता है ताकि कोई अपने लोगों को न घुसा सके।
🇮🇳 असली भारतीय उदाहरण
नियुक्ति राज्यपाल, हटाना राष्ट्रपति: यह बँटवारा सदस्यों को राज्य सरकार के दबाव से बचाता है।
प्रीलिम्स: अनुच्छेद 315-323: नियुक्ति, हटाना, कार्यकाल; स्थापना वर्ष, अजमेर, पहले अध्यक्ष; अभी कार्यवाहक अध्यक्ष कौन
मेन्स: पेपर लीक के बाद RPSC की स्वतंत्रता और विश्वसनीयता; भर्ती प्रक्रिया में सुधार
संविधान का पाठसंविधान क्या कहता है
अनुच्छेद 315(1). इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा।
अनुच्छेद 316(1). लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति, यदि वह संघ आयोग या संयुक्त आयोग है तो राष्ट्रपति द्वारा और यदि वह राज्य आयोग है तो राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी।
अनुच्छेद 317(1). ...लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से उसके पद से तभी हटाया जाएगा जब उच्चतम न्यायालय ने, राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर, जाँच करके यह प्रतिवेदन दिया हो कि उसे ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाना चाहिए।
अनुच्छेद 315-323अनुच्छेद 315-323 एक टेबल में
| अनुच्छेद | क्या कहता है |
|---|---|
| 315 | संघ और हर राज्य के लिए लोक सेवा आयोग; दो या ज़्यादा राज्यों के लिए संसद के कानून से संयुक्त आयोग |
| 316 | नियुक्ति राज्यपाल; आधे सदस्यों के पास 10 साल की सरकारी सेवा ज़रूरी; कार्यकाल 6 साल या 62 साल |
| 317 | हटाना सिर्फ़ राष्ट्रपति: कदाचार पर SC जाँच के बाद, या दिवालिया, बाहर वेतन वाला काम, अक्षम; जाँच के दौरान राज्यपाल निलंबित कर सकते हैं |
| 318 | सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तें राज्यपाल तय करते हैं |
| 319 | कार्यकाल के बाद: SPSC अध्यक्ष UPSC अध्यक्ष/सदस्य या दूसरे SPSC के अध्यक्ष बन सकते हैं; कोई और सरकारी नौकरी नहीं |
| 320 | कार्य: परीक्षा, भर्ती तरीक़ों, पदोन्नति, तबादले, अनुशासनात्मक मामलों, दावों पर सलाह |
| 322 | ख़र्च राज्य की संचित निधि पर भारित (मतदान नहीं) |
| 323(2) | वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को, सलाह न मानने के कारणों के साथ विधानसभा में रखा जाता है |
राजस्थान के तथ्यRPSC: RAS में पूछे जाने वाले तथ्य
| तथ्य | उत्तर |
|---|---|
| स्थापना | 20 अगस्त 1949 (राजस्थान लोक सेवा आयोग अध्यादेश 1949) |
| पहले / अब | जयपुर; 1958 में अजमेर |
| पहले अध्यक्ष | एस.के. घोष |
| संख्या | अध्यक्ष + सदस्य, संख्या राज्यपाल के विनियम से (अनु. 318) |
| अध्यक्ष (2026) | उत्कल रंजन साहू 19 जून 2026 को 62 वर्ष पर सेवानिवृत्त; वरिष्ठतम सदस्य ले. कर्नल केसरी सिंह राठौड़ कार्यवाहक अध्यक्ष बने |
| दूसरी भर्ती संस्था | राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB), जयपुर: अधीनस्थ और मंत्रालयिक पदों के लिए |
करेंट अफ़ेयर्सपिछले एक साल के करेंट अफ़ेयर्स
