Gharelu Hinsa Adhiniyam 2005 aur POSH Act 2013 (RAS नोट्स)

दोनों महिला संरक्षण क़ानूनों की सिलेबस धाराएँ तालिकाओं में, IC बनाम LC, राजस्थान से जुड़ाव (भँवरी देवी, विशाखा) और हाल के फ़ैसले, अभ्यास MCQ के साथ।
छोटा जवाबघरेलू हिंसा और POSH अधिनियम आसान भाषा में
छोटा जवाब: घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (26 अक्टूबर 2006 से लागू) घरेलू संबंध में रह रही महिला के लिए दीवानी उपाय है: संरक्षण अधिकारी की मदद से वह मजिस्ट्रेट से संरक्षण, निवास, आर्थिक, अभिरक्षा और प्रतिकर आदेश ले सकती है। घरेलू हिंसा में शारीरिक, लैंगिक, मौखिक-भावनात्मक और आर्थिक दुर्व्यवहार शामिल हैं। POSH अधिनियम, 2013 (कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न) राजस्थान से जुड़े विशाखा (1997) मामले से निकला: 10 या अधिक कर्मचारियों वाले हर नियोक्ता को आंतरिक समिति बनानी है; बाक़ी ज़िले की स्थानीय समिति में जाएँ। शिकायत 3 महीने में, जाँच 90 दिन में।
🏠 रोज़मर्रा की मिसाल
घरेलू हिंसा अधिनियम घर की ढाल है; POSH अधिनियम काम की जगह की ढाल।
🇮🇳 असली भारतीय उदाहरण
भटेरी (जयपुर ज़िला) की साथिन भँवरी देवी पर 1992 में बाल विवाह रोकने के कारण हमला हुआ; उसके बाद विशाखा दिशानिर्देश (1997) आए जो POSH अधिनियम बने।
प्रीलिम्स: प्रीलिम्स सूची में नहीं; मेन्स विधि (पेपर III)
मेन्स: व्यथित व्यक्ति, घरेलू संबंध, साझी गृहस्थी; धारा 18-22 के आदेश; आंतरिक समिति बनाम स्थानीय समिति
घरेलू हिंसा अधिनियमघरेलू हिंसा अधिनियम 2005: धारा 1-29, 31
| धारा | घरेलू हिंसा अधिनियम 2005: क्या कहता है |
|---|---|
| 2 | व्यथित व्यक्ति = घरेलू संबंध में रही महिला जो घरेलू हिंसा का आरोप लगाए; घरेलू संबंध = विवाह, विवाह जैसे संबंध, रक्त, दत्तक या संयुक्त परिवार से साझी गृहस्थी में साथ रहना; साझी गृहस्थी = जहाँ वह रहती है या रही |
| 3 | घरेलू हिंसा: शारीरिक, लैंगिक, मौखिक और भावनात्मक, आर्थिक दुर्व्यवहार; दहेज उत्पीड़न शामिल |
| 4-7 | कोई भी संरक्षण अधिकारी को सूचना दे सकता है (सद्भाव की सूचना पर दायित्व नहीं); पुलिस, मजिस्ट्रेट और सेवा प्रदाताओं का उसके अधिकार बताने का कर्तव्य; आश्रय गृह और चिकित्सा सुविधा मदद करें |
| 8-11 | राज्य संरक्षण अधिकारी नियुक्त करता है (अधिमानतः महिलाएँ); उनके कर्तव्य (घरेलू घटना रिपोर्ट); पंजीकृत सेवा प्रदाता; जागरूकता के सरकारी कर्तव्य |
| 12-17 | मजिस्ट्रेट को आवेदन; पहली सुनवाई 3 दिन में, निपटारा 60 दिन में; परामर्श; कल्याण विशेषज्ञ; बंद कमरे में कार्यवाही; साझी गृहस्थी में रहने का अधिकार (धारा 17) |
