Delimitation Commission (परिसीमन आयोग): संरचना, शक्तियाँ और 1952 से अब तक के सभी आयोग

सार: सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय संस्था, जिसे संसद तभी बनाती है जब नक्शा दोबारा खींचना हो। राजपत्र में छपते ही इसके आदेश क़ानून बन जाते हैं। भारत में ऐसे चार आयोग बने (1952, 1963, 1973, 2002), साथ ही जम्मू-कश्मीर और असम में विशेष प्रक्रिया हुई।
कौन होता हैDelimitation Commission in Hindi: परिसीमन आयोग की संरचना और सदस्य
परिसीमन आयोग एक अस्थायी, उच्च-शक्ति संस्था है जिसे संसद हर बार क़ानून से बनाती है, जब भारत का चुनावी नक्शा दोबारा खींचना हो। यह चुनाव आयोग की तरह स्थायी संवैधानिक संस्था नहीं है: यह परिसीमन अधिनियम से जन्म लेता है, काम पूरा करता है और भंग हो जाता है।
परिसीमन अधिनियम, 2002 के तहत इसमें तीन सदस्य होते हैं: अध्यक्ष के रूप में सुप्रीम कोर्ट के कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश (केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त), मुख्य चुनाव आयुक्त या उनके द्वारा नामित चुनाव आयुक्त, और संबंधित राज्य का राज्य निर्वाचन आयुक्त। हर राज्य के पाँच सांसद और पाँच विधायक बिना वोटिंग अधिकार के सहयोगी सदस्य होते हैं।
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जैसे किसी फ़ाइनल मैच के लिए ख़ास रेफ़री टीम बुलाई जाए: कमान एक वरिष्ठ न्यायाधीश के हाथ, बगल में चुनावी अंपायर, और ज़मीन जानने वाला एक स्थानीय अधिकारी। टीमों के कप्तान (सांसद-विधायक) बोल सकते हैं, पर सीटी नहीं बजा सकते।
परिसीमन अधिनियम, 2002, धारा 3. परिसीमन आयोग का गठन।— इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद यथाशीघ्र केंद्र सरकार परिसीमन आयोग नाम का एक आयोग गठित करेगी जिसमें निम्नलिखित तीन सदस्य होंगे:—
(क) एक सदस्य, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त, जो आयोग का अध्यक्ष होगा;
(ख) मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई निर्वाचन आयुक्त, पदेन; और
(ग) संबंधित राज्य का राज्य निर्वाचन आयुक्त, पदेन।
मूल पाठपरिसीमन आयोग की शक्तियाँ: नियम, क़ानून का बल और अदालतें
परिसीमन अधिनियम, 2002, धारा 9(1) [उद्धरण]. निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन।— (क) सभी निर्वाचन-क्षेत्र, जहाँ तक साध्य हो, भौगोलिक रूप से सघन क्षेत्र होंगे, और उनका परिसीमन करते समय भौतिक विशेषताओं, प्रशासनिक इकाइयों की मौजूदा सीमाओं, संचार की सुविधाओं और जनता की सुविधा का ध्यान रखा जाएगा;
(ख) हर विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र का परिसीमन ऐसे किया जाएगा कि वह पूरी तरह एक ही संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के भीतर आए;
(ग) अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन-क्षेत्र राज्य के अलग-अलग हिस्सों में बाँटे जाएँगे और, जहाँ तक साध्य हो, उन क्षेत्रों में रखे जाएँगे जहाँ कुल जनसंख्या में उनकी जनसंख्या का अनुपात तुलनात्मक रूप से अधिक है; और
(घ) अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन-क्षेत्र, जहाँ तक साध्य हो, उन क्षेत्रों में रखे जाएँगे जहाँ कुल जनसंख्या में उनकी जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है।
परिसीमन अधिनियम, 2002, धारा 10(2). भारत के राजपत्र में प्रकाशन के बाद ऐसा हर आदेश विधि का बल रखेगा और किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।
