Rajasthan Lokayukta: शक्तियाँ और कार्य (RAS नोट्स)

1973 का अधिनियम, नियुक्ति और कार्यकाल, कौन दायरे में और कौन नहीं, लोकायुक्त बनाम लोकपाल, और 2026 की स्थिति, अभ्यास MCQ के साथ।
छोटा जवाबलोकायुक्त आसान भाषा में
छोटा जवाब: लोकायुक्त राजस्थान का भ्रष्टाचार-विरोधी लोकपाल (ओम्बड्समैन) है। यह राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 से बना, जिससे राजस्थान लोकायुक्त वाले शुरुआती राज्यों में है। लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल, राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और नेता प्रतिपक्ष से परामर्श करके करते हैं, और कार्यकाल 5 साल है। यह मंत्रियों (पर मुख्यमंत्री नहीं), सचिवों, विभागाध्यक्षों और स्थानीय निकाय प्रमुखों के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार और कुप्रशासन की शिकायतों की जाँच करता है। यह सिर्फ़ कार्रवाई की सिफ़ारिश कर सकता है; वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को जाता है, जो विधानसभा में रखा जाता है। 13वें लोकायुक्त जस्टिस प्रताप कृष्ण लोहरा का कार्यकाल 8 मार्च 2026 को पूरा हुआ।
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ऐसा चौकीदार जो ज़ोर से भौंक सकता है पर काट नहीं सकता: उजागर कर सकता है और सिफ़ारिश कर सकता है, पर सज़ा सरकार और न्यायालय पर निर्भर।
🇮🇳 असली भारतीय उदाहरण
राजस्थान का लोकायुक्त मुख्यमंत्री के ख़िलाफ़ शिकायत की जाँच नहीं कर सकता; राज्य के मंत्री के ख़िलाफ़ शिकायत की जाँच कर सकता है।
प्रीलिम्स: 1973 का अधिनियम, पहले लोकायुक्त, नियुक्ति और कार्यकाल; कौन दायरे में / कौन बाहर; लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013, धारा 63
मेन्स: भ्रष्टाचार के विरुद्ध लोकायुक्त: सीमाएँ और सुधार; लोकायुक्त पर प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफ़ारिशें
1973 अधिनियमराजस्थान लोकायुक्त अधिनियम 1973: मुख्य बिंदु
| बिंदु | राजस्थान में नियम |
|---|---|
| कानून | राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 (लागू 3 फ़रवरी 1973) |
| नियुक्ति | राज्यपाल, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और नेता प्रतिपक्ष से परामर्श करके |
| कौन बन सकता है | आम तौर पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश |
| कार्यकाल | 5 साल (2018 में 8 किए, 2019 के संशोधन से फिर 5); दोबारा नियुक्ति नहीं |
| दायरे में | मंत्री, सचिव, विभागाध्यक्ष, ज़िला प्रमुख, प्रधान, स्थानीय निकायों और राज्य निगमों के अध्यक्ष |
| दायरे से बाहर | मुख्यमंत्री, न्यायाधीश, विधानसभा अध्यक्ष, महालेखाकार, RPSC और चुनाव आयोग के सदस्य |
| प्रतिवेदन | वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को, विधानसभा में रखा जाता है |
लोकायुक्त बनाम लोकपाललोकायुक्त बनाम लोकपाल
लोकायुक्त (राजस्थान)
- 1973 का राज्य अधिनियम
- राज्य के मंत्री, अधिकारी
- मुख्यमंत्री बाहर
- सिफ़ारिशी
लोकपाल (केंद्र)
- लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013; पहले लोकपाल 2019 (पी.सी. घोष)
- प्रधानमंत्री (सुरक्षा उपायों के साथ), केंद्रीय मंत्री, सांसद, केंद्रीय अधिकारी
- अध्यक्ष + अधिकतम 8 सदस्य
- अपनी शाखा से अभियोजन का आदेश दे सकता है
राजस्थान के तथ्यRAS में पूछे जाने वाले तथ्य
| तथ्य | उत्तर |
|---|---|