| 18-22 | आदेश: संरक्षण (18), निवास (19), आर्थिक राहत (20), अभिरक्षा (21), प्रतिकर (22) |
| 23-29 | अंतरिम और एकपक्षीय आदेश (23); मुफ़्त प्रतियाँ (24); अवधि और बदलाव (25); अन्य वादों में राहत (26); प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का क्षेत्राधिकार (27); CrPC/BNSS प्रक्रिया (28); 30 दिन में सत्र न्यायालय में अपील (29) |
| 31 | संरक्षण आदेश का उल्लंघन: 1 साल तक और/या ₹20,000; संज्ञेय और अजमानतीय |
POSH अधिनियमPOSH अधिनियम 2013: धारा 1-9, 11-20
| धारा | POSH अधिनियम 2013: क्या कहता है |
|---|---|
| 2-3 | व्यथित महिला (किसी भी आयु, नौकरी में हो या नहीं, कार्यस्थल पर); कार्यस्थल में काम के दौरान गई जगहें, नियोक्ता का वाहन और निवास गृह (घरेलू कामगार); लैंगिक उत्पीड़न में अवांछित शारीरिक संपर्क, लैंगिक अनुग्रह की माँग, लैंगिक टिप्पणी, अश्लील सामग्री दिखाना; धारा 3 में लाभ का वादा या धमकी जैसी परिस्थितियाँ |
| 4 | 10+ कर्मचारियों वाले हर दफ़्तर में आंतरिक समिति: पीठासीन अधिकारी वरिष्ठ महिला कर्मचारी, कम से कम 2 कर्मचारी सदस्य, 1 बाहरी NGO सदस्य; कम से कम आधी महिलाएँ; कार्यकाल 3 साल तक |
| 5-8 | ज़िला अधिकारी (DM/ADM/कलेक्टर आदि); हर ज़िले में स्थानीय समिति, 10 से कम कर्मचारियों वाले दफ़्तरों या नियोक्ता के ख़िलाफ़ शिकायत के लिए; नोडल अधिकारी; अनुदान |
| 9 | घटना के 3 महीने में लिखित शिकायत (3 महीने और बढ़ सकते हैं) |
| 11-13 | दीवानी न्यायालय की शक्तियों के साथ 90 दिन में जाँच; अंतरिम राहत (स्थानांतरण, 3 महीने तक छुट्टी); 10 दिन में रिपोर्ट; नियोक्ता 60 दिन में कार्रवाई करे |
| 14-17 | द्वेषपूर्ण शिकायत या झूठे साक्ष्य पर कार्रवाई (सिर्फ़ साबित न कर पाने पर नहीं); प्रतिकर के आधार; गोपनीयता (RTI से बाहर); पहचान प्रकाशित करने पर दंड |
| 18-20 | 90 दिन में अपील; नियोक्ता के कर्तव्य (प्रदर्शन, प्रशिक्षण, आपराधिक शिकायत में मदद); ज़िला अधिकारी के कर्तव्य |
IC बनाम LCआंतरिक समिति बनाम स्थानीय समिति
आंतरिक समिति
- नियोक्ता बनाता है
- 10 या अधिक कर्मचारियों वाले दफ़्तर
- पीठासीन अधिकारी: वरिष्ठ महिला कर्मचारी
स्थानीय समिति
- ज़िला अधिकारी बनाता है
- 10 से कम वाले दफ़्तर, असंगठित क्षेत्र, या नियोक्ता के ख़िलाफ़ शिकायत
- अध्यक्ष: सामाजिक कार्य में प्रतिष्ठित महिला
करेंट अफ़ेयर्सपिछले एक साल के करेंट अफ़ेयर्स
- सोहेल मलिक बनाम भारत संघ (10 दिसंबर 2025): सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला अपने ही कार्यस्थल की आंतरिक समिति में शिकायत कर सकती है, भले उत्पीड़क दूसरे विभाग में हो; वहाँ की IC को क्षेत्राधिकार है।