- SI भर्ती 2021 रद्द: राजस्थान हाई कोर्ट (एकल पीठ, 28 अगस्त 2025) ने पेपर लीक के कारण 2021 की उपनिरीक्षक भर्ती (859 पद) रद्द की और RPSC सदस्यों की भूमिका पर टिप्पणी की; 2026 में खंडपीठ ने इसे सही माना और सुप्रीम कोर्ट ने अपील ख़ारिज कर दी (4 मई 2026 की रिपोर्ट)।
- पूर्व सदस्य गिरफ़्तार: पूर्व सदस्य बाबूलाल कटारा (2023, वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा) और रामूराम राईका (SI परीक्षा) को SOG ने गिरफ़्तार किया; इसलिए अनु. 317 से हटाना और RPSC सुधार मेन्स का गर्म विषय है।
- अध्यक्ष बदलाव (जून 2026): उत्कल रंजन साहू 62 पर सेवानिवृत्त; केसरी सिंह राठौड़ कार्यवाहक अध्यक्ष।
- जुड़े पेज: पेपर लीक कानून (सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022) · राज्यपाल · RAS पॉलिटी सिलेबस
मेन्स उत्तरRAS मेन्स: उत्तर कैसे लिखें
- प्रश्न: 'अभ्यर्थियों का भरोसा लौटाने के लिए RPSC में सुधार ज़रूरी हैं।' चर्चा कीजिए। (10 अंक) ढाँचा: संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा (316-319, 322) → हाल का संकट (पेपर लीक, सदस्यों की गिरफ़्तारी, SI 2021 रद्द) → सुधार: सदस्यों का पारदर्शी चयन (सर्च कमेटी), तकनीक (कोडेड पेपर, CCTV, बायोमेट्रिक), तय परीक्षा कैलेंडर, सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 → निष्कर्ष।
- प्रश्न: RPSC की स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित की गई है? (5 अंक) सिर्फ़ राष्ट्रपति हटा सकते, ख़र्च भारित, सेवा शर्तें नुक़सान में नहीं बदलेंगी, आगे नौकरी पर रोक (319)।
झटपट दोहरावएक-लाइन रिवीज़न पॉइंट (परीक्षा के लिए)
- संवैधानिक संस्था: अनु. 315-323।
- नियुक्ति राज्यपाल (316), हटाना राष्ट्रपति (317)।
- कार्यकाल 6 साल या 62 साल उम्र।
- स्थापना 20 अगस्त 1949; 1958 से अजमेर; पहले अध्यक्ष एस.के. घोष।
- वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को (323); ख़र्च भारित (322)।
- अनु. 320 की सलाह बाध्यकारी नहीं।
अभ्यास MCQअभ्यास MCQ (उत्तर सहित): RPSC
राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य को कौन हटाता है?
राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल है:
RPSC की स्थापना हुई:
RPSC मुख्यालय अजमेर कब स्थानांतरित हुआ?
RPSC का वार्षिक प्रतिवेदन किसे दिया जाता है?
पद छोड़ने के बाद RPSC अध्यक्ष किस पद के लिए पात्र हैं?
RPSC के ख़र्च:
RPSC के पहले अध्यक्ष कौन थे?
सही कथन चुनिए:
2026 में सुप्रीम कोर्ट के अपील ख़ारिज करने के बाद कौन सी भर्ती अंततः रद्द रही?
शंका समाधानअक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
RPSC के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है?
राजस्थान के राज्यपाल, अनुच्छेद 316 के तहत।
2026 में RPSC अध्यक्ष कौन हैं?
19 जून 2026 को उत्कल रंजन साहू की सेवानिवृत्ति के बाद वरिष्ठतम सदस्य ले. कर्नल केसरी सिंह राठौड़ कार्यवाहक अध्यक्ष बने। बाद की स्थायी नियुक्ति के लिए rpsc.rajasthan.gov.in देखें।
स्रोत और आगे की पढ़ाईहमने जिन स्रोतों की जाँच की
10 नवंबर 2026 को संविधान (अनुच्छेद 315-323), RPSC वेबसाइट और 2025-26 की ख़बरों से जाँचा गया।