आयोग को सीटें सघन रखनी होती हैं, ज़िले और तहसील की सीमाएँ, नदी-पहाड़, सड़कें और जनता की सुविधा देखनी होती है, और हर विधानसभा सीट को एक लोकसभा सीट के भीतर रखना होता है। SC सीटें वहाँ जाती हैं जहाँ आबादी में SC का हिस्सा तुलनात्मक रूप से ज़्यादा हो, पर पूरे राज्य में फैली हुई; ST सीटें वहाँ जहाँ ST का हिस्सा सबसे ज़्यादा हो। राजपत्र में छपते ही आदेश क़ानून बन जाते हैं: संसद के वोट की ज़रूरत नहीं, और संसद या विधानसभा उन पर केवल चर्चा कर सकती है, बदल नहीं सकती।
इतिहासभारत के सभी परिसीमन आयोग: 1952 से 2002, जम्मू-कश्मीर और असम
| वर्ष | क़ानून | अध्यक्ष | जनगणना | बाद में लोकसभा सीटें |
|---|---|---|---|---|
| 1952 | Delimitation Commission Act, 1952 | न्यायमूर्ति एन. चंद्रशेखर अय्यर | 1951 | 494 |
| 1963 | Delimitation Commission Act, 1962 | न्यायमूर्ति जे.एल. कपूर | 1961 | 522 |
| 1973 | Delimitation Act, 1972 | न्यायमूर्ति जे.एल. कपूर | 1971 | 542 (543 सिक्किम सहित) |
| 2002 | Delimitation Act, 2002 | न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह | 2001 | 543 (कोई बदलाव नहीं) |
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1️⃣ 1952: पहला नक्शा
1951-52 का चुनाव राष्ट्रपति के आदेश पर बने नक्शे पर हुआ। न्यायमूर्ति एन. चंद्रशेखर अय्यर के पहले आयोग ने 1957 का नक्शा बनाया, जिसमें कुछ दो-सदस्यीय सीटें थीं (1961 में ख़त्म)।
- 2
2️⃣ 1963 और 1973: दो बार न्यायमूर्ति जे.एल. कपूर
आबादी के साथ सीटें बढ़ीं: 1961 की जनगणना के बाद 522, 1971 के बाद 542, सिक्किम के जुड़ने पर 543। राज्यों का सीट हिस्सा बदलने वाले ये आख़िरी आयोग थे।
- 3
3️⃣ 2002-2008: न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह
12 जुलाई 2002 को गठित। सीटों की कुल संख्या फ़्रीज़ रही, पर राज्यों के भीतर सीमाएँ 2001 की जनगणना पर फिर खींची गईं और SC/ST सीटें दोबारा तय हुईं (लोकसभा में SC 79 से 84, ST 41 से 47)। नया नक्शा 2008 में लागू हुआ; असम, अरुणाचल, मणिपुर और नागालैंड छोड़ दिए गए।
- 4
🏔️ 2020-2022: जम्मू-कश्मीर
2019 के पुनर्गठन के बाद न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई के आयोग ने विधानसभा 83 से 90 सीटें की (जम्मू 43, कश्मीर 47) और पहली बार 9 सीटें ST के लिए आरक्षित कीं। अंतिम आदेश: 5 मई 2022। आलोचकों ने कहा कि जम्मू को आबादी से ज़्यादा हिस्सा मिला; सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया को सही ठहराया।
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🌿 2023: असम, चुनाव आयोग ने किया
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 8A के तहत चुनाव आयोग ने 2001 की जनगणना पर असम का नक्शा फिर खींचा (अंतिम आदेश 11 अगस्त 2023)। कुल सीटें 126 विधानसभा और 14 लोकसभा ही रहीं; ST विधानसभा सीटें 16 से 19 हुईं। विपक्ष ने कहा कि नक्शे ने वे सीटें घटाईं जहाँ अल्पसंख्यक नतीजा तय कर सकते थे।
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⏭️ आगे: पाँचवाँ आयोग
जनगणना 2027 के आंकड़े प्रकाशित होने पर नया परिसीमन अधिनियम और आयोग अपेक्षित है। 1973 के बाद यह पहला आयोग होगा जो हर राज्य का लोकसभा सीट हिस्सा बदल सकता है, और इसके नक्शे में महिला आरक्षण भी होगा।
तुलनापरिसीमन आयोग बनाम चुनाव आयोग
परिसीमन आयोग
- परिसीमन अधिनियम से बना (अनु. 82, 170, 327)
- अस्थायी: काम के बाद भंग
- अध्यक्ष: सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश
- सीमाएँ खींचता और SC/ST सीटें आरक्षित करता है
- आदेश = क़ानून, सामान्य अदालती चुनौती नहीं
भारत निर्वाचन आयोग
- संविधान से बना (अनु. 324)
- 25 जनवरी 1950 से स्थायी संस्था
- अध्यक्ष: मुख्य चुनाव आयुक्त
- मिले हुए नक्शे पर चुनाव कराता है
- CEC परिसीमन आयोग में सदस्य होते हैं
आपस में जोड़ेंआगे पढ़ें: परिसीमन नोट्स
- यहाँ से शुरू करें: परिसीमन क्या है (अनुच्छेद 82, 170, 327)।
- जिसके प्रमुख इसमें बैठते हैं: भारत निर्वाचन आयोग।
- अगला आयोग बड़ी लड़ाई क्यों है: सीट फ़्रीज़ और उत्तर-दक्षिण बहस।
- अनुचित नक्शा कैसा दिखता है: गेरीमैंडरिंग: क्रैकिंग और पैकिंग।
- ख़बर का सार: परिसीमन आयोग (लीगल अपडेट)।
झटपट दोहरावएक-लाइन रिवीज़न पॉइंट (परीक्षा के लिए)
- सदस्य: सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश (अध्यक्ष) + CEC/EC + राज्य निर्वाचन आयुक्त।
- सहयोगी सदस्य: हर राज्य से 5 सांसद + 5 विधायक, वोट नहीं।
- आदेशों को क़ानून का बल (धारा 10, परिसीमन अधिनियम 2002)।
- आयोग: 1952 (चंद्रशेखर अय्यर), 1963 और 1973 (जे.एल. कपूर), 2002 (कुलदीप सिंह)।
- जम्मू-कश्मीर: न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, 90 सीटें, आदेश 5 मई 2022।
- असम 2023 चुनाव आयोग ने धारा 8A, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत किया।
- राठौड़ (2024): स्पष्ट मनमाने आदेशों की समीक्षा हो सकती है।
अभ्यास MCQअभ्यास MCQ (उत्तर सहित): परिसीमन आयोग
2002 में बने परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन थे?
2002 के अधिनियम के तहत इनमें से कौन परिसीमन आयोग का सदस्य नहीं है?
परिसीमन अधिनियमों के तहत भारत में कितने परिसीमन आयोग बने?
जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग (2020-22) की अध्यक्षता किसने की?
असम का 2023 का परिसीमन किसने किया?
शंका समाधानअक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या परिसीमन आयोग संवैधानिक संस्था है?
नहीं। यह वैधानिक संस्था है जो संसद द्वारा अनुच्छेद 82, 170 और 327 के तहत पारित परिसीमन अधिनियम से बनती है। काम के बाद भंग हो जाती है।
परिसीमन आयोग की नियुक्ति कौन करता है?
केंद्र सरकार अध्यक्ष (कार्यरत या सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश) नियुक्त करती है। CEC (या नामित) और राज्य निर्वाचन आयुक्त पद के कारण सदस्य होते हैं।
क्या संसद परिसीमन आयोग के आदेश बदल सकती है?
नहीं। आदेश लोकसभा और विधानसभा के सामने रखे जाते हैं, पर वे उनमें बदलाव नहीं कर सकते। केवल नया क़ानून नई प्रक्रिया शुरू कर सकता है।
अभी परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन हैं?
नवंबर 2026 तक कोई राष्ट्रीय परिसीमन आयोग काम नहीं कर रहा। जनगणना 2027 के आंकड़े आने के बाद नया आयोग अपेक्षित है।
स्रोत और आगे की पढ़ाईहमने जिन स्रोतों की जाँच की
तथ्य 12 नवंबर 2026 को जाँचे गए। परिसीमन अधिनियम का हिंदी पाठ सरल रूपांतर है; अंग्रेज़ी पाठ प्रामाणिक है। जम्मू-कश्मीर और असम की सीटों के आंकड़े अंतिम आदेशों की रिपोर्ट से।
- The Delimitation Act, 2002 (India Code)
- Constitution of India, Part XV (Legislative Department)
- Election Commission of India: Delimitation 2008 orders and Assam delimitation 2023
- Election Commission of India: J&K Delimitation Commission final order (5 May 2022)
- Supreme Court of India: Kishorchandra Chhanganlal Rathod v. Union of India, 2024 INSC 579 (23 Jul 2024)