- पहले के अहम फ़ैसले: हिरल हरसोरा (2016) ने घरेलू हिंसा अधिनियम में प्रत्यर्थी की परिभाषा से 'वयस्क पुरुष' हटाया, यानी महिला रिश्तेदार भी प्रत्यर्थी हो सकती हैं; ऑरेलियानो फ़र्नांडिस (2023) ने सभी मंत्रालयों और निकायों को ठीक से IC बनाने का आदेश दिया।
- इस साइट पर पहले से: FIR और ज़ीरो FIR (BNSS 173) · रेप केस में समझौता (SC) · कानूनी जागरूकता गाइड
- जुड़े पेज: POCSO और वरिष्ठ नागरिक अधिनियम · राजस्थान राज्य महिला आयोग · RAS पॉलिटी सिलेबस
मेन्स उत्तरRAS मेन्स: उत्तर कैसे लिखें
- प्रश्न: POSH अधिनियम, 2013 में आंतरिक समिति और स्थानीय समिति में अंतर बताइए। (5 अंक) ढाँचा: पृष्ठभूमि (विशाखा 1997, भँवरी देवी) → IC (धारा 4: 10+ कर्मचारी, संरचना, कार्यकाल) → LC (धारा 6-7: ज़िला, 10 से कम और नियोक्ता के ख़िलाफ़ शिकायत) → साझा लक्षण (90 दिन, दीवानी शक्तियाँ) → एक पंक्ति निष्कर्ष।
झटपट दोहरावएक-लाइन रिवीज़न पॉइंट (परीक्षा के लिए)
- घरेलू हिंसा अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 से; दीवानी उपाय।
- 4 रूप: शारीरिक, लैंगिक, मौखिक-भावनात्मक, आर्थिक।
- आदेश: 18 संरक्षण, 19 निवास, 20 आर्थिक, 21 अभिरक्षा, 22 प्रतिकर।
- धारा 31: उल्लंघन = 1 साल/₹20,000।
- POSH: 10+ कर्मचारियों पर IC; हर ज़िले में LC।
- POSH शिकायत 3 महीने; जाँच 90 दिन।
अभ्यास MCQअभ्यास MCQ (उत्तर सहित): घरेलू हिंसा और POSH अधिनियम
धारा 3 में घरेलू हिंसा का कौन सा रूप नहीं है?
निवास आदेश घरेलू हिंसा अधिनियम की किस धारा में है?
संरक्षण आदेश के उल्लंघन पर दंड (धारा 31):
घरेलू हिंसा अधिनियम का आवेदन कितने दिन में निपटाना है?
आंतरिक समिति कहाँ ज़रूरी है जहाँ कर्मचारी हों:
POSH शिकायत सामान्यतः कितने समय में करनी है?
POSH जाँच कितने दिन में पूरी करनी है?
विशाखा मामला किस राज्य की घटना से जुड़ा था?
POSH अधिनियम में स्थानीय समिति कौन बनाता है?
घरेलू हिंसा अधिनियम के आदेश के ख़िलाफ़ सत्र न्यायालय में अपील कितने दिन में?
शंका समाधानअक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या लिव-इन में रह रही महिला घरेलू हिंसा अधिनियम का इस्तेमाल कर सकती है?
हाँ, अगर यह 'विवाह की प्रकृति का संबंध' हो और वे साझी गृहस्थी में रहे हों।
क्या POSH घरेलू कामगारों पर लागू है?
हाँ। निवास गृह भी कार्यस्थल है; घरेलू कामगार स्थानीय समिति में शिकायत करती हैं।
स्रोत और आगे की पढ़ाईहमने जिन स्रोतों की जाँच की
13 नवंबर 2026 को घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 और POSH अधिनियम 2013 के मूल पाठ (India Code) और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों से जाँचा गया।