| पहले लोकायुक्त | जस्टिस आई.डी. दुआ (1973) |
| 13वें लोकायुक्त | जस्टिस प्रताप कृष्ण लोहरा, 9 मार्च 2021 - 8 मार्च 2026 |
| कार्यालय | लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर |
| भारत में पहला राज्य लोकायुक्त | महाराष्ट्र (1971 का अधिनियम, 1972 में कार्यालय); राजस्थान का अधिनियम 1973 में |
| अन्य भ्रष्टाचार-विरोधी संस्था | भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB), राजस्थान: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत पुलिस एजेंसी |
करेंट अफ़ेयर्सपिछले एक साल के करेंट अफ़ेयर्स
- लोहरा का कार्यकाल पूरा (8 मार्च 2026): 13वें लोकायुक्त का 5 साल का कार्यकाल ख़त्म हुआ; परीक्षा से पहले नई नियुक्ति lokayukta.rajasthan.gov.in पर देख लें, क्योंकि सीधा सवाल आ सकता है।
- पेपर लीक और भ्रष्टाचार मामले: ज़्यादातर आपराधिक मामले (RPSC सदस्य, भर्ती घोटाले) SOG और ACB ने सँभाले, लोकायुक्त ने नहीं, जिससे उसकी सीमित, सिफ़ारिशी भूमिका दिखती है। देखें RPSC।
- जुड़े पेज: राज्यपाल · RAS पॉलिटी सिलेबस
मेन्स उत्तरRAS मेन्स: उत्तर कैसे लिखें
- प्रश्न: 'राजस्थान का लोकायुक्त दंतहीन बाघ है।' टिप्पणी कीजिए। (10 अंक) ढाँचा: 1973 का अधिनियम, नियुक्ति, दायरा → ताक़त (स्वतंत्र न्यायाधीश, जनता की शिकायत) → कमज़ोरियाँ: मुख्यमंत्री बाहर, सिर्फ़ सिफ़ारिश, अपनी जाँच एजेंसी नहीं, ख़ाली पद, कार्यकाल पर राजनीति → लोकपाल 2013 / कर्नाटक मॉडल से तुलना → सुधार (मुख्यमंत्री को शामिल करें, अपनी जाँच शाखा, रिपोर्ट पर समयबद्ध कार्रवाई) → निष्कर्ष।
झटपट दोहरावएक-लाइन रिवीज़न पॉइंट (परीक्षा के लिए)
- अधिनियम: 1973; पहले लोकायुक्त आई.डी. दुआ।
- नियुक्ति राज्यपाल, HC CJ + नेता प्रतिपक्ष से परामर्श।
- कार्यकाल 5 साल (2019 संशोधन)।
- मुख्यमंत्री दायरे से बाहर; मंत्री दायरे में।
- 13वें: पी.के. लोहरा, 2021-2026।
- लोकपाल अधिनियम 2013, धारा 63: हर राज्य में लोकायुक्त ज़रूरी।
अभ्यास MCQअभ्यास MCQ (उत्तर सहित): लोकायुक्त
राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त अधिनियम कब पास हुआ?
लोकायुक्त की नियुक्ति से पहले राजस्थान के राज्यपाल किससे परामर्श करते हैं?
राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे?
राजस्थान लोकायुक्त का वर्तमान कार्यकाल है:
राजस्थान लोकायुक्त के दायरे से कौन बाहर है?
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की कौन सी धारा राज्यों को लोकायुक्त बनाने को कहती है?
लोकायुक्त के रूप में जस्टिस प्रताप कृष्ण लोहरा का कार्यकाल कब ख़त्म हुआ?
लोकायुक्त का वार्षिक प्रतिवेदन किसे जाता है?
'लोकपाल' और 'लोकायुक्त' शब्द पहली बार किसने सुझाए?
राजस्थान लोकायुक्त के बारे में सही कथन चुनिए:
शंका समाधानअक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
अभी राजस्थान के लोकायुक्त कौन हैं?
13वें लोकायुक्त जस्टिस प्रताप कृष्ण लोहरा का कार्यकाल 8 मार्च 2026 को पूरा हुआ। उत्तराधिकारी की पुष्टि हम नहीं कर पाए; lokayukta.rajasthan.gov.in देखें।
क्या राजस्थान लोकायुक्त मुख्यमंत्री के ख़िलाफ़ जाँच कर सकता है?
नहीं। 1973 के अधिनियम के तहत मुख्यमंत्री इसके दायरे से बाहर हैं।
स्रोत और आगे की पढ़ाईहमने जिन स्रोतों की जाँच की
10 नवंबर 2026 को लोकायुक्त सचिवालय की वेबसाइट (कार्यकाल पेज) और 2018-19 के संशोधनों की ख़बरों से जाँचा